संसदीय राजनीति एउटा फोहरी खेल हो भन्ने कुरा हालैका ताजा बिबिध घटनाक्रमहरुले पनि स्पष्ट गरेका छन् । संसदवादीहरुलाई संविधान, देश, जनता र आफ्नो पार्टीभन्दा पनि सत्तास्वार्थ कति प्यारो हुँदोरहेछ भन्ने पनि फेरि एक पटक स्पष्ट भएको छ । जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु लामबद्ध भएको देखिएको छ । खासगरी देशमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हुलहालमा संसदबाट विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गराउने प्रयास गर्दा देशको समग्र राजनीतिक वातावरणनै धमिलो हुन पुगेको हो । यदि संसदवादी दलहरुलाई हालको राजनीतिक ब्यवस्थाको माया थियो भने उनीहरु अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलगायतका विवादास्पद कुराहरु अगाडि सार्ने थिएनन् । पछिल्लो समयमा प्रम देउवा आगामी निर्वाचन, आमनेपाली जनताको चाहना सबैलाई बेवास्ता गरेर सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लाग्नुभएको देखिएको छ । उहाँका लागि आपूmलाई प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याउनेहरुभन्दा पनि एमसीसी प्यारो देखिएको छ । हुन त यो सरकारनै देउवाले आफ्नो बल बुताले बनाउनु भएको होइन । यो सरकार गठन गराउनमा बाहिरी रुपमा हेर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । भित्री भूमिकाका बारेमा धेरैथरी आशंकाहरु बाहिर आएका छन् । आज देउवा त्यही आपूmलाई प्रधानमन्त्री पदमा पु¥याउने माओवादी केन्द्रलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसँग गठबन्धन गर्नका लागि रातोदिन दौडधुपमा लाग्नुभएको छ । तर, एमालेले अगाडि सारेका शर्तहरुले गर्दा सो पार्टीले देउवालाई सहजै समर्थन गर्ने कुनै पनि संभावना देखिएको छैन । देउवाका लागि एमालेले अगाडि सारेका शर्तहरु पूरा गर्नु फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेभएको छ । यदि एमालेले परमादेशबाट आएको बर्तमान सरकारलाई भित्र वा बाहिरबाट जसरी समर्थन गरे पनि त्यो उसका लागि राजनीतिक आत्महत्या गरे सरह हुने छ । वास्तवमा गत असार २९ गते बर्तमान सरकार सत्तामा आउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको थियो । संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा बदबदलले मान्यता पाउनु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन थियो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई एमालेका तत्कालीन सांसदहरुले समर्थन गरेर यो सरकार बनेका कारण यसबारे धेरै प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । त्यसमा पनि संसदले बनाउनु पर्ने सरकार अन्यत्रबाट बनाउने काम भएको सबैले देखे÷जानेको कुरा हो । तर, हालसम्म पनि सत्ताधारी दलहरुमा संविधानको मूल मर्म उल्लंघन भएकोमा कुनै चिन्ता देखिएको छैन । नेकांका सभापति देउवा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बिस्थापित गरेर ठाडै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको कुर्सीबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नुभएको थियो । हाल आएर उहाँ फेरि त्यही एमालेको सहयोगको याचना गरिरहनु भएको देखिएको छ । त्यति मात्र नभएर उहाँले आपूm प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएको रापतापको भरमा केवल २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रिय सदस्य भए पुग्ने गरी एमालेलाई बिभाजित गराउन दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अर्को पटक पनि संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको थियो । आज आएर प्रम देउवा आपूmलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन सहयोग गर्ने तिनै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका साथै सभामुखका बिरुद्ध जान पनि तयार देखिनु भएको छ । यसले जनतामा संसदीय राजनीतिमा कसरी फोहरी खेल हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । हुन त देउवाका लागि हालको राजनीतिक ब्यवस्थाभन्दा आफ्नो कुर्सी र स्वार्थ प्यारो रहने गरेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । यस पटक उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा पनि विवादास्पद अमेरिकी योजना प्यारो भएको देखाउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि जनताका सामु लाज बचाउन एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नु पनि भैरहेको छैन भने सत्ता स्वार्थले पनि त्यतिकै पिरोलेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको कृपामा आगामी निर्वाचनमा आ–आफ्नो पार्टीलाई जिताउने र नेताहरुको सिट सुरक्षित गर्ने उहाँहरुको योजना पनि छताछुल्ल हुँदै गएको छ । बाम पार्टीहरुले नेपाली कांग्रेसको छाता ओड्नका लागि गरेको मरिहत्ये पनि रोचक घटना भएको छ । नेकांका सभापति बाहेकका सो पार्टीकै अन्य नेताहरुले आगामी निर्वाचनमा बाम पार्टीहरुसँग चुनावी तालमेल नगर्ने भन्दाभन्दै पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तालमेलको सुनिश्चितता भएको खण्डमा एमसीसी पारित गराउन सहयोग गर्ने भनेबाट उनीहरुको निरीह अवस्था खुलेको छ । हुन त यसअघिनै एमसीसी संसदमा टेबल हुन नदिने उनीहरुको भनाई उनीहरुबाटै उल्लंघन भएको छ । त्यसैगरी एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहने, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा हुने मतदान बहिष्कार गरेको नाटक गर्ने र नेकां तथा लोसपालगायतले मतदान गरेको देखाएर एमसीसी पारित भएको घोषणा गर्ने योजनाका बारेमा पनि धेरै कुराहरु बाहिर आएका थिए । वास्तवम उनीहरु यदि एमसीसी बिरोधी हुनभने हालकोजस्तो संगीन घडीमा तत्काल सरकार छाडेर सडकमा एमसीसीको बिरुद्ध भैरहेको आन्दोलनमा लामबद्ध हुन सक्नुपर्दछ । एमसीसी प्रकरणमा स्पष्ट भएर अगाडि नबढ्ने हो भने एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्र नभएर जसपा र लोसपासमेत बिभाजित हुनसक्ने अवस्था रहेको छ । नेकपा मसालजस्तो पार्टीलेसमेत सत्ताको समर्थन पनि गर्ने र एमसीसीबिरुद्ध आन्दोलन पनि गर्ने जुन दोहोरो चरित्र देखाएको छ, त्यो पनि संसदीय फोहरी खेलको अर्को उदाहारण हो । जब कि बर्तमान सत्ता गठबन्धन बनाउँदा एमसीसीका बारेमा कुनै सहमति भएको थिएन र राजमोले यदि एमसीसी टेबल मात्र भयो भने पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा एमसीसी बिरोधी आन्दोलनमा सामेल हुँदाहुँदै देउवा सरकारको गठबन्धनमा जसरी पनि बस्ने नीति लिएको छ । यी सबै घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा एमसीसी लगायतका सबै समस्याको एउटै समाधान भनेको निःशर्त प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नु हो । हालको पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र राजमोलगायतका दलहरुले यस कुरालाई गंभिरताका साथ उठाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा आन्दोलनकै बलमा बर्तमान सरकार मात्र नभएर बर्तमान ब्यवस्थानै बिघटन हुने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिंदैन ।