श्रीलंकको टाटपल्टेको अर्थतन्त्रबाट के सिक्ने ?
अन्ततः श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रम सिंघेले गएको जून २३ माश्रीलंकाको अर्थतन्त्र टाट पल्टेको घोषणा गरेका छन्् । दक्षिण एशियाको आर्थिक बृद्धि दर निकै राम्रो तहमा भइरहेको मानिने गरेको श्रीलंकामा यस्तो भयावह संकट किन र कसरी आयो त्यसका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेमत आज अनेक टिकाटिप्पणी र विवेचनाहरु भइरहेका छन्् । तर, यसको मूलमा पुगेर सही निष्कर्ष निकाल्न भने धेरै कमले मात्र सकेको देखिँदै आएको छ । त्यसो हुनु कुनै अस्वाभाविक र अनौठो कुरा पनि होइन । किनभने अर्थतन्त्रकै सही विकासको बाटोका बारेमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिरुपमा एक मत रहेको छैन । यद्यपि पुँजीवादी अर्थबेत्ताहरु बेला बेलामा अर्थतन्त्रमा यस्ता संकटहरु आउछन्् भनेर सतही किसिमका निष्कर्ष निकाल्दै १९२९ को विश्व आर्थिक मन्दी, २००८ को अमेरिकाको आर्थिक मन्दी र त्यस्तै किसिमको ग्रीसको आर्थिक मन्दीलार्ई उदाहरणकोरुपमा लिने र औंल्याउने गर्दछन्् । यो अर्थतन्त्रलार्ई भिन्न किसिमले परिचालन गर्नका निम्ति यस्ता संकटहरु ‘शक ट्रिटमेण्ट’को रुपमा पनि आउने गर्दछन्् भनेर यसलार्ई स्वाभाविक मान्ने गर्दछन्् ।
आजको कर्पोरेट पुँजीवादी अर्थतन्त्रको जमानामा जुन अति नाफामुखी र मानिस तथा प्रकृतिलार्ई निर्मम दोहन गर्ने पुँजीवादलार्ई बढावा दिइने गरिन्छ, त्यसले आमजनता र प्रकृतिको धान्न सक्ने क्षमताको वेवास्ता गरेर नाफा केन्द्रित अर्थनीति अगाडि बढाउँदछ त्यसले गर्दा नै यस्ता अबाञ्छित र अपूर्ब आर्थिक संकटहरु आउने गर्दछन्् । तर, यो कुरालार्ई लुकाउन छिपाउन र अन्यत्रतिर मोड्न संकटको श्रोत र त्यसको मूलभूत कुराबाट विषय वस्तुलार्ई अन्यत्रतिर मोड्ने र विषयान्तर गर्ने गरिन्छ । अहिलेको श्रीलंकाको अर्थ संकटको कुरा पनि यस्तै तर्क बितर्कको कुइरीमण्डलका बीचबाट गुज्रिरहेको छ ।
यद्यपि सतहमा हेर्दा के देखिन्छ भने श्रीलंका पनि पछिल्लो समय परनिर्भर अर्थतन्त्रको पासोमा पर्दै गएको थियो । त्यसमाथि कोभिड–१९ महामारीले समेत श्रीलंकाको महत्वपूर्ण आयश्रोतकोरुपमा रहेको पर्यटन उद्योगलार्ई नराम्ररी सुकाएर अर्थतन्त्रमा थप मार हान्यो र थला बसायो । अर्कोतिर बैकल्पिक प्रांगारिक र प्राकृतिक मलको ठोस ब्यवस्था नगरी रासायनिक मलको उपयोगलार्ई एकाएक अन्त्य गर्ने कार्यले कृषि उत्पादनमा पनि ठूलो ह्रास आयो । आयात बढी निर्यात कमका कारण ब्यापार घाटा र ह्रासोन्मुख भुक्तान सन्तुलन पनि अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने कारक बन्यो । भ्रष्टाचार, कुशासन र जनउत्तरदायित्वको अभावले समेतले गर्दा अर्थतन्त्र जनमुखी, आत्मनिर्भर र समुन्नत बन्ने बनाउनेतिर कुनै जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ध्यान पुगेको ठोस कदम चालेको देखिएन । यस्तो स्थितिमा कुनै पनि बेला संकट निम्तिन सक्ने हुन्छ, हुन्थ्यो र त्यसै भयो । त्यसैले आज श्रीलंकाले दैनिक गुजारा चलाउन पनि बाह्य देश र बित्तीय संस्थाहरुसँग हात पसार्नु पर्ने दयनीय अबस्था उत्पन्न भएको छर्लङ्ग छ । खाद्यान्न, इन्धन र औषधी समेतको चरम अभाव छ । यस स्थितिबाट पार पाउन र सही बाटो लाग्न अत्यन्तै कठिन हुन पुगेको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको पुनरोद्धार गर्ने ठोस र ब्यहारिक राष्ट्रिय कार्यक्रम तत्काल अबलम्बन नगरे श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित र गतिशील तथा दीगो हुन सक्तैन । त्यहाँको शासन प्रशासन र ब्यबस्था पनि सेवा र वस्तु प्रदान गरेर सुशासन खडा गर्न सक्ने र यसरी विश्वासिलो संरचना बन्न सक्ने स्थिति बन्दैन । तथापि रणनीतिक महत्वका देशहरुलार्ई सहयोग गरेर पुनः पटरीमा ल्याउन र अलपत्र नछाड्न अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरुले औंल्याइरहेकाले सम्हालिने झिनु आशा गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकाका अनुभवबाट हामीले दुईटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौ । पहिलो कुरा हो नवउदारवादी सत्ताको कल्याणकारी राज्यसँग कुनै किसिमको मेल हुन सक्तैन । एक समयमा श्रीलंकाले कल्याणकारी राज्यको निर्माण गरेको थियो, जुन तेश्रो विश्वका देशहरुले सिक्नलायक पनि मानिन्थ्यो । कुनै पनि गैरनवउदारवादी शासन ब्यवस्थामा त यस प्रकारका कल्याणकारी राज्यले विदेशी मुद्रा आयमा एकाएक आएको स्खलन या गिरावटलार्ई पनि देशमाथि ऋणको बोझ नथोपरिकन अनावश्यक वस्तु आयातमा अंकुश लगाउने तरीकाले सम्हाल्न सक्तछ । तर, नवउदारवादी अर्थब्यवस्थामा त यस्तो हालत उत्पन्न हुँदा सरकारले या त आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ र यसरी कल्याणकारी राज्यकोरुपमा आफ्ना कदमहरुलार्ई कमजोर सावित गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा सकल माग र यसरी आयातलार्ई तल झार्न सकिने मानिन्छ या आफ्नो खर्च – जसमा कल्याणकारी खर्च पनि सामेल रहेको छ, त्यो कायम राख्नका निम्ति उसले आफ्नो टाउकोमाथि विदेशी ऋणको बोझ बोक्न तयार हुनै पर्दछ । यो पछिल्लो बाटो रोज्नुपरेको अबस्थमा यदि विदेशी मुद्रा आर्जनमा कुनै बिलम्ब हुने स्थिति छ भने थोरै समयमा नै ऋणका शर्तहरु बहुत भारी हुन जान्छन्् र देश ऋणको पासोमा पर्न पुग्दछ । त्यस स्थितिमा कल्याणकारी राज्यका कदमहरु कायम राख्न पूर्णरुपले असंभब नै हुनजान्छ ।