आर्थिक कोतपर्व र अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा

अर्थमन्त्रीबाट माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले असार २२ गते अपरान्ह करिव तीन बजे संसद्को रोष्टमबाट पदत्याग गरेको घोषणा गर्नासाथ नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफासिमा अपरान्ह करिव छ बजे नै राष्ट्रपतिबाट अर्थमन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्रीलेनै सम्हाल्नेगरी तोक्नुभएको समाचार बाहिर आयो । जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमति पनि जुटेको थियो भन्ने कुरा आफैँँमा स्पष्ट छ । जब कि यसअघि संयुक्त सरकारमा त्यस्तो कार्यभार जुन पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिएको हो अथवा जुन पार्टीका मन्त्री विदेश भ्रमणमा गएका हुन् सोही पार्टीका अर्का मन्त्रीलार्ई तोक्ने चलन रहेको थियो । तर, यस पटक माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थमन्त्रालयको कार्यभार नेकांका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलार्ई किन तोकियो ? यो आफैँमा अर्थपूर्ण छ । यसले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि जेजस्ता अरोपहरु लागेर उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त नहुँदै आफ्नो पद त्याग गर्नुप¥यो, त्यस परिघटनाको रहस्योद्घाटन पनि गर्दछ । किनकि अर्थमन्त्री काण्ड जसलार्ई कतिपय अर्थ बिज्ञहरुले ‘आर्थिक कोतपर्व’ पनि भन्ने गरेका छन््, त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकोसमेत भित्री संलग्नता रहेको चर्चा पनि गर्ने गरिएको छ । ०७९ जेठ १४ गते आब ०७९÷०८० का लागि बजेटको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रालय बाहिरका अनाधिकारिक ब्यक्तिलार्ई मन्त्रालयको भित्री गोप्य कोठामै प्रबेश गराएर करका दरहरुमा हेरफेर गराइएको भन्ने आरोप छ । सो घटनाबाट एकातिर नयाँ बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर उक्त कार्यले देशका लागि करिव नौ अर्बको घाटा भएको जानकारहरुले अनुमान गर्ने गरेका छन्् । त्यसबाट को, कसलार्ई कति, कति अर्ब लाभ भयो ? त्यसको रहस्य खुल्ने र आँकलन गर्न सकिने संभावना कम छ । तर कतिपय ब्यापारिक घरानाहरुले ‘चोरको खुट्टा काट भन्नासाथ खुट्टा झिके झैँ’ आपूmहरु संलग्न नरहेको प्रतिक्रियासमेत सार्बजनिक गरिसकेका छन्् । छानविन गरेर आरोप नलगाइँदै चौधरी ग्रुपको प्रतिक्रिया सार्बजनिक हुँदा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । त्यतिबेला करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तनले एउटा मात्र नभएर केही ब्यापारिक घरानालार्ई लाभ प्राप्त भएको चर्चा भैरहेको छ । भनिन्छ त्यसरी करको दर परिवर्तन गरेर लाभ दिलाईएका घरानाहरुमा पछिल्लो समयमा शक्तिशाली ब्यक्तिका श्रीमतीको पनि साझेदारी छ । त्यसैले उनीहरु अर्थमन्त्रालयको कार्यभार माओवादी केन्द्रकै अन्य मन्त्रीहरुलार्ई दिन मानिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्री काण्डमा लहरो तान्दा पहरो थर्किएको सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय भएको छ । यदि समयमै अर्थमन्त्री काण्डको राम्रो र उचित ब्यवस्थापन गरिएन भने यसले प्रधानमन्त्रीलार्ई समेत राजीनामा नगराउला भन्न सकिन्न । यस काण्डले को, कसलार्ई कसरी तान्छ ? त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ । शुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका कतिपय योजनाहरु नयाँ बजेटमा कटौती गरेको विषयमा मात्र आपत्ति जनाएको देखिएको थियो । जसलार्ई एमालेका नेताहरुले पूर्वाग्रहका आधारमा बिरोध गरेको पनि भनियो । शुरुमा त सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका एकजना सम्मानित नेताले नै बजेटमा अमेरिकी गन्ध आएको बताउँदै अमेरिकाका नीति र कार्यक्रमअनुसार नेपालको विकासको गति अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । पछि जब बजेट बनाउँदै ब्यापारिक घरानाका कर्मचारीलार्ई मन्त्रालयको गोप्य कोठामा प्रबेश गराएर अर्थमन्त्रालयका एकजना सुब्बा तहका कर्मचारीसँग राखेर करका दरहरुमा परिवर्तन गराइएको सूचना बाहिर चुहियो तब एमालेले संसदको बैठकबाटै बिरोधको आगो सल्काएको हो । के भनिन्छ भने त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयका कतिपय सहसचिव र उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरुलार्ई गोप्य कोठाबाट बाहिर राखिएको थियो । सो घटना भैरहेका बेला अर्थमन्त्री र अर्थ सचिव कहाँ, के–कस्तो अवस्थामा रहनु भएको थियो ? भन्ने खुलेको छैन । तर, विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा असार २२ गते अर्थ सचिवले अनिश्चितकालीन बिदा लिएबाट उहाँलार्ई समेत सो घटनाको जानकारी भएको तर उहाँ जिम्मेवारी लिनबाट तर्किनु भएको रहस्य खुलेको थियो । त्यसपछि कामु सचिव बनाउने प्रयासमा पनि कतिपय सहसचिवहरुले इन्कार गरेका कुराहरु बाहिर आएका थिए । अपराध संहितामा के भनिन्छ भने कुनै पनि अपराधमा अभियुक्तले कुनै न कुनै दशी प्रमाण छाडेको हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताले त्यसैका आधारमा छानविन गर्दै मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने हो । अर्थमन्त्रीलार्ई आफ्नो मन्त्रालयको गोप्य कोठामा राखिएको सिसिटिभीकाबारेमा जानकारी नभएकाले करका दर परिवर्तन गराउन बाहिरबाट अनाधिकृत मानिसलार्ई भित्र्याइँदा सिसिटिभीको ब्यवस्थापन गर्ने कार्य भएनछ । गत वर्ष मात्र सरकारबाट बाहिरिएको र अर्थमन्त्रालयमा पटक, पटक हालिमुहाली गरेको एमालेले त्यतिबेलाको सिसिटिभी फुटेजमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित ग¥यो । अर्थमन्त्रीले आफ्नो कुकर्म होइन÷छैन भन्दाभन्दै जेठ १४ गते साँझको सिसिटिभी फुटेजनै डिलिट भएको भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि सो बबण्डर एमालेमा मात्र सीमित रहेन । नेपाली कांग्रेस, योजना आयोगका पूर्बउपाध्यक्ष हुँदै नागरिक समाजसम्म पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापालगायतले अर्थमन्त्रीबाट कुकर्म भएको भन्दै उहाँले राजीनामा नदिए प्रधानामन्त्रीले सिधै बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउन थाल्नुभयो । उता माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रिय समिति र पूर्बस्थायी समितिको बैठकहरुमासमेत अर्थमन्त्री काण्डकाबारेमा कुराहरु दरिलै ढंगले उठ्न थाले । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले बारम्बार अर्थमन्त्री फेर्ने योजना छैन भन्दाभन्दै आफ्नो पार्टीको बैठकबाट अर्थमन्त्री प्रकरणमा एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गराउन सफल भए पनि एमालेसँग वार्ता गर्न÷गराउन सफल हुनुभएन । एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामालार्ई आफ्नो पार्टीको बटम लाइन भनेको थियो भने सरकारमा रहेका पाँच दलका प्रायः सबै घटकका नेताहरु अर्थमन्त्री काण्डकाबारेमा संसदीय छानविनको पक्षमा अडिग रहे । शुरुमा संसदमा उत्तर दिएर उम्कने उम्मेदका साथ प्रहरीको स्कटिङसहित झण्डा हल्लाउँदै संसद भवन छिर्नु भएका अर्थमन्त्री शर्मा एमालेले उहाँका कुरा नसुनेपछि र बैठकनै बहिष्कार गरेर हिंडेपछि उहाँ संक्षिप्तरुपमा आफ्ना कुरा राखेर पद त्यागको घोषणासहित संसदबाट बाहिरिंदै झण्डा छोपेर आफ्नो गन्तब्यतिर लाग्नुभएको थियो । उहाँले शुरुदेखि अन्तिमसम्म नै आफ्नो कुनै गल्ती नभएकाले पदबाट राजीनामा नदिने बताइरहनु हुँदा धेरैले प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालको संरक्षण रहेकाले त्यस्ता अभिब्यक्ति दिएको÷आएको लख काटेका थिए । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्नुभएको छ । जसमा एमालेका चारजना (खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक), नेपाली कांग्रेस दुईजना ( पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो), माओवादीका केन्द्रका दुईजना (देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत), एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहनु भएको छ । जसमा पाँच दलीय गठबन्धनको एक घटक राजमो र नेमकिपाका प्रतिनिधिलार्ई छुटाइएको छ । उक्त विशेष समितिलार्ई बजेटमा करका दर हेरफेरगर्ने सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयको गोप्य कोठामा प्रवेश गरेको भनी संसदमा उठेको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष समितिलार्ई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले १० दिनभित्र अर्थात् साउनको पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ । जसमा सत्ता पक्षका सांसद बढिरहेका भए पनि अर्थमन्त्री र उक्त करका दर परिवर्तनको आलोचना गर्नेहरुको बाहुल्यता रहेको देखिएको छ । त्यसैले छानविन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । जे भए पनि ०७९ को वर्ष शुरु भएपछि वर्तमान देउवा सरकारका बारेमा अनेक प्रश्न उठेका छन्् भने सत्ता गठबन्धनमा समेत खटपट भएर दुई पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपरेको छ । अब एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामामा मात्र चित्त बुझाउने देखिएको छैन । उसको माग प्रधानमन्त्रीकै राजीनामामा समेत पुग्नेवाला छ । सत्ता गठबन्धनमा खटपट बढ्दै गएको, नेपाली कांग्रेसभित्र डा. कोइराला समूहले ‘रचनात्मक बिद्रोह’को उद्घोष गरेको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलगायतले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रै नेकांबाहेकको चार दलीय उपगठबन्धन बनाउने उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा अब यो सरकार टिकिरहने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । टिके पनि अर्थ मन्त्रालयमा मच्चिएको कोतपर्वले गर्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलार्ई नाङ्गेझार बनाउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्धि पु¥याउने हो भने सल्लाहलेनै जतिसक्दो चाँडो पद त्याग गरिदिंदा राम्रो हुन्छ ।