१. निषेध र प्रतिशोधको लडाईमा अदालतको प्रवेश ः नेपालको पछिल्लो राजनीतिक लडाईँ निकै रोमाञ्चक तर, आत्मघाती बाटो तर्फ जाँदैछ । कुर्सीको लडाईँ कतिसम्म निर्लज्ज र घीनलाग्दो हुन्छ भन्ने दृश्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । यो लडाईँको शुरुवात तत्कालिन सरकारी नेकपाभित्रको केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको गुटगत लडाईँबाट भएको थियो । आन्तरिक लडाईँमा जब प्रचण्ड र माधव नेपाल नराम्ररी पछारिए तब पछारिएका गुटहरुले नेपाली काँग्रेस र शेरबहादुर देउवाको साथ खोजे । प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना देखेपछि सुतेर बसेका देउवा जुरुक्क उठे र सहर्ष स्वीकार गरे । संसदीय अंकगणितको समीकरण हे¥यो भने त्यहाँ कसैको पनि बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्था छ । अहिले ओलीविरुद्ध एउटा सशक्त मोर्चाबन्दी भएको छ तर, त्यो संसदभित्र कमजोर नै छ । माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध घातप्रतिघात गर्दा पनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुग्नुले उसको हैसियत प्रष्ट हुन्छ । लडाईँ मित्रतापूर्ण र प्रतिष्पर्धात्मक छैन्, त्यो सबैले देखेको तथ्य हो । लड्नेहरु वा कुस्ती खेल्नेहरु कोही पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैनन् । अरुको वैशाखी टेकेर अर्को पक्षलाई सिध्याउँछु भनेर जाईलाग्नु मेरो विचारमा आत्मघाती कदमहरु हुन् । अहिले लडाईँ सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । आजको लडाईँमा न्यायालय सर्वोपरि भएको छ । हामीलाई थाहा छ, न्यायालय राजनीतिमा प्रवेश नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो । थुप्रै विवादास्पद निर्णयमा न्यायालय फसेको तथ्य सर्वविदितै छ । पछिल्लो संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासको बारेमा भएको विवाद अनि विवाद पछि भएको वार्ता र सहमति अनि घोषित इजलासको पुनर्गठनले हाम्रो न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थताको हैसियतलाई प्रष्ट पार्दछ । पछिल्लो पटकको अवस्था हे¥यो भने लगभग कसलाई जिताउने वा कसलाई हराउने भन्ने चाबी अदालतसँग छ । एकथरिको विश्लेषण छ, शुरुमा ओली र नेपालबीचको लडाईँमा दाहाल पसे र सिद्धिए अनि ओली र दाहाल–नेपालबीचको प्रतिशोधको लडाईँमा देउवाको प्रवेश भयो । राष्ट्रपतिले देउवालाई पनि पछारिदिइन् र अहिले यो विवाद अदालतमा पुगेको छ । अदालतलाई शुरुदेखि नै विवादित बनाइएको छ । विपक्षीहरुको दबाबमा संवैधानिक इजलासको पुनर्गठनले अदालतको अपमान भएको सहजै देख्न सकिन्छ ।

धेरैको अनुमान छ कि इजलासको पुनर्गठन पछि संसद् पुनस्र्थापना हुने निश्चित छ । तर, संसद् पुनस्र्थापना भए पनि मुलुक झन् ठूलो संकटमा फस्ने निश्चित छ । न त विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने न त ओलीको बहुमत पुग्ने अवस्थाले झनै ठूलो संकट निम्त्याउने छ । पार्टी नामसम्बन्धी मुद्दामा ऋषि कट्टेलाई न्याय त दियो तर, त्यो धेरै ढिला दिएकाले अन्यायपूर्ण बन्यो । यो मुद्दाबाट एकीकृत भएका एमाले र माके छुट्टिन विवश भए । संसद् विघटनसम्बन्धी पहिलो मुद्दामा अदालतले ओलीलाई परास्त गरिदियो भने पार्टी नामसम्बन्धी मुद्दामा ओलीलाई विजयी बनायो । राजनीतिक प्रतिशोधको आपसी लडाईँमा अदालतले एउटा पक्षलाई जिताउने र अर्को पक्षलाई हराउने निर्णय गर्नु अदूरदर्शी निर्णय थियो ।

२. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अधिकांश दलहरुको अस्तित्व अदालतमा ः पंक्तिकारको बुझाईमा अदालत नियतवश राजनीतिमा प्रवेश गर्दैछ । खिलराज रेग्मीको नजीरले अदालतलाई पनि राजीतिक दाउपेचतर्फ धकेल्दैछ । आज ओली सरकारमा रहिरहने वा नरहने भन्ने विषयको निर्धारण अदालतको फैसला पछि हुनेछ । त्यसो त संसद् पुनस्र्थापना भए पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना पनि प्रबल छ । यदि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेशसहित संसद् पुनस्र्थापना गरेमा त्यहाँ केपी ओली पछारिने निश्चित छ । देश अहिले नयाँ संसदीय चुनाव या पुरानै संसद्को पुनस्र्थापना भन्ने गलत विवादमा फसेको छ । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा त अदालतको निर्णय आउला नै तर दलभित्रका कानूनी र राजनीतिक विवादले फेरि मुलुकलाई थप भड्कावतिर धकेल्ने छ ।

२.१ नेकपा एमालेको आधिकारिकताको प्रश्न ः माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्नबाट ढिलाई गर्नुको मुख्य कारण हो– एमालेको आधिकारिकतालाई खोस्ने रणनीति । केपी ओलीलाई सत्ताबाट ढाल्न सकेमा सत्ताको प्रभावबाट वैधानिक रुपमा एमालेको अध्यक्ष बन्न सकिएला भन्ने नेपाल समूहको आशा छ । पार्टी कसको हुने भन्ने विषयसमेत अदालतमा पुग्नु राजनीतिको पतनको अवस्था हो । एकीकृत भएका एमाले र माकेलाई पूर्ववत अवस्थामा पु¥याउनु शायद अदालतको कमजोरी थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध भएको इजलाश बहिस्कारको घटनाले प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रका पीडाबोधलाई अभिव्यक्त गर्दछ । अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याए पनि नयाँ राजनीतिक पहल लिन नसक्नु नेतत्वको असफलता हो ।

२.२ शक्ति र सत्ता हत्याउने लडाई“ ः सबैलाई थाहा छ, सरकार वा विपक्षी गठबन्धन दुवैको उद्देश्य शक्ति वा सत्ता हत्याउने रणनीतिमा केन्द्रीत छ । आज ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर देउवा छन् । ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै देउवालाई अग्रगामी भन्ने एकथरि छन् । मेरो विचारमा यो लडाईँ कुनै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत छैन् । अग्रगमन वा प्रतिगमनको लडाईँ पनि होइन । यो कुनै निरंकुशता, अधिनायकवाद र तानाशाहीका विरुद्ध लोकतन्त्रको लडाईँ पनि होइन । ओलीले त्यही गरिरहेका छन् जुन देउवा, माधव र प्रचण्डले गरेका थिए ।

२.३ जसपाभित्रको आधिकारिकताको विवाद ः संसद् पुनस्र्थापना भए वा नभए जसपाको महन्थ ठाकुर वा उपेन्द्र यादवबीचको आधिकारिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ । यदि मुलुक नयाँ चुनावमा गएमा उनीहरु एक हुने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।

२.४ दलीय अनुशासन र निर्णयहरुको विवाद ः पछिल्लो पटक सबै दलभित्र कारबाहीका होडबाजी नै चलेको छ । दलीय कारबाहीका कारण माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलगायत केही सांसदको पद रिक्त भएका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशमा पार्टी निर्णयको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना ४ सांसदलाई नेकपा (एमाले) ले गरेको कारबाहीलाई अदालतले अमान्य घोषणा ग¥यो । दलहरुका आन्तरिक निर्णयमा समेत अदालतको हस्तक्षेपले नेपाली राजनीतिलाई झनै अराजकताका तर्फ धकेल्न थालेको छ । एकातर्फ कारबाहीकै सिलसिलाबाट पार्टीहरु विभाजित हुनु र अर्कोतर्फ पार्टीका अधिकांश निर्णयहरु अदालतमा पुग्नुले राजनीतिको भयावह अवस्थालाई संकेत गर्दछ । सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा समेत अदालतमा बहस हुने अवस्था उत्पन्न हुनुले संसदीय व्यवस्थाको पतन वा विघटनलाई अवश्यम्भावी बनाएको छ । आज संसद्मा कसको बहुमत छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउनका लागि मतदानमै जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । आफ्नो बहुमत छ भनेर देखाउनका लागि शेरबहादुर देउवाले सांसदहरुको हस्ताक्षर नै बोकेर हिँडे तर माधव नेपाल समूहको संख्या गनेर उनले पनि हिजोकै गलत अभ्यासहरुलाई पुनर्जीवन दिने काम गरे । दल विभाजन गर्ने संख्या पनि नपुग्ने अनि आफ्नै दलको निर्णयविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने नेपाल समूहको अघोषित संसदीय दलले मान्यता पाउँछ वा पाउँदैन ? त्यस्तै विवाद जनता समाजवादी पार्टीमा पनि हुने निश्चित छ । यी विवादको समाधान नगरी बहुमत र अल्पमतको विवाद टुङ्गिदैन ।

३. विवादको चुरो प्रश्न एमाले र जसपाको आधिकारिकताको प्रश्नसग जोडिएको छ ः अहिलेको संसदीय विवादको मुख्य प्रश्न एमाले र जसपाको विवादसँग सम्बन्धित छ । जसपाको विवादमा दुवै पक्षले निकास पाउन सक्लान् तर, मुख्य रुपमा समस्याको जड् एमालेको विभाजन हो । माधव नेपाल समूह न त पार्टीबाट अलग्गिने न त पार्टीको निर्णय मान्ने अवस्थामा छ । उता ओली समूह पनि न त कारबाही गरेर निकाल्ने न त उनीहरुलाई मिलाउन सक्ने अवस्थामा छ । एमालेभित्रको यो विभाजन वा विवादमा विपक्षी मोर्चा माधव नेपालको पक्षमा उभिएको छ । हुँदाहुँदा एमालेभित्रको विवादको निर्णयकर्ता अरु दल हुने अवस्था आएको छ । दलीय पद्धतिमा यो एउटा गलत नजिर हुनेछ । यो अभ्यासबाट दलभित्रका सबै विवादमा शक्ति केन्द्रहरुको प्रभाव वा हस्तक्षेप हाबी हुनेछ । आज ओलीका विरुद्ध हुनासाथ जस्तोसुकै गलत अभ्यास पनि स्वागतयोग्य बनाउने विपक्षी गठबन्धनका गतिविधि पनि राजनीतिक प्रकृतिका छैनन् । आजको मुख्य प्रश्न हो– ओली र एमालेको निर्णयविरुद्ध माधव नेपालको हस्ताक्षर बोकेर हिँड्ने शेरबहादुर देउवाको दावामा वैधता छ वा छैन ? आफ्नो दलको निर्णय नमान्ने आफ्नै सांसदलाई सो दलले कारबाही गर्न पाउँछ वा पाउँदैन् ? मेरो विचारमा अदालतले यो नयाँ विवादलाई जन्माएको छ । दलीय ह्वीप वा अनुशासनको विषयमा पहिला कुनै विवाद थिएनन् ।

४. लडाईको निशाना केवल सत्तामा केन्द्रित छ ः हामीलाई अवगत भएकै तथ्य हो कि लडाईँको शुरुवात पनि सत्ता हत्याउने षड्यन्त्रबाट भएको हो र अहिले पनि यताउता भएको छैन । ओलीका विरुद्ध नेपाल र दाहालको गठबन्धनमा अहिले आएर शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि थपिएका छन् । ओलीका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धन नै बनेको छ । उनीहरुको एक सूत्रीय नारा छ– जसरी हुन्छ ओली सरकारलाई हटाउने । सरकारलाई बद्नामित गर्ने । हिसाबले दिपक मनाङ्गे, रेशम चौधरी र नागरिकता अध्यादेशका मुद्दा उठाइए पनि पछि आफैंतिर फर्किए । घटनाक्रमबाट प्रष्टै हुन्छ कि मुद्दा र दृष्टिकोणका आधारमा दुवै पक्ष समान छन् । आपूmलाई समर्थन गरे पवित्र अनि अर्कोलाई समर्थन गरे अपवित्र घोषणा गर्ने दुवै समूहको भयादोहनको खेल जारी नै छ । संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने कुनै पनि समूहको औकात छैन । व्यवस्था होइन नेतृत्व असफल भएको हो भन्दै दुवै समूह संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता चाहिरहेका छन् ।

५. ओली सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको सडक संघर्ष ः विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्ने । सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिनु यो प्रदर्शनको एक मात्र उद्देश्य हो । पुरानो संसद्लाई ब्यूँताएर वा संसद् पुनस्र्थापना गराएर ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने विपक्षीहरुको मुख्य उद्देश्य हो । सडक वा कानुनी संघर्षको मुख्य उद्देश्य ओली सरकारबाट ढाल्नु हो । अघिल्लो संसद् पुनस्र्थापना पछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेपछि जिल्ल परेका गठबन्धनका नेताहरु यस पटक भने झनै ठूलो दबाबमा छन् । एकातर्फ संसद् पुनस्र्थापना हुन पनि निकै कठिन छ, किनकि यस पटक संविधानमा उल्लेखित सबै प्रक्रिया पूरा गरी विघटन भएको सरकारी दाबी छ । यदि पुनस्र्थापना भइहाले पनि तत्कालै ओली सरकार ढालेर बहुमत पु¥याउने अवस्था छैन । यदि विघटनको निर्णय अनुमोदन भएमा विपक्षी गठबन्धन समाप्त हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि हुने शक्ति प्रदर्शनको औचित्य केवल अदालतलाई दबाब दिनका लागि हो ।

७. विवादको भूमरीमा न्यायालय ः वास्तवमा अदालत वा न्यायाधीशहरुले राजनीतिक दाउपेचहरु बुझ्दैनन् । अदालत निष्पक्ष छैन भन्ने कुराको प्रमाण विपक्षीहरुको दबाबमा इजलासको पुनर्गठन हो । इजलासको पुनर्गठन पछि दुईजना न्यायाधीशको मानमर्दन भयो भने एमाले, माओवादी केन्द्र अलग्याउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ । एक पछि अर्को अदालतका निर्णयहरु विवादास्पद र असमान्य छन् । धेरैको विश्लेषण छ– अदालत राजनीतिमा प्रवेश ग-यो । दलका आन्तरिक विवादमा समेत अदालतको प्रवेश हास्यास्पद छ ।

८. कतिबेला को कहा पछारिने भन्न सकिदैन ः हामीलाई थाहा छ, अदालतमा धेरै राजनीतिक मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । कतिबेला कुन मुद्दा उठाएर कसलाई पछार्ने हो केही अनुमान गर्न सकिँदैन । केपी ओली, विद्या भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, अग्नि सापकोटा, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत अधिकांश नेताहरुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु अदालतमा छन् । कतिबेला को पछारिने हो ? त्यो भन्न वा आँकलन गर्न कठिन छ । अदालतले आफ्नो जन्मदिनको उत्सव मनाइरहेकै अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का दिएको एक हप्ता नबित्दै पार्टी नामसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा फैसला गर्दै एमाले र माकेको विभाजन गरिदिएर ओलीलाई राहत दिएको थियो । पछिल्लो पटक नागरिकता अध्यादेश, चुरे उत्खनन् प्रकरण, कर्णालीका चार सांसदमाथिको कारबाही, असंवैधानिक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार, अवैधानिक जस्ता निर्णयबाट ओली सरकारलाई झट्का दिएको छ । अब हेर्न बाँकी छ, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा कुन शक्ति पछारिने हो ?