१. प्रतिगामी बहस ः संसद् पुनस्र्थापना कि चुनाव – नेपालको संसदीय राजनीति चरम् संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । एकातर्फबाट संसद् विघटन भई नयाँ संसदीय चुनावको मिति घोषणा भएको छ भने अर्कोतर्फ संसद् पुनस्र्थापनाको माग चलिरहेको छ । लडाईँ खासगरी ओली र दाहाल समूहबीचको लडाईँ यति विघ्न असभ्य र अराजनीतिक छ कि त्यसले नेपाली राजनीतिको बदनामी मात्र गरेको छ । दाहाल समूह भन्छन् ओली गन्हाएका छन् र ओली समूह भन्छन् दाहाल गन्हाएका छन् । वास्तवमा संसदीय व्यवस्था गन्हाएको हो र व्यवस्थासँगै संसदीय नेतृत्व गन्हाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्क छ– संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन र ताजा जनादेशको घोषणा के असंवैधानिक हुन सक्छ ? उनको भनाई छ– संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई त्यो अधिकार हुँदैन भने कसलाई हुन्छ ? के त्यो विशेषाधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई वञ्चित गरेर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ भन्ने भन्नेतर्फ लोकतान्त्रिक हुन्छ ? उता दाहाल समूहको आरोप छ– संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार नै नभएकाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ र त्यो प्रतिगमनको घटना भएको छ । उनीहरुको आरोप छ, केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिगमनलाई निम्त्याएको छ । उता केपी ओलीको प्रतिप्रश्न छ, के आजसम्मका संसद् विघटनका घटनाहरु प्रतिगमन हुन ? सारमा हेर्ने हो भने ओली र दाहाल दुवैको यात्रा चरम् दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी र आत्मसमर्पणवादी छ । दुवै समूहको मुल प्रवृत्ति फासीवादी, निरंकुश र अधिनायकवादी छ । दुवैको मार्गदर्शक सिद्धान्त संसद्वाद र दलाल संसदीय व्यवस्था छ । सत्तामा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको यात्रा सुरुदेखि नै आक्रामक, फासीवादी प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिको थियो ।

२. व्यवस्था कि व्यक्ति वा दलहरु असफल ? – आजको राष्ट्रिय बहस अलि भिन्न प्रवृत्तिको छ । सबै तथ्यहरुले भनेका छन् कि नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो । जति नै टालटुल ढाकछोप र षड्यन्त्र गरे पनि संसदीय व्यवस्थाले नेपाली राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न सकेन । वास्तवमा संसद् विघटनलाई नेपाली राजनीतिक अन्तरविरोधको परिणामसँग जोड्नुपर्छ । मूल प्रश्न संसद् विघटन केका लागि भन्नेमा अन्तरनिहित छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संसद् विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहको राजनीतिक अस्तित्वको बचाउका लागि भएको थियो । यदि यो विकल्पमा नगएको भए उनको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भइसक्थ्यो । त्यसकारण निष्कर्षमा भन्दा सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता हत्याउने षड्यन्त्रको शिकार संसद् बन्यो । आज सर्वत्र प्रश्न उठेको छ, फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरताबाट देशले मुक्ति पाउँछ त ? जस्तो कि ओली समूह वा सरकारको धारणा छ, नयाँ वा ताजा चुनावबाट देशले गति लिन्छ वा गतिमा फर्किन्छ । दाहाल समूहको धारणा छ, चुनाव गर्ने बेलै भएको छैन, त्यस कारण संसद् पुनस्र्थापनाबाट सबै समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ । दुवै समूहको निष्कर्ष एउटै छ, न त व्यवस्था असफल भएको छ न त नेतृत्व र न त दल नै । उनीहरुको एउटै तर्क छ, अलि–अलि समस्या जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आउँछन् तर, समाधान गर्दै जानुपर्दछ । दाहाल समूहले कल्पना गरेको ओली्विनाको लोकतन्त्र र दल अनि ओली समूहले कल्पना गरेको दाहालबिनाको नेकपा र लोकतन्त्र यी दुवै निरंकुशतावादी वा अधिनायकवादी सोच थिए । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था असफल हुनाका मुख्य कारण हुन्–

क) भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास र संरक्षण

ख) राज्यद्वारा नागरिकका मौलिक हक र मानवअधिकारको हनन्

ग) राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयमा आँखा चिम्लेर र विदेशीहरुसँग आत्मसमर्पण

घ) यात्रा वा दृष्टिकोण अग्रगमनको होइन प्रतिगमनको

ङ) सत्ता हत्याउने मुख्य नेतृत्वको दृष्टिकोण र षड्यन्त्र

३. संसदीय व्यवस्थाको जननी नेपाली काग्रेस – वास्तवमा नेपाली काँग्रेसलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रद्वारा प्राप्त हुने सहयोग नेपाली काँग्रेसलाई नै हुने स्पष्ट छ । आज मान्छेहरु भन्दैछन् नेपाली काँग्रेसले चुनाव हारेर पनि जीतेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जीतेर पनि हारेको छ । अहिलेको विवाद संसद् पुनस्र्थापना वा चुनावमा नेपाली काँग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छन् । उसलाई यो वा त्यो वादविवादमा अल्झिनु पर्ने अवस्था छैन । अदालतको निर्णयलाई मान्ने काँग्रेसको आधिकारिक लाइन छ । धेरैको विश्लेषण छ, संसद पुनस्र्थापना वा चुनावको छनौटमा काँग्रेसभित्र अलमल र विभाजन छ । उसका विरोध सभाहरु विरुद्धमा छन् अर्थात् चुनावी रणनीतिमा केन्द्रित छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको निष्कर्ष छ– नेकपा पार्टी फुटिसकेको अवस्था छैन । उनको निष्कर्ष छ, कुनै पनि बेला फुटेको दुवै समूहको एकता हुन सक्दछ । त्यसकारण काँग्रेसको सरकारी नेकपालाई फुट्न दिनुपर्दछ । कतिपय लोकतन्त्रवादीहरुको निष्कर्ष छ, कम्युनिष्टहरुको विभाजन नै लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रस्तावित गर्ने निश्चित छ । यथास्थितिमा चुनाव भए पनि नेपाली काँग्रेसको जीत सुनिश्चित छ ।

४. दुई तिहाईको भ्रम समाप्त भएको छ – ओली र दाहालको गठबन्धनपश्चात गत संसदीय चुनावमा करिब दुई तिहाई मत ल्याएपछि संसदीय राजनीतिमा दुई तिहाईको भ्रम निकै फैलिएको थियो । दुई तिहाई हुना साथ सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने भ्रम थियो । प्रचण्डहरुले त भन्ने पनि गर्दथे, दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सके शान्तिपूर्ण रुपमा संसदीय चुनावकै माध्यमबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर, उनले भन्ने गरेको पछिल्लो समाजवादको चित्र कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सर्वत्र स्पष्ट भयो । त्यो त दलाल र नवधनाढ्य वर्गको समाजवाद रहेछ । सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ, दुई तिहाईको सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्न वर्षौँ लाग्यो । किनभने त्यो भागवण्डाको खेल थियो । भागवण्डा नमिलेका कारण अड्किएको थियो । आपसी भागवण्डा नमिलेकै कारण अन्तत्वगत्वा दुई तिहाई विभाजित बन्यो । अब जनतामा प्रश्न उठेकै छ, अब फेरि केका लागि चुनाव ?

५. शक्ति प्रदर्शनहरुको लहर – आज सडकमा संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा शक्ति प्रदर्शनको लहर नै चलेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिगमनका विरुद्ध वा संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा देशव्यापी केन्द्रित र विकेन्द्रित प्रदर्शन गर्दैछन् । उता ओली समूहले सरकारको बचाउमा ठूला–ठूला प्रदर्शन गर्दैछन् । नेपाली काँग्रेसले पनि देशव्यापी प्रदर्शनहरु गर्दैछ । वास्तवमा उहिले सबै राजनीतिक दलहरुले यो वा त्यो कोणबाट शक्ति प्रर्दशनको प्रतिष्पर्धामा आपूmलाई सामेल गराएका छन् ।

६. संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा भएका प्रदर्शनहरु – अहिले संसदीय पार्टीहरु संसद्को पुनस्र्थापना वा चुनावको पक्षमा लागेपनि आम जनमत भने संसदीय व्यवस्थाप्रति उदासीन छ । जनताले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा आउने शक्तिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकारवादी शक्ति छन् । स्वतन्त्र नागरिक समूहहरु पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जानुपर्ने अभिमत जाहेर गरिरहेका छन् । वास्तवमा देशलाई नयाँ विकल्पमा लैजाने साझा नारा हुन सक्छ– देशभक्त र अग्रगामी शक्तिहरु एक होऔं । देशलाई स्वाधीन बनाउने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने शक्तिहरुबीच सहकार्य गर्न सकेमा त्यो सर्वमान्य हुनेछ । नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्नेतको घोषणा छ– दलाल र भ्रष्टहरुलाई खेद्ने राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व विप्लवले गर्नुपर्छ र सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरु विप्लवलाई समर्थन गर्न तयार हुनेछन् । नायिका रेखा थापाले भने जस्तै देशलाई माया गर्ने विप्लवको नेतृत्व अत्यावश्यक भइसक्यो । नायिका करिश्मा मानान्धरले पनि संसदीय नेतृत्वप्रति असहमति राख्दै मुख खोलेर भनिन्– सधैं आपसी गालीगलौज र सत्ता संघर्षमा लाग्ने हो भने देश कसरी स्वाधीन र समृद्ध बन्न सक्छ ? उनले भनेकी छिन्, सयौं राजाहरुको नाङ्गो नाच हेरिरहनुभन्दा एउटा राजा राख्नु ठीक त होइन ?

७. युवाहरुले विप्लव र प्रकाण्डको माग गरिरहेका छन् – थुप्रै युवाहरुले भनेका छन्– विप्लव र प्रकाण्ड आऊ, देश बचाऊ । युवाहरुको तर्क छ, देश र क्रान्तिको पक्षमा लागेकै हुनाले सरकारले विप्लव र प्रकाण्डमाथि दमन गरेको छ । क्रान्तिको पक्षमा सम्झौताहीन संघर्ष गरेकै कारण सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । पछिल्लो पटक सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा तेस्रो शीर्ष नेतृत्व धर्मेन्द्र बास्तोलालाई गिरफ्तार गरी यातना र झुटा मुद्दा लगाउँदैछ । यसभन्दा पहिले नै हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई जेलमा राखेको छ । सरकारको पछिल्लो निशाना प्रकाण्ड र विप्लवमाथि केन्द्रित छ । सबैलाई थाहा छ, वर्तमान केपी ओलीको सरकार फासीवादी र अपराधी छ । फासीवादी सरकारले विरोधीहरुलाई सिध्याउने अपराधीक बाटो निर्धारण गर्दछ । स्पष्टै छ, ओली सरकारले विप्लव र प्रकाण्डलाई यात सिध्याउन चाहन्छ यात जेलमा सडाउन चाहन्छ । पछिल्लो पटक जनताको क्रेज वा आकर्षण विप्लव र प्रकाण्डप्रति बढेको छ । राजावादीहरुले समेत भनेका छन्– देश बचाउनका लागि विप्लवसँग मिल्नुपर्छ । उनीहरुको माग छ, राष्ट्रवादी क्रान्तिको नेतृत्व विप्लवले गर्नुपर्छ । उता मोहन वैद्य ‘किरण’, ऋषि कट्टेल, आहुती र गोपाल किराँतीले भनेका छन्– परिवर्तनका लागि विप्लवसँग एकता गर्छौं । विषय साना वाम दलले पनि भनेका छन्– मुलुकको हितका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जानका लागि विप्लव र प्रकाण्डले नेतृत्व गर्नुपर्दछ । आमस्वतन्त्र नागरिक समूह र चिन्तकहरुको धारणा छ– भ्रष्टाचारको अन्त्य र राष्ट्रको स्वाधीनताका लागि विप्लव र प्रकाण्डको नेतृत्व अपरीहार्य छ ।

८. ओली सरकारको आक्रमणको निशानामा विप्लव र प्रकाण्ड – जनताको आकर्षण संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध छ । सबैलाई थाहा छ, ओलीको सत्ता दलाल संसदीय व्यवस्थाको रक्षामा केन्द्रित छ । रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालप्रति आक्रामक देखिन्छन् । तर, सारमा भन्दा उनी विप्लव र प्रकाण्डप्रति आक्रामक छन् । किनभने जब सत्ता वा व्यवस्थाको प्रश्न आउँछ तब ओली, दाहाल, नेपाल, देउवा र भट्टराई एक हुन्छन् । जब व्यवस्था बदल्ने कुरा आउँछ तब उनीहरु एक भएर आउँछन् । नेपालका क्रान्तिकारी धारहरुमध्ये विप्लव र प्रकाण्डको नेतृत्वलाई मुख्य शत्रु ठानेका छन् । ओली र दाहालको समान निष्कर्ष छ– विप्लव र प्रकाण्ड रहेसम्म व्यवस्थामाथिको चुनौति कायम रहन्छ ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सामान्य विषय थिएन । ओलीको सिद्धान्त छ– जब लडाई लड्नु नै छ, सुरुमै हान्नुपर्छ र थला पर्ने गरी हान्नुपर्छ । उनले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई पनि यही सिद्धान्तअनुसार थला पर्ने गरी हानेका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुख्य चुनौती वा निशानामा विप्लव नेतृत्वको नेकपा छ । नेतृत्वको रुपमा विप्लव र प्रकाण्ड मुख्य निशानामा छन् । अहिले किरण, गौरवहरु सरकारको निशानामा छैनन् । विप्लवसँगको धुव्रीकरण र कार्यगत एकताको हल्लाले मात्र अन्य नेताहरुप्रति पनि निगरानी बढाएको छ । त्यसकारण ओलीतन्त्रले फेरि निरंकुश बाटोलाई बढाउँदैछ । पछिल्लो पटक क. कञ्चनको गिरफ्तारी पछि सरकारको ध्यान प्रकाण्डतर्फ सोझिएको छ । प्रकाण्ड र विप्लवलाई कर्नरमा पार्ने सरकारी रणनीति छ । सरकारको यो फासीवादी रणनीतिको भण्डाफोर र प्रतिरोध गर्न जरुरी छ ।