सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य बहस भागवण्डा

केही दिन अगाडि नेकपा (माके)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीका ४९ जना सांसद नै मन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर धाइरहेका छन्, हाम्रो भागमा पर्ने ७–८ जना मात्र हो, त्यसकारण मलाई मन्त्री बनाउने विषय ठूलो आतंकको विषय बनेको छ ।’ वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य बहस, विवाद वा चिन्ताको विषय हो भागवण्डा । अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिले समग्र गठबन्धनकै तस्बीरलाई अभिव्यक्त गर्दछ । गठबन्धनभित्रको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति एमालेको माधव नेपाल समूह पनि हो । सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेपाल समूहलाई कानुनी झन्झट छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्राण दिने काम नै नेपाल समूहले गरेको हुनाले सरकारमा सहभागी नहुने कुनै गुञ्जायस छैन । उसले दुईवटा रणनीति अपनाएको छ, पहिलो रणनीति हो कमजोर बनेको एमाले र ओली समूहसँग पार्टी एकताको नारा लगाई सम्मानजनक र समान हैसियतको माग गर्ने अनि ओलीलाई जसरी हुन्छ पार्टी अध्यक्षबाट हटाई आफ्नो खेमालाई बलियो बनाउने । दोस्रो रणनीति छ– वैधानिक रुपमा पार्टीलाई विभाजन गरी सरकारमा भाग लिने । त्यहाँ अर्को विवाद भएको देख्न सकिन्छ । एकथरि मन्त्रीका आकांक्षीहरु तुरुन्त सरकारमा भाग लिने अडानमा छन् भने अर्कोथरि एमालेको एकता जोगाउँदै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्नेहरु छन् । सत्ता गठबन्धनको अर्को भूमरीमा जनता समाजवादी पार्टी परेको छ । त्यहाँ वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सफलता वा विजय पछि स्वभाविक रुपमा उपेन्द्र यादव समूह हावी भएको छ र उसले नै वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले महन्त ठाकुरलाई संकटमा धकेलिदिएको छ । उता मुख्य नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसभित्र पनि चरम् असन्तुष्टि हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि काँग्रेसभित्र सशक्त बन्दै गरेको देउवा विरोधी गठबन्धन कमजोर बनेको छ । महाधिवेशन र मन्त्री बाँडफाँडको विषयमा काँग्रेसभित्र पनि ठूलै रडाको मच्चिने निश्चित छ । त्यसकारण सर्वोच्च आदलतको पछिल्लो फैसलाले संसदीय राजनीतिक संघर्षमा ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । दलहरुभित्रका आन्तरिक शक्ति संघर्षहरुमा पनि ठूला–ठूला फेरबदल ल्याइदिएको छ । जसपाभित्रको महन्त ठाकुर समूह सबैभन्दा बढी अस्वितत्वको संकटमा फसेको छ भने एमालेभित्रको संकट झनै बढ्ने अवस्था छ । एमालेको संस्थापन ओली पक्ष पनि अस्तित्व रक्षाकै संकटमा छ । एमाले न फुट्न सक्ने न त मिल्न सक्ने अवस्थामा पिल्सिएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र आगामी महाधिवेशनमा बलियो बन्दै गरेको देउवा विरोधी गठबन्धन पनि अहिले कमजोर बनेको छ ।

वास्तवमा अदालतको एउटा निर्णयले दलहरुभित्र कसरी र किन यति ठूलो फेरबदल वा कायापलट ल्याउन सफल भएको होला त ? यसको मुख्य कारण हो, पछिल्लो पटक संसदीय राजनीतिमा देखापरेको विचारहीन, अराजनीतिक र सत्ता केन्द्रित राजनीति । संसदीय राजनीतिमा यस्तो भयानक दृश्य देखिँदै छ कि जो सत्तामा वा सरकारमा गयो त्यो मात्र सुरक्षित र विजयी हुने । मेरो विचारमा, यो संसदीय राजनीतिक भयानक संकट हो । सरकारमा जाने गुटहरु हावी हुने र अन्य गुटहरु अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल पर्ने दुरावस्था बन्दै छ । पछिल्लो समय जसपाको महन्थ ठाकुर समूहले पनि किन देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिन बाध्य भयो त ? रुन्चे, पराजित र अपमानित मनोविज्ञानका साथ उनीहरुले विश्वासको मत दिए । वास्तवमा राजनीतिमा यो बाध्यता वा विवशता किन उत्पन्न भयो होला त ? नेपाली राजनीतिमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । आजको संसदीय राजनीतिमा जीत र हारको निर्णायक पक्ष सरकार बनेको छ । सरकारमा जानेहरु विजयोत्सव मनाउने र बाहिरिनेहरु पराजित हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । बहुमत र अल्पमतको अवस्था कति क्षणिक र अस्थायी छ भन्ने कुराको तथ्य हामीले देखेकै छौं । ओली सरकारमा जाँदा जसपाको महन्थ ठाकुर समूहमा संसदीय दलको अत्याधिक बहुमत थियो भने ओली सरकार ढालेर देउवा सरकार बन्ना साथ ठाकुर समूहको विचल्ली भयो । माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले एउटा रहस्योद्घाटन गर्दै भनेका छन्– यो गठबन्धन आगामी चुनाव पछिसम्म पनि कायम रहने छ । वास्तवमा यो घोषणाले नेपाली राजनीतिको असलीयतलाई प्रष्ट पार्दछ ।

आज मन्त्री बन्नेहरु शौभाग्यशाली, विजयी र महान् सावित भएका छन् भने मन्त्री बन्न नपाउनेहरु अभागी, पराजित र उत्पीडित बनेका छन् । त्यसकारण आजको सत्ता राजनीतिको मुख्य चिन्ता भागवण्डा हो । सबैलाई भाग पु¥याउँदा पु¥याउँदै प्रधानमन्त्री देउवा हैरान बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त भागवण्डाकै विषयका कारण हैरान भएका रहेछन् भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै गाह्रो हुने नै छ । त्यसकारण आजको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा देश र जनता होइन कुर्सी छ र भाववण्डा छ । कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय संकटको विषयमा कुनै पनि संसद्वादी दलभित्र बहस केन्द्रित छैन । सत्ता गठबन्धनभित्र राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा कुनै बहस र छलफल छैन । भागवण्डा मिले हरेक कुरामा सहमति र भागवण्डा नमिले हरेक विषयमा असहमति यो आजको राजनीतिक प्रतिबिम्ब हो । विचारहीन र गन्तव्यहीन सम्झौताले नेपालको भविष्यलाई कहाँसम्म पु¥याउँला ? भोलिको राजनीतिमा देउवाविरुद्ध ओली गठबन्धन अर्थात् देश अब दुई दलीय मोर्चामा विभक्त नहोला भन्न सकिँदैन । एकातर्फ देउवाको गठबन्धनमा दाहाल–नेपाल, यादव र भट्टराई अनि अर्कोतिर ओलीको गठबन्धनमा ठाकुर, कमल थापा अनि पूर्वराजावादीहरु हुने त होइनन् ? यो धुव्रीकरण नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा भद्दा मजाक हुने देखिन्छ ।

एमसीसी सम्झौताले सत्ता गठबन्धनलाई बढार्न सक्छ

वास्तवमा केपी ओलीको एउटा तर्क सही नै छ– वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अदालतको परमादेशले जिताइ दिएको हो । व्यक्तिलाई तोकेरै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेशका पछाडि एमसीसी सम्झौता छ भने थुप्रै विश्लेषकहरुको तर्क छ । स्पष्टै छ, वर्तमान सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नेछ । हिजो ओली सरकार हुँदा एमसीसीको विपक्षमा निर्णय गर्नेहरु नै आज त्यसको पक्षमा छन् । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको पतन र अस्पष्टतालाई यही एउटा तथ्यले प्रष्ट पार्दछ । हिजो एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा ठूला–ठूला बहस गर्नेहरु आज मौन छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र बनेको खनाल आयोगको प्रतिवेदनमाथि आज स्वयम् झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया के होला ? नेपाली काँग्रेस सधैँभरि एमसीसीको पक्षमा छ तर संसदीय कम्युनिष्टहरुको चरित्र बुझिनसक्नु र अपरम्पार जस्तै छ । वास्तवमा कुन त्यस्तो कारण छ, जसले गर्दा संसदीय कम्युनिष्टहरु यति धेरै अस्थिर, तरल र मूल्यहीन भएका होलान् ? के त्यस्तो त्रास, आतंक र भय छ, जसले गर्दा नेताहरुलाई यस्तो हलचल र अस्थिरतामा ल्याएको छ ? संसद् र सत्तामा जे–जस्तो घीनलाग्दो परिदृश्य उत्पन्न भए पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्ध सडकमा जनताको आक्रोश बढ्दै छ । यदि यो जनआक्रोश बढ्दै गयो भने मेरो विचारमा सत्ता गठबन्धन नै बढारिन बेर लाग्दैन । जनआक्रोशले विस्फोटक रुप लियो भने यो हिंसात्मक विद्रोहमा बद्लिन पनि बेर लाग्दैन । जनताले नेता, सांसद र मन्त्रीलाई लखेट्न थाले भने के होला ? यसै पनि जनआक्रोश भयावह बनिहरेको छ । कोरोना महामारीको कारणबाट सर्वस्व गुमाएका नागरिकहरुको लागि समेत राहत विरतणको कुनै कार्यक्रम छैन । तर, नेताहरुको ध्यान केवल कुर्सी र भागवण्डामा अन्तरनिहित छ ।

एमसीसी विरुद्धका संयुक्त मोर्चाबन्दीको आवश्यकता

राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने एमसीसी सम्झौताका विरुद्ध मोर्चाबन्दीको आवश्यकता छ । जनताहरु स्वतः स्फूर्त रुपमा विरोधमा उत्रिएका छन् तर त्यसलाई संगठित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हु्नुपर्दछ । यदि एमसीसीको विरोधी जनमतलाई संगठित गर्नसक्ने कुशल नेतृत्वको विकास हुन सकेमा यहि मुद्दाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन बढार्न सक्छ । राष्ट्रियतालाई कसैको सत्तारोहणसँग साट्न सकिँदैन । कुनै गठबन्धनलाई टिकाई राख्नका लागि हाम्रो राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्नु हुँदैन । सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा लाग्छ, यो गठबन्धन एकताबद्ध भएसम्म जुनसुकै निर्णय लागू हुन सक्छ । मेरो विचारमा जनआक्रोशले एउटा बाटो खोजेको छ । यही विषयले संसदीय व्यवस्था नै उलटपुलट हुनसक्छ । यदि जनआक्रोश विस्फोटक बन्यो भने त्यसले फेरि अर्को फेरबदल ल्याउन सक्छ ।