चुनावी परिणाम : नेता र ब्यवस्था असफल भएको प्रमाण
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको परिणामको विषयलाई लिएर बिभिन्न पार्टीका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत बिभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणीहरु भैरहेका छन् । सामान्यत देशैभर एकैदिन भएको स्थानीय निर्वाचनको सबै क्षेत्र र पक्षमा तर्क बितर्क हुनु स्वाभाबिक छ । यसमाथि पनि नेपालमा यस पटक अनौठो किसिमले निर्वाचन भएको छ । सत्ता पक्षले गराएको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रमुख प्रतिपक्षले चुनौती दिंदै पुन निर्वाचन गराउन माग गरेका कारण समस्या निक्कै पेचिलो बनेको मान्नुपर्दछ । अझ यस पटक गराइएको स्थानीय निर्वाचन बिरुद्ध एमालेले कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको खण्डमा पनि आश्चर्य मान्न नसकिने भएको छ । यथार्थमा यस पटकको नेपालको स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरुले तीन प्रकारले उपयोग गरेको देखिएको छ । त्यो भनेको निर्वाचनलाई सम्पूर्णरुपमा स्वीकार गर्ने, बहिष्कार गर्ने र त्यसलाई आंशिकरुपमा प्रयोग गर्ने तीनथरि पार्टीहरु देखिएका थिए । तेश्रोथरिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरु पनि पर्दछन् । त्यसैले उक्त तीनवटै पक्षले यो निर्वाचनको आ–आफ्नै ढंगले मूल्यांकन गर्ने कुरा रह्यो । सबैले आ–आफ्नो पक्षले जितेको दाबी गर्ने कुरा टाढाको विषय रहेन । निर्वाचनलाई नै सम्पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुका बीचमा पनि मत्यैक्यता कायम हुन सकेको थिएन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले आपसमा चुनावी तालमेलको नारा दिएका थिए भने एमालेले एक्लै निर्वाचन लड्ने उद्घोष गरेको थियो । तथापि एमाले पनि चुनावी तालमेलबाट बिटुलो रहन सकेन । उसले राप्रपा नेपाललगायतका कतिपय पार्टीहरुलाई आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो भने कतिपय ठाउँमा नेकां र माओवादी केन्द्र मात्र नभएर आफैँबाट फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न पछि परेन । पाँच दलीय गठबन्धनका माओवादी केन्द्र बाहेकका घटक र एमालेलगायतका अन्य दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले त्यस्तो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर देश र जनताका सामू आफ्नो भावी प्रतिबद्धता जनाउने सामान्य दायित्व पनि पूरा गरेन । ‘नङ्गा नाँचे हजार दाउ’ भनेजस्तै जसरी पनि नाच्न तयार रहेका दलहरुका लागि आफ्नो, सिद्धान्त, मूल्य÷मान्यता र आदर्शको कुनै ख्याल नहुनु आश्चर्यको विषय रहेन । संसद्वादी दलहरुको चुनावी नीति भनेकै ‘एनी हाउ पद हत्याउ’ भन्ने भएपछि जनताका सामू कुनै आदर्श देखाइरहनु पनि परेन । पाँच दलीय गठबन्धनका घटकहरुले शुरुमा पहिलो त गठबन्धन बाहिरका अन्य दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्न नपाइने भनेका थिए भने दोश्रो तालमेल हुन नसकेका स्थानमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको थियो । तर, उपरोक्त दुबै कुरा उनीहरु आफैँले बिभिन्न ठाउँमा पटक, पटक उल्लंघन गरे । त्यस्तो उल्लंघन गर्नुलाई उनीहरुले आ–आफ्नो बहादुरी समेत ठानेको देखियो । अब आएर गठबन्धनका दलहरुकैबीचमा एकले अर्कोलाई धोखा दिएको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । वास्तवमा पाँच दलीय गठबन्धनका सबै घटकहरु धोखेवाज र अवसरवादी हुन् । जसले एकले अर्कोलाई छेउमा भेटेको खण्डमा घचेट्ने र माझमा भेटेको खण्डमा चेप्ट्याउने काम गरे । एउटै गठबन्धनमा रहेका दलहरुकाबीचमा सामान्य मित्रवत ब्यवहार पनि देखिएन । कतिपय ठाउँमा त एकले अर्कोमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको समेत देखियो । आपसमा गरेको आरोप र प्रत्यारोपको त हिसाव गरी साध्य नै भएन । नेकां र माओवादी केन्द्रसहितको पाँच दलीय गठबन्धन इन्डो–पश्चिमा शक्तिले बनाइदिएको गठबन्धन भएका कारण त्यसमा रहेका घटकहरुले एकले अर्कोलाई मानिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन र छैन पनि । सो शक्तिले गठबन्धन भंग गर्न चाहेको खण्डमा कुनै घटकले रोक्न÷रोकाउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरुले चाहँदैमा गठबन्धनबाट बाहिर आउन पनि सक्तैनन् । जुन कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट हटेको घोषणा गरेलगत्तै फेरि सोही मोर्चामा हाजिर गर्न पुगेबाट स्पष्ट हुन्छ । संसदमा देखिएको एमालेको पछिल्लो भूमिकाले पनि इन्डो पश्चिमा प्रभावको संकेत गरेको छ । संसदमा बिगत नौ महिनासम्म अवरोध गर्दै आएको एमालेले एकाएक आफ्नो पूर्बवर्ती नीतिमा परिवर्तन गर्नु बुझ्न सकिने विषय भएको छ । गठबन्धनमा हेरफेर हुन सक्ने संकेत पाएर होला एकीकृत समाजवादीलगायतका केही घटकले गठबन्धनकै बारेमा पुनर्बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइसकेका छन् । यो गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वाम पार्टीहरुलाई राखेर अप्राकृतिक ढंगले निर्माण गरिएका कारण यसको निरन्तरता लामो र टिकाउको हुन नसक्ने यस अघिनै आँकलन पनि गरिएको थियो । यो निर्वाचनबाट पाँच दलीय गठबन्धनका नेकांबाहेकका अन्य दलहरु असफल प्रायः भएका कारणले पनि गठबन्धनमा हेरफेरका संकेतहरु देखिएका हुन् ।
यस पटकको निर्वाचनमा तुलनात्मकरुपमा कम मत खसेको सही हो । तर, त्यो बहिष्कारका कारणले हो कि बर्तमान मतदातामा देखिएको राजनीतिक ब्यवस्था र बिभिन्न दलका नेताहरुप्रतिको बितृष्णाका कारणले हो ? त्यसको अलग्गै अध्ययन अनुसन्धान र ब्याख्या÷बिश्लेषणको आवश्यकता रहेको छ । त्यसैगरी तेश्रो पक्षले जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिक भण्डाफोरको नीति लिएको थियो, त्यसको उपलब्धिकाबारेमा पनि अलग्गै छलफलको आवश्यकता रहेको छ । नेमकिपाले भक्तपुरमा नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका सबै दलले गठबन्धन बनाउँदा पनि जसरी त्यसका बिरुद्ध लडेर अत्यधिक मतले विजय पाएको छ, त्यसलाई पनि अलग्गै छलफलको विषय बनाइनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा तथ्यांकहरुले के देखाएका छन् भने पाँच दलीय गठबन्धनका घटक र एमालेलगायतका दलका प्रायः नेताहरुको क्षेत्रमा सम्बन्धित पार्टीका उम्मेदवारहरुले चुनाव हारेका छन् । अर्थात् त्यस क्षेत्रमा नेताहरुको शाख गिरेको छ । सबैतिर केलाएर हेर्ने हो भने नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका गठबन्धनका घटक र एमालेका अधिकांश नेताहरुको घर रहेका स्थानमा सम्बन्धित दलको पराजय भएको देखिन्छ । कतिपय बिद्रोही र नयाँ उम्मेदवारहरुले प्रमुखता पाएको घटनालाई पनि यस सन्दर्भमा गणना गरिनु उपयुक्त हुन्छ । गतिबिधिका हिसावले यस पटको स्थानीय निर्वाचनमा संसदवादी दलहरु आफै नाङ्गिएमा छन् भने जनताले पनि उनीहरुलाई सकेको ठाउँमा पराजित गरेर निर्मम ढंगले नै दण्डित गरेका छन् । यो कुनै संयोगको विषय होइन । देशब्यापी रुपमा देखिएका यस्ता घटनालाई प्रमुख छलफलको विषय बनाइनु पर्दछ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको मुख्य निष्कर्ष र एक मात्र सन्देश भनेको प्रमुख दलका प्रमुख नेता र हाल देशमा बिद्यमान बिकृत संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था असफल भयो भन्ने हो । त्यसैले भावी दिनमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र हाल क्रियाशील ठूला दलका ठूला नेताहरु किनारा लाग्नुको अर्को बिकल्प छैन । जनताको ताजा जनादेशलाई बुझेर आफैं पछाडि हट्नु भएन भने उहाँहरुलाई समयले दण्डित गर्ने छ । दलहरु र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको कुरा बुझेका कतिपय तानाशाही शक्तिहरु राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा लागेको पनि देखिएको छ । तर, हालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा नेपालमा सहजै राजतन्त्र फर्किने संभावना छैन । नेपालमा सक्रिय रहेका विदेशी शक्तिको जोड बलमा कथंकदाचित राजतन्त्र फर्काउने काम गरियो भने त्यो नेपालका लागि ठूलो अभिषापसिद्ध हुनेछ । त्यसैले अबको तयारी भनेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको पक्षमा हुनुपर्दछ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले हालैको निर्वाचनबाट नेपाली जनताले दण्डित गरेका बिभिन्न पार्टीका नेता र बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थाको भण्डाफोर हुनुपर्दछ । दोश्रो कुरा सही जनपक्षीय शक्तिकाबीचमा असली कार्यगत एकताको पनि त्यतिकै दरकार पर्दछ । त्यसैले अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा जनपक्षीय र परिवर्तनकामी शक्तिहरुकाबीचमा गहन छलफल हुनुपर्ने देखिएको छ ।