१. गठबन्धनको होडबाजीले दलीय प्रतिस्पर्धाको अन्त्य – सरकारले आगामी वैशाखमा स्थानीय चुनावको घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वैशाखमै चुनाव हुने सम्भावना भने न्यून छ । चुनावको विषयमा विभिन्न दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थहरूको टकराब देखिएका छन् । स्थानीय चुनाव पहिला कि संघीय चुनाव पहिला भन्ने विषयमा पनि विवादहरू कायमै छन् । तीनवटै निकायका चुनाव एकैचोटी किन नगर्ने भन्ने बहस र तर्कहरू पनि छन् । संवैधानिक र कानूनी जटिलताका बीच दुई चरणकै चुनावको तयारी भइरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्ला चुनावहरूमा दलीयभन्दा पनि गठबन्धनका बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा बढी अभ्यासमा आएको पाइन्छ । गठबन्धनको स्वरूपहरू केवल प्रतिशोध, बदला र सत्ता लिप्सामा आधारित छन् । अघिल्लो चुनावको परिदृश्यलाई स्मरण गर्ने हो भने शुरूमा स्थानीय चुनावमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच तालमेल भएको थियो । त्यो तालमेलको मूल उद्देश्य एमाले हराउ अभियान थियो । स्थानीय चुनावबाट धम्क्याएर एमालेसँग एकता गर्नु माओवादी केन्द्रको उद्देश्य थियो । अन्तत्वगत्वा संघीय चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावी तालमेल भएको थियो । अघिल्लो चुनाव पछिको ५ वर्षहरू बित्ने क्रममा छन् । धेरैले आगामी वर्ष अर्थात् २०७९ लाई चुनावी वर्षका रूपमा पनि व्याख्या गर्दैछन् । अबको चुनाव कस्तो होला भन्ने प्रारम्भिक विश्लेषणहरू शुरू भएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले भनेको छ कि यो गठबन्धन चुनावसम्मै कायम हुनेछ । एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट पास गर्ने सबालमा यस्तो सम्झौताको नवीकरण जोडतोडले गरिएको पनि छ । फेरि पनि प्रचण्डको दाऊ विगतमा जस्तै गठबन्धनको हतियारबाट एमालेलाई तर्साउनु र धम्क्याउनु हो । उनीहरूको उद्देश्य फेरि पनि एमालेसँग एकता गर्नु हो । प्रश्न फेरि पनि उठ्ने छ कि यो गठबन्धन कहिलेसम्म कायम रहला ? एमसीसीको विषयमा ठूलो र गोप्य लेनदेन पछि यो गठबन्धन पुनर्जीवित त भएको छ तर, कहिलेसम्म ? माओवादी केन्द्र र प्रचण्डको स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य छ एमालेसँग फेरि एकता गर्ने । ओलीलाई पनि दबाब त आएकै छ, फेरि पनि एकता गर्ने दोस्रो तहका नेताहरूबीच भेटघाट र छलफल बाक्लिएका समाचारहरू पनि आइरहेकै छन् । घनश्याम भुसालले त फेरि पनि वाम एकताको विकल्प नभएको विचारलाई सार्वजनिक गरिसकेका छन् । फेरि पनि ओली र दाहालबीचको दूरीले नै यी प्रश्नहरूको निर्धारण गर्नेछ ।

प्रश्न फेरि पनि उही छ कि कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचको गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेका छैनन् । यो गठबन्धनले जनतामा उत्साहभन्दा बढी निराशा र वितृष्णालाई बढाएको छ । गठबन्धन भित्रै पनि विश्वासको संकट छ भन्ने कुराको प्रमाण एमसीसीको विषयमा भएको मतमतान्तरबाट देखिएको थियो । एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्ने भए गठबन्धन टुट्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चेतावनीले पनि त्यही सत्यलाई प्रष्ट पार्छ । अन्त्यमा एमसीसी पास गरेरै भए पनि गठबन्धन जोगिएकोमा प्रचण्ड र माधवको जीतले सास काढे । टुटिसकेको वा फुटिसकेको गठबन्धन फेरि जोगिन सफल त भएको छ तर यो कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन । तथ्य यही छ कि स्वयम् गठबन्धन भित्रै पनि विश्वास हराएको छ किनकि यो नामबाट हेर्दा पनि अप्राकृतिक गठबन्धन जस्तो देखिएको छ । नयाँ गठबन्धनका लागि यो गठबन्धन आधार बन्छ या संघीय चुनावसम्मै यही कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न चिन्ह छ । यो प्रश्नको जवाफ केपी ओली र एमालेले गर्ने निर्णयबाट निर्धारित हुनेछ । इतिहासबाट पनि सिद्ध भएको कि बाम गठबन्धनभन्दा जनताले विश्वास गर्छन् भने कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचको गठबन्धनलाई जनताले त्यति विश्वास गर्दैनन् ।

२. दलीय प्रतिस्पर्धा वा गठबन्धनको होडबाजी– दलीय प्रतिस्पर्धाबाट विस्तारै गठबन्धनको होडबाजीतर्फ देश धकेलिँदै छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट संविधानसभाभित्र धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको थियो । पछि त्यो सम्भावनालाई बन्ध्याकरण गराउँदै लगियो । धेरै साना दलहरूको अस्तित्वलाई संसदबाट वा चुनावी प्रक्रियाबाट निषेध गरियो यसको अर्थ हो धेरै साना दलहरू संसद्बाट लोप भए वा हराए । अहिले त्यही संकटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन् । यदि स्वतन्त्र ढंगले दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संसद्बाट डाइनोसर जस्तै लोप हुनेछन् । लोप हुनबाट बच्नका लागि गठबन्धनको सहारा लिइँदै छ । कांग्रेस वा एमालेको उनीहरूको अस्तित्व बचाइदिने छन् । बाँच्नका लागि वा अस्तित्वका लागि संघर्ष कति पीडादायक छटपटीपूर्ण र अपमानजनक हुन्छ भन्ने कुरा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई हेरे पुग्छ । वर्षाको भेलले कहिलेकाहीँ खोलालाई एकछिनका लागि अर्कै ठाउँमा बगाई दिन्छ र तुरून्तै पुरानै ठाउँमा फर्किन्छ । पानीको बहाबबाट छलिएका माछाहरूको जीवन जस्तै उनीहरूको जीवन छटपटाएको छ । संसद र सरकारभन्दा बाहिर एकछिन पनि बाँच्न र बस्न नसक्ने माओवादीहरूको हविगत आगामी चुनाव पछि कस्तो होला, त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । प्रश्न भने उठिरहेको छ, फेरि पनि उनीहरू पुनर्जीवन पाउलान् वा मृत्युवरण गर्लान् ? म चाहन्छु दोस्रो विकल्पमा नजाउन र उनीहरूले पुनर्जीवन पाउन अर्थात् उनीहरूले तीनै तहका चुनावमा केही सिट जितुन् ।

मेरो विचारमा गठबन्धनको होडबाजी आफैंमा निरंकुशतातर्फको यात्रा हो । जहाँ दलीय प्रतिस्र्धाको अन्त्य हुन्छ, यो निरंकुशता होइन र ? अहिलेको संविधान, कानुन र निर्वाचन प्रणालीले विस्तारै दुई दलीय पद्धतितर्फ धकेल्दै छ । बैंक, कम्पनीहरूमा मर्जिन भनेजस्तै दलहरू पनि गठबन्धनको अभ्यासमा जाँदैछन् । मेरो विचारमा यस्तो अभ्यासमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन र भागवण्डा हुन्छ । चुनाव पनि भागवण्डामा गर्ने भएपछि हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं ? यदि भागवण्डाको चुनाव जित्ने हो किन यति ठूलो राष्ट्रिय बजेटको नोक्सानी गर्ने ?