निजी कम्पनीलाई आणविक भट्टी खोल्न दिने निर्णय एमसिसिकै लागि रहेछ – बलराम तिमल्सिना
एमसिसि लागू भैसकेको संसदबाट अनुमोदन मात्रै हुन वाँकी छ । एक करोड डलर त खर्च नै भैसकेछ । अस्ति अमेरिकाले ” पूर्व शर्तहरू पालना नभएकोले पैसा दिन नमिल्ने जवाफ दिएपछि चाल पाइयो ।
थुप्रै असमान वुँदा, थुप्रै आपत्तिजनक शर्त र खतरनाक रणनीति हुँदा हुँदै पनि यो देशको दलाल राज्यले एमसिसि संझौता गर्यो ।
आफूलाई नवउदारवादको खुल्ला समर्थक बताउँने नेपाली काङ्ग्रेसले त यस्ता संझौता गर्दा गौरव नै मान्छ। किन भने साम्राज्यवादको दलाली गर्दै उसलाई आफ्नो देशमा निर्वाध लुटपाट गर्न दिनु उसको चरित्र नै हो ।
अव आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न मन पराउँनेहरूको बहुमतको सरकारले के गर्छ भनेर मान्छेहरू हेर्दै छन्। यो सरकार बनेपछि काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा सुरु भएका कुनै पनि योजना यसले रोकेको छैन। प्रधान मन्त्री एमसिसि अनुमोदनको व्यग्र प्रतिक्षामै छन। जनस्तरबाट उठेको विरोध र आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि उठेका विमतीका आवाजहरूलाई अल्मल्याउँन अहिले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा भीम रावल बाहेक अरु दुई जना एमसिसि समर्थक नै छन। त्यसैले कार्यदलले दिने सुझाव खास अर्थको नहुने निश्चित छ।
यो बीचमा अमेरिकी पक्षले एमसिसिलाई कैले आइपिएसको अङ्ग भएको र कैले नभएको बयान दिएर नाटक गरिरहेको छ। केही पश्चिमा दलाल वुध्दिजीविहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा कतै पनि आइपिएस नभएको गफ जोतेर एमसिसिको पक्षमा जनमत बनाउँन खोजिरहेका छन।
एउटा कुरा के निश्चित हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा आइपिएस नहुन सक्छ। तर आइपिएसमा एमसिसि छ। जव बकाइदा आइपिएसमा एमसिसि छ भने एमसिसिमा आइपिएस हुनु र नहुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ?
कुरा के पक्का हो भने एमसिसि तत्काललाई विद्युत र सडकका कुरा गरेर आएको भए पनि यो केही वर्षलाई आएर त्यो काम सकेपछि फर्कने गरी आएको छैन। विद्युत र सडक पछि पेट्रोलियम उत्खनन्, युरोनियम उत्खनन तथा प्रसोधन आदि जम्मै काम गर्न आएको छ। त्यसको लागि एकातिर आणविक भट्टी खोल्ने विधेयक पास गरेर भोलिको लागि सजिलो बनाइएको छ। अर्कोतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समानान्तर अर्को विद्युतिय नियमक निकाय बनाइएको छ।
अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने – ” विद्युत भन्नाले कोइला, पेट्रोल, आणविक पदार्थ सवैलाई मानिने” अचम्मको परिभाषा निकालेर भविष्यमा कुना कुनामा अमेरिका पुग्ने र देशलाई पङ्गु बनाउँने निश्चित छ।
र देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको खेल मैदान बनाउँन संसदबाटै त्यसलाई स्विकृत गराउँने वफादार नोकरको रुपमा अमेरिकाले – उसले शत्रुको रुपमा बुझ्ने गरेको ” कम्युनिष्ट सरकार” भेट्टाएको छ ।