१. पैसाको लागि राजनीति गर्ने संस्कृतिको विकास– राजनीतिको केन्द्रमा आज एउटा डरलाग्दो मनोवैज्ञानिक रोगको विकास भएको छ, त्यो हो राजनीतिक व्यापार । राजनीति आफैँमा सेवा हुनु पर्नेमा त्यो कमाइ खाने भाँडोको रुपमा परिणत भएको छ । राजनीति सेवा हो कि व्यापार ? आजको राजनीतिक अभ्यासहरुले यसको के जवाफ दिन्छन् ? हामीलाई थाहा छ जुनसुकै सत्ताको केन्द्रमा दुईवटा शक्तिको हालिमुहाली चल्छन् ती हुन्– राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र । आजको अभ्यासमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार र मन्त्रिपरिषद्लाई अस्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी रुपमा राजनीतिक पक्षधरताभन्दा माथि हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिन्छ तर सारमा उ नै राजनीतिको केन्द्रमा हुन्छ ।

मेरो प्रश्न आजका राजनीतिज्ञहरुको दिमागमा केवल पैसा वा सम्पत्तिको प्यास छ । मेरो अर्काे परिकल्पना छ यदि राजनीतिबाट भ्रष्टचारलाई पृथक वा बञ्चित बनाउने हो भने कति मान्छेहरु राजनीति गर्लान् ? भ्रष्टचार मुक्त कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गर्ने हो भने कति मान्छेहरु कर्मचारी बन्न रुचाउलान् ? आज हरेक क्षेत्रमा मुनाफा केन्द्रित प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ । विप्लवको संश्लेषण आजको मुख्य समस्या दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बनेको छ । आजको नेपाली समाजमा पैसा वा सम्पत्तिको सत्ता छ । आजको राष्ट्रिय ढुकुटी दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाले विकास गर्ने एउटै चीज छ त्यो हो भ्रष्टाचार र दलालीकरण । आज मानवीय चेतनामा व्यापक भ्रष्टीकरण भएको छ । आजको समाजमा मूल्य, मान्यता र आदर्शहीन पैसा वा सम्पत्तिको पूजा गरिन्छ । मानवीय सभ्यताको अन्त्य भएको छ । प्रकाण्डले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ ः ‘व्यवस्थाका विरुद्ध यति धेरै नफरत वा घृणा इतिहासमै कहिल्यै उत्पन्न भएको थिएन ।’ यसको मूल कारण हो आजको संसदीय व्यवस्था भ्रष्टचार र दलालीकरणको दलदलमा फस्नु हो ।

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई सही वा गलत छुट्टाउने मुख्य आधार हो, उसले विकास गरेको आर्थिक प्रणाली । आजको आर्थिक विकृति र अराजकतालाई सभ्य समाजले पचाउन सक्दैन । आज संसदीय नेतृत्व, दल र सरकारका तीनवटै अंगहरु विघटन र पतनको शिकार बनेका छन् । यो व्यवस्थाप्रति जनताको घृणा, तिरस्कार र प्रतिरोध छ । सबैलाई थाहा छ भ्रष्टचारले यो व्यवस्थालाई निल्दै छ तर निस्किने साहस कसैको छैन । भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सवालमा संसदीय दलहरु कोही पनि तयार छैनन् । छानविन भएमा सबै जेल जानु पर्ने जस्तो डरलाग्दो चित्र हाम्रा सामु उदाङ्गो छ । हामीलाई थाहा छ, अहिलेको सत्तामा तीन खाले सरकार छन्, ती हुन् संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय । पछिल्लो महालेखा परीक्षणको रिपोर्टअनुसार पनि तीनवटै सरकारहरु बेजुरुको पहाडले थिचिएका छन् । यो बेजुरुको समाधान के हो भन्ने विषयमा राज्य मौन र उदासीन छ । भ्रष्टाचारको विषयमा राज्य मौन छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको यो अराजकतालाई छुट दिने राज्य प्रणालीले हामीलाई, देशलाई र भावी पुस्तालाई कहाँ पु¥याउला ? आज थुप्रै राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरु भइरहेका छन् तर बहसहरु केमा छन् त ? देशलाई यो महासंकटबाट जोगाउने विषयमा कतै बहसहरु भएका छन् त ?

वास्तवमा यदि नेपाललाई जोगाउने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको आमसंघर्षको आवश्यकता छ । आजको समाजलाई कालो धनको चंगुलबाट बचाउने विधिका बारेमा सोच्नु अनिवार्य भएको छ । आज तीनै प्रकारका सरकारका वरिपरी कसको घेराबन्दी छ ? तीनवटै सरकारहरु किन जनतामा बद्नामित छन् ? किन जनताले आफैँले ल्याएको संघीयताको खारेजीको माग गर्दैछन् ? प्रकाण्डको संश्लेषण सही छ ः राज्य, प्रणाली र नेतृत्व सकै एक साथ असफल भयो । त्यसकारण आजको दलाल पुँजीवादले आपूmलाई सच्याउने कुनै गुञ्जायस बाँकी छैन । जब व्यवस्था असफल हुन्छ तब त्यसको विकल्प खोज्नु नै तत्कालीन नेतृत्वको बुद्धिमता हुन्छ । अहिलेको संसदीय नेतृत्व यो व्यवस्था असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान संसदीय नेतृत्व असफल व्यवस्थाको सति जाने बाटो रोज्दैछ । त्यसकारण प्रणाली सँगसँगै नेतृत्व पनि पतनको बाटोमा पुगेको छ । सबैले देखेका छन् कि संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो तर नेताहरु त्यो स्वीकार्ने हैसियतमा छैनन् । आजका गणतन्त्रवादी नेताहरु दुर्गन्धित संसदीय व्यवस्थाको भजन गाएर नांगो नाच नाचिरहेका छन् । हामीले देख्यौं संसदीय व्यवस्थाका मुख्य प्रवृत्तिहरुको रुपमा अभ्यासमा आएका राजनीतिक अस्थिरता, दलालीकरण र भ्रष्टीकरण वैचारिक दिशाविहीन अनि साम्प्रदायिक भड्कावबाट जनता वाक्कदिक्क भएका छन् ।

२. राजनीतिमा अपराधिकरण– हालै निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेको कुरा सही छ कि भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । जब समाजमा दलालहरुको सत्ता हुन्छ, त्यहाँ अपराध बढ्छ । आज पैसाका लागि जे गर्न पनि जायज ठानिन्छ । यो खाले सामाजिक मनोविज्ञानले हामीलाई कहाँ पु¥याउला ? मान्छेले मान्छेलाई बेच्ने, हत्या गर्ने अनि ठगी गर्ने जस्ता सबै कार्यहरु जायज र स्वभाविक जस्तो बन्दैछन् । सांसद किनबेचको राजनीति कहिलेसम्म न्यायोचित हुने ? उम्मेदवार र नेता बन्न पैसा दिनुपर्ने परिपाटी कहिलेसम्म सर्वस्वीकार्य बन्ने ? मन्त्री बन्नका लागि अनि राजनीति नियुक्ति लिनका लागि पैसाका बिटा बुझाउने कार्य कहिलेसम्म वैध बन्ने ? सरुवा, बढुवामा आर्थिक चलखेल वा मोलतोल कहिलेसम्म कायम रहने ? त्यसकारण राजनीतिमा अपराधिकरण बढेको छ । नेता, मन्त्री र सांसदलाई कहिले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने यो व्यवस्था कहिलेसम्म रहिरहने ?

माथिका समस्या र प्रश्नहरुले यो राज्य प्रणालीको दूरावस्थालाई इङ्गित गरेको छ । यसबाट निस्कने एउटै निष्कर्ष छ कि आजको राजनीतिक व्यवस्थाले देशलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन । यही व्यवस्था अझै केही वर्ष कायम रहेमा एउटा गम्भीर दुष्परिणाम आउनेछ । त्यो हो देश टाट पल्टिने नेता धनी बन्ने । आज केही नेताहरु अरबपति र खरबपतिमा परिणत भएका छन् तर, देश झन्झन् गरिब बनेको छ । यो दूरावस्थाले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्दछ । सत्ता वा पैसाका आडमा जे गरे पनि छुट हुने आजको वास्तविक चित्र हो ।

३. मुनाफामा आधारित राजनीति – आजको राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ ः मुनाफामा आधारित राजनीति । नाफा र नोक्सानको हिसाब–किताबबाट आजको राजनीति निर्देशित छ । हिजो एमाले र माकेको एकता किन भयो अनि फेरि संसद्मा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी किन तीन टुक्रामा विभाजित बन्यो ? के बहसको केन्द्रमा विचारधारा वा राजनीतिक मुद्दा छ त ? ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर किन र कसरी देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो त ? वास्तवमा विनाकारण एकता र बिनाकारण विभाजनको चक्रब्यूहमा देशलाई नै फसाइयो । आम विश्लेषकहरुको एउटै साझा निष्कर्ष छ त्यो हो कुर्सीको लडाईँ । खास खास नेताहरुको कुर्सीको वा भागवण्डाको लडाईँको शिकार सरकारका तीनवटै अंगहरु बन्न बाध्य भए । त्यसकारण मान्छेहरु नाफा–नोक्सानको हिसाब गरेर पार्टीहरुमा लाग्ने अवस्था बन्यो । यसको स्पष्ट परिणाम हुन्छ – राष्ट्रिय राजनीति ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो । ट्र्याक छाडेको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याउने काम चुनौतिपूर्ण छ । अबको चुनाव छ ः दुर्घटना वा परिवर्तन । यथास्थितिले दुर्घटनालाई अवश्यभावी बनाउँछ । सबैले सैद्धान्तिक रुपमा बुझेको एउटै निष्कर्ष छ, त्यो हो राजनीति केवल नाफा नोक्सानबाट मात्रै निर्देशित हुनुहुँदैन । राजनीतिको मुख्य केन्द्र कुर्सी वा सत्ताको लेनदेन बन्नु हुँदैन । अतः यसको मुख्य दोष राजनीतिक प्रणालीमा छ । व्यवस्था आफैं गलत भएपछि सबै चीज बिग्रिनु अनिवार्य हुन्छ । आजको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई भ्रष्टाचारबाट बचाउँछु भन्नेसम्म कुनै नेता भएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही नेताले भनेका छन् – सबैको सम्पत्ति छानविन गरौं । वास्तवमै छानविन गर्न कोही पनि तयार छैन । त्यसकारण आजको राष्ट्रिय राजनीति पूर्ण रुपले प्रदूषित र असफल भएको छ । राजनीति भनेको आर्थिक मुनाफामा चल्ने चीज होइन यो त निश्चित विचार, दृष्टिकोण अनि मूल्यमान्यतामा चल्ने चीज हो । राजनीति विचारधाराबाट निर्देशित हुनुपर्छ पैसा वा मुनाफाबाट होइन । त्यसैले सामान्य सुधारबाट दलाल संसदीय व्यवस्थाको बचाउ हुने अवस्था छैन । यसलाई फ्याँक्नु वा बदल्नु नै आजको सही समाधान हो । भ्रष्टाचारको अन्त्यको सबाल उठ्नासाथ संसदीय व्यवस्थाको स्वतः अन्त्य हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । दलाल पुँजीवादको अन्त्यको नारा लाग्ना साथ यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसकारण निष्कर्षमा भन्ने हो भने आजको राजनीतिको मुहान नै फोहर बनेको छ र यसलाई बदल्नु पर्ने भएको छ । पुरानै प्रवृत्तिका संसदीय चुनावबाट संकटको समाधान होइन झन् जटिलताको विकास हुन्छ । संसदीय चुनावले संकटलाई महासंकटमा बदल्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन । त्यसकारण यसको विकल्प खोज्न जरुरी छ । विकल्पको सही विधि हो ः जनमत संग्रह ।

४. जनमत संग्रहबाट नया“ व्यवस्था – वर्तमान संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपले असफल भएकाले अब सही विकल्पको बारेमा राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी छ । सबैले मान्ने, सबैले जित्ने र सर्वस्वीकार्य हुने विधि ः जनमत संग्रहबाट व्यवस्था छान्ने । विप्लवको प्रस्ताव सही छ ः जनमत संग्रहबाट व्यवस्थाको छिनोफानो गर्ने । वास्तवमा जनमत संग्रह अब आमनेपाली जनताको चाहना र अधिकारको विषय बनेको छ । जनमत संग्रह जनताको अधिकार हो । कुन व्यवस्था छान्ने, चुन्ने वा रोज्ने भन्ने अधिकार जनतालाई दिनु नै उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमत संग्रहको विरोध गर्नेहरु जनतालाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने फासीवादी दृष्टिकोण अनुयायी हुन । आफ्नो व्यवस्था आफैं छान्न पाउनु वा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । अरुबाट षड्यन्त्रपूर्वक वा बलपूर्वक लादिएका अनि थोपरिएका राज्य व्यवस्थाको अस्वीकार गर्नु नै सही पहलकदमी हुनेछ ।