आगामी ३० गते हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि विभिन्न संसदवादी दलहरुले आ–आफ्नो तयारी गरेका छन्् । अझै पनि कुन दलले कहाँ, कसरी, कति उम्मेदवार उठाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । खासगरी सरकार समर्थित पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका घटकहरुले चुनावी तालमेलका लागि गरेको कसरत एक प्रकारले असफल भएको छ । यो असफलतापछि उनीहरुबीचको सम्बन्धले आगामी जेठपछि निरन्तरता पाउने संभावनालार्ई पनि क्षीण बनाएको देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा एकले अर्कोलार्ई निषेध गर्नका लागि गरेको प्रयास पनि रोचकनै रहेको छ । कतिपय कार्यक्रमहरुमा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले देशमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था, दलीय संरचना र चुनावी नीतिका कारण कुनै पनि दलले चाहेर पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । यसले पनि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको असली चरित्र चित्रण गरेको छ । हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा बिकृत संसदीय व्यवस्था हो । जसले विश्वका विभिन्न मुलुकमा चलेका संसदीय ब्यस्थाका सामान्य कुराहरुको समेत पालना गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि पनि वर्तमान चुनावी सरकारमा नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी केन्द्रसम्मका पार्टीहरु संलग्न रहेका कारण गठबन्धनभित्रै एकपछि अर्को कहलको अवस्था देखिएको छ । आपसमा पाँच दलीय गठबन्धन भन्ने गरिए पनि आफ्नो पकड रहेका स्थानहरुमा माओवादी केन्द्रले नेपाली केन्द्रलार्ई समेत उम्मेदवारको स्थान छाड्न मानिरहेको छैन भने कतिपय स्थानमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलगायतका अन्य दलहरुलार्ई छाड्न नमानिरहेको अवस्था छ । यथार्थमा आगामी निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल र मित्रवत प्रतिस्पर्धा भन्ने गरिए पनि ती कुराहरु शब्द र भनाईमा मात्र सीमित रहने भएका छन्् । अबको एक, दुई दिनमै देशभरका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा को, कसरी सहभागी भैरहेका छन्् भन्ने कुराको स्पष्ट खाका बाहिर आउनेवाला छ । यस पटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले आपसमै जसरी खिचातनी गरेर जनताका सामु जात्रा देखाउने काम गरे÷गरिरहेका छन््, त्यसले मतदाताहरुका माझमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै बारेमा राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । यसैक्रममा नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आगामी स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार पनि नगर्ने, पार्टी दर्ता गरेर उपयोग पनि नगर्ने र जनपक्षीय उम्मेदवारहरुको चुनावी मञ्चहरुबाट वर्तमान सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने जुन नीति लिएको देखिएको छ, त्यसले धेरैलार्ई आकर्षित गरेको छ । सत्तारुढ दलहरुका लागि भने यो अभियान र कार्यनीति ठूलै चुनौती बनेको देखिन्छ । विभिन्न संसदवादी पार्टीका मुख्य नेताहरुले जसरी पनि आ–आफ्ना मान्छेलार्ई उम्मेदवार बनाउने र उनीहरुलार्ई हरतरहले जिताउने प्रयास गरिरहेका बेला यस्तो चुनावी मञ्चहरुबाट जनतामा देशको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन हुनु आफैँमा पनि राम्रो काम हुने भएको छ । यसअघि पनि खासगरी ०३६ सालको जनमत संग्रहपछि पञ्चायती शासन कालमै त्यतिबेला प्रतिबन्धित रहेका विभिन्न दलहरुले स्थानीयदेखि संसदसम्म नै जनपक्षीय उम्मेदवारहरु खडा गरेका थिए । त्यसरी खडा भएका उम्मेदवारहरुबाट जसरी पनि विजय हुनेभन्दा पनि तत्कालीन व्यवस्थाका कमी कमजोरीको भण्डाफोर गर्ने र मतदाताहरुलार्ई आ–आफ्नो मतप्रति सचेत गराउने काम भएको थियो । त्यसरी जनपक्षीय उम्मेदवारका रुपमा खडाभएका खासगरी वामपन्थी उम्मेदवारहरुले अधिकांश त विजय प्राप्त गरेका थिए भने पराजय भोग्नुपरेका उम्मेदवारहरुले पनि जनतामा आ–आफ्नो पार्टी र राजनीतिको राम्रो छाप बनाउने काम गरेका थिए । त्यतिबेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा रुपचन्द्र बिष्ट, पदमरत्न तुलाधर र जागृतप्रसाद भेटवाललगायतका सांसदहरुले खुलेरै पञ्चायती व्यवस्थाको बिरोध गरेको र जनताका जल्दाबल्दा कुराहरु उठाएको विषय धेरै महत्वपूर्ण हुने गरेको थियो । विभिन्न जिल्लामा स्थानीय निकायमा जितेका जनपक्षीय उम्मेदवारहरुले पनि तुलनात्मकरुपमा अरुकोभन्दा राम्रो काम गरेका थिए । त्यस्ता उम्मेदवारहरुलार्ई जिताउनका लागि त्यतिबेला स्वतस्पूmर्तरुपमा जनसागर उर्लिएको देखिएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा पनि एमसीसीका बिरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि पार्टी दर्ता गरेर वा नगरिकन स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवार उठाउने प्रयास गरेको भए स्थानीय निर्वाचनको माहोल अर्कै हुनेस्थिति थियो । संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको बिरोध गर्दै पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारलार्ई दिएको समर्थन छाडेर बाहिर आउँछन्् कि ? भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो हुनसकेन । एमसीसी पारित गराउन माओवादी केन्द्रकै प्रमुख भूमिका रह्यो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित भएपछि पाँच दलीय गठबन्धन परित्याग गरेको तर सरकारलार्ई दिएको समर्थन कायमै राखेको अचम्मलाग्दो निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको २४ घण्टा पनि नपुग्दै सो समूह फेरि पाँच दलीय गठबन्धनमा हाजिर हुन पुगेको थियो । हाल आएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका कतिपय नेताहरु आपूmहरुलार्ई खासगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उपेक्षा गरेको र यसअघि आफ्नो पार्टीले विजय गरेका स्थानहरुमा समेत आपूmहरुलार्ई थाहा नै नदिई उम्मेदवार खडा गरेको गुनासो गर्दै हिंडेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा हुनासाथ पाँच दलीय गठबन्धन र सरकारलार्ई दिएको समर्थन दुबै फिर्ता लिएर छदल र दुई मोर्चाको पक्षमा आपूmलार्ई उभ्याउन सकेको भए यतिबेला सो समूहको चुनावी माहोलनै अर्कै हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, अब त्यो अवस्था रहेन । पछिल्लो समयमा चन्द नेतृत्वको नेकपाले जनपक्षीय उम्मेदवारलार्ई सघाउने र उनीहरुको मञ्च प्रयोग गरेर वर्तमान सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने जुन नीति अगाडि सारेको छ, त्यसले जनमानसमा अलग्गै खालको सकारात्मक प्रभाव कायम गर्दै गएको देखिएको छ । त्यसैगरी ०३८ सालको तुलनामा नेपाली मतदाता र सर्बसाधारण बढी चेतनशील भएका छन्् । पछिल्ला दिनमा विकसित आमसञ्चारका माध्यमहरुले पनि उनीहरुलार्ई धेरैनै प्रशिक्षित र जागरुक बनाएको देखिएको छ । अर्कातिर पाँच दलीय गठबन्धनका घटकहरुको आपसी खिचातानी र आरोप–प्रत्यारोप वर्तमान सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाका बारेमा बुझ्नका लागि खुल्ला किताबजस्तै भएको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा चुनावी मञ्चको प्रयोग र स्वतन्त्ररुपमा भए पनि जनपक्षीय उम्मेदवार खडा गर्ने नीति धेरै प्रभावकारी हुने देखिएको छ । यसले कुनै पनि पार्टीका लागि जग हाल्ने काम गर्ने छ । स्थानीयस्तरमा सर्बसाधारण शोषित, पीडित जनतासँग जोड्ने काम गर्नेछ । हाल कतिपय पार्टीहरुले आआफ्ना चुनावी घोषाणपत्रहरु सार्बजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा जनपक्षीय शक्तिहरुले स्थानीयस्तरमा रहेका समस्या र यसअघि पदमा बसेकाहरुले गरेका भ्रष्टाचारलगायतका जनबिरोधी कृत्यहरुको फेहरिस्त तयार गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । जसले भावी दिनमा पनि स्थानीयस्तरमा आन्दोलनका लागि खास आधार तयार गर्ने हुन्छ । जनपक्षीय उम्मेदवारहरुले विजय गरेको अवस्थामा उनीहरुका लागि राम्रो काम गर्ने आधार पनि तयार हुन्छ । जसका लागि हालको अवस्था भनेको स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समस्याहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मौका पनि हो । गाउँ, गाउँमा गएर जनतासँग गरिने अन्तक्र्रियाले पनि धेरै कुराहरुको रहस्योद्घाटन गर्नेछन्् । देश र जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने पार्टी र शक्तिहरुका लागि निर्वाचनको अवसर धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसलार्ई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्र फरक हो । बर्गसंघर्षको राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुले चुनावलार्ई सोहीअनुसार उपयोग गर्ने प्रयास गरेको खण्डमा यसले विभिन्न पार्टीका साथै देश र जनताका लागि पनि अनपेक्षित लाभ हासिल हुनसक्दछ । यो जनतासँग जोडिने, उनीहरुलार्ई सचेत गराउने र प्रशिक्षित बनाउने राम्रो अवसर भएकाले यो अवसरको कम्युनिष्ट पार्टीहरुले उपयोग गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ । हरेक कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुका साथै देशभक्त पनि हुनैपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यतानै रहेको छ । हुन पनि नेपालका कतिपय कम्युनिष्ट समूहहरुमा विदेशीको मुख ताक्ने तर देश र जनताका बारेमा खासै ध्यान नदिने प्रबृत्ति बढेका कारण उनीहरु पतनोन्मुख देखिएका छन्् । त्यसैले चुनावी मञ्चहरुबाट राष्ट्र र राष्ट्रियताकाबारेमा कुराहरु उठ्नु जरुरी मात्र होइन, अनिवार्यनै देखिएको छ ।