नेपालमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भलेगर्दा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुको एकता आजको परम आवश्यकता भएको छ । खासगरी पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिल्ली पुगेर त्यहाँका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यहाँका देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य गराएको छ । दाहालको दिल्ली दौडपछि रातारात भारतपरस्थ नागरिकता बिधेयक पारित गराउने काम भएको छभने भारतपक्षीयहरुको छुट्टै मोर्चा बनाउने प्रयासहरु थालिएका छन् । गतबर्ष इन्डो पश्चिमा शक्तिले कसरी नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराएको रहेछभन्ने कुराहरु अब खुल्दै जानथालेका छन् । यो सरकारको गठननै त्यतिबेलाको अवस्थामा संविधानलाईसमेत मिचेर ‘फाष्ट ट्र्याक’ बाट भएको थियोभने त्यसपछि उनीहरुलेगर्ने हरेक कामहरु त्यसैगरी संविधान, ऐन कानून र नीति नियमहरु मिचेर ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाटै गर्नथालिएको छ । गतबर्ष सरकार गठनहुँदा दलबदलले पाएको मान्यता, संसदलाई छलेर ल्याइएको दल बिभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएकोभनी गरिएको नाटकीय घोषणाहुँदै हाल नागरिकता बिधेयक जुन ढंगले पारित गराईदैछ, ती सबै घटनाक्रमहरुले उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । गतबर्ष ‘इन्डो पश्चिमा’ शक्तिमा गोलबन्द भएकाहरुले पछिल्लो समयमा भारत समर्थितहरुको छुट्टै अस्थित्व देखाउने प्रयास गरेका छन् । त्यसैका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको अगुवाईमा डा. बाबुराम भट्टराई, बामदेव गौतम र माधव नेपालसमेतलाई अलग्गै मोर्चामा संगठितगर्ने प्रयास भैरहेको छ । तर त्यो सफल हुने देखिएको छैन । नेपालको माओवादी केन्द्रले भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टीगत सहकार्यगर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसको मूलधेय नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा भारतीय शक्तिको अलग्गै अस्थित्व देखाउने, आपसी एकता दरो बनाउँदै लाने र देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने हो । अमेरिकाले नेपालका सन्दर्भमा दुई छिमेकीकाबीचमा फाटो ल्याउने र चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । जुन कामका नेपालका भारत समर्थितहरुको नयाँ बन्ने मोर्चा सहयोगी हुने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका इन्डो पश्चिमा शक्ति र समूहहरुको प्रयास नेपालमामात्र नभएर अन्तराष्ट्रियरुपमासमेत गठबन्धन बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।

चीन बिरुद्ध बन्ने अमेरिकी पक्षधरहरुको गठबन्धनको केन्द्र नेपाललाई नै बनाउने प्रयास पनि भैरहेको देखिन्छ । त्यसैका लागि दिल्ली पुगेर फर्किएका नेताको दौड अब जापानलगायतका अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका देशहरुमा हुनेभएको छ । नेपालका इन्डो पीश्चमा समर्थकहरुले पाँच दलीयमात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय गठबन्धनसमेत बनाउने संकेत नेकांका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्रि डा. नारायण खड्काले आफ्नो पार्टीको हालै सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकमा मन्तब्य दिनेक्रममा गर्नुभएको थियो । नेपाललाई नेटोको नजिक लाने र क्वाडमा प्रबेश गराउनेलगायतका प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । भनिन्छ नेपाललाई क्वाडको उपाध्यक्ष दिने प्रस्तावसमेत भएको छ । बर्तमान सरकारले गत फागुनमा नाटकीय ढंगले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरेपनि कतिजना सांसदको समर्थनमा सो प्रस्ताव पारित भएको हो ? भन्ने कुरा बताउनसक्ने अवस्था छैन । त्यतिबेला १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी पनि एमसीसीसँगै पारित गरेको भनिएको थियो । तर नेपालका शासकहरुले अलग्गै पत्राचार गरेर सो टिप्पणीसमेत फिर्तालिएको हुनसक्ने आशंका गरिंदैछ । किनकि उनीहरु हालसम्म पनि आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीको खोजी गरिरहेका छैनन् । त्यसैगरी गत असार छगतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) मा भाग नलिनेभनी अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । साउन १३ गते आएर परराष्ट्रमन्त्रि डा. नारायण खड्काले संसदलाई साउन नौगतेनै सो पत्र कुटनीतिक माद्यमबाट अमेरिकालाई पठाइसकिएको उत्तर दिनुभएको छ । तर सो पत्र सार्बजनिकगर्न सक्नु भएको छैन । अर्कातिर गतसाता नौगतेबाट अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भएको आईपीएसको सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई सहभागी गराइएको छ । त्यसैगरी सोही प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन)बाट नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने हेलिकोप्टरलगायतका अन्य सहयोग प्राप्तगर्नका लागि प्रम शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको रक्षा मन्त्रालयबाट पत्राचार भैरहेको समाचार बाहिर आएको छ । एसपीपीलाई म्युचुअल डिफेन्स क्रियटिभ, स्ट्राटेजिक डिफेन्स फ्याक्ट, स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) को नयाँ नामबाट सैन्य एग्रिमेन्ट गरिने प्रयास भएको कुरा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङलेनै संसदको गत साउन पाँचगतेको बैठकमा बताउनु भएको थियो । नेपालमा एसपीपीको बिवाद बढेर प्रम देउवाको अमेरिका भ्रमण रोकिनासाथ अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत बिहीबार तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएर शुक्रबार प्रधानमन्त्रि देउवा र परराष्ट्रमन्त्रि डा. नारायण खड्कासँग अन्तरंग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । गत असारको पहिलो सातामा लुले अमेरिकामै एसपीपीबारे नेपालीहरु माझ आफ्नो पक्षको दलिल ब्यक्त गर्नुभएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपीकाबीचमा कुनै सम्बन्ध नरहेकोभन्दै नेपाली सेनासँगको सहयोगको आदान– प्रदान जारीरहने बताएको छ । त्यसैले रक्षामन्त्रिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रि देउवा अमेरिकालाई एसपीपीमा भाग नलिने पत्र पठाउन असमन्जस्यमा परेको देखिएको छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले यसअघि पनि गत मंसिर १–४ मा नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । यसपटक लुलाई कालो झण्डा देखाएर नेकपासम्बद्ध क्रान्तिकारी बिद्यार्थीहरुले नेपालमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चुनौती समेत दिएका छन् ।

त्यसैगरी देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि नाजुक बनाउँदै लगिएको बिभिन्न तथ्यांकहरुले स्पष्ट गरेका छन् । गतवर्ष नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १७ खर्ब २० अर्ब घाटा बेहोरेको देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आब २०७८÷७९ को तथ्यांकअनुसार विदेशसँगको वस्तु कारोबारमा अघिल्लो वर्षभन्दा घाटा रकम २३ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हालैका सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि हुने बताइसक्नु भएको छ । आब ०७८÷०७९ मा केन्द्रीय बैंकले साढे छप्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा नियन्त्रण लक्ष्यभन्दा बाहिर गएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । २०७९ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको जेठमा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । सरकारको कुल बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । बर्तमान सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र लाभको क्षेत्रमा प्रयोगनै नगरी ब्याजमात्र तिरिरहेको रहस्य पनि खुलेको छ । निश्चित योजना बिनानै सरकारले ऋणमात्र लिने गरेको पनि पाइएको छ । खर्चका हिसावले प्रदेशहरु सेता हाति साबित भएका छन् । केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाहगर्न नसक्दा अथवा नगर्दा प्रदेशहरुमा अराजकता बढदैगएको देखिन्छ । केन्द्र सरकारले विदेशबाट ऋण सहयोगमा प्राप्तगरेको रकम प्रदेशहरुबाट फजुल खर्चमा फुक्ने काम भैरहेको छ । अब आगामी मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पनि विदेशी ऋण तथा सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय आर्थिक बिश्लेषकहरुले नेपालको अवस्था श्रीलंकाकोभन्दा पनि डरलाग्दो हुनसक्ने बताउन थालेका छन् । यसप्रति नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको गंभिर ढंगले ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भएको छ । तर एकातिर देशभक्त शक्तिहरु संगठित हुनसकिरहेका छैनन्भने अर्कातिर क्रान्तिकारी शक्तिहरुमा पनि फाटोको अवस्था आएको देखिन्छ । यसअघि एमसीसीको बिरोधमा एकजुट भएका पार्टी÷शक्तिहरुकाबीचमा फाटो आउनु आफैमा गंभिर शोचनीय बिषय भएको छ ।

बर्तमान अवस्थामा नेपालका देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको मुख्य कार्यभार भनेको आगामी निर्वाचनमा इन्डो पश्चिमा शक्तिलाई हराउन एकजुट हुनु हो । जसका लागि अबिलम्ब नेकपाका बिभिन्न घटक, क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका शक्तिहरुको अन्तरदलीय छलफल र सो छलफलबाट निश्चित रणनीति र कार्यनीतिको निर्धारण जरुरी भएको छ । निर्वाचनको निरपेक्ष बहिष्कारमात्र पनि सधै उपयुक्त नहुनसक्छ । त्यसैले यसपटक नेपालका देशभक्त र क्रातिकारीहरुले इन्डो पश्चिमा शक्तिका बिरुद्ध निर्वाचनलाई प्रयोगगर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । सकिन्छभने तुलनात्मकरुपमा देशभक्त रहेको शक्ति एमालेलाईसमेत मिलाएर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटक बाहेकको बाम मोर्चाको तत्काल गठन गरिनु जरुरी देखिएको छ । आगामी निर्वाचन केन्द्रित बाम मोर्चाको गठनले त्यसपछिको राजनीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्ने देखिएको छ । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका चार पार्टीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा जारीराखेको आन्दोलन आफैमा सामयिक कदम हो । जसलाई आम देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिको संयुक्त अभियानका रुपमा रुपान्तरण गरिनु आजको आवश्यकता भएको छ ।