१. राजनीतिक अस्थिरता र दिशाविहीनता ः नेपाली राजनीति सधैँभरि अस्थिरता र दिशाविहीनताको शिकार बनेको छ । राजनीतिमा विचार सहायक र सत्ता प्रधान भएपछि हुने यस्तै नै हो । आजका दलहरुभित्र सामन्ती तथा नोकरशाही प्रवृत्ति हावी छ । दलीय निर्णयहरु मूल नेतृत्वको इच्छाबमोजिम मात्र हुने संस्कृतिको विकास भएको छ । विभाजन वा एकतामा कुनै राजनीतिक दिशा निर्देशन हुँदैन । क्षणिक स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रियाको शिकार पूरै देश बनिरहेको छ । मुद्दाहरुको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा राजनीतिक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहन्छन् । संसदीय अभ्यासको आधारमा हेर्दा अब देश चुनावमा जाने निश्चित छ । तर, कुन चुनाव भन्ने विषयमा उनीहरुबीच मतभेद कायम छ । पहिला संसदीय कि स्थानीय भन्ने विषयमा विवाद तीव्र बन्दै छ । चुनाव गर्ने विषयमा समेत उनीहरु बीच विवाद, षड्यन्त्र र दाउपेचहरु कायम छन् । लोकतान्त्रिक अभ्याससम्म गर्न चाहेको भए चुनावको जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिए पुग्थ्यो । चुनाव त एउटा सिस्टममा हुने विषय हो त्यसमा बहस र छलफलको जरुरी नै थिएन । तर, संसदीय पार्टीहरुमा लोकतन्त्र वा चुनाव त केवल देखाउने दाँत मात्र हो । सत्ता गठबन्धन के गर्दा एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र षड्यन्त्र गर्दै छ भने एमालेले गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन मात्र चाहन्छ । यदि लोकतान्त्रिक मर्यादा र आदर्श भएको भए चुनावलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिन सकिन्थ्यो । चुनावलाई षड्यन्त्र र दाउपेचका रुपमा लिइदैछ । चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमै धाँदली हुँदै छ । चुनाव सँगै धाँदली, बुथकब्जा, किनबेच आदिको गन्ध आइरहेको छ । संसद्वादीहरु उनीहरुको महान् पर्व निर्वाचनका विषयमा समेत एउटा सर्वमान्य, विश्वसनीय र स्वतन्त्र अभ्यास गर्न सक्दैनन् भने उनीहरुले अरु के गर्न सक्ने ? त्यसकारण उनीहरु संसदीय चुनावलाई प्रतिस्पर्धा होइन षड्यन्त्र र व्यापारको रुपमा अभ्यास गर्दैछन् । कुन चुनाव पहिला गर्ने भन्ने विषयमा सत्तागठबन्धन भित्रै विवाद छ । यो चरम दिशाविहीनताको अवस्था हो । यसबाट संसदीय नेतृत्वमा भएको अराजक मनोविज्ञानको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । देशलाई विधि र पद्धतिमा लैजाने सोच कसैमा पनि छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । संसदीय नेताहरुमा एउटै चिन्तन हाबी छ, त्यो हो ः सत्ता, पैसा र भ्रष्टाचार । संसदीय व्यवस्थामा हुने विकास वा प्रगति भनेकै भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता हो । देश र जनताका लागि यो व्यवस्था वाक्कदिक्क भैसक्यो तर नेताहरुका लागि यो नै स्वर्ग बनेको छ । लुटको स्वर्ग बनेको छ संसदीय व्यवस्था । न सम्पत्तिको छानबीन हुने न त भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपर्ने यस्तो स्वर्ग त संसारमा कहीँ पनि छैन होला । भ्रष्टाचार गर्न परे नेपाल जानु भन्ने उखान बनाउने भए । हुँदाहुँदा त भ्रष्टाचार पनि खुल्ला रुपमा हुन थाले । संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारमा देशलाई शिकार बनाए । नेपालमा अनौठो गाईजात्रा छ, सम्पत्ति विवरण शून्य तर, जीवनशैली खरबपतिको छ । सर्वहारा वा सुकुम्बासी तर जीवनशैली राजा महाराजाहरुको भन्दा बढी भड्किलो छ । यो आम्दानी कहाँबाट आउँछ, छानबिन गर्ने कसले ? नेताहरु आदर्श बन्नुपर्नेमा भ्रष्ट बनेपछि कसरी देश उँभो लाग्ने ? मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कमिसन खाएपछि कसरी सचिव र कर्मचारीले आफ्ना दृष्टिकोणहरु बनाउने ? ठेकेदार र व्यापारीहरुले कस्तो दृष्टिकोणको विकास गर्ने ?
२. चुनाव खर्चको चिन्ता ः संसदीय राजनीतिमा चुनावी बहस सुरु भएकाले तलदेखि माथिसम्म चुनावी खर्चको विषयमा चिन्ता उठेका छन् । संसदीय निर्वाचनको कहाली लाग्दो अवस्थाबारे हामी चिरपरिचित नै छौं, चुनाव खर्च उठाउनै प¥यो भन्ने त हाम्रो उखान नै बनेको छ । उम्मेदवार बन्न पनि लाखौं पैसा बुझाउनु पर्ने एकातर्फ छ भने चुनावमा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामान्य र इमान्दार मान्छे चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसकारण संसदीय निर्वाचन प्रणाली पुरै महँगो, भड्किलो र खर्चिलो बनेको छ । यो निर्वाचन प्रणाली असफल, काम नलाग्ने र अलोकप्रिय छ । यो निर्वाचन प्रणालीमा निष्पक्षता छैन । यो प्रणाली न त स्वतन्त्र, न त निष्पक्ष, न त विश्वसनीय नै छ । मतपत्र च्यातेर चुनाव जीतेका उदाहरण छँदैछन् । त्यो त संसदवादी नेताहरु सत्तामा पुग्नासाथ चुनाव खर्चको जोहो गर्नतर्फ लाग्दछन् । पार्टीमा स्थापित हुनको लागि पनि विचार होइन, पैसा चाहिन्छ । संसदीय राजनीतिको प्रमुख सिद्धान्त वा गायत्री मन्त्र नै भ्रष्टाचार बनेको छ । राज्यका सबै अंगहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका छन् । यो दलाल संसदीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार त सम्मानको विषय बनेको छ । मन्त्रीहरुले आफ्ना लागि, पार्टीका लागि र शीर्ष नेतृत्वका लागि पैसा जम्मा गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टामा खुलेआम मोलमोलाई र भागवण्डा हुने गरेको छ । यो विषयमा राज्यका छानबिन गर्ने निकायहरु मौन र बेखबर जस्तै बन्छन् । त्यसकारण अब चुनावी सरगर्मी र बहसहरु चल्दै गर्दा सबैतिर चुनावी खर्च र जुटाउने तयारी चल्दै छ । सत्तामा हुनेहरु राज्यकोषको ब्रह्मलुट गर्नेतर्फ योजना बनाइरहेका छन् भने सबैले आ–आफ्ना माध्यमहरुको भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसकारण मुलुकको हितका लागि सोच्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो संसदीय व्यवस्था अन्त्य अपरिहार्य छ । कम्तीमा भ्रष्टतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य पहिलो आवश्यकता हो ।