१. जनमत संग्रह माक्र्सवादको उच्चतम प्रयोग

आजको पुँजीवादी विश्वदृष्टिकोण जबर्जस्त रुपमा लादिएको आरोप छ । कम्युनिष्टहरुले जनमतलाई उपेक्षा गर्दछन् र तानाशाही व्यवस्था लाद्छन्, कम्युनिष्ट भन्ने नाम सुन्ना साथ क्रुरता र निरंकुशतासँग जोडेर प्रतिक्रिया जनाउने ठूलो जनमत छ । वास्तवमा यस्तो परिकल्पना खासगरी पुँजीवादी संचार माध्यमको गलत र प्रायोजित अफवाहरुका कारण बनेको हो । यसको एउटै कारण छ, पुँजीवादमा सञ्चारमाध्यमहरु पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा कम्युनिष्टहरुका सामु आपूmमाथि लाग्ने गरेका प्रायोजित हमलाहरुको प्रतिरोध वा प्रतिरक्षा व्यवहारद्वारा गर्नुपर्ने चुनौति छँदैछ ।

पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा थुप्रै नयाँ–नयाँ विकास र प्रयोग गर्ने बहसहरु भएका छन् । सबैलाई आश्चर्यमाा पार्ने एउटा प्रस्ताव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ल्याएको छ । सरकारसँगको ३ बुँदे सहमतिपश्चात् उसले जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई अगाडि ल्यााएको छ । विप्लवको प्रस्ताव छ, ‘व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ ।’ विप्लवको प्रतिबद्धता छ, ‘जनअनुमोदित वा जननिर्वाचित व्यवस्थालाई मान्न हामी तयार छौं ।’

जनताले संसदीय व्यवस्था चाहन्छन् वा वैज्ञानिक समाजवाद, त्यसको टुंगो जनमत संग्रहबाट गरौं भन्ने प्रस्तावले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वपुँजीवादकै सामु एउटा नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । के आजसम्मको विश्वमा यस्तो अभ्यास गरिएको छ त ? वास्तवमा यो एउटा नयाँ अभ्यास प्रयोग हुनेछ । जनताले व्यवस्थाको बारेमा छनौट वा चुनाव गर्न किन नपाउने ? यदि यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएमा पुँजीवादमा नीतिगत रुपमा ठूलो संकट आउनेछ । त्यो हो वैचारिक संकट । के विश्वमा जनअनुमोदित राज्यव्यवस्थाको प्रणाली बसाउन सकिँदैन ? वास्तवमा पुँजीवाद र समाजवादका बीच प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ । प्रतिस्पर्धा अब राज्य प्रणालीको माध्यमबाट गर्नुपर्दछ । प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो, ‘जनमत संग्रह आजको दिनमा माक्र्सवादको उच्चतम प्रयोग र विकास हो ।’ वास्तवमा माक्र्सवादको उच्चतम विकास र प्रयोग आजको मुख्य आवश्यकता हो । प्रकाण्डको संश्लेषण छ, ‘माक्र्सवादको सौन्दर्य भनेकै प्रयोग र गतिको हो । कम्युनिष्टहरुको धर्म हो कि आफ्नो वर्गको हित वा विजयका लागि केही गर्नु हो ।’ आफ्नो वर्गका लागि केही पनि नगरी शान्त बस्ने दृष्टिकोणले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन । वास्तवमा यान्त्रिकताबाट माक्र्सवादमा जीवन भर्न सकिँदैन । विप्लवको घोषणा छ, ‘हामी कम्युनिष्ट भएरै सचेततापूर्वक जनमतसंग्रहको प्रस्ताव ल्याएका छौं ।’ प्रकाण्डको चुनौती छ, ‘के पुँजीवाद तयार छ त प्रतिस्पर्धा गर्न ? के संसद्वादीहरु तयार छन् त जनमत संग्रह गर्न ?’ विप्लवको घोषणा छ, ‘जनमत संग्रह लडेर ल्याउने हो ।’ वास्तवमा माक्र्सकै शब्दमा कम्युनिष्टहरुको मुख्य काम बदल्नु हो । व्याख्या मात्र गरेर केही नगरी बस्ने कम्युनिष्टहरुको नियति एनजिओ बन्नु हो । वास्तवमा आजको एउटा विकराल समस्या बनेको छ, त्यो हो, ‘नाम कम्युनिष्ट पार्टी तर काम एनजिओ । हुँदा–हुँदा राजनीतिक मुद्दा र सामाजिक मुद्दाहरु समेत एनजिओहरुबाट भित्र्याउने । एनजिओहरुले सामाजिक न्यायको कुरा उठाउँछ र खर्च पनि गर्छ तर काम केही गर्दैनन् । मेरा विचारमा कम्युनिष्ट पार्टीरुलाई एनजिओ बन्न दिनु हुँदैन ।

वास्तवमा विप्लवले ल्याएको प्रस्ताव छ, ‘जनअनुमोदित व्यवस्था अनि जनअनुमोदित नेतृत्व र राजनीतिक दल’ सम्बन्धी परिकल्पना । जनअनुमोदित व्यवस्थामा नेतृत्व र दल पनि जनअनुमोदित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कञ्चनको शब्दमा यो नै सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक दृष्किोण हुनेछ । सुदर्शनको शब्द छ, ‘कम्युनिष्टहरु जुनसुकै ढुंगामा पनि उम्रिन सक्नुपछ ।’ प्रकाण्डले भनेजस्तै राजनीतिको केन्द्रमा देश र जनता हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट हुनुको गौरव आफ्नो वर्गको हितमा केही गर्नुहुन्छ । आफ्नो वर्गलाई पराजित अनि दिग्भ्रमित गर्ने नेतृत्वबाट वर्गले पाउने धोका, गद्दारी र पलायन मात्र हो । आफ्नो वर्गलाई विजयी बनाउने दृष्टिकोणको निर्माण गर्न नै कम्युनिष्टहरुको साझा दायित्व हो । त्यसकारण क्रान्तिमा सर्वहारा वा श्रमजीवि वर्गले जित्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको जतिसुकै स्तुतिगान वा महिमा गान गरिए पनि आफ्नो वर्गको पराजयबाहेक केही हुँदैन । आज पनि जनमत संग्रहको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु केन्द्रित भइरहेका छन् । मेरो विचारमा बहसको केन्द्र भाग वा सार पक्षमा वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ । एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र जनमत संग्रह गराउन सकिएमा संसदीय व्यवस्थाको अस्वीकार्यता अनिवार्य छ । जनताले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने सबालमा कुनै शंका छैन । देशका लागि कम्तीमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य आजको न्यूनतम आवश्यकता बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य आजको न्यूनतम आवश्यकता बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य जनमतसंग्रहद्वारा गर्न सक्नुपर्छ । त्यो ज्यादै सुन्दर उपलब्धि हुनेछ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुमा यान्त्रिकता र शास्त्रीयतावादको समस्या छ । उनीहरुको अनुमान वा तर्क छ, जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँदैन । विप्लवको संश्लेषण सही छ, मागेर वा हात थापेर समाजवाद आउँदैन न त थपक्क केही नगरी शान्त बसेर नै आउँछ । जनताको दबाब वा आन्दोलनबाट आउँछ समाजवाद । बरु संसदीय चुनावमा भाग लिने र त्यसमा भविष्य देख्ने तर व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने प्रस्तावित जनमत संग्रहमा भविष्य नदेख्ने दृष्टिकोण के हो ?

२. जनअनुमोदित वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना

वास्तवमा कम्युनिष्टहरु नै सबैभन्दा बढी जनप्रिय र जनअनुमोदित हुन्छन् किनकि उनीहरु समानता र स्वतन्त्रताका लागि लड्छन् । कम्युनिष्टरुको मूल धर्म हो– हरेक उत्पीडन, असमानता र अन्यायका विरुद्व लड्ने । समग्र मानव जातिको हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने हो भने योभन्दा सुन्दर र मानवीय दर्शन अरु के होला र ? जनमत संग्रहद्वारा व्यवस्था चुन्ने प्रस्तावको अर्थ जनअनुमोदित वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना पनि हो । वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीलाई जनमतसँग अभिन्न बनाई रहनुपर्दछ । पुँजीवादी लोकतन्त्रको एउटा दुर्गन्ध के छ भने चुनावलाई उनीहरुले जनतालाई सम्मोहित गराउने अस्त्रको रुपमा व्याख्या गर्दछन् । चुनावमा जनताका कुरा गर्ने तर जीतेपछि जनताविरुद्व नै हमला गर्ने पुँजीवादी शासकहरुको विशेषता हो । जनता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सधैँ प्रगाढ र जीवन्त बनाउन विधिको विकास गर्ने तर्फ विप्लवको सोच भएको देख्न सकिन्छ । त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवादलाई कसरी जनता र राष्ट्रको स्वार्थसँग एकाकार गराउन सकिन्छ भन्ने विषयको चिन्तन ज्यादै सकारात्म र उत्साहजनक छ । जनताले चाहेमा जनमतकै माध्यमबाट कुनै पनि व्यवस्थाको समर्थन वा अस्वीकार र गर्नसक्ने अभ्यास वा विधि उच्च प्रकारको दृष्टिकोणबाट आएको हो । राजनीतिलाई व्यापार, लुटपाट र गद्दारीको पेसा बनाउने वर्तमान राज्य प्रणालीका विरुद्व एउटा सशक्त विचारको उत्खनन् भएको छ ।

३. जनअनुमोदित नेतृत्व र दलसम्बन्धी अवधारणा

प्रकाण्डको शब्दमा ‘हामीले ल्याउन चाहेको व्यवस्थामा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश वा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु जनताको मतबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ ।’ जनताको अभिमतभन्दा बाहिर जाने छूट कसैलाई हुनुहुँदैन । जनतालाई मत हाल्ने र विजयी बनाउने पनि अधिकार हुन्छ र निर्वाचित भइसकेपछि जनमत विपरित काम गरेमा फिर्ता बोलाउने पनि अधिकार हुन्छ । वास्तवमा राजनीतिमा योभन्दा सुन्दर, उन्नत र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण कुन हुन सक्ला ? आजका संसदीय व्यवस्थामा पार्टीकै सांसदहरु पार्टीलाई ध्वस्त बनाउन प्रयोग भएका छन् । सांसदहरु खरीद–बिक्री भइरहेका छन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ५० लाख सांसद किनबेच भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । सांसद विमला वली अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । सांसदहरुले पार्टीका निर्णयहरु र अनुशासनका उल्लंघन गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो विकृतिको अन्त्यका लागि सोच्नुपर्दछ । संसदीय पार्टी र नेतृत्वले यी विकृति र दुर्गन्धलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य ठान्छ । आज सांसद र मन्त्रीहरु बिक्री भएका अनि भ्रष्टाचारमा डुबेका समाचारहरुका बीच छानबिन गर्ने निकाय मौन छ । यदि राज्य पारदर्शी हुने हो भने ५० लाख र करोडमा मुछिएका सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिँदैन र ? विप्लवको प्रस्ताव सही छ, मन्त्री, नेता, सांसद र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई चुन्ने वा अस्वीकार गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । बहुमत मतदाताले चुनिएका सांसद वा मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शायद यो प्रावधान नभएकोले संसदीय व्यवस्थामा एक पटक चुनिएपछि जे गरे पनि हुने भयो । हुँदा–हुँदा पार्टीकै विरुद्व लाग्नसमेत मिल्ने अभ्यास भइरहेको छ । यो अराजकताले समाजलाई अनि राजनीतिक सभ्यतालाई कहाँ पु¥याउँछ ? जुन सांसदले आफ्नै दल, सरकार र नेतृत्वलाई लात हान्छन् फेरि उनीहरु नै विजयी बन्ने अहिलेको अभ्यास कतिसम्म लज्जास्पद छ ?

४. नेतृत्वको सिण्डिकेटको अन्त्यसम्बन्धी अवधारणा

आजको संसदीय व्यवस्थामा आजीवन प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने होडबाजी चल्दैछ । के सधैँभरि मुलुकले शेरबहादुर, केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई मात्र प्रधानमन्त्री दोहो¥याई रहनुपर्ने हो ? एउटै व्यक्तिलाई आजीवन सत्तामा दोहो¥याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन । आज शेरबहादुर देउवा छ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ रे भन्ने चर्चा छ । के रामचन्द्र पौडेललाई एक पटक पनि बन्न पाउने अधिकार छैन त ? आज त गिनिज बुकमा लेखाउने होडबाजी चलेको छ । के यसरी लोकततन्त्रको विकास हुन्छ त ? के नेतृत्वको सही व्यवस्थापन गर्ने विधि यही हो त ? यसलाई तोड्नका लागि विप्लवले दुई कार्यकालको सीमा राख्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । वास्तवमा यो प्रस्ताव सही छ ।

५. एउटा स्वतन्त्र अध्ययन र बहसको जरुरी छ

नेकपाले पछिल्ला प्रस्तावहरु वास्तवमा देश र जनतासँग सम्बन्धित छन् । एउटा उन्नत र वास्तविक लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ उक्त पार्टीको ध्यान केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । आज जति पनि राजनीतिक विकृतिहरु देखापरेका छन्, त्यसको मुख्य कारण दलाल पुँजीवादको विकास हो । सांसद, मन्त्री, सचिव अनि न्यायाधीशहरु नै दलाल बन्ने आजको परिपार्टीलाई निर्मम ढंगले भत्काउन पर्दछ । सांसद विमला वली कहिले एमाले बनेँ भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्छिन् त कहिले माओवादी केन्द्र । के यो छुट हुन्छ त जनप्रतिनिधिलाई ? उनको खुलमखुल्ला किनबेच र मोलतोल भएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र दलालीकरणलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो भने यस्ता घटना हुँदैनथ्यो । आर्थिक चलखेलहरु भएका छन् वा छैनन् भनेर राज्यले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले छानबिन गर्न सक्दैन र ? तर यो दलाल संसदीय व्यवस्था भएको हुनाले यसको धर्म नै दलालीकरणलाई संरक्षण गर्ने हो । अतः राजनीतिक विकृति र विसंगति हटाउने सन्दर्भमा नेकपाले उठाएका प्रस्तावहरु अध्ययन योग्य छन् । सबैका लागि राम्रा प्रस्तावरु ग्रहणयोग्य हुन्छन् । त्यसकारण एक पटक नेकपाका राजनीतिक प्रस्तावहरु राष्ट्रिय बहसका रुपमा लैजाऔं ।