१. गठबन्धनलाई टासिएर चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता ः वर्तमान सत्ता गठबन्धनको बैठकमा फेरि संसदीय चुनावको प्रस्ताव आएको छ । हुन पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सामु दुईवटा जीवनमरणका सवाल छन्– पहिलो, जसरी पनि एमालेलाई हराउने वा कमजोर बनाउनुपर्नेछ र दोस्रो, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व बचाइदिनका लागि चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन टाँस्सिएर जानु पर्ने । यसरी हेर्दा, आगामी संसदीय चुनाव थुप्रै दलहरुको लागि अस्तित्व रक्षाको प्रश्न बनेर आउनेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेका कुनै पनि दल चुनावमा जान चाहँदैनन् त्यो पनि तितो सत्य हो । चुनावका लागि हामी जित्छौं भन्ने मनोबल कसैसँग छैन । सबैभन्दा ठूलो संकटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नेपाली कांग्रेसले वैतर्णी तारिदिनुपर्ने नैतिक दायित्व पनि छ । नेपाली कांग्रेसको पनि आफ्नै चुनौति छ कि एक्लै लडेर एमालेलाई हराउन सक्ने अवस्था छैन । उता एमाले संगठनात्मक रुपमा मजबुत रहे पनि उसलाई हराउनका लागि ठूलै मोर्चाबन्दी हुने अवस्था छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र पहिला स्थानीय चुनाव कि संघीय वा संसदीय चुनाव भन्नेमा विवाद छ । स्वभाविक रुपमा पहिला स्थानीय र पछि संघीय चुनाव हुनुपर्ने हो । तर, स्थानीय चुनाव पहिला भएमा कुनै पनि बेला गठबन्धन वा चुनावी समीकरणमा फेरि फेरबदल हुन सक्छन् । त्यो सम्भावित फेरबदल र ध्रुवीकरणलाई रोक्नका लागि पहिला संसदीय चुनावको प्रस्ताव गरिएको हो ।

वास्तवमा पहिला संसदीय चुनाव गर्ने देउवाको प्रस्तावलाई प्रचण्डद्वारा अभिव्यक्त वा सार्वजनिक गरिएको हो । एमालेलाई दबाब दिने उद्देश्यले मात्र यो प्रस्ताव ल्याइएको हो । किनभने यसो गर्न उनीहरुका सामु गम्भीर संवैधानिक जटिलता छन् । संविधानअनुसार उनीहरुले पहिला स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक हिसाबले तीनै तहका चुनाव एकै पटक गर्नु राष्ट्रका लागि पनि राम्रो हुने तर्क एकाथरिको छ । आर्थिक बोझका हिसाबले र चुनावी निष्पक्षताका हिसाबले यो केही राम्रो प्रस्ताव भए पनि त्यसमा उनीहरुबीच मतैक्यता छैन । उता एमाले पनि आफ्नै संकटमा छ । उसका विरुद्धको आम मोर्चाबन्दीलाई चिर्ने वा पार गर्ने प्रस्ताव उसले लत्याउन सकेको छैन । उ पनि एक्लो छैन भन्ने देखाउनका लागि अर्काे मोर्चाबन्दीको तयारी उसँग छैन । संसदीय दलहरुभित्रको यस्तो जोडघटाउ र षड्यन्त्रका बीचबाट निकासको कुनै बहस छैन । अबको संसदीय चुनाव केका लागि भन्ने आम प्रश्नको जवाफ उनीहरुसँग छैन । देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने क्षमता वर्तमान संसदवादी नेतृत्वप्रति छैन भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ । प्रचण्डको प्रस्ताव छ ः शीघ्र संसद्को चुनाव जानु दयनीय र चरम् अवसरवादी छ । कम्तीमा नयाँ चुनावी मोडलमा जाउँ भन्नेसम्मको आँट, हिम्मत र साहस उनीहरु भित्र नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

२. संसदीय चुनाव कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री ः कम्तीमा पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पुरानो राजनीतिक मुद्दालाई पुनर्जिवित गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर थियो । यो व्यवस्थाबाट हुने फेरि पनि अस्थिरता मात्र हो । कम्तीमा स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ भन्न सक्नुपर्दथ्यो । झलनाथ खनालको तर्क छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाँदा फेरि केपी ओली जस्ता निरंकुश शासक जन्मिने र लोकतन्त्रलाई नै निलिदिने खतरा हुन्छ । यो तर्क माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको पनि हो । परिस्थितिको मात्र हो ः निरंकुश नै भए पनि पाँच वर्षका लागि स्थिरता चाहियो । बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता, कुर्सीको लडाईँ, सांसद किनबेच, दलीय विभाजन र सत्ताका लागि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता र आत्मसर्मपणलाई हेर्नुभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली सही र अग्रगामी हुन्छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसदवादी दल र नेतृत्वमा न्यूनतम राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध पनि छैन ।

उनीहरुमा राष्ट्रिय संकटको निराकरण गर्ने न्यूनतम इच्छाशक्ति पनि छैन । उनीहरुको चिन्ता छ, कसरी फेरि संसदमा आउने र कसरी झैँ चुनाव जित्ने ? किनकि चुनाव जितेपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ अनि भागबन्डा र कमिसनको बाटो खुल्छ । देशलाई कसरी भ्रष्टाचारमा डुबाउने भन्नेमा मात्र उनीहरुको चिन्ता रहेको छ । त्यसकारण संसदीय चुनावलाई नै शास्वत र अन्तिम लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति संसदवादी मनोविज्ञानमा देखा परेको छ । संसदवादीको निष्कर्ष छ ः संसदीय लोकतन्त्र जति उत्कृष्ट लोकतन्त्र संसारमा कहीँ छैन किनकि यहाँ भ्रष्टचार गर्न पाइन्छ, अर्बौं कमिसन खान पाइन्छ अनि दुई तिहाई नै ल्याएको दललाई पनि फुटाउन पाइन्छ ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने नसामा संसदवादी दलका नेताहरु फसेका छन् । अस्थिरता र अन्योलता सिर्जना गरेर सत्ता वा शक्ति हात पार्ने क्षमतामा नेताहरु अब्बल बनेका छन् । संसदीय प्रणालीमा देश र जनताका लागि केही पनि गर्नु पर्दैन । न त भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ न त नेताहरुको सम्पत्तिको, न त विकास नगर्नुपर्छ न त राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लड्नु पर्छ । बस् आफ्नो कुर्सी, गुट र दलको स्वार्थमा लागे पुग्छ । न त जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ न त हत्या हिंसा र बलात्कारको छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसकारण देश र जनताको लागि केही गर्नु नपर्ने तर, आफ्नो स्वार्थका लागि जेजे गरेपनि हुने यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कोही पनि जान चाहँदैनन् । त्यसैले त आज यति न्यूनतम बहस पनि छैन ः संसदीय चुनाव कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय चुनाव ?

३. संसदीय चुनाव कि जनमत संग्रह ः राज्य र विद्रोही शक्तिहरुबीच शान्ति वार्ताहरु पनि भएका छन् । खासगरी शान्ति वार्तामार्फत् खुल्ला राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उठाएको जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई राज्यपक्षले सुनेको अवस्था छैन । देशमा धेरै खाले विवाद छन् जसको समाधान जनमत संग्रहको माध्यमबाट गर्नु सही हुनेछ । विप्लवको प्रस्ताव छ ः जनमत संग्रहको माध्यमबाट व्यवस्थाको छिनोफानो गरौं । देशलाई फेरि पनि गृहयुद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने जनमत संग्रह सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक विधि हो । आजसम्मका अभ्यासबाट के सिद्ध भएको छ भने संसदीय व्यवस्था मुलुकका लागि हितकर छैन । संसदीय व्यवस्थाले न त विकास र समृद्धि दिएको छ न त राजनीतिक स्थिरता दिन सकेको छ । बरु यो त अस्थिरता र अराजकताको केन्द्र बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाले न त भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र छानबिन गर्न सक्छ न त कालोबजारी, तस्करी र दलालीकरणलाई रोक्न सक्छ । बरु यो त भ्रष्टाचारको अखडा र संरक्षक मात्र बन्न सक्छ । अब फेरि संसदीय चुनाव केका लागि ? के कुनै व्यक्ति वा पार्टी हराउन वा जिताउनका लागि मात्र गर्ने हो चुनाव ? चुनावका लागि चुनाव होइन परिवर्तनका लागि चुनाव गर्नुपर्छ । संसदीय चुनावको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । चुनाव त कुर्सी भ्रष्टाचार र कमिसनका लागि हो भन्ने सिद्ध भएको छ । करोडौं र अरबौं खर्च गरेर सांसद बन्ने परिपाटीको अन्त्य अनिवार्य छ । मतपेटिका च्यातेर वा बाकस साटेर भए पनि सांसद बन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । चुनाव केका लागि भन्ने बहस गर्नुपर्छ । चुनाव त अग्रगमन, परिवर्तन वा अधिकारका लागि हुनुपर्छ ? चुनाव यस्तो होस् कि त्यसले जनताको जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याओस् । चुनाव नेताको लागि होइन जनताको लागि हुनुपर्छ । चुनवाले जनतामा उभार र उत्साह ल्याउनुपर्छ । चुनावमा एजेण्डा वा राजनीकि र आर्थिक मुद्दाहरुको बहस हुनुपर्छ । अन्यथा नाम मात्रको चुनावले देशलाई केवल बर्बादीतर्फ धकेल्छ । परिवर्तन र अग्रगमनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विप्लवले ल्याएको प्रस्ताव सही छ ः जनमत संग्रहबाट व्यवस्थाको छिनोफानो गर्ने । अहिलेको व्यवस्थामा एकथरि चुनावको नाटकबाट सत्ताको भोग गरेका छन् भने अर्काथरि परम्परागत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट राज्यकोषमाथि ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि एउटै विकल्प छ ः जनमतद्वारा नयाँ व्यवस्थाको निर्णय गर्ने । जनमत संग्रहबाट अग्रगामी परिवर्तन आजको आवश्यकता बनेको छ । जनमत संग्रह सबैको जीत हुने प्रस्ताव हो । सबै समेटिने उच्च वा उन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो जनमत संग्रह । त्यसकारण संसदीय चुनाव होइन जनमत संग्रहको बहस गरौं ।