१. वार्तामा ऐतिहासिक क्रमभंग ः सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको वार्ता सम्पन्न भएको घोषणा भएको छ । सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता तथा वार्ता टोलीका संयोजक कमरेड खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित विशेष हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट महासचिव कमरेड विप्लवले सम्बोधन गर्नुभएको छ । मञ्चमा महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य कमरेड कञ्चन र केन्द्रीय सदस्य तथा वार्ता टोलीका सदस्य कमरेड दिपकको आसनग्रहण रोचक देखिन्थ्यो । हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सबै नेताहरु भावुक र अविचलित देखिनु भएको थियो । स्वागत मन्तव्य दिन उठ्दै क. दिपकले भावुक लयमा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो । आफ्नो सम्बोधनका क्रममा महासचिव विप्लवले सहिदकी आमाले टीका लगाई दिएर दिएको आशीर्वाद, शुभकामना र खबरदारीको सन्देशलाई सुनाउनु भएको थियो । सुरुमै सहिदका सपनाहरुमाथि गद्दारी र धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । महासचिव विप्लवले वार्तालाई सहमतिमा बदल्नका लागि वार्ता टोलीद्वारा गरिएको मेहनतको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

आज वार्ताको विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी वा क्रियाप्रतिक्रयाहरु सुरु भएका छन् । कसैले हतियार र सेनाको विषय उचालेर सरकारमाथि हमला गर्ने योजना बनाएका छन् भने कसैले विप्लवको आत्मसमर्पण वा पराजयका रुपमा टिप्पणी गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि हमला सुरु गरेका छन् । यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिप्पणी सही छ । उनले भनेका थिए– साहसी र निडर नेताले मात्र राजनीतिक कोर्षलाई बदल्ने हिम्मत गर्दछ । सहमतिपत्रमा शान्तिपूर्ण राजनीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संश्लेषण सही छ– यो वार्तामा हामी कसैले हारेका छैनौं तर, देश र जनताले जीतेका छन् । महासचिव विप्लवले भन्नुभएको छ– कम्युनिष्टहरु योद्धा मात्र होइनन् शान्तिका दूत पनि हुन् ।

१.१ वार्ताका केही सैद्धान्तिक आधारहरु ः केही नकारात्मक विश्लेषकहरुले वार्ता केका लागि भनेर पनि आलोचना गरेका छन् । वार्ता गर्नैपर्ने मुख्य आधार भनेको पछिल्लो पटक राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको नयाँ राजनीतिक फेरबदल र विकासक्रम हो । खासगरी संसदीय राजनीतिमा देखापरेको महासंकट र त्यसको विकल्पमा नेतृत्व गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको तीव्र धुव्रीकरणको माग हो । महासचिव कमरेड विप्लवले कुनै समय भन्नुभएको थियो– रुढीवादी होइन, गतिशील बनेर मात्र क्रान्तिले विजय चुम्न सक्छ । प्रतिकूलताभित्रको अनुकूलता र अनुकूलताभित्रको प्रतिकूललाई निशाना लगाउन सके मात्र परिवर्तनको बाटो खुल्न सक्छ । कमरेड प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नु भएको थियो– वस्तु र घटनाक्रममा आएको फेरबदल वा परिवर्तनलाई क्रान्तिकारीहरुले सबैभन्दा पहिले अन्वेषण गर्न सक्नुपर्दछ । लामो समयसम्मको सरकारी प्रतिबन्ध, दमन र निषेधका विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा झन् बढी संयमित, जिम्मेवार, शान्त र अविचलित बन्यो । कमरेड विप्लवले भनेजस्तै, “हामीले धेरै टाढाको गन्तव्यलाई निशाना बनाउनुपर्छ न कि क्षणिक र आवेगपूर्ण प्रतिक्रियामा डुबरे हाम्रो उद्देश्यलाई शिकार बनाउनु सही हुन्छ ।” उहाँले अगाडि संश्लेषण गर्नुभएको थियो, “हामी युद्ध होइन, क्रान्ति चाहन्छौं ।”

मलाई लाग्छ, हामी यतिबेला इतिहासको कठ्घारमा उभिएका छौं र सरकारी प्रतिबन्धको निर्णय र त्यसका विरुद्व संयमित र अविचलित संघर्षको समीक्षा गर्न सक्नुपर्दछ । कमरेड प्रकाण्डले भन्नुभएको थियो, “क्रान्तिकारीहरु सडकमा निस्किने बाटो बन्द हुँदा सडक त प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी दलालहरुको कब्जामा जाने नमिठो सत्य चुनौतिको रुपमा उभियौं ।” हामीले देख्यौं सडकमा संसद् पुनस्र्थापना वा नयाँ संसदीय चुनावका नारामा हजारौं जनताहरु सडकमा निस्किए । यो संसदीय फोहोरी राजनीतिको ठूलो भ्रम थियो र त्यसलाई चिर्न बन्ने क्रान्तिकारी शक्ति सडकमा आउन पाएन । कमरेड विप्लवको संश्लेषण सही छ, “क्रान्तिकारीहरु पोखिएको पानी जस्तै जमेर बस्नु हुँदैन, खोला र नदीजस्तै गडगडाएर बग्न सक्नुपर्दछ ।” प्रकाण्डले भनेजस्तै “दुश्मनका किल्लाभित्र थुनिएर मात्र पनि हुँदैन्, निकासका ढोकाहरु खोल्नु पर्दछ ।” वास्तवमा प्रतिबन्धनले हामीलाई युद्धको बाटोमा धकेल्न खोजेको थियो तर, हामीले क्रान्तिको बाटो खोल्न खोजेका थियौं ।

१.२ नेतृत्वको आत्मविश्वास र इमान्दारिता ः नेपाली राजनीतिमा प्रतिक्रान्तिको मुख्य कारक सधैंभरि नेतृत्व बनेको छ । यो शृंखलालाई तोड्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व इमानदार र प्रतिबद्ध देखिएको छ । ठूला–ठूला चुनौतिहरुको सामना गर्दै सबैखाले आत्मसमर्पणवादी अवसरहरुलाई कुल्चेर हिँडेको इतिहास साक्षी छ । नेतृत्वप्रतिको कार्यकर्ता र जनताको अगाध विकास बढ्दो छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यमा पार्टीको नेतृत्वमा देखापर्ने आत्मविश्वासले सबै संसद्वादी नेताहरुलाई पछारेको छ । विप्लवले भनेजस्तै देशलाई मुक्त बनाउने आकांक्षा यसका लागि निर्णायक बनेको छ । विप्लव, प्रकाण्ड, कञ्चन, सुदर्शन र विषमलगायतको मुल नेतृत्वको एकताबद्ध रुपान्तरण र इमान्दारीताले जनतामा आशा जगाएको छ ।

२. अबको निकास जनमत संग्रह र प्रगतिशील संयुक्त सरकार ः अबको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विप्लव नेतृत्व नेकपाको मुख्य पहल जनमत संग्रह हुनेछ । मुलुकलाई अब संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विप्लवको माग हुनेछ । हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले जनमत संग्रहको विषयमा सहमती गर्न सबैसँग प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यदि जनमत संग्रहका लागि सहमती हुने हो भने त्यसको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकारको आवश्यकता पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । जनमत संग्रहका लागि संयुक्त रणनैतिक मोर्चालाई विस्तार गरिने निश्चित छ । कमरेड प्रकाण्डको शब्दमा क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी तथा सम्पूर्णं बुद्धिजीवि वा नागरिक समूहको साझा मोर्चा निर्माण गरी सबैको सहभागिता वा प्रतिनिधिको सुनिश्चिता हुने गरी वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ ।

३. राष्ट्रियताको हिसाबले संसदीय नेतृत्वको केही समीक्षा ः आजका मितिसम्म वर्तमान संसदीय राजनीतिको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । वार्ताको सहमती पछि कतिपयले प्रश्न गरेका छन् केपी ओलीको पार्टीमा र सरकारमा विप्लवको सहभागिता हुन लागेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने क्रममा राखेको एउटा भनाईबाट स्पष्ट हुन्छ । उहाँको पहिलाको भेटमा राखेको कुरा दोहो¥याउँदै भन्नु भयो– यदि क्रान्ति र अग्रगमनको नेतृत्व गर्न तयार हुने हो भने तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । हामी कसैको भाग खोस्ने र सत्ता हत्याउने प्रक्रियामा जाने छैनौं । यो नीति अग्रगमन र वैज्ञानिक समाजवादका लागि तयार हुने अवस्थामा अन्य नेताहरुको हकमा पनि लागू हुनेछ । यो यात्रामा सहभागी हुन चाहने सबैका लागि सम्मानजनक बाटो खुला हुनेछ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा राष्ट्रियताका हिसाबले सबैको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित जारी गरिएको नयाँ नक्सा प्रकरण र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषयमा राष्ट्रवादी अडान लिएका थिए र त्यसको प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिकले सही संश्लेषण गर्न सक्नुपर्दछ । पछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित छापिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाए, त्यसको आलोचना गर्नुपर्दछ । भारतसँग उनको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनीविरुद्ध षड्यन्त्र भएको तथा घेराबन्दी सुरु भएको तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्न सक्नुपर्दछ । एमसीसीको पक्षमा भएको उनको आत्मसमर्पणलाई विरोध गर्नुपर्दछ । विदेशी शक्तिहरुले कसरी उनलाई प्रयोग गरे र धोका दिए भन्ने तथ्यलाई पनि नियाल्न सक्नुपर्दछ । एमसीसीको विरोधमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । फेरि संसद् पुनस्र्थापना हुनासाथ एमसीसीको समर्थनमा बोल्नु धोकापूर्ण छ । त्यसैगरी नक्सा छपाई र संविधान संशोधन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलको एकता कायम भयो । जुन उदाहरणीय छ । कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसलगायतका दलको भूमिका सकारात्मक र निष्पक्ष रह्यो भने तिर्थ घिमिरेको हत्या प्रकरणमा बोलिदिने कोही भएन ।

३.१. केही अशोभनीय हर्कतहरु ः हुन त यो दलाल संसदीय व्यवस्था भएकाले पनि केही गम्भीर घटनाहरु पनि सामान्य र आवश्यक जस्तै ठान्ने काम भयो । सडकमा क्रान्तिकारीहरुको उपस्थिति नभएकै कारण विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले भ्रम फैलाउने मौका पाए । संसदीय व्यवस्थामा पनि अशोभनीय हुने थुप्रै घृणित दृश्यहरु पनि सडकमा देखिए । के पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा व्यक्तव्यबाजी गर्दै दबाब दिनु न्यायिक सिद्धान्तभित्र पर्दछ ? के पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले फलानो समूहलाई आधिकारिकता देऊ भन्दै व्यक्तव्यबाजी गर्दै हिँड्न मिल्छ ? आपूmलाई लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने सन्त–महासन्त नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनस्र्थापना नभए अदालतको निर्णय मान्दैनौं भन्न मिल्छ ? आखिर कसको दबाब र प्रभावमा यस्ता अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरु गराइएका छन् समीक्षा गर्न जरुरी छ । नागरिक आन्दोलनमा कृष्ण पहाडीजस्ता दलालहरुको प्रभाव छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

३.२ निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र ऋषि कट्टेलको नेकपामाथिको बल मिच्चाई ः निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पहिले नै दर्ता भएको थियो । प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको पार्टी एकतापछि बल मिच्चाई गरेर त्यही नाममा बल मिच्चाई गरे । त्यतिबेला कोही पनि कानूनविद्हरु न्यायाधीशहरु र पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले बलमिच्याई भयो भने बोलेनन् किनकि त्यतिबेला विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले त्यसो गर्ने ईशारा गरेनन् । निर्वाचन भएर आधाभन्दा धेरै संसद्को अवधि पनि समाप्त भई अर्को चुनावको चर्चा हुन लाग्दा बल्ल त्यो मुद्दामा फैसला हुन लाग्दैछ । निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुँदैनन् भन्ने कुरा नियुक्ति प्रणालीबाटै स्पष्ट हुन्छ । मूलतः यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको उपज हो ।

३.३ संसदीय अंकगणित अब पार्टीभित्र पनि ः अहिले सत्तारुढ दलको विवादमा केन्द्रीय समितिको बहुमत र अल्पमतको अंक गणित पनि चर्चामा छ । एउटा समूहले केन्द्रीय समितिको बहुमतको डंका पिटेको छ भने अर्को समूहले संसदीय दलको बहुमतको हल्ला गरेको छ । अब संसदीय गलत अभ्यास पार्टीहरुभित्र पनि छिर्ने नजिर बस्दैछ । कोही पार्टी अध्यक्ष, सभापति वा पदाधिकारीलाई संसदीय अंक गणितीय फोहोरी अभ्यास वा मोर्चाबन्दीबाट अपदस्त गर्ने गलत अभ्यास हुँदैछ । यसबाट पार्टी र नेताहरु सबै असुरक्षित हुने निश्चित छ ।

३.४ आफ्नो पार्टीको नेतालाई नस्वीकार्ने अर्को पार्टीलाई नेतालाई स्वीकार्ने ः नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक निकै अशिष्ट र निकृष्ट दृश्य देखिँदैछ । दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नै प्रधानमन्त्री हटाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बिन्तीभाऊ गर्दै हिँडेका छन् । उता रामचन्द्र पौडेलहरु आफ्नै सभापतिलाई अस्वीकार गरेर प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । यो कस्तो दलीय व्यवस्था बन्दैछ ? यो कस्तो लोकतन्त्र हुँदैछ ?

४. संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भयो ः माथि व्याख्या गरिएका अश्लील परिदृश्यहरुले नेपालमा दलीय व्यवस्थालाई समेत असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्छ । दलहरु र दलका नेताहरुलाई पनि निरीह र निस्क्रिय बनाउने खेल भइरहेको छ । आफ्नो दलभित्रकोलाई मात्र होइन बाहिरका नेतासँग गठबन्धन र मोर्चाबन्दी गर्ने खेलले दलीय लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्दछ । होला रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बन्ने वा बनाउने खेल र इच्छा होला तर, दलीय मर्यादालाई जोगाउनु पर्ने होइन र ? शेरबहादुर देउवा वा केपी ओलीप्रति मेरो समर्थन होइन तर दलीय व्यवस्थाको यो खराब अभ्यासले अन्तत्वगत्वा देशलाई पनि बर्बादी गर्दछ भन्ने चिन्ता हो । दलहरु त कम्तीमा आफ्नो अनुशासनमा चल्नु भन्ने सदाशय हो । सकेसम्म दलहरु विभाजनतिर होइन एकता र धुव्रीकरणतिर जाउन् भन्ने उद्देश्य छ । यस्तै गलत अभ्यासको बढावा भए दलहरु ध्वस्त हुने प्रक्रियामा छन् ।

५. अबको निकास ‘जनमत संग्रह’ ः अब संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसक्यो । संसदीय व्यवस्थाको नकारात्मक दृश्यको अध्ययन गर्नका लागि नेपाल नै उदाहरण बन्यो । संसदीय व्यवस्थामा हुन सक्ने विकृति र विसंगतिको अध्ययन गर्नका लागि खोजकर्ताहरुलाई नेपालमा आमन्त्रण गरे हुने भयो । न संसदीय दल, न नेतृत्व, न अदालत, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक निकाय सबै ध्वस्त भइसके । अतः विप्लव नेतृत्वको प्रस्ताव सही र अपरिहार्य छ कि अबको विकल्प जनमत संग्रह । अब संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयको निर्णय जनमतबाट गरौं ।