अहिले नेपालमा निकै चर्चित र बहसको बिषय बनेको छ एमसीसी । मिलिनियरी च्यालेन्ज कर्पोरेशन चाहिँ नेपालका नेताहरुलाई निल्नु नओकल्नु भएको छ । सत्ताधारी नेकपामा यसको धेरै बहस छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत नै एमसिसिको खारेजीको पक्षमा छ । तर, यसको खारेजीको अभिप्रायले एउटा आयोग बनाइएको छ । नभन्दै यस आयोगको अन्तिम निर्णय नहुने भनेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीबाट सन्देश आइरहेको बेला अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबाट यसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने अभिब्यक्ति आइरहेको अवस्था छ । जब कि अमेरिकी अधिकारीले नै कुनै परिमार्जन र संशोधन बिना पास गर्नुपर्छ भनेका छन् भने नेपालका दलाल पुँजीवादी नेताहरुले बुझेर पनि बुझपचाएर यसलाई संशोधनसहित पास गर्ने भनिरहेका छन् । नेताहरुको गास अड्केको छ । एमसीसी बहिस्कार गरेमा उनीहरुले जोखिम मोल्नुपर्ने कुरामा नेताहरु चिन्तित छन् । पास गरुन् त जनताको कठघरामा । तर, पनि एमसीसी पास गर्ने प्रायः निश्चित छ । यी हुन बाहिर मेडियामा आएका तथा स्वयं ओलीका बोलीहरु । यसरी हेर्दा एमसीसी लागू गर्ने धेरै सम्भावना छ । नेपाली काँग्रेसले पनि आगोमा घिउ थपेको अबस्था छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले पनि सन् १९१५ मानै मैले स्वीकृति दिएको हुँ भनेर यसलाई पास गर्ने पक्षमा छन् । एमसीसीको प्रपोजल र यसका नियम उपनियम हेर्दा अमेरिकाले बल्छीमा चारो हालेर नेपाललाई फसाउन खोजेको देखिन्छ । बिश्वमा स्वतन्त्र नेपाल एमसीसी लागू भएमा युद्धको अखडा बन्ने निश्चित छ । यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटिजीको एउटा अङ्ग हो । अमेरिकी बिदेशमन्त्रीले पनि यसैको अंग भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । यसरी हेर्दा यसले नेपालमा टेकेर चाइनालाई हिर्काउने रणनीति हो । देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई तहसनहस पार्ने एउटा जहर हो एमसीसी । यो पीडाको कहर हो अनि कम्युनिष्ट मास्ने प्रपञ्च । यो दलालहरुको लागि त अवसर हो तर पछि उनीहरुका लागि पनि घातक हुने छ । बिदेशी अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्न संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कहीँ, कतै, केही प्राबधान छैन । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा । तर, नेपालमा ठूलो जात्रा छ । ५५ अरब ५० करोड अनुदान हो । यो पनि अमेरिकाको डिजाइनमा अमेरिकाले नै खर्च गर्छ । यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसम्म जाने सडक निर्माण गर्न र भारतमा बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यो रकम खर्च गरिने भनिएको छ । एमसीसीसँग नेपालको संबिधान र नियम कानुन बाझिएमा पनि एमसीसीको नियमाबलीअनुसार नै काम अगाडि बढ्रने भनिएको छ । यसअनुसार नेपालको कानुनको केही मतलब छैन । संसदको कुनै अर्थ छैन । मानौ सार्बभौम संसद एउटा कम्पनी हो । यो ५ बर्षसम्म चल्छ । अमेरिकाले नचाहेमा यो बिचैमा रोकिन्छ ।

एमसीसीका केही प्रबधान छन्

सम्र्पूण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ । – धारा ३ को ३.(२) च

परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नसक्ने छ । – धारा ३)

अनुसुचि १ ग अनुसार यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको राष्ट्र कुनै पनि निकायलाई खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त नेपाको कानुन र संबिधानभन्दा माथि यो भिन्नता छ । परियोजना उभिएको अनुभूति हुन्छ । यसले नेपालाई रणनैतिक मैदान बनाउने छ । यो परियोजना लागू भएमा नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया र इराकजस्तै हुनेछ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइअनुसार यसलाई संशोधन गरेर लागू गरिने छ । तर, अमेरिकाले संशोधन गर्न मनाही गरेको छ । यसरी ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेर बल्छीमा चारो देखाइदिएको छ । नेकपाका आफ्नै पार्टीमा पनि बरिष्ठ नेताहरुमा मतबिभाजन छ । भीम रावल, देव रुङ्ग र लीलामणि पोखरेल आदिले यस परियोजनालाई खारेज गर्नुपर्नेु कुरा बताइरहेका छन् । लीलामणिले त बैठकमै यसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखी बिरोध जनाएका छन् । नागरिक समाज, ९ बामपन्थी राजनैतिक दलहरु क्रन्तिकारी माओवादी र जनसमाजले यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । बिद्रोही नेकपाले त अभियान नै चलाएर सशक्त बिरोध गरिरहेको अवस्था छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त एमसीसीसम्बन्धी केही काम गर्नुपरे भारतसँग स्वीकृत लिनुपर्ने प्राबधान रहेको छ । भारतले नेपाललाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा उसबाट कुनै पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख कालापानी आफ्नो नक्सामा पारिसकेको छ । यो एउटा ठूलो चुनौती हो । हाम्रो अगाडि चुनौतीको ठूलो पहाड उभिएको छ । यसको सामना गर्न नागरिक समाज एकजूट हुन अत्याबश्यक छ । तर, सरकार भने किन खुट्टा कमाइरहेको छ । लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा पारित गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, राजनैतिक र कुटनैतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने भन्दै डराइरहेछ सरकार । उता भारतीय सैनिक अधिकृतले कालापानी क्षेत्र पहिलेदेखि भारतकै भएको दाबी गर्दै चीनलाई संकेत गर्दै नेपाललाई कसैले उक्साएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ । चीनले पनि जुनसुकै अवस्थामा चीनमा आक्रमण हुन सक्नै भन्दै आफ्नो सेनालाई अलर्ट हुन आदेश दिएको छ । कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बलले अड्डा जमाई बसिरहेको अवस्था छ । अचम्म छ किन सरकारले लिपुलेखमा झण्डा गाड्न जाने युवाहरुलाई रोकिराखेको छ ? राष्ट्रियताको नारा लगाउँदा सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसको सिलसिलामा देशभक्त नागरिकहरु हिरासतको चीसो सिँढीमा बस्नुपरेको अवस्थाछ । कैयौं घायल भएका छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानीबाट भरतीय सेना अबिलम्ब हट्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिएको देख्दा खुशी लागेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान आनाकानी गरिरहेको छ । यही प्रबृत्तिले गर्दा भारतले हेपिरहेको अवस्था छ । यस्तो लाग्छ लिपुलेकको नक्सालाई अमेरिकाको ब्ल्याकहोलमा खसालिएके छ । जुन कुरा नेता गोपाल किरातीले गरेका छन् ।

अमेरिकी कम्पनीले नेपाललाई बृटिश इस्टइन्डियाले भारतलाई गराएको जस्तै गराउन खोजेको छ । भारतले पनि आपूm बृटिशबाट जस्तो बेहोरेको थियो । उस्तै नेपाललाई बनाउन चाहन्छ । एमसीसी पास गरेमा नेपाल नवउपनिबेशबाट ठाडो उपनिबेशमा आउने छ । हाल अमेरिका अर्थतन्त्रमा ह्रास आएकोले भोको बाघझैं अरुलाई झम्टन चाहन्छ । इराकलाई अमेरिकाले के गरायो ? सिरियामा के हालत छ ? अफगानिस्तानको अवस्था के भएको थियो ? भियतनाममा कति सर्वनाक भयो ? यो कुरा बिश्वको आँखा आँखामा छ । चीन र अमेरिका कोरोना भाइरसका कारण आम्ने–साम्ने हुने स्थितिमा छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले ट्रम्पले त चाइनिज भाइरस भनेर संज्ञा दिएका छन् । तर, आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसले आजका मितिसम्म झण्डै दुई लाख मानिसको मृत्यु भएको छ । यसले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको छ । यसैले इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिले नेपाललाई युद्धको मैदान बनाउने निश्चित छ । नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो । एमसीसी पारित गरियो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति समाप्त भएर जन्छ । अमेरिकन र भारत नीति मात्र हुने छ । केपी ओलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धि भएकोले महाकालीको सङ्लो पानी धमिलिएको अनुभूत भएको छ । यस्तै एमसीसी पारित भएमा नेपालको स्वच्छ इमेज धमिलिने छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटिने छ । यसकारण नेपालको हित समृद्धि र अखण्डताको लागि देशभक्त नेपालीहरु एकजुट भएर एमसीसी खारेज गरौं । डबल नेकपामा पनि एमसीसीको बिरुद्ध बहुमत छ । यो र त्यो को नाममा १०–२० करोडको ब्यक्तिगत फाइदाको लोभमा सरकार असफल मात्र होइन देश नै असफल हुने ५६ अरब त एनसेलको कर छली चुनाब खर्च, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिबाट उठाउन सकिन्छ । अन्यथा जनताबाट हुने बिद्रोहको बिस्फोटनलाई कसैले रोक्नसक्ने छैन ।

तेह्रौँ गणतन्त्र दिवस तथा पाचौँ संबिधान दिबससम्म आउँदा जनताका सपना अधुरै रहेका छन् । समस्या झन्–झन् बिकराल बन्दैछ । एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा हुँदा नेपाल दलालहरुको जोखिममा छ । राट्रियता, जनगणतन्त्र र जनजीविकाको लागि सबैले प्रण गरौं । सशक्तरुपमा एन्सेल खारेज गरौं । सांसदहरु भेडाबाख्रा होइनन् । ह्वीप लागोस् वा पहाडै ढलोस् संशोधनसहित अनुमोदन होइन, एमसीसीको पूर्ण बहिस्कार गरौं ।