१. प्रतिबन्ध सरकारको एकतर्फी युद्धको घोषणा थियो

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको आज होइन २०७५ चैत्र २८ देखि थियो भनेर कथित द्वन्द्व विश्लेषकहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन साथ सबैको एउटै निष्कर्ष बनेको थियो– सरकारले देशमा फेरि गृहयुद्ध, द्वन्द्व वा अशान्ति मच्चाउने निर्णय ग¥यो । यहाँसम्म कि सुरक्षा अधिकारीहरुले समेत यो निर्णय सुखद् नभएको टिप्पणी गरे । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भन्यो– सरकारले बलजफ्ती रुपमा शान्ति सम्झौता भंग ग¥यो । धेरैले सोचेजस्तो सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपा गृहयुद्धमा गएन बरु ऊ पहिलाभन्दा पनि संयमित, भद्र र शान्त बन्यो । वास्तवमा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने हो भने– विप्लव नेतृत्वको नेकपाले युद्धको जवाफ शान्तिबाट दियो । आजका मितिसम्म हिसाब गर्ने हो भने आपूmमाथि प्रतिबन्ध लागेको करिब एक्काइस महिला बितिसके तर, उसले एउटा पनि फायर खोलेको छैन र कुनै युद्धको घोषणा गरेको छैन । आज पनि केही लोकतन्त्रवादी भन्ने शक्तिले भनेका छन्– विप्लव समूहलाई हिंसा अनि व्यक्ति हत्याको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिन्छ । यहाँ, एउटा पनि हतियार नपड्काएको शक्तिलाई हिंसा छाड्न सुझाव दिनेहरुको चेतना देख्दा दया लाग्छ । सरकारले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नबोल्ने कथित लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादीहरुप्रति घृणा छ ।

के विप्लव र प्रकाण्डलाई मन पराउने अनि समर्थन गर्ने लाखौं नागरिकको मानवअधिकारको सवाललाई उपेक्षा गर्न सकिन्छ ? विप्लव र प्रकाण्डले हाम्रो राष्ट्रियता र परिवर्तनका लागि उठाएका मुद्दाहरुलाई समर्थन गर्ने अधिकार जनतालाई छैन ? सर्वोच्च अदालतले समेत सफाई दिएका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई दर्जनौं पटक झुटा मुद्दामा फसाउने सरकारी षड्यन्त्रमा के लोकतान्त्रिक भावना र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता छ ? आपूmलाई रोग लागे अस्पताल जान नपाउने, बिरामी भेट्न नपाउने, मलाम जान वा काजक्रियामा समेत सहभागी हुन नदिने कहाली लाग्दो परिदृश्य कसले निम्त्याएको छ ? त्यसकारण सच्चा लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारीवादीको दायित्व हुन्थ्यो– सरकारलाई दमन नगर्ने अनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न र विप्लवलाई हिंसा नमच्चाउन दबाब दिने । लोकतन्त्रवादीहरुले भन्नु पर्दथ्यो, सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएकाले ऊ बढी संयमित र उदार बन्नु पर्छ । के नागरिकका आक्रोश र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व होइन ? क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने विप्लव र प्रकाण्डलाई सुरुमै निमोठ्छ भन्ने सरकारी दृष्टिकोण के स्वीकार्य हुनसक्छ ?

सबैको इतिहासको समीक्षा होला, केपि शर्मा ओली राज्यद्वारा लगाइएको ज्यान मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका व्यक्ति हुन भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले पनि हेग लैजाने धम्कीका शिकार बनेका छन् । नेपालको सापेक्षतामा बम पड्काउन सिकाउने र त्यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै रुपमा परिभाषित गराउने रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री छन् । केपी ओली भन्छन्– गणतन्त्रमा केका लागि विद्रोह ? यसको जवाफ काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले केही दिन अगाडि दिएका थिए– राणा शासनमा पनि यस्तो अत्याचार भएको थिएन ।

त्यसकारण प्रतिबन्धको निर्णय आफैँमा विनाशकाले विपरित बुद्धि थियो । यो कथित गणतन्त्रको तस्बिर अनि कलंक पनि थियो । सबैलाई थाहा छ, राजनीतिमा क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ । संघर्षमा जीत र हार पनि हुन्छ । तर, असल नेताले त्यसलाई दीर्घकालीन रुपमा हिसाब–किताब गर्न सक्नुपर्छ । न कि ओलीले जस्तै क्षणिक र अल्पकालिन रुपमा ।

२. प्रतिबन्धको फुकुवा र वार्ताको आह्वानका लागि के गर्नुपर्ने ?

धेरै नागरिक र स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको सरकारलाई प्रश्न छ– वार्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के मापदण्ड पुरा गरिदिनु पर्ने ? के वार्ताको आह्वानका लागि फेरि पनि गृहयुद्ध, दीर्घकालिन जनयुद्ध गरिदिनु पर्ने हो ? अथवा के प्रतिबन्धको फुकुवा र वार्ताको आह्वान गर्नका लागि फेरि पनि हजारौं मान्छेको बलिदानी हुनु पर्ने हो ? वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक निमकान्त पाण्डेले भनेका छन्– गृहयुद्ध सुरु नहुँदै वार्ता गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले नै युद्ध भड्काउने काम गर्नु अशोभनीय र लाजमर्दो विषय हो । सबैलाई थाहा छ, सरकारसँग सेना छ, प्रहरी छ र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा राज्यको ढुकुटी छ । सरकारले युद्धमा होम्ने कसलाई हो ? के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सुरक्षा घेराबिना हिँड्न सक्छन् ? सेना, प्रहरी र राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेर उनीहरु युद्धको ध्वाँस दिन्छन् । अर्को शब्दमा युद्धलाई भड्काउँदै छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा भनेको छ– हामी युद्धको पक्षमा छैनौं, क्रान्तिको पक्षमा छौं र अब पनि युद्धमा जानुपर्ने भयो भने त्यो हिजोको जस्तो चौकी आक्रमणबाट हुँदैन, त्यो सिंहदरबारबाट हुन्छ । त्यसकारण २१ महिना सानो समय होइन । २१ महिनासम्म सरकारी प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि भएन । त्यसकारण सरकारले आफ्नो गलत निर्णयप्रति सार्वजनिक माफी माग्दै एकतर्फी र निशर्त रुपमा प्रतिबन्ध हटाउनु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।

३. के लाखौं नागरिकको मौलिक हकको मुल्य हुदैन ?

स्पष्टै छ, विप्लव नेतृत्वको नेकपामा सम्बद्ध लाखौं सदस्य र शुभचिन्तक छन् । अहिले त जनताले सडकमै निस्केर ‘विप्लव आऊ, देश बचाऊ’ भन्न लागिसके । गाउँ–गाउँमा आएका जनलहरहरुको सूचना सरकारसँग छ वा छैन ? के यी नागरिकको मौलिक हकलाई हनन् गरेर राज्यले दमन गर्न सक्छ ? युद्धको बेलामा पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय नियम हुन्छन् । के सरकारले सेना र प्रहरीको आडमा जे गरे पनि गर्न हुन्छ ? हामी भन्छौं, यदि यो लोकतन्त्र हो भने लाखौं जनताको मौलिक हक र मानवअधिकारको विषयमा नेताहरु संवेदनशील बनुन् । होइन यो छाडातन्त्र, लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र हो भने त्यसको जवाफ जनताले दिनेछन् ।

४. इन्काउन्टर र हत्या शृङ्खला कसले चलाएको हो ?

सबैलाई थाहा छ, कुमार पौडेलको हत्या राज्यले गरेको हो । अझै चर्चामा नआएको तिर्थ घिमिरेको हत्या प्रकरण राज्यले गरेको हो । निरकुमार राईको हत्या पनि सरकारले गरेको हो । दुर्गाबहादुर रोक्का मगरलाई समातेर गोली हान्ने काम सरकारले गरेको हो ।

५. सुराकीका विरुद्ध कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने ?

हालै मोरङका शिक्षा तथा सरकारका सुराकी राजेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु वा हत्याको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भएका छन् । राजेन्द्र श्रेष्ठ शिक्षक हुन कि सुराकी भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमले अध्ययन गरेनन् । धेरै सञ्चारमाध्यमले भने– शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या बर्बरतापूर्ण । सुरक्षा निकायले पनि पुष्टि गरिसक्यो कि शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठ सुराकी थिए । त्यसपछि गृहले जारी गरेको सर्कुलरमा स्पष्टै आएको छ– सुराकीहरुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने । विप्लव नेकपाले भन्यो– व्यक्ति हत्या गर्ने पार्टी नीति छैन, राजेन्द्र श्रेष्ठको मृत्यु प्रतिकारबाट भएको हो ।

५.१ शिक्षक, कर्मचारी वा अन्य सर्वसाधारणलाई सुराकी नबनाऊ ः मोरङ घटनाको एउटा शिक्षा हो– शिक्षक, कर्मचारी वा अन्य सर्वसाधारणलाई सुराकी नबनाऊ । के यो दबाब नागरिक समूह र स्वतन्त्र पत्रकारहरुको तर्फबाट आउनु पर्ने होइन ? शिक्षक भएर सुराकी बन्न मिल्छ ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सरकारले गाउँ–गाउँ र गल्ली–गल्लीहरुमा सुराकीहरु परिचालन गरेको छ । सुराकीकै कारण सबै शीर्षस्थ नेता र कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारी भएको छ । सुराकीकै कारण कुमार पौडेल, तीर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको हत्या भएको छ । एउटा सुराकीले सयौं र हजारौं योद्धाहरुको हत्या गर्ने पृष्ठभूमि तयार पार्न सक्छ । अनि शिक्षक भएर अरुको सुराकी गर्दै हिँड्न मिल्छ ? शिक्षकलाई सुराकी नबनाऊ भन्ने कि सुराकी मार्न पाइँदैन भन्ने ? विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको छ– पैसाको लोभमा सुराकी बन्ने भुल नगर्नु, सुराकीहरुको जीवन सुरक्षा राज्यले गर्न सक्दैन र सुराकीहरु माथि आक्रमण गर्ने पार्टी नीति हुनेछ ।

६. दमन र फासीवाद निरंकुश सत्ताका निर्णायक हतियार

अन्तत्वगत्वा सरकारले फासीवादी बाटो लिने निश्चित गरेको छ । पछिल्लो पटक गृहमन्त्रालयको सर्कुलरमा स्प्ष्ट भनिएको छ– देशैभरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको निगरानी गर्ने, सुराकीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिने र शंकास्पद गतिविधि वा व्यक्तिहरु देखिएमा गोली हान्ने । उसले गाउँ–गाउँमा सेना, सशस्त्र, जनपद र अनुसन्धानको संयुक्त गस्ती बढाउने निर्णय गरेको छ । यो दमनको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । उसलाई सत्तामा टिक्नका लागि पनि संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थित छ । विस्तारै ऊ हत्या अप्रेशनतर्फ लाग्ने निश्चित छ । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, जनताको विद्रोहलाई दबाउने शासकहरुको दृष्टिकोण सधैं एउटै हुने गर्छ त्यो हो– दमन, हत्या र राज्य आतंक । विगतमा जस्तै सरकार फेरि नरसंहारमा उत्रिने स्पष्टै दिशा निर्देश भइसकेको छ । उसको आक्रमणको निशानामा प्रभावशाली र सक्रिय नेता कार्यकर्ताहरु पर्ने निश्चित छ । आम नरसंहारको हिसाबले सायद उसले पश्चिमबाट सुरु गर्नेछ । कालिकोट, कपिलवस्तु, रोल्पा, रुकुमजस्ता जिल्लाबाट ।

सबैलाई थाहा छ, जनता अब संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिसकेका छन् । जनताले भनिसकेका छन्, यो गणतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो । उनीहरुले भनेका छन्– यो लोकतन्त्र होइन, भ्रष्टतन्त्र हो । फेरि पनि उनीहरुले भनेका छन्– बरु राजतन्त्र नै सही यो लुटतन्त्र मान्दैनौं । आज सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’का नारा लागेका छन् । ओलीतन्त्रमा क्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । क्रान्तिकारीहरुलाई सडकमा निस्किनबाट बञ्चित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैंले बोलाएको कथित सर्वदलीय बैठकमा भनेका छन्– राजावादी र विप्लव समूहबाट व्यवस्थामाथि नै चुनौति सिर्जना गर्ने काम हुँदैछ । उनले भनेका छन्– गणतन्त्रको रक्षाका लागि गणतन्त्रवादीहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ । त्यहाँ उनले वार्ता र संवादको सन्देश होइन, युद्ध र बल प्रयोगको धम्की दिए । उनले स्पष्ट संकेत गरे– व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरु विरुद्ध सरकार खरो र आक्रामक रुपमा उभिन्छ, त्यसमा सबैको समर्थन होस् । हामीलाई थाहा छ, ओलीतन्त्र आफैंमा फासीवादी दृष्टिकोण बोकेको संयन्त्र हो । उसले आफ्नै दलभित्र त सर्वसत्तावाद लादेको छ भने बाहिरको कुरै नगरौं । उसले देशमा गृहयुद्धलाई भड्काउने छ किनकि ऊसँग सेना, प्रहरी र राज्यको ढुकुटी छ । उसले युद्धमा वा विनाशमा नै आफ्नो जीत देख्ने छ ।

७. युद्धको जवाफ क्रान्तिबाट दिने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको निर्णय

आमनागरिकलाई थाहा छ, विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई जनताले आशा र विश्वास गर्ने केही आधारहरु छन् । जनताले विश्वास गर्ने पहिलो आधार हो– एउटा इमानदार, प्रतिबद्ध र निष्ठावान् नेतृत्वको समूह र तिनीहरुको एकता । विप्लव र प्रकाण्डबीचको एकता सबैका लागि लोभलाग्दो छ । त्यसैगरी विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र विषमको सामुहिक एकताले पार्टीलाई पुनर्जीवन प्रदान गरेको छ । नेतृत्वको क्रान्ति र राष्ट्रप्रतिको निष्ठा अनि त्याग सबैका लागि अनुकरणीय छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई जनताले विश्वास गर्नुका पछाडि निम्न आधारहरु मुख्य छन्– १. राष्ट्रवाद, २. परिवर्तन प्रेमी, ३. जनतालाई स्वतन्त्र र मुक्त बनाउने अभियान, ४. भ्रष्ट, दलाल, कालोबजारी र तस्करको विरोध, ५. निषेधबाट होइन सहकार्य र सहभागिताबाट राज्य चलाउने दृष्टिकोण र ६. विभेदबाट होइन समानताको मानवीय अधिकारको दृष्टिकोण ।

उता जनता दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । संसदीय नेतृत्व र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनआक्रोश विस्फोटक बन्दैछ । सरकारले जनतालाई सडकमा आउने ढोका बन्द गरिदिने षड्यन्त्र गर्दैछ । किनकि जनआक्रोश बढ्दो र ज्वालामुखीको रुपमा विस्फोटक बन्ने लक्षण देखिँदैछ । सरकार यो बाटो बन्द गर्नका लागि संकटकाल, कफ्र्यू र निषेधाज्ञा जारी गर्ने बहाना खोज्दैछ । सरकारी षड्यन्त्रको निशाना राजावादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति छ । त्यसमा पनि मुख्य निशाना उनीहरुकै शब्दमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति छ । त्यसका लागि सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एकाएक आक्रामक रबैया अपनाउने रणनीतिमा छ । हुनसक्छ केही दिन भित्रमै केही अनपेक्षित घटनाहरु घटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । त्यो सरकारले युद्ध र फासीवाद लाद्ने योजना बनाइरहेको छ ।

७.१. राणा र पञ्चायतभन्दा पनि निरंकुश ओलीतन्त्र ः काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै राणा र पञ्चायतभन्दा पनि निरंकुशतन्त्रका रुपमा ओलीतन्त्र आउँदैछ । त्यसका लागि पार्टीभित्रका दाहाल–नेपाल समूहलाई तह लगाइसकेको छ । संसदभित्रका काँग्रेसलाई उसले मनाइसकेको छ । देउवा र ओलीको लगनगाँठो सबैका सामु छर्लङ्गै छ ।

७.२ युद्धको जवाफ क्रान्तिबाट दिने विप्लवको निर्णय ः विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दमनको प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । साम्राज्यवादीहरुले क्रान्तिलाई दमन गर्न युद्धको सहारा लिन्छन् । ओलीतन्त्रले गर्ने त्यही नै हो कि उसले सशस्त्र दमनको बाटो रोज्ने छ । योभन्दा अन्य दृष्टिकोण संसदीय नेतृत्वसँग हुने सबाल पनि भएन । उनीहरुले पुरानै तरिकाहरु अपनाउने छन् । अब हेर्न बाँकी छ, घटनाक्रमहरु कसरी विकास हुनेछन् । त्यसकारण सरकारले फेरि इन्काउन्टर र हत्याको बाटो अनुशरण गर्नेछ । त्यसको बदलामा प्रतिरोध गर्ने नेकपाको घोषणा छ । देशका लागि सोच्ने हो भने बेलैमा सरकारले प्रतिबन्धको निर्णयलाई फिर्ता लिनु सबैका लागि सुखद हुनेछ ।