यही साउन १५ गते दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटबाट ३५ वर्षीय नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदी तुईनमा तरेर भारतको उत्तराखण्ड राज्य स्थित पांगन हुँदै सदरमुकाम जाने क्रममा भारतीय सिमा सुरक्षा बल (SSB) ले तुईन खोलेका कारण नदीमा खसेर वेपत्ता भएपछि भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय एकपटक फेरी चर्चा छ । यो घटना मानवता, जनअधिकार एवं स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाधिनता प्रवर्धनको दृष्टिकोणले गम्भीर, अक्षम र निन्दनीय भएको भन्दै दैशव्यापी विरोध भैरहेको छ ।
गत २०७७ बैशाख २५ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथसिंहले भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्र लिपुलेक (करिब ८० किमी.) हुँदै चीनको तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्घाटन गरेपछि यसले चर्चा पाएको थियो । भारत स्वयंले दुई देशबीचको विवादित क्षेत्र मानेको त्यस क्षेत्रमा भारतले एकलौटी गरेको यसप्रकारको गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, जेनेभा कन्भेन्सन र संयुक्तरास्ट्र संघ घोषणापत्रको पनि घोर उल्लंघन गरेको थियो । २०७६ कार्तिक १६ गते (सन् २०१९ नोवेम्बर २०) भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र (करीब ३७ हजार वर्ग किमी.) भारततर्फ पर्नेगरी राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो । यसअघि सन २०१५ मा महाविनाशकारी भूकम्पको चोटबाट नेपाल र नेपाली थला परिरहेको अवस्थामा पनि नेपाललाई जानकारीनै नदिइ भारत र चीनले लिपुलेक भारत र चीनको व्यापारिक नाकाका रुपमा रहने गरी द्विपक्षीय सम्झौता गरि नेपालीलाई स्तब्ध पारेका थिए । यद्यपि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकखण्डको अवधारणा भारत सरकारले सन् १९९९ मै बनाएको थियो । सन् २००५ मा यो सडक योजना स्वीकृत भयो र २००८ बाट निर्माण कार्य आरम्भ भयो । यसैबीच, स्वाभिमानी नेपाली जनताको चौतर्फी दबाव पश्चात २०७७ जेठ ५ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले सो क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा जेठ ७ गते औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले भने नेपालले एकतर्फी रुपमा जारी गरेको नक्शा आफूलाई मान्य नहुने बताउँदै आफ्नो नक्शा आफ्नो साविककै भूगोल समेटेर जारी गरिएको र यो प्रक्रिया आफ्नो देश अंग्रेजहरुबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै जारी रहेको बताउदै आएको छ । भारतीय मिडिया र बौद्धिक क्षेत्रमा यो विषय त्यतिखेर निकै चर्चामा रह्यो । यस विषयमा नेपाललाई चीनले उक्साइरहेको भन्ने सम्मको टिप्पणी भारतमा गरिएको थियो । तर, नेपाल सरकारबाट यस भूभागलाई फिर्ता ल्याउनेबारे कुनै ठोस पहलकदमी भएको देखिंदैन् ।
भारतीय हस्तक्षेपको निरन्तरताको मूल कारण र यसको समाधान भन्ने बारे बुझ्न हामीले एकपटक यसको इतिहासलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ ।
सन् १८१६ मार्च ४ (सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर भएको) मा लागू भएको नेपाल र बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धि जहाँ नेपालले आफ्नो एक चौथाई भूभाग(करिब ६० हजार वर्ग किमी.) गुमाउनु परेको थियो त्यहीँबाट नेपाल माथिको बृटिश अर्धऔपनिवेशिक हस्तक्षेप शुरु भएको हो । पुर्वको टिष्टा देखी पश्चिमको काँगडा(सतलज) सम्म रहेको नेपाल त्यसपछि पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म सीमित रहनपुग्यो । विस. १९१४ साल (ई. सन् १८५७) मा सिपाही विद्रोह दमन गर्न जङ्गबहादुरले भारतीय इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरे वापत ऊनीहरुले नयाँ मुलुक अर्थात बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नेपाललाई फिर्ता गरेका थिए । सन् १८६० मा भारतले नेपालको भूभाग मिच्न शुरु गरेपछि मात्रै सन् १८८० देखी सीमामा पिल्लर गाड्ने काम शुरु भएको हो । ऐतिहासिक तथ्याङ्क अनुसार सन् १८२७ देखी १८५६ सम्मका नक्शाहरु भारतले नै निर्माण गरिदिएको थियो र त्यसमा कालापानी र लिपुलेक नेपालतर्फ पारेको थियो । सन् १८६५ मा प्रकाशित भएको नक्शामा कालापानी आफूतिर पारेर नक्शा प्रकाशित गरेपछी विवाद शुरु भएको थियो । विस. २०३२ मा नेपालको आधिकारिक नक्शा पहिलोपटक नेपालमै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
सुगौली सन्धि संगै नेपाल शुरुमा बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीको र पछि सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतको अर्धउपनिवेश रहँदै आयो । भारतमा नेहरु सत्तामा आएपछि उनले नेपाल माथि आफ्नो नीति लादे जसलाई नेहरु डक्ट्रिन भनिन्छ । हिमाल पारी भुटान देखि अफगानिस्तान सम्मकै भूभाग चीनको प्रभावमा रहेको हुँदा हिमाल वारीको सम्पुर्ण क्षेत्र भारतीय प्रभुत्वमा रहनुपर्ने वा विलय गराउनु पर्ने नेहरु डक्ट्रिनको पहिलो महत्वपूर्ण कडि हो । यसको दोस्रो पक्ष वा कडिको रुपमा हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा भारतीय प्रभुत्व रहेको छ जसमा हिन्द महासागरमा भारतको एकल प्रभाव कायम राख्ने रणनीति रहेको छ । जसअनुसार भारत सङ्ग भौगोलिक सिमा जोडिएका दक्षिणपुर्वी एशियाली आसियान रास्ट्र वर्मा र अखण्ड भारतबाट टाढा रहेको भारतीय प्रान्त अन्दमान निकोभर सङ्ग नजिक रहेका थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र मलेसिया लगायतका अन्य मुलुकहरूमा समेत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र अमेरिका, रुस र चीनजस्ता शक्ति रास्ट्रहरुको प्रभावबाट हिन्द महासागरलाई मुक्त गरी आफ्नो एकल प्रभुत्वमा राख्ने रणनीति नेहरु डक्ट्रिनमा रहेको पाइन्छ ।
सन् १९५० को सन्धि मार्फत नेपालसितको विशेष सम्बन्धलाई ग्यारेन्टी गरेर भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र कायम राख्दै आएको छ । विस. २००७ सालपछि टंक प्रसाद आचार्यको मन्त्रीमण्डल नबनुन्जेल नेपालको मन्त्रीमण्डल बैठकमा भारतीय सल्लाहकार या राजदूत बसेर चाहेको निर्णय गराउँथे । गोविन्द नारायणलाई भारतले राजा त्रिभुवनको सचीव तथा सल्लाहकार बनाएर पठाएको थियो । त्यसैक्रममा विस. २००८ साल फागुन १५ देखि आधुनिक सञ्चार उपकरण सहित भारतीय सीमा रक्षक सैनिक टोलीहरु नेपालका पश्चिम दार्चुला देखी पुर्वमा ताप्लेजुङ सम्म १७ ठाउँमा राख्ने निर्णय गराइ भारतीय सैनिक सम्पर्क समूह भनेर राखिएका चौकीहरु बडो मुश्किलले विस. २०२६ सालमा फिर्ता पठाइएका थिए । यसैबीच, बिनासूचना र बिना स्वीकृति सन् १९६२ सालमा भारत–चीन युद्धका बेला भारतले बलजफ्ती नेपालको भूमि कालापानीमा लगेर सेना राख्यो । नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमा जोलिङ्काङताल हो । लिपुलेकभञ्ज्याङ्बाट ताक्लाकोट छर्लङ्ग देखिने हुनाले लिपुभञ्ज्याङ् सामरिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरा सम्म ३६५ वर्ग किमी. नेपालको भूभाग भारतीय सेनाले कब्जा गरेर बसेकोबस्यै छ । विस. २००७ साल पछि नेपालमा भएका राजनीतिक उतारचढावको फाइदा उठाउदै र यहाँका संसदीय दलाल नेताहरूको लम्पसारवादी नीतिका कारण भारतले सीमाना जोडिएका २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर भन्दा बढी जमीन आफूतिर पारेको छ । यो बीचमा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान गर्न पटक–पटक प्रयास नभएका पनि होइनन् । यी प्रयासहरु मध्य सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र र सन् १९९७ मा गठित नेपाल भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति आदि प्रमुख रहेका छन् । नेपाल–भारत सीमाना का विषयमा पहिले नदीको बहाव अनुसार सीमना कायम हुँदै जाने भन्ने थियो । नदीले धार फेरिरहने भएकाले निश्चित सीमा सिद्धान्तमा कायम रहन विस. २०४५ साल यता भने दुबै देशहरू सहमत भएका थिए । भारतले महाकाली नदीको सिर लिम्पियाधुरा विपरीत नक्कली काली नदीको सिर बनाएर नयाँ काली नदी नामाकरण गरी राखेको बताइन्छ । यसबाट स्पस्ट हुन्छ कि भारत जसरी पनि नेपालको त्यो भूभागलाई छोड्न चाहन्न । वर्तमान भारतले बृटिश इण्डियाको विरासत बोकेको छ । त्यसैले बृटिश इण्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्शा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारत ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, सत्य र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अघि बढीरहेको छ ।
भारतले दक्षिण एशियामा चरम दादागिरी मच्चाइरहेको छ । संयुक्तरास्ट्रसंघको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त विपरीत भारतले आफ्ना छिमेकीहरुमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेकोछ । बेलायत भारतबाट लखेटिएपछि पनि भारतीय शासकहरुमा मध्ययुगीन अहंकार र बेलायती औपनिवेशिक हस्तक्षेपको मानसिकता अन्त्य भएको छैन् । भारतीय हस्तक्षेप कुनै एकतहमा मात्रै सीमित छैन् । भारतले नेपालका दर्जनौं ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेकोछ । अहिले आएर भारतले भारतको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत ८ मी. अग्लो पूर्व पश्चिम बाटो बनाउनाले पनि नेपाली भूमी डुब्ने गरेकोछ । वर्षा याममा तराईलाई डुबानमा पारिदिन्छ भने सुख्खा याममा नेपालको पानी लगेर आफ्नो भूमि सिंचाइ गर्ने गर्छ । इतिहासका कालखण्डमा पटक–पटक अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने गरेकोछ । नेपालमा अहिले १५० भन्दाबढी कम्पनीहरु भारतका रहेका बताइन्छ । निर्माणमा मात्र १ सय ८६ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु रहेका जसमध्य भारतका ३२ वटा रहेका बताइन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सातवटा वाणीज्य बैंकहरुमा भारतका दुईवटा छन् । पाँच वटा बीमा संस्थामा तीनवटा भारतीय छन् । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालका प्रायः सबै नदीहरु भारतले असमान समझौताको माध्यमबाट लिइसकेको छ । जलश्रोतको धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा अहिले भारतबाट ४५० मेगावाट विद्युत आयात गरेर लोडशेडिङ हटाइएको भनिएकोछ । नेपालमा रेडियो, टेलिभिजन र चलचित्रको माध्यमबाट पनि हस्तक्षेप गरिएकोछ । शिक्षा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत भारतको दबदबा रहेको छ ।
अहिले आएर साम्राज्यवादी भारतले नेपाललाई आफूमा विलय गराउने वा आफ्नो प्रभावमा राखिराख्न निम्नलिखित रणनीति अघि सारेकोछ ।
१) सुपुर्दगी सन्धि गरेर भारतीय सुरक्षा निकायलाई हातहतियार सहित नेपालमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गर्ने ।
२) नेपाल र भारत बीच १८३ थान नक्शाहरु भारतको पक्षमा बनाइएका छ्न् जसमा हस्ताक्षर गर्न नेपालमाथि दबाव दिने ।
३) नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय एयरमार्शल राख्ने ।
४) नेपालको सबै पररास्ट्र नीति भारतबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने दबाव ।
५) नेपाललाई फिजीकरण गर्ने उदेश्य सहित थप भारतीयहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लगाउने ।
६) पुर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पुर्ण अतिक्रमित भूभाग आफ्नो भूभागमा गाभ्ने ।
७) नक्शामा राखेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र वैधानिक रुपमा आफ्नो बनाउने ।
८) रेपिड रेस्पोन्स टीमको नाममा भारतीय सेना नेपालमा परिचालन गर्ने ।
९) नेपालका सम्पुर्ण जलश्रोत एकलौटी रुपमा कब्जागर्ने ।
१०) नेपालको सिमानामा एकतर्फी बाँधबनाउने आदि ।
भारतका उपर्युक्त रणनीतिहरु नेहरु डक्ट्रिनकै निरन्तरता हुन् । यद्यपि भारतमा शासकीय पात्र र प्रवृत्ति अनुसार समय–समयमा फेरबदल देखिएता पनि उनीहरुको मूल रणनीति भने एउटै रहेको छ । यहाँको भू–राजनीतिक परिस्थितिले पनि यसलाई बेलामौकामा परिवर्तन गर्ने गरेकोछ । नेपालको सवालमा भारत बिगतमा फिजिकरण, भुटानीकरण वा सिक्किमीकरणको माध्यमबाट आएको भनिएता पनि अब त्यो तरिका पुरानो भैसक्यो । अब भारत नेपालमा कुनै एउटा माध्यमबाट मात्र होइन कि चौतर्फी नयाँ तरिकाले आइरहेकोछ । भारतले नेपालमा पहिला सन्धि–सम्झौताको माध्यमबाट आफ्नो कुरा लागू गराउँथ्यो र प्रभाव कायम राख्थ्यो । अहिले आएर खुफिया एजेन्सी र प्रशासनिक माध्यमबाट सूक्ष्म व्यवस्थापन(Micro-management ) गर्नेगरेकोछ । हुनत नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए पछि उनले यसलाई राजनीतिक माध्यमबाट हेर्ने संकेत गरेका थिए । तर, उनको पछिल्ला गतिविधि हेर्दा यो उनको रणनीतिक दाउपेच मात्रै भएको पुष्टि भयो । भारतले पहिला हुँदैन भनेर ठाडो हस्तक्षेप गथ्र्र्यो भने अहिले आएर हुन्छ भन्ने तर भनेअनुसार नगर्ने छद्म तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ । नेपालका संसदीय दलाल नेताहरूको नाडी छामीसकेको भारतले यसका कतिपय प्रावधानहरु लागू गरिसकेको छ ।
नवउदारवादी आर्थिक नीतिको जगमा अहिले नेपालमा नवउपनिवेशवाद लादिएकोछ । आंशिक रुपमा नवउदारवादको चपेटामा नेपाल सन् १९८५ तिरै आएपनि यसको पूर्ण प्रभाव सन् १९९० को दशकमा भयो । साम्राज्यवादीहरुले नवऔपनिवेशिक नीतिले अल््प विकसित मुलुकहरुलाई नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रम मार्फत दलाल पूँजीवाद तर्फ अघि बढ्न मद्दत गर्दछन् । नेपालमा पहिले देखिनै यो अभ्यास अघि बढिरहेको भएता पनि विस. २०७२ मा नयाँ संविधान बनेपछि यो प्रक्रिया ह्वात्तै अघि बढ्यो । सामन्तवादको अन्त्य पश्चात रास्ट्रिय पूँजीको विकास हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ नेपालको अग्रगामी विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरी पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई रंगरोगन गरी यहाँ दलाल पूँजीवादलाई हाबी गरियो । यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सामाजिक–सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा दलाल(agent) खडा गरी उनिहरु मार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुका साथै आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व कायम राखिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा देशलाई साम्राज्यवादीहरुको मालबिक्री गर्नेबजारमा परिणतगरिएको छ । दलाल पूँजीवाद मूलतः परनिर्भर चरित्रको हुन्छ । साम्राज्यवादीहरुको नवउदारवादी नीति अन्तरगत देशको आर्थिक नीति निर्धारण गरिन्छ । जस अन्तरगत अनुत्पादक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ जसले रास्ट्रिय उद्योग र पूँजीको विकासलाई अवरुद्ध गर्छ । यसले रास्ट्रिय पूँजी पलायन गर्नुका साथै देशमा कालोबजारी, तश्करी, कमीशनतन्त्र र भ्रस्टाचारलाई बढावा दिन्छ । परिणामस्वरूप देश ऋणमा डुबेर पुरै परनिर्भर हुनुका साथै गरीबी तथा बेरोजगारीको दलदलमा फस्न पुग्छ । नवउपनिवेशवाद र दलाल पूँजीवाद एउटै सिक्काका दुई पाटाहुन । कुनै एउटा पक्षलाई मात्र समाधान गर्न चाहेर यो समाधान हुँदैन किनकी यो यही संसदीय व्यवस्थाको उपज हो । अझ देशका समग्र क्षेत्रमा भैरहेका वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बेवास्ता गरेर मात्र एउटा क्षेत्रको मात्र कुरा उठाएर यो समस्याकोदीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन् ।
अहिले भारतीय साम्राज्यवाद बिश्व भूमण्डलीकरण र नवउदारवादी नीतिका माध्यमबाट निम्न एकीकृत तरिकाले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेकोछ ।
१) नेपाल र भारत बीच भएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान राजनीतिक, आर्थिक र जलश्रोत सम्बन्धि सन्धि र सम्झौताहरु ।
२) लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी एवं सुस्ता लगायत नेपालको सिमानाका भूभागमा भएकासम्पूर्ण अतिक्रमण ।
३) सिमा क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय ढंगले निर्माण गरेका बाँध तथा तटबन्धहरु र त्यसबाट नेपालले बेहोर्नु परिरहेको क्षति ।
४) नेपाल र भारत बीचको अव्यवस्थित खुल्ला सिमानाको माध्यमबाट गरिएको नेपालको संसाधनको दोहन ।
५) भारत सङ्ग गरिएको दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (विप्पा) को माध्यमबाट नेपालको हित विपरीत गरिने लगानी हस्तक्षेप ।
६) नेपाल भित्रको रोजगारका सबै क्षेत्रमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा भारतीय प्रभाव । नेपालमा उपलब्ध नभएका विदेशी प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको निम्ति कामको स्वीकृति पत्र (work permit) कोव्यवस्था गर्नुपर्नेप्रश्न ।
७) सञ्चार, शिक्षा र कला–संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा भैरहेको अनुचित विदेशी लगानी र प्रभाव ।
८) भाडाको रुपमा रहेको अपमानजनक गोर्खा भर्ती केन्द्र ।
९) अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको आधारमा हुने गरेको साम्राज्यवादी घुसपैठ ।
१०) आत्मनिर्भर तथा औधोगिक उत्पादनको विकास एवं रास्ट्रिय पूँजीको संरक्षणका लागी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रश्न ।
नेपालमाथि भैरहेका उपर्युक्त वैदेशिक हस्तक्षेपबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल अझै पनि स्वाधीन भैसकेको छैन । यो प्रश्न मात्र सिमाना सङ्ग जोडिएको दुई छिमेकी देशहरू बीचको सामान्य विवाद होइन । यो अन्जानमा गरिएको नभएर जानिबुझी साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत गरिएको नवऔपनिवेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो । यो सवाल वार्ता र कुटनीतिको माध्यमबाट मात्रै हल हुने देखिदैन । यसले नेपालमा एउटा व्यापक रास्ट्रिय एकता सहितको रास्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन वा जनदबावको माग गर्दछ । यसका विरुद्धको लडाई रास्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्ती र व्यवस्था परिवर्तन सङ्ग जोडिएको छ । अन्ततः यो आमूल परिवर्तन अथवा क्रान्ति सङ्ग सम्बन्धित प्रश्न हो । भारतले नेपालमाथी एकीकृत तरिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको हुँदा यसलाई समाधान गर्न पनि हामीले एकीकृत तरिकानै अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था र त्यसका संचालक राजनीतिक नेतृत्व बाट नै यो समस्या सृजित र संरक्षित भएको हुँदा यो समस्याको समाधान पुरानो विचार, व्यवस्था, नीति र नेतृत्वबाट सम्भव छैन । सम्पूर्ण देशभक्त, सच्चा लोकतान्त्रिक शक्ति एवं क्रान्तिकारी शक्ति एकजुट भएर अघि बढ््न अहिलेको परिस्थितिले माग गरेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गर्न खोजेको वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको लक्ष र त्यसलाई प्राप्त गर्ने विधि जनमतसंग्रह नै अबको एकमात्र निर्विकल्प बाटो हो ।