भारतीय ‘क्याम्प’ विरुद्ध सङ्घर्ष

२०७९ आश्विन २३ गते, आईतवार

अनिल शर्मा

२०६५ सालमा कोशी नदीको पुल र पूर्व–उत्तर तर्फको बाँध क्षतिग्रस्त भयो । भारतले समयमा बाँधको ढोका नखोलेको र जलक्षेत्रको बाँधको मर्मत नगरेको कारण जलाशय फुटेर पानी गाउँ पस्यो । मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्लासमेतका तटीय नेपाली गाउँहरुमा धनजनको ठूलो क्षति भयो । पुलको क्षति भएको कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सप्तरी–सुनसरी खण्ड अवरुद्ध भएको थियो । त्यसकारण सवारी साधानको आवागमनका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । तर भारतले नियोजित रुपमा असहज बनायो । किनकि भारत त्यही बहानामा विराटनगर वा इटहरीमा कार्यालय खोलेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न चाहन्थ्यो । भारतले नेपाली नेता र कर्मचारीद्वारा नै त्यो विषय बक्न लगायो । नेपालका सरकारी कर्मचारीहरुले त्यसका लागि भारत सरकारसँग अनुरोध गरे । बाढी नियन्त्रण तथा यातायात आवागमन सहजीकरण अस्थायी कार्यालय स्थापना भयो । कार्यालय स्थापना अगाडि नै भित्रभित्रै अनेक षड्यन्त्रहरु भएका थिए । भारत सरकार नेपाली जनताको मुक्तिदाता बनेको भनेर सञ्चार माध्यममा प्रचार गरियो । प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा २०६४ सालमा नै ‘पूर्वी तराईमा एउटा भारतीय शिविर ९ऋबmउ यााष्अभ० खोल्न आवश्यक भएको बताएको’ भन्नेबारे भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार प्रचारित थिए । त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि कोशी बाँधको ढोका पानीले खतराको तह पार पर्दा पनि नखोलेर ‘नियन्त्रित प्रकोप’ निम्त्याइएको थियो । यो कल्पनै गर्न नसकिने सामाजिक तथा मानवतामाथिको अपराध थियो । प्रचण्डको सन्दर्भ त्यसबेला भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको थियो । प्रचण्ड र माओवादीले त्यसको खण्डन कहिल्यै गरेन । २०६५ सालमा कोशी बाढीको कहरपछि भारतलाई ‘के खोज्छस्… आँखो’ भनेझैं भयो ।

२०६५ सालको प्रारम्भमा भारतीय शिविर कार्यालय उद्योग वाणिज्य महासंघ, मोरङ शाखाको एउटा कोठामा बसेको थियो । त्यहाँ साँघुरो भएको भन्दै लगत्तै सो कार्यालय, जिल्ला सुनसरी, इटहरी बजारको बरगाछीमा एउटा घर भाडामा लिएर स¥यो । त्यसपछि पछिल्लो समय मोरङ जिल्ला, विराटनगर, मलाय रोडमा झण्डै तीन रोपनी जग्गामा बनेको विशाल भवनमा स¥यो ।

कोशी बाँधको पुल मर्मत तथा क्षति भएका किनारका बाँधहरुको मर्मत र सो अवधिसम्मको लागि भारतीय भूमि हुँदै गर्नुपर्ने यातायातको सहजीकरण गर्न बसाइएको सो कार्यालय तोकिएको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि फर्किएन । अवैध रुपमा वाणिज्य दूतावासको काम गर्न थाल्यो । जब त्यसले जातीय दङ्गा फैलाउने, धार्मिक हिंसालाई मलजल गर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने, सञ्चार माध्यमलाई पैसा बाँड्ने, छात्रवृत्ति र अनेक सहयोगको नाममा प्रभाव बिस्तार गर्ने, घुसपैठ र गुप्तचरीको काम गर्न थालेपछि जनता क्रुद्ध बन्न थाले । सञ्चारमा भारतको हस्तक्षेप भएका समाचारहरु बाहिरिन थाले ।

जनअसन्तोष बढ्दै गएपछि २०६८ र २०७० साल (सन् २०११ र २०१३) मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त अवैध कार्यालय हटाउन पत्राचार गरेको थियो । नेपालमा रहेको भारतको अवैध कार्यालय नेपाल सरकारले औपचारिक तवरबाट हटाउन पत्राचार गर्दा पनि भारतले सो कार्यालय हटाउन मानेन । २०७१ पछि पुष्कर श्रेष्ठ नेकपाको इञ्चार्ज भएर गएपछि मैले उनलाई त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो पार्टी र देशकै प्रतिष्ठा बढ्ने बताएको थिएँ । हाम्रो छलफलपछि म पूर्वी कमाण्डमा नजाँदै सो कार्यालय हटाउन कमरेड पुष्करको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र दिइयो । सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सञ्चार माध्यमहरुले हामीले सोचेको भन्दा धेरै समर्थन गरे । त्यसले व्यापक जनसमर्थन पायो र जिल्ला पार्टी प्रोत्साहित–उत्साहित भयो । लगातार प्रतिरोध भइरह्यो । धर्ना, जुलुस, घेराउ जारी रहे ।

भारतले नेपाल सरकारको निर्देशन नमान्ने, सरकार लाचार बन्ने भइरहेको थियो । वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले सो भारतीय कार्यालय हटाउन मन्त्रीस्तरीय पत्राचार गर्दा पनि उक्त अवैध कार्यालय नहटेको कारण पूर्वी नेपालमा व्यापक अक्रोस थियो । हाम्रो शान्तिपूर्ण आवाज भारतले कुल्चिरहेको थियो । २०७५ बैसाख ३ गते उक्त कार्यालयमा बम विष्फोट भयो । त्यस दिन म विराटनगरको ‘बाइपास रोड’मा थिएँ । कारबाहीमा पुस्करको विशेष पहलकदमी थियो । मोरङकै नयाँ युवाहरुले हिम्मत गरेका थिए । त्यो देशभक्तिको विद्रोहपछि दलाल सरकार, भारतीय दूतावास, ‘रअ’का दलाल ठानिएका माओवादी मोरङका शिवकुमार मण्डल, भारतीय दलालको रुपमा चिनिने विराटनगरका व्यापारी पवन सारहा, प्रहरी अधिकारी अरुण बिसी, प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य उत्तेजित भए । उनीहरुले देशभक्त धारालाई नामेट पार्न र मालिक रिझाउन व्यापक धरपकड गर्न थाले ।

घटनाको अर्को पाटोमा देशभक्त जनता र विभिन्न पार्टीभित्र रहेका देशभक्तहरु थिए । विद्रोहले देशव्यापी सहानुभूति प्राप्त ग¥यो । पूर्वका सञ्चार माध्यमले उच्च प्राथमिकता दिए । एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता र सञ्चारकर्मीले बधाई दिन थाले । देश विभिन्न पार्टी र गुटमा होइन, ‘देशभक्त र देशद्रोही धारा’मा डोलायमान भएझैं अनुभूति भयो । सामाजिक सञ्जालमा देशभक्तिको भावना उर्लियो । देशभक्तहरुको मनोबल बढ्यो । यो सङ्घर्षले पूर्वी नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढ्ने, संसदीय दलालहरुको जनमत घट्ने र नेकपाको जनमत बढ्ने निश्चित भएपछि भारत सरकार र नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्था सो अवैध कार्यालय हटाउने निष्कर्षमा पुगे । २०७५ जेठ ७ गतेको भारतको पछाडि हटाई ऐतिहासिक र धेरैले नसोचेको घटना थियो । सही विचार र अन्तरविरोधको ठीक बिन्दु तय गर्न सक्ने हो भने सानो भौतिक शक्तिले पनि ठूलो परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा नमूना हो ।

२०२६ मा नेपालको उत्तरी सीमानामा रहेका १८ वटा भारतीय सेनाका जाँचचौकी राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको पहलमा हटाइएको थियो । आज पनि भारतीय गोर्खा सेनालाई निवृत्तिभरण वितरण गर्ने नाममा नेपालका २५ जिल्लामा भारतीय सेनाका शिविरहरु छन् । कालापानीमा भारतीय सेना छ र लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित ७१ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ । विराटनगरको अवैध कार्यालयको घटनासँग जोडेर नयाँ दिल्लीबाट नेकपाका कार्यकर्ता सुरेन्द्र राईलाई गिरफ्तार गरियो र अरु धेरैलाई झुठा मुद्दा लगाइयो, गिरफ्तार गरियो । यो दशभक्तिको विद्रोहमा सहभागी नेता–कार्यकर्ता बधाईका हकदार छन् । यी सबै भक्ति थापाका उत्तराधिकारीलाई रातो–सलाम !

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु

जनयुद्धबिरुद्धको वकवास असैह्य

२०८१ फाल्गुन २ गते, शुक्रबार

‘समाजवादका लागि संविधान संशोधन गरौं’

२०८१ फाल्गुन १ गते, बिहीबार

आउँदो दशक समाजवादीमय बन्ने निश्चित

२०८१ फाल्गुन १ गते, बिहीबार