नेपालमा बढ्दो साम्राज्यवादी चलखेल र चीनको तयारी
केही नेताहरुको इन्डो–पश्चिमा शक्तिसँगको संलग्नता र निहीत स्वार्थका कारण पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशी खासगरी भारतीय र अमेरिकी चलखेल बढेर गएको देखिएको छ । हालै मात्र नेपालमा अमेरिकाको तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले आफ्नो तीन दिने नेपाल र तीन दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको अवस्था छ । नेपालमा जियाले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग मात्र भेट गर्नु तर अन्य उच्चस्तरीय भेटघाट नगर्नु आफैँमा रहस्यको विषय छ । जियाको भारतको तीन दिने बसाई पनि त्यहाँको हिमाञ्चल प्रदेशको धर्मशालामा रहेका दलार्ई लामालगायतका तिब्बती नेताहरुसँगको परामर्शमै बितेको थियो भने नेपालको तीन दिने बसाई पनि प्रायः जावलाखेलमा रहेको तिब्बती शरणर्थी क्याम्प र बौद्धमा बितेको थियो । बौद्ध पुगेर बौद्ध गुम्बाको अवलोकन तथा तिब्बती शरणार्थीसँग अन्तक्रिया गरिएको थियो । उपविदेशमन्त्री जियाको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीको निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआडीबीच तीन साताअघि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको अवसरमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन्छ । जियाको अधिकांश समय आइएनजिओ सम्बद्ध ब्यक्ति ब्यक्तित्वहरुसँगको भेट र छलफलमै बितेको थियो । नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको ब्यवस्थापन गर्दै क्याम्प बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ शरणार्थी भित्र्याउने र उनीहरुलार्ई परिचयपत्र तथा राजनीतिक प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलगायतका सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने जुन कुराहरु उठेका छन््, ती ज्यादै आपत्तिजनक छन्् । के भनिंदैछ भने भारतले नेपालका लागि नियुक्त गरेका नयाँ राजदूत पनि चीनसम्बन्धी जानकार रहेका छन्् । जसले गर्दा नेपाली भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी चीनको अभिन्न अंग तिब्बतमाथि हस्तक्षेप हुनसक्ने र चीनबाट नेपालमा युक्रेनको घटना दोहोरिन सक्ने संभावनाहरु देखापरेका छन्् । यसै क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच गतसाता मंगलबार जापानको टोकियोमा भेटवार्ता भएको छ । जुन वार्ता फलदायी भएको र त्यसले ठोस नतिजा निकालेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वार्तापछि द्विपक्षीय साझेदारी थप बलियो र गतिशील हुने विदेश मन्त्रालयको भनाई बाहिर आएको छ । उक्त बैठकमा यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनका स्कट नाथन, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिवानको समेत सहभागी थियो । त्यस क्रममा रक्षा र सुरक्षा सहयोग भारत–अमेरिका द्विपक्षीय एजेन्डाको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ रहेको उल्लेख गर्दै दुवै पक्षले कसरी सहयोगलार्ई अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच टोकियोमा युक्रेन र चीन मामिलाका बारेमा पनि वार्ता भएको थियो । गतसाता जापानमा भएको चतुर्पक्षीय संवाद (क्वाड) बैठकलार्ई भारत र अमेरिकाले आपसी वार्ताको अवसरकारुपमा समेत प्रयोग गरेको देखिएको छ । यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका बारेमा तटस्थ रहँदै आएको भारतले टोकियो वार्तापछि रुस–युक्रेन द्वन्द्व समाधान गर्न कूटनीति र वार्तामा जोड दिएको छ । क्वाड समूहको गठन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका रणनीतिक र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गहरुलार्ई प्रभावमुक्त राख्नका लागि भएको भन्ने गरिन्छ । क्वाडलार्ई यस क्षेत्रको नेटोका रुपमा पनि लिने गरिएको छ । जसमा चीन वरपरका अन्य देशहरुलार्ईसमेत थपेर सात सदस्यीय बनाइदैछ । दक्षिण कोरिया पनि क्वाडमा सामेल हुने योजनामा रहेको विषयलार्ई लिएर चीन थप चिन्तित देखिएको छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गत ७ गते शनिबार दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलसँग वार्ता गर्नुभएको थियो । सो वार्ताका क्रममा दुई देशबीचको गठबन्धन गहिरो र व्यापक रणनीतिक सम्बन्धमा परिपक्व हुँदै गएको धारणा व्यक्त गरिएको थियो । त्यस क्रममा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन रक्षा उद्योगमा द्विपक्षीय सहयोगको बढ्दो सम्भावनालार्ई आत्मसात् गर्दै रक्षा क्षेत्र आपूर्ति शृंखला, संयुक्त विकास र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा साझेदारीलार्ई बलियो बनाउन सहमत भएको समाचार पनि बाहिर आएको छ । यसरी अमेरिकाले चीन वरपरका राष्ट्रहरुमा आफ्ना गतिविधि बढाएपछि चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि सक्रियता बढाएको देखिएको छ । वाङ यी मे २६ देखि जुन चार (जेठ १२–२१) सम्म सोलोमन टापु, किरिबाटी, सामोआ, फिजी, टोङ्गा, भानुआटु, पपुवा न्युगिनी र पूर्वी टिमोरको औपचारिक भ्रमणका क्रममा रहनुभएको छ । वाङले माइक्रोनेसियाको संघीय राज्यको भ्रमण गर्ने, कुक टापु र निउका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीहरुसँग भिडियोमार्फत् भेटघाट गर्ने र फिजीमा हुने दोस्रो चीन–प्रशान्त टापु देशका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकको अध्यक्षता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले गतसाता चीनका बारेमा अनर्गल प्रचार गरेपछि चीनले आफ्नो एक चीन सिद्धान्तलार्ई धुमिल, अस्पष्ट र खोक्रो बनाउने दुष्प्रयास नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालार्ई चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राइसले चीनको अभिन्न अंग रहेको ताइवानका बारेमा टिप्पणी गरेपछि चीनले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो । अमेरिकासहितका १८१ देशले एक चीन सिद्धान्तलार्ई मान्यतादिँदै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको अवस्थामा फेरि अमेरिकाले ताइवान मामिलामा चीन विरोधी गतिविधि गर्नखोज्नु चीनका लागि सैह्य हुने विषय होइन । सन् १९७१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवान मामिलामा नयाँ सिद्धान्तको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने विश्वमा एकमात्र चीन रहेको तथा ताइवानलार्ई चीनको एक अभिन्न भागकारुपमा स्वीकार गर्दै ताइवान स्वतन्त्रता आन्दोलनलार्ई समर्थन नगर्ने वचन दिएको थियो । सन् १९७८ मा जारी चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत उपरोक्त कुरालार्ई स्वीकार गरिएको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिकाले एक चीन सिद्धान्त र संयुक्त विज्ञप्तिका प्रावधानलार्ई आफैँ उल्लंघन गर्ने प्रयास गर्दै आएको चीनको बुझाइरहेको देखिएको छ । अमेरिकाले गत केही हप्ताअघि पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकारलार्ई अपदस्त गराएर आफ्नो अनुकूलको सरकार गठन गराएको भनिए पनि हालै चीन पुग्नुभएका पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जर्दारीले समेत एक चीन नीतिमा आपूmहरु प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याई सक्नुभएको छ । यता चीनले नेपाललार्ई घचघच्याएपछि गतसाता बुधबार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र चीनका सहायक विदेशमन्त्री वु चियाङहाओबीच भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैठकमा चीनसँगको कनेक्टिभिटीलगायत सबै विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । बैठकमा नेपाल—चीन सम्बन्धको समग्र अवस्थाको समीक्षा गर्दै पारस्पारिक हितका लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य थप सुदृढ गर्नेबारे छलफल भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापार, पारवहन, अन्तर्आबद्धता, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्पर्क बढाउनेलगायतका विविध क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन नेपाल र चीन सहमत भएको बताइएको छ । त्यसक्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरुमा आपसी हितका सवालमा सहकार्य निरन्तर राख्नेबारे पनि छलफल भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, चीनस्थित कार्यवाहक राजदूतलगायतलार्ई सहभागी गराइएको थियो । चिनियाँ पक्षबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत सहभागी भएको बताइएको छ । सो बैठकको मुख्य उद्देश्य पनि चीनले नेपालसँग एक चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन दबाब बढाउनु रहेको छ । चीनले नेपाललार्ई यसअघि विभिन्न समयमा भएका सन्धि र संझौताहरुलार्ई स्मरण गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा केही नभएजस्तो देखिए पनि नेपालको संसदले नाटकीयरुपमा एमसीसी पारित भएको घोषणा गरेपछि र नेपालमा अमेरिकी तथा भारतीय गतिविधि बढ्न थालेपछि चीनले पनि भित्रभित्रै आफ्नो तयारी र सक्रियता बढाएको देखिएको छ । चीनले पहिलो त आफ्नो सीमा वरपरका राष्ट्रमा निगरानी बढाएको देखिएको छ भने दोश्रो छिमेकी मुलुकहरुलार्ई एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहो¥याउन लगाएको छ । नेपालमा अमेरिकीहरुको मात्र ओहोर–दोहोर बढेको नभई अमेरिकामा पनि नेपालका सरकारी अधिकारी र केही पार्टीका नेताहरुको आवत–जावत बढेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन्् । यसैक्रममा नेपालका कतिपय नेताहरु अमेरिका पुगिसकेका छन्् भने अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र अन्तमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट अमेरिकाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएका समाचारहरु बाहिर आएका छन्् । तर, नेपालका खासगरी एमसीसीको विरोध गर्दै आएकाहरुमध्ये मसाललगायतका पार्टीहरु उत्तै मिलेको देखिएको छ भने अन्य पार्टीहरु पनि बेखबर भएका छन्् । जसले गर्दा नेपालमा साम्राज्यवादीहरुको हस्तक्षेपको खतरा बढेर गएको देखिएको छ । नेपालमा देशभक्त एबं कम्युनिष्ट शक्तिहरुले तत्कालै साम्राज्यवाद विरोधी अभियानको संयोजन र सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसअन्तर्गत नेपालको सरकारलार्ई असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीतिमा अडिग रहन दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै नेपाल र अमेरिकाबीच संझौता भएको भनिएको एमसीसी परियोजना फिर्ता गराउन दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यतिकै टड्कारोरुपमा देखिएको छ । अमेरिकाले चीनका सन्दर्भमा ताइवान मामिला उछालेर नेपालमार्फत् अगाडि बढ्ने नीति लिएको देखिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकले ठूला र शक्ति राष्ट्रहरुको होडबाजीमा आपूmलार्ई तटस्थ राख्न र विदेशी हस्तक्षेप हुनबाट देशलार्ई जोगाउन सक्नुपर्दछ । घटनाक्रमहरुले के देखाएका छन्् भने यदि तत्कालै सतर्कता अपनाइएन भने आगामी एक दुई महिनाभित्रैबाट नेपालका दुरदिनहरु शुरु हुन सक्नेछन्् । यसप्रति नेपालका सम्पूर्ण वामपन्थी र देशभक्त पार्टी तथा शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।