१. संसदीय व्यवस्थाविरुद्वको जनमत ः आज सडकमा संसदीय गणतन्त्रका विरुद्व जनप्रदर्शनहरु हुँदैछन् । सरकारले केही दिन अगाडि राजावादीहरुको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै त्यस्ता प्रदर्शनमा नलाग्न आग्रह पनि ग¥यो । वास्तवमा यो लज्जास्पद दिनको परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । सडकमा ‘राजा आऊ, देश बचाउ’ र ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि संसदीय नेतृत्वको बद्नाम मुख्य कारण हो । आज सडकमा गणतन्त्रको विरुद्व नारा लाग्दैछ तर, दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त भन्ने सरकारी नेकपा सत्तालिप्साका कारण फुटको संघारमा छ । हुन त त्यो फुट्दैन, त्यसले आफ्नो जीवनचक्र यस्तै तुच्छ झगडामा समाप्त गर्नेछ ।

आज सरकारी नेकपामा मूलतः ओली र दाहाल समूहको भिडन्त छ । यो भिडन्तको रिमोट विदेशी शक्तिसँग छ र उनीहरुलाई भिडाउने अनि उक्साउने केन्द्र एउटै छ । आज संसदीय पार्टीहरु सबै अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी अनि सर्वसत्तावादी भइसके । आजको संसदीय नेतृत्वको मुख्य समूह हो– केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा । संसदभित्र र सरकारी नेकपाभित्र ओली सरकारको विकल्प खोज्ने लडाइँ पनि चलेको छ । तर, जनताको ध्यानाकर्षण सरकार परिवर्तनतिर छैन वा व्यक्ति परिवर्तनतिर छैन । ओलीको विकल्पमा दाहाल वा नेपाल आउँदैमा जनआक्रोश मत्थर हुनेवाला छैन । झनै बढ्ने अवस्था छ । सडक पूरै संसदीय नेतृत्वको विरुद्धमा उत्रिन लागिसक्यो र सरकारले स्थिति नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिसक्यो । तर, सरकारी नेकपामा ओली र दाहाल समूहका नाममा भागवण्डाको निकृष्ट लडाईं जारी छ ।

एउटा उखान छ, ‘माकुराले आफ्नै माउ वा आमा खान्छ ।’ उनीहरुले देश खाए, गणतन्त्र खाए र अब आफ्नै पार्टी पनि खाँदैछन् । पार्टी पनि खाएपछि उनीहरुले के खाने हुन् भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् । सरकारी नेकपाभित्र दुईवटा दस्तावेजहरु आएका छन् र त्यसको बारेमा बजारमा निकै चर्चा र प्रहसन छ । दुईवटा दस्तावेजले सरकारी नेकपाभित्रको अहिलेको भयावह र जीर्ण अवस्थालाई चित्रित गर्दछ । केपी ओलीको दस्तावेजले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई भ्रष्ट एवं नालायक प्रमाणित गर्दछ भने दाहालको दस्तावेजले केपी ओलीलाई भ्रष्ट सम्राट र गणतन्त्र विरोधी अनि अधिनायकवादी भएको प्रमाणित गर्दछ । लडाईंको केन्द्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ र कारणहरु छन् भागवण्डाहरुमा अन्याय भयो । जेहोस् दस्तावेज काण्डले मुख्य रुपमा ओली र दाहाल दुर्गन्धित बनेका छन् र त्यो दुर्गन्ध देशभित्र र बाहिरसम्म पुगेको छ ।

२. दस्तावेज काण्डले कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गरेको छ ः सबैतिरका बिग्रिएका, गन्हाएका र गद्दारहरु जम्मा हुने केन्द्र बनेको छ सरकारी नेकपा । त्यहाँभित्र कम्युनिष्टहरुलाई बद्नाम गर्ने विदेशी षड्यन्त्रको राम्रो अभ्यास हुँदैछ । आज कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बद्नामीको नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् भने माओवादी आन्दोलनका बद्नामीको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामले गरेका छन् । जसरी राजतन्त्रको बद्नामको नेतृत्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए । राम्रो पक्ष के छ भने ओली र दाहालका सबै दस्तावेजहरु सही र यथार्थपरक छन् । दुवै दस्तावेजको सार छ – ओली र दाहाल समूह दुवै भ्रष्ट छन्, दुवैको रिमोट कन्ट्रोल विदेशी शक्ति केन्द्रसँग छ र दुवैको देशभित्र र बाहिर अरबौं सम्पत्ति छ । दुवै दस्तावेजको निष्कर्ष छ– वास्तवमा गणतन्त्र भनेको लुटतन्त्र बन्यो र दलालतन्त्र बन्यो ।

मान्छेहरु आज सडकमा निस्किएर भन्दैछन्, दलालहरुभन्दा सामन्तहरु ठीक । उनीहरुको तर्क छ, सयौं राजाहरु पाल्नुभन्दा एउटा राजा ठीक । यो दस्तावेज काण्ड विदेशीहरुकै इशारामा घटाइरहेको हुनसक्छ र त्यो पनि कम्युनिष्टहरुको बद्नाम गर्ने प्रयोजनका लागि । अब यो दस्तावेजले सरकारी नेकपालाई भ्रष्ट पार्टीका रुपमा चित्रित गरेको छ । अझै त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भन्ने जनआरोपलाई उनीहरु आफैंले प्रमाणित गरिदिएका छन् र वैद्यता दिएका छन् । अब भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा संस्था भए प्रमाणको प्रभाव नहुने स्थिति बनिसकेको छ ।

३. ओली र दाहालको बद्नामीले लज्जित बनाएको छ ः वास्तवमा ओली र दाहालको बदनामीले जनतामा कम्युनिष्टप्रतिको घृणा, अपहेलना, आक्रोश र अविश्वासलाई अझै बढाउने छ । उनीहरु व्यक्तिगत रुपमा त पतन भइसकेका पात्रहरु हुन् किनकि उनीहरु वैज्ञानिक समाजवादलाई त्यागी संसदीय व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गरेका पात्रहरु हुन् । संसदीय व्यवस्थामा बद्नामित छँदैछन् तर, उनीहरुलाई झनै बद्नामित गराउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । न त उनीहरुको राष्ट्रियताको सन्र्दभमा कुनै अडान छ न त, परिवर्तन र विकासका सन्दर्भमा कुनै अडान र दृष्टिकोण छ । यथास्थितिको गोलचक्करमा डुबिरहने उनीहरुको दृष्टिकोण पतनको मुख्य कारण हो । राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी चेतबाट हेर्दा उनीहरुको बद्नामीले लज्जित र दुःखी बनाउँछ । लाग्छ, यति धेरै बद्नाम नकमाए नि हुन्थ्यो नि ।

४. क्रान्तिकारी र सच्चा राष्ट्रवादीहरुको बाटो थुनिएको छ ः वर्तमान ओली र दाहाल गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई सिध्याउने एउटा गलत नीति लिएको छ, त्यो हो– क्रान्तिकारी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई प्रतिबन्धित गर्ने र दमन गर्ने अनि प्रतिगामी शक्तिहरुलाई बाटो खुल्ला गरिदिने ।

आज मुलुकलाई गति प्रदान गर्ने हो भने सडकमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको आवश्यकता छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुबाट केही सकारात्मक प्रयासहरु पनि भएका छन्– जस्तै २२ दलीय गठबन्धन तथा संयुक्त प्रदर्शन र अर्को हो नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को देशैभर गर्न लागिएका विरोध सभाका कार्यक्रमहरु । प्रश्न फेरि पनि सरकारको गलत रणनीतिको छ, त्यो हो– क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुमाथि दमन गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने अनि प्रतिगामी शक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने । यदि मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजाने हो भने फेरि पनि क्रान्तिकारी प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सडकमा आउनुपर्छ । सडकमा अग्रगमनको नारा घन्किनु पर्छ, प्रतिगमनको होइन ।

यो विषयमा सरकारी नेकपामा कुनै बहस र छलफल छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उल्टो आफ्नो कथित दस्तावेजको ४३ नं. बुँदामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनको आशय प्रतिबन्ध र दमनलाई कायम राख्ने र फासीवादलाई थप सशक्त बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ । फेरि पनि सरकारलाई चौतर्फी दबाब हुनेछ कि क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुमाथिको दमन बन्द गर ।

५. लोकतन्त्रवादीहरु माथिको दमन ः यही मंसिर १७ गते तनहुँमा एउटा पुल उद्घाटनको विषयमा भएको सरकारी निरंकुशता सर्वत्र चर्चाको विषय बन्यो । लोकतन्त्रवादी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको अपमानजनक गिरफ्तारीले सरकारको चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । सरकार कुन हदसम्म निरंकुश र अधिनायकवादी चिन्तनका साथ अगाडि बढेको छ भन्ने तथ्यको एउटा प्रतिनिधि घटना हो तनहुँ घटना ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गुण्डागर्दी र अपहरणको शैलीमा गैरन्यायिक हिरासतमा राख्ने, अमानवीय यातना दिने, झुटा मुद्दा लगाउने र परिवार तथा आफन्त समेतलाई मनोवैज्ञानिक यातना दिने काम नियमित गरेको छ । हालै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रित अर्थ विभागका सदस्य क. प्रेम दर्नाल ‘विकल्प’को अपहरण शैलीको गिरफ्तारी र यातना चर्चामा छ । पक्राउ पछि शरीरका ७ ठाउँमा फ्याक्चर भएको र उपचार नगरेको समाचार आएको छ । यस्तो अमानवीय यातना दिने सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई लछार–पछार गर्नु र घाइते बनाउनु कुनै नौलो विषय होइन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका आस्थावान्हरुलाई गैरन्यायिक यातना दिँदा मौन रहने लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादी शक्तिले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । रामचन्द्र पौडेलको गिरफ्तारीमा सडकमा निस्कने कांग्रेस प्रेम दर्नाल ‘विकल्प’माथिको गैरन्यायिक र अमानवीय यातनाको विरोधमा किन सडकमा ननिस्कने ? रामचन्द्र पौडेल र प्रेम दर्नाल ‘विकल्प’ दुवैप्रति लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादीको दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ । रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको राज्यको दुव्र्यवहारप्रति क्रान्तिकारीहरुले पनि विरोध गर्न जरुरी छ ।

६. सडकमा विप्लव र प्रकाण्डको नेतृत्वको अपरिहार्यता छ ः हामीलाई थाहा छ, सडकले विद्रोह बोलिरहेको छ । विद्रोह जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने प्रचण्ड आज मौन र रमिते छन् । जनताले क्रान्ति र परिवर्तन खोजेका छन्, यथास्थिति र प्रतिगमन होइन । जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता खोजेका छन्, आत्मसमर्पण होइन् । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको विकल्प आजको सडकले मात्र गरेको छ । आज जनआक्रोश संसदीय नेतृत्वविरुद्ध छ तर, उल्टो सरकारले जनआक्रोशलाई भड्काउने काम गर्दैछ । क्रान्तिका मुद्दामाथि दमन र निषेध गर्ने अनि प्रतिक्रान्तिका मुद्दालाई स्थापित गर्ने काममा वर्तमान सरकार लागि परेको छ ।

वरिष्ठ लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको शब्दमा– ओली सरकारले नै राजावादी वा हिन्दुवादी नारालाई प्रोत्साहित गरेको छ । उनको शंका छ– कतै मोदी, ओली र ज्ञानेन्द्रबीच तालमेल त भएको छैन ? उता दाहाल र नेपाल समूहको चेत पनि केवल संसदीय घेराभित्र र यसकै रक्षाकवच बन्नेभन्दा अरु भिन्न छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे सत्तारुढ दलभित्र कुनै छलफल भएको छैन । उता क्रान्तिकारी शक्तिहरु पनि सडकमा छन् तर, उनीहरुको उल्लेख्य चर्चा गरिएको छैन । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीसहित २२ दल पनि सडकमा उत्रिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वर्तमान सत्ताका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष चलाएको छ तर, त्यसको खासै चर्चा गरिएको छैन । त्यसकारण क्रान्तिकारी प्रदर्शनहरुको चर्चा नगर्ने तर, राजावादीहरुको सामान्य प्रदर्शनलाई भीमकाय रुपमा चित्रण गर्ने सञ्चार माध्यमको चरित्र सबैका सामु स्पष्टै छ ।

त्यसकारण जनता आवेगमा छन् । सरकारविरुद्धको विद्रोह जहाँ छ त्यहीँ ठोक्किने अवस्थामा पुगेको छ । यो जनविद्रोहलाई क्रान्तिकारी नेतृत्वको जरुरी छ । यदि त्यसो भएन भने देश पुनः अस्थिरता, अराजकतातिर धकेलिन सक्छ । फेरि देशलाई धार्मिक, युद्ध, जातीय युद्ध र क्षेत्रीय युद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्रहरु भएका छन् । धार्मिक, जातीय वा क्षेत्रीय युद्धबाट जनताले अधिकार पाउँदैनन् । यस्ता युद्धहरु देशलाई विघटन गराउने षड्यन्त्रतर्फ अग्रसर छन् । त्यसकारणले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । त्यसकारण विप्लव, प्रकाण्ड र किरणहरुको नेतृत्व सडकले खोजेको छ । फेरि पनि देशलाई बनाउने हो भने सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी एक हुनुको विकल्प छैन् ।

७. अबको निकास संसदीय व्यवस्थाको विकल्प ः राजनीतिक घटनाक्रम, जनआक्रोश र विद्रोहले दिशाबोध गरिसकेको छ कि दलाल संसदीय व्यवस्था मुलुकका लागि अस्वीकार्य छ । के यो तथ्यसँग सरकारी नेकपा सहमत छ त ? प्रश्न उठेको छ– के केपी ओली सरकार नयाँ निकासको लागि सर्वपक्षीय छलफल गर्न तयार छ ? के दाहाल–नेपाल समूह दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जान तयार छ ? दाहाल समूहसँगको एउटा भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेछन् – यदि मलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउने हो भने म यो व्यवस्था नै भत्काइदिन्छु । के यो भनेको २०४७ मा फर्किन्छु भनेको हो र ? प्रष्टै छ, अब पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्न सक्ने अवस्थामा नेपाली जनता छैनन् ।

सधैं नेताहरुको लडाइँ, सधैँ कमिशन, सधैँ भ्रष्टाचार अब जनले सहन सक्दैनन् । जनताले यसको विकल्प खोजेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समृद्धि आउँछ भने उनले दुई तिहाईको दम्भ र अहंकार छाडेर सर्वपक्षीय सम्मेलन, गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्नु हितकर हुन्छ । उनी असल राष्ट्रवादी र राजनेता भएका भए दुई तिहाईको बहुमत ल्याउनासाथ असन्तुष्ट र क्रान्तिकारी अनि राष्ट्रवादी शक्तिसँग छलफलहरु गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर, उनले सधैं दम्भ, अहंकार र निषेधको उल्टो बाटो रोजे ।

राजा विरेन्द्रले समेत तत्कालीन रुपमा माओवादी जनयुद्धलाई दमन गर्नु हुँदैन भन्ने विचार राखे । तर, बिडम्बना केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले त्यति पनि विचार पु¥याउन सकेनन् । उल्टो राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी मुद्दा उठाइरहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने अपराधिक निर्णय गरे । न त उनीहरुले आफैंले बनाएको संविधानले दिएका मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न सके न त बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा अन्य रिट उपर सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशको समेत पालना गरे । उल्टो नेता कार्यकर्ताको अपहरण, यातना र झुटा मुद्दाको सहारामा सरकार दमनमा उत्रिएको छ । यहाँसम्म कि पछिल्लो अवस्थामा विप्लव र प्रकाण्डलाई नै जेलमा हाल्ने वा सिध्याउने षड्यन्त्रमा सरकार लागिपरेको छ ।

इन्काउन्टरका नाममा गरिएका हत्याकाण्डहरुका योजनाकार र नाइकेहरुको रुवाबासीको दिन टाढा छैन । त्यसकारण अब जनआक्रोशले सीमा नाघिसकेको छ । फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा सबै एक ठाउँमा जान सके सबैको हित हुनेछ । अग्रगामी वा क्रान्तिकारी विकल्प छनौटमा सबैको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय होस्, शुभेच्छा छ ।