१. जनमत संग्रहबाट व्यवस्था छान्ने संसारकै उत्कृष्ट लोकतन्त्र – हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एउटा उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि सबै दल र शक्तिसँग प्रस्ताव गरेको छ । त्यो हो– जनमत संग्रहको माध्यमबाट व्यवस्था छान्ने । कस्तो व्यवस्था छान्ने भन्ने कुरा जनमतद्वारा निर्धारण गर्ने प्रस्तावले विश्व लोकतान्त्रिक अभ्यास र विचारधारामा नयाँ बहसको थालनी हुनेछ । अहिलेसम्मको विश्व केवल नेता वा दल छान्ने अभ्यास केन्द्रित छ । केवल पुरानै दल र पुरानै नेताको पुुनारावृत्ति गरेर जनताले सन्तुुष्टि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । शायद यो एउटा नयाँ अभ्यास र उत्कृष्ट लोकतन्त्र हुनेछ ता कि ताजा जनमतद्वारा राज्यव्यवस्थाको स्वरुपको निर्धारण हुन सकोस् । यो अभ्यासको थालनी गर्न सकेमा शायद यो वैज्ञानिक विधिले सम्पूर्ण विश्वलाई तान्ने छ र प्रभावित गर्नेछ । यदि यो विधि कार्यान्वयन हुन सकेमा संसारमा युद्ध, गृहयुद्ध वा हिंसाको अन्त्य हुनेछ । आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको नमुना हुनेछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले प्रस्ताव गर्नुभएको छ– जनमतबाट व्यवस्था छान्ने प्रणालीको विकास गरौं । प्रकाण्डले भन्नुभएको छ– संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद छान्ने अधिकार जनतालाई छोडौं र जनमत संग्रहबाट फैसला गरौं । संसारभर पुँजीवाद वा समाजवादको निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सही र वस्तुवादी हुनेछ । मेरो विचारमा यस्ता जनमत संग्रहलाई आवधिक बनाउनु अझै लोकतान्त्रिक हुनेछ । प्रत्येक ५ वा १० वर्षको अन्तरालमा आवधिक जनमत संग्रहको व्यवस्था गरे कस्तो होला ? एउटा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा गरिएको उच्च लोकतान्त्रिक वा जनवादी प्रस्तावलाई समग्र विश्वले सम्मान गर्नु राम्रो हुुनेछ ।

मलाई लाग्छ, उन्नत र वास्तविक लोतान्त्रिक प्रणालीको बारेमा चिन्तन गर्ने सबै विश्लेषकहरुलाई तरङ्गित र उत्साहित बनाएको हुनुपर्दछ । जनअनुुमोदित राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनाले संसारभर प्रभाव पार्नेछ । मेरो विचारमा संसारभर पुँजीवाद र समाजवादको बीचमा भएको बहस, छलफल र विवादलाई समाधान गर्ने यिनै उत्तम विकल्प हुनेछ । यदि पुँजीवाद वास्तवमै जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार छ भने यो प्रस्तावलाई स्वागत गर्नुुपर्दछ । यदि संसदवादी पार्टीहरु वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रवादी हुन् भने उनीहरुले विप्लव र प्रकाण्डलाई बधाई दिन सक्नुपर्दछ । वास्तवमा निरंकुशवादी वा तानाशाही कम्युनिष्ट चिन्तन प्रणालीलाई पनि यो प्रस्तावले ध्वस्त बनाई दिएको छ ।  विप्लवले भने जस्तै कम्युनिष्टहरु नै सबैभन्दा बढी जनवादी वा लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ । प्रकाण्डले भने जस्तै जनताको भावनालाई नेताहरुले आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा प्रस्तावित जनमत संग्रहबाट नै राज्यव्यवस्थाको निर्धारण गरौं भन्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । अहिलेको विश्वमा थुप्रै राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रहबाट निर्णय गरिएका थुप्रै नजीरहरु वा अभ्यासहरु छन् ।

२. जनमत संग्रहबाट व्यवस्था छान्ने नया“ अभ्यास– थुप्रै राष्ट्रिय मुद्दाहरु जनमत संग्रहबाट टुुङ्गो लगाउने अभ्यासहरु नभएका होइन । तर, जनमत संग्रहबाट व्यवस्था छान्ने यो प्रस्ताव विश्वकै लागि नयाँ परिघटना हुनेछ । हुन त २०३६ मा स्वर्गीय राजा विरेन्द्रद्वारा गराइएको जनमत संग्रहको नकारात्मक अनुुभव हामीसँग छ । नर्दिलीय पञ्चायत वा बहुदल भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराइएको थियो । त्यो जनमत संग्रह निष्पक्ष रुपमा गरिएको थिएन र निर्दलीय पञ्चायतलाई नै विजय गराउने उद्देश्यले गराइएको थियो । वास्तवमा त्यो जनमत संग्रह कुनै व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरिएको थिएन । खासमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको जनआक्रोशलाई मत्थर बनाउने र पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि त्यो जनमत संग्रह भएको थियो । अहिले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्ताव मुख्यतः व्यवस्था छान्ने अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यदि जनतालाई सार्वभौम ठान्ने हो भने यो प्रस्ताव नै सबैभन्दा उच्चतम लोकतन्त्र हुनेछ । संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने बहसको निराकरण जनताको अभिमतद्वारा गरिनुु सही हुन्छ । मेरो विचारमा कसैलाई राजतन्त्रको पक्षमा उचित लागेमा त्यसलाई पनि जनमत वा प्रतिस्पर्धामा जान दिनु उचित हुन्छ । राज्य संरचनाको बहस र विवादलाई पनि यहि विधिद्वारा हल गर्न सकिन्छ । संघीयता वा केन्द्रियताको विवाद टुुङ्ग्याउन पनि यो विधि सही र वैज्ञानिक हुनेछ ।

३. संसारभर व्यवस्थाहरु षड्यन्त्रपूर्वक लादिएका छन् – चाहे प्रजातन्त्रको नाममा होस् या समाजवादको नाममा संसारभर राज्य प्रणालीहरु लादिएका छन् । कुनै पनि व्यवस्थालाई दलपूर्वक लाद्नुु कुनै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन् । कस्ता नेता वा दल भन्ने विषयमा चुनाव भए पनि कस्तो व्यवस्था भन्ने विषयमा चुनाव भएका छैनन् । अहिलेको विषयमा प्रजातान्त्रिक भनिने प्रणालीहरु पनि जनअनुुमोदित छैनन् । आन्दोलन वा जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गरिएका दृष्टान्तहरु मात्र छन् । यदि हामीले वास्तविक लोकतन्त्रको नमुुनाको बारेमा चिन्तन गर्ने हो भने सबै व्यवस्थाहरु जनअनुुमोदित हुनुु सही र वैज्ञानिक हुन्छ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि गणतन्त्रको नाममा फेरि संसदीय व्यवस्थाको हुुबहुु पुुनरावृत्ति गरियो । संसदीय व्यवस्थाकै पुुनरावृत्तिका पछाडि क्रान्तिकारी नेतृत्वको ठूलो आत्मसमर्पण, गद्दारी र षड्यन्त्र नै मुुख्य कारक थियो । नेतृत्वमा आएको प्रतिक्रान्तिको भद्दा नमुुना थियो, अहिलेको संसदीय व्यवस्था । षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको संसदीय व्यवस्थाको असफलता, पतन र संकट आज आएर प्रमाणित भइसकेको छ । प्रचण्ड र बाबुरामको पतन आज आएर सबैले देखिसकेका छन् ।

४. आपसमा लडेर उर्जा विनाश गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरौं– विप्लवले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुुभएको छ– एकले अर्कोलाई सिध्याउनका लागि सम्पूर्ण उर्जा खर्च नगरौं । आज प्रचण्डले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केपी ओलीलाई सिध्याउन लगाएका छन् भने ओलीले भएभरको शक्ति प्रचण्डलाई सिध्याउनका लागि लगाएका छन् । देश विकासका लागि लगाउनुुपर्ने शक्ति वा उर्जा विनाशका लागि खर्च भएको छ । नेताहरुले देश र जनताको बारेमा सोच्ने कि गुटको बारेमा ? प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो– क्रान्तिकारीहरु आफैंभित्रका खराबीहरु विरुद्ध पनि निर्मम बन्न सक्नुपर्दछ । उहाँले अगाडि भन्नुुभएको छ– वैज्ञानिक समाजवादमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुुपर्दछ । आज प्रचण्डले भन्दै हिँडेका छन्– मैले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ । प्रधानमन्त्री जनताले बनाउने कि मुठ्ठीभर नेताहरुले ? यस्तो मुठ्ठीभर नेताहरुको इशारा वा स्वार्थमा चल्ने प्रजातन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ । मेरो आग्रह छ, केपी ओली र पुुष्पकमल दाहाल अब आपसमा लडेर सर्वनाश हुने होइन, मिलेर देश विकासमा लाग्ने व्यवस्था चाहिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाले नेताहरुलाई लडाउँछ । सत्ता र स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने परिपाटी लोकतन्त्र हुनुसक्दैन ।

डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् पुनस्र्थापना पछि भनेका थिए– अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मेरो । मेरो प्रश्न छ, उनी कुन लोकतान्त्रिक सिद्धान्त वा मूल्यमान्यताअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने ? बहुमत प्राप्त दललाई फुटाएर उनीहरुलाई आपसमा लडाएर विदेशीहरुको इशारामा प्रधानमन्त्री बन्ने होइन ? नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर घोषणा गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै पार्टीभित्रका सहयोद्धालाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगर्ने अनि बाहिरिएकालाई जयजयकार गर्ने यो कस्तो दलीय लोकतन्त्र र अनुशासन हो ? जसलाई आफ्नै दलको माया छैन उसलाई देश र जनताको माया हुन्छ त ?

५. सत्ता वा कुर्सीको लडाईलाई अन्त्य गरौं – कुर्सी वा सत्ताको लडाईँको केन्द्र भागमा संसदीय अंकगणित जिम्मेवार छ । सारमा भन्दा संसदीय व्यवस्थाले देशको विनाश मात्र गरेको छ । कतिपय संसद्वादी विश्लेषकको तर्क छ– दोष वा असफलता वा व्यवस्थाको होइन, नेतृत्वको हो । यदि दोष नेतृत्वकै हो भने पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आधार खोई त ? त्यसकारण व्यवस्थाले त्यसको संरक्षक वा नेतृत्वको विकास गर्न सक्नुपर्दछ । व्यवस्थाप्रति त्यसलाई अनुुसरण गर्नेहरुको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुुपर्दछ । सारमा भन्दा नेतृत्वको असफलता पनि व्यवस्थाकै असफलता हुुन्छ । राम्रा र दक्षहरुलाई मौका दिने व्यवस्था हुुनुुपर्दछ । संसारमै संसदीय व्यवस्था असफलसाबित भएको छ । यो पुरानो र मिति सकिएको लोकतन्त्र बनेको छ । अब संसदीय अभ्यासको दुुर्गन्ध सत्ता वा कुुर्सीको लडाईँलाई अन्त्य गरौं । आफ्नो कुुर्सीका लागि जनता र राष्ट्रलाई नै दाउमा राख्ने राष्ट्रघाती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सबै एकमत र एकताबद्ध बनौं । टुुटफुुट, विभाजन र अन्तरकलहलाई निस्तेज बनाउँदै राष्ट्रिय एकताको आधारहरुको निर्माण गरौं ।

६. संसारमै उन्नत र नया“ लोकतन्त्रको विकास गर्ने थालनी नेपालबाट गरौं – धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’को शब्दमा ‘जनमत संग्रह लोकतन्त्रको उन्नत स्वरुप हो ।’ महत्वपूर्ण मुद्दा वा विषयहरुको टुंगो जनमत संग्रहको माध्यमबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । शायद हामीले लागू गर्न सकेमा सर्वस्वीकार्य लोकतन्त्रको नमुना बन्ने छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई किन अनुमोदनको विषय नबनाउने ? असल राष्ट्रवादी र दुरदर्शी नेताको दायित्व हो कि जनताको वास्तविक अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र जनताको जे मत हुन्छ त्यसलाई ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन र पालना गर्ने । वास्तवमा यो प्रावधानले लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनेछ । अहिलेसम्म व्यवस्थाहरु वा विचारधाराहरु लादिएका मात्र छन् र तिनीहरु जनअनुमोदित छन् वा छैनन् भनेर परीक्षण गरिएका छैनन् । कुनै पनि व्यवस्था वा विचारधाराको पक्ष वा विपक्षमा जनमतमा फेरबदल भइरहन्छन् । परिस्थिति वा घटनाक्रममा आएका परिवर्तनहरुद्वारा जनताको धारणामा पनि फेरबदल भइरहन्छ । जस्तो कि हिजो संघीयताको पक्षमा जनमत बलियो थियो भने आज संघीयताको विपक्षमा जनमत बढेको छ । जनतालाई वास्तविक अधिकार दिने दृष्टिकोण चाहिएको छ । आजको प्रश्न संसद्वादी पार्टीलाई छ, के संसदीय व्यवस्था जनअनुमोदित छ ? के २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको संसदीय व्यवस्थाका लागि थियो ? के दश वर्षे जनयुद्ध यस्तै झुटो गणतन्त्रका लागि थियो ? नेताहरुले पटक–पटक जनतालाई धोका दिएका छन् र गद्दारी गरेका छन् । नेताहरुले जनतालाई विद्रोहमा उतार्ने र षड्यन्त्र गर्ने गरेका छन् । मूल नेतृत्व नै प्रतिक्रान्तिको नायक बन्ने दुस्साहस भएका छन् । नेतृत्वले गर्न सक्ने धोका, गद्दारी र षड्यन्त्रलाई पछार्ने विधि बन्न सक्छ जनमत संग्रह ।

मेरो विचारमा यसलाई आवधिक पनि बनाइनुपर्छ ।  प्रकाण्डले भने जस्तै नेतृत्व वा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित हुनुपर्ने विधि अपनाउनु पर्दछ । कसैको खल्तीबाट टिपेर मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी फुटाउने राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने र विदेशीहरुलाई गुहार्ने परिपाटीलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रवादी अडान लियो कि त्यो संस्थालाई नै सिध्याउने यो व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । जनअनुमोदनलाई एउटा समयावधी मान्न सिक्नु पनि पर्दछ । संसदीय व्यवस्थाले कदापि स्थिरता दिँदैन किनकि यो जनअनुमोदित व्यवस्था होइन । दुई तिहाई बहुमत ल्याउने पार्टी संसदीय अभ्यासकै कारण टुक्रा टुक्रा बन्यो । आफ्नो पार्टी फोडेर अरुलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस भन्दै हिँड्दै लाजमर्दो अवस्था छ । सायद प्रकाण्डले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु जननिर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भए यो दुरावस्था हुने थिएन । गुटहरुले जता हिँडायो त्यतै हिँड्ने, शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्ने सांसदहरुलाई सरकार बनाउने र फेर्ने अधिकार दिनु देशै लागि आत्मघाती हुन्छ । आफ्नै पार्टी फु्टदा लड्डु खाने र दिपावली गर्ने परिपाटीले देश कहिले अगाडि बढ्ने ?

अतः मुलुकको अस्थिरता र विनाशको मुख्य कारक तत्व संसदीय व्यवस्था हो । अब दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य छ । संसद्वादी दलहरुलाई यो व्यवस्थाप्रति नै अनुराग छ भने पनि जनमत संग्रहबाट फैसला गरौं । नेकपाले सुन्दर र सर्वस्वीकार्य प्रस्ताव ल्याएको छ, यसलाई स्वीकार गरौं । सबैले जीत्ने र सर्वस्वीकार्य हुने यो नै उन्नत र उत्कृष्ट प्रस्ताव हुनेछ ।