चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमण र संसदवादी राजनीति
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले असार २६ देखि २९ सम्म चार दिने नेपाल भ्रमण गर्नुभएको छ । उहाँँको यस पटकको नेपाल भ्रमणलार्ई लिएर विभिन्न किसिमका ब्याख्या बिश्लेषणहरु भैरहेका छन्् । नेपालका कम्युनिष्टहरुलार्ई भित्रभित्रै सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले यस पटक नेपाली कांग्रेसको निमन्त्रणामा नेपालको भ्रमण गरेपछि उपरोक्त भ्रमको पर्दा हटेको छ । चिनियाँ नेता लिउले खुलेरै नेपाली कांग्रेससँग पार्टीगत सम्बन्ध राख्ने र सहकार्य गर्ने कुरा अगाडि सार्नुभएको छ । जसका लागि आगामी केही समयपछि नै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमण हुँदैछ । त्यसक्रममा सीपीसी र नेपाली कांग्रेसकाबीचमा सहकार्यको मोडल तयार होलाभन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्् ।
त्यसैगरी चिनियाँ नेता लिउ र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकाबीचमा पनि अन्तरंग वार्ता भएको थियो । त्यसक्रममा मुख्यत एमाले र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको विषयमा छलफल भएको देखियो । अन्य पार्टीका नेताहरुसँग चिनियाँ नेताको छलफल बढीमा दुई घण्टा मात्र भएको थियो भने सबैभन्दा धेरै एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग चार घण्टा छलफल भएको देखिएको छ । त्यसैगरी चीनले यसपटक एमालेबाट बिभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलार्ई पनि मान्यता दिएर सो पार्टीका नेताहरुसँग अलग्गै छलफल ग¥यो । चिनियाँ नेता लिउले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि वार्ता गर्नुभएको थियो । त्यहाँ पनि नेकां र एमालेका अध्यक्षहरुसँग जस्तै औपचारिक कुराहरु मात्र भएका थिए । माओले स्थापना गर्नुभएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश बिभागका प्रमुखले नेपालको माओवादी केन्द्र पार्टीसँग कुरा गर्दा बिशेष प्रकारको अलग्गै मान्यता दिएको पनि देखिएन । लिउले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग अलग्गै वार्ता पनि गर्नुभएन र माओवाद वा माओ विचारधारका बारेमा प्रशंग पनि उठाउनु भएन । लिउले राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न ठूला दलका नेताहरुसँग छलफल सकेर नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंसँग भेटगर्नु अर्को अर्थपूर्ण विषय भएको छ । लिउले नेपालमा भेटेका नेकांदेखि माओवादी केन्द्र र नेमकिपासम्मका पाँचवटा पार्टीका अध्यक्ष तथा नेताहरुसँग एउटै कुरा दोहो¥याएको देखिएको छ । त्यो भनेको नेपालमा चीन बिरोधी गतिबिधि हुन नपाओस, चीनले पनि नेपालमा हस्तक्षेप गर्दैन, अन्य देशले पनि नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने वातावरण नबनोस, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिबाट नडगमगाओस । चिनियाँ नेता लिउले नेपाल चीन सम्बन्धका पुराना कुराहरुको स्मरण गराउने प्रयास गर्नुभयो । बिआरआइको कुरा उठाउनु भयो र नेपालका पार्टीहरुलार्ई आपसमा मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली नेताहरुले चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका सामु आपूmहरु असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको पटक–पटक दोहो¥याउनु भयो । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन बिरुद्ध गतिबिधि हुन नदिने प्रण पनि गर्नुभयो । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले ताइवान, तिब्बत, सिन्जियाङ र हङकङका मुद्दाहरुमा नेपालले चीनको अडानलार्ई समर्थन गरेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि शक्तिको हस्तक्षेप र विस्तारको नेपालले विरोध गर्ने बताउनु भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त आपूmले काठमाडौँँको लाजिम्पाटमा रहेको दलार्ई लामाको दूतावास हटाउन बिशेष भूमिका निर्वाह गरेको बताउन पछि पर्नुभएन । चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणले नेपाललार्ई अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य बनाउने, अमेरिकी सैनिकहरुको परेड खेलाएर नेपाललार्ई अघोषित तर वैधानिक रुपमानै अमेरिकी उपनिवेश बनाउने तथा अमेरिकाको सहयोगमा आगामी १५ वर्षसम्म नेकां र माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता कायम राख्दै सत्ता र शक्तिमा टिकिरहने सपना देखेकाहरुलार्ई छाँगाबाट खसेजस्तो बनाएको छ । किनकि नेपालको संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि चीनले आफ्नो नेपालसँगको सीमा र अमेरिकाको आँखा लागेको भनिएको तिब्बतमा आवश्यक सैन्य तयारी गरिसकेको छ । आफ्ना वरीपरिका १४ वटा देशमै सम्बन्ध बढाउँदै उनीहरुलार्ई नेपाललार्ई जस्तै एक चीन नीतिमा पुनः प्रतिबद्ध गराएको छ । छिमेकी चीनको सोही तयारी र अर्को छिमेकी भारतको नाराजीकै कारण बर्तमान देउवा सरकार अर्को अमेरिकी योजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बाट हच्किन बाध्य भएको थियो । सन् २०१७ मै सहमति भई नेपालमा लागू भैरहेको एसपीपीको म्याद अझै करिब छ महिना अर्थात सन् २०२३ सम्म रहेको छ । त्यतिबेलासम्ममा पाँच दलीय गठबन्धन छिन्नभिन्न सक्ने भएकाले उनीहरुले एसपीपीका लागि नयाँ पत्र पठाउन सकेका छैनन् । तर, अझै पनि उनीहरुको आलटाल भने कायमै छ ।
वर्तमान सरकारले गत असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी नहुने भनी अमरिकी सरकारलार्ई पत्र पाउने निर्णय गरेको भनिए पनि हालसम्म सो पत्र पठाइएको छैन । यो सरकार रहेसम्म सो पत्र पठाइने संभावना कम रहेको छ । पछिल्लो चिनियाँ कदमले नेपालमा एमसीसी परियोजना पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यसमा पनि विश्व आर्थिक मन्दीले गर्दा अमेरिका पछाडि हट्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले अमेरिकाका लागि नेपालबाट एमसीसी परियोजना फिर्ता लानुको अर्को बिकल्प देखिएको छैन । चिनियाँ नेता लिउले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जस्तो भए पनि चीन र नेपाल मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न भएको कुरा बारम्बार दोहो¥याउनुले चीन नेपालको भौगोलक अखण्डताप्रति सजग रहेको स्पष्ट गरेको छ । नेपालसँग भएको बेत्रावती सन्धिले पनि नेपालमा कुनै बाह्य हस्तक्षेप भएको खण्डमा चिनियाँ सैनिक बिना रोकटोक नेपालमा आउन सक्ने र विभिन्न स्थानमा पोष्ट खडा गर्नसक्ने भन्ने रहेको छ । यसअघि नेपालको हिमाली जिल्लाका १६ ठाउँमा भारतीय सैनिक तैनाथ हुँदा पनि चीनकै दबावले हटाइएको थियो भने नेपालमा कथंकदाचित अमेरिकी सैनिक आउने वातावरण बनेमा चीनले त्यसअघिनै सीमाका विभिन्न स्थानमा आफ्नो सुरक्षा पोष्ट राख्नसक्ने संभावना देखिएको थियो । जुन संभावना अझै पनि कायम छ । चीनले आफ्नै सुरक्षाका लागि नेपालको अखण्डताप्रति चासो राखेको भए पनि चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएसम्म भारत र अमेरिका लगायतका विश्वका कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालमा खुलेर हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । चिनियाँ नेता लिउको हालैको भ्रमणमा ब्यक्त विचारहरुले पनि उपरोक्त कुरा स्पष्ट गरेका छन्् ।
सन् १९७६ सेप्टेम्बर नौमा माओत्सेतुङको निधन भएपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको विश्वभर चर्चा भएको थियो । त्यसपछि विश्वका दर्जनबढी प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संयुक्त बक्तब्य प्रकाशित गर्दै चीनमा भएको प्रतिक्रान्तिको प्रभाव अन्य मुलुकमा समेत पर्नसक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । नभन्दै सन् १९७८ को डिसेम्बरमा भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एघारौं महाधिवेशनको तेस्रो प्लेनमले स्वदेशी व्यावहारिक विचारधारासँग मिल्दोजुल्दो भन्दै नयाँ नीति अख्तियार गरेर माओत्सेतुङ विचारधाराको ठाउँमा ‘चिनियाँ विशेषताहरुसहितको बजार समाजवाद’ को स्थापना गरेको थियो । चीनमा हाल पार्टीका विभिन्न प्लेनमहरुमा माओवादलार्ई इन्कार गरे पनि माओ विचारधारालार्ई संझने गरिन्छ भने हाल चीनमा रहेको सि जिन पिङ विचारधारालार्ई माओ विचारधाराकै रुपान्तरित नयाँ विचारधारा भन्नेगरिएको छ । जुन एक प्रकारको संशोधनवादी विचारधारा हो । यसअघि हु जिन्ताओको पालामा पनि सोहीअनुसारको विचारको चर्चा गर्ने गरिएको थियो । उनीहरुले विचार र विकासका कुराहरुलार्ई पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन भए पनि परिमार्जित रुपमा निरन्तरता दिने गरेको देखिएको छ । चीनको हालको राजनीतिक ब्यवस्थासमेत धेरै हदमा संसदीय ब्यवस्थाबाट प्रभावित रहेको छ । चीनको हालको राजनीतिक ब्यवस्था देङ सियाओ पिङको ‘बिरालो सेतो भए पनि, कालो भए पनि मुसा मारे पुग्छ’ भन्ने नीतिमा आधारित छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नो मुलुकका लागि जसरी फाइदा हुन्छ त्यसैअनुसार गैरकम्युनिष्ट शक्तिसँग पनि एकता गर्ने गर्दै आएका छन्् । गत साता नेपाल भ्रमणका आउनु भएका चिनियाँ नेता लिउका भनाईहरुको निचोड पार्टीहरु देशभक्त हुनु जरुरी छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो । नेपालका नेकांसहितका केही वाम घटकहरुसमेत इन्डो पश्चिमा शक्तितर्फ ढल्किसकेको हालको अवस्थामा लिउका भनाईहरु नेपालका लागि धेरै उपयोगी देखिएका छन्् । लिउसँगै नेपाल आउनु भएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागकी सदस्य चेङ योउया केही दिन अझै नेपालमा रहेर आपूmहरुको नेपाल भ्रमणको प्रभाव र नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यस घटनाले पनि छिमेकी चीन नेपाल मामिलामा निक्कै सम्बेदनशील भएको स्पष्टगरेको छ । हेर्नु छ लिउको भ्रमणपछि नेपालका संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा के कस्तो बदलाव आउँदो रहेछ ?