अमेरिकी रास्ट्रपति चुनावको क्रममा उम्मेदवार छनौटको निम्ति पार्टीहरुले पहिलो चरणमा उप गुटगत चुनाव, दोस्रो चरणमा गुट गत चुनाव गर्दछन् । र तेस्रो चरणमा आम चुनाव मार्फत रास्ट्रपति चयन गर्दछन् । सम्बन्धित पार्टीका पार्टी सदस्यले मात्र भाग लिन पाउने उपगुट तथा गुट गत चुनाव आन्तरिक भएतापनि निक्कै ठूला होहल्ला र तडक –भड्क कासाथ सम्पन्न हुने गर्दछन् । र ती चुनावहरु राष्ट्रपति चयनको निम्ति मिनी चुनाव मानिन्छन् । अमेरिका संसारभरका पुँजीवादीहरुको निम्ति रोल मोडल हो ! संसारभरका पुँजीवादीहरुले यस प्रकारको अमेरिकी शैलीको चुनावलाई अन्धानुकरण गर्दछन् र यसैलाई नै सर्वोत्कृष्ट लोकतन्त्र र मानवधिकार ठान्छन् । यसलाई स्वीकार नगर्ने कुनै पनि व्यक्ति, समूह, समाज र देशलाई पुँजीवादीहरुले अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक भन्छन् अर्थात् राज्यले निश्चित गरेको पुँजीवादी प्रणालीको बिधिअन्तर्गत रहेर चुनावमा सहभागी हुनु नै पुँजीवादीहरुको निम्ति प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र मानवधिकार हो । राज्यसत्ता होस् या पार्टीसत्ता नेतृत्वको निम्ति पुँजीवादीहरुका लागि अनिवार्य शर्त नै हो अमेरिकी शैलीको निर्वाचन ।

विश्वभर पुँजीवादीहरुको दवदवा बढेसँगै कतिपय कम्युनिस्टहरुले पनि आपूmलाई पुँजीवादीकरण गरेको देखिन्छ । र, उनीहरुले राज्यसत्ताको एउटा अंग मानिने सरकारमा पुग्नकै निम्ति पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति पुँजीवादी प्रणालीको चुनावी दौडमा खर्चेको देखिन्छ । पार्टीसत्ताको नेतृत्व चयनमा पनि उनीहरुले कथित जनवादको उच्च अभ्यासको नाममा उही पुँजीवादी चुनावी नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ, यथार्थमा यो गलत हो ।

पुँजीवादी प्रणालीको चुनाव र मतदानले सधैँ सही निर्णय दिन्छ भन्ने कुरामा कम्युनिस्टहरु विश्वास गर्दैनन् । मनी, मसल र मेडियाको पहुँच नभएका कुनै पनि उम्मेदवारले त्यस प्रकारको चुनावी प्रणालीमा कुनै पनि चुनाव जित्न सम्भव छैन । चुनाव र मतदानको नाममा पुँजीवादी चुनावी प्रणालीले देश, जनता र समाजको निम्ति कसले कति त्याग र बलिदान ग¥यो ? को–कति देश र जनताप्रति समर्पित छ ? को–कति इमान्दार र नैतिकवान छ ? त्यसको उपहास गर्दछ । र, त्यसको बदला कोसँग प्रशस्त पैसो छ, को कसको पाखुरीमा प्राण छ र कसको पहुँच ठूला–ठूला संचारका साधनहरुतिर छ तिनीहरुलाई सम्मान गर्दछ ।

कम्युनिस्टहरुले पुँजीवादी प्रणालीको चुनावलाई रणनैतिक उपयोगको विषय बनाउनु भ्रम हो । त्यस्तै त्यसलाई रणनैतिक बहिस्कारको विषय बनाउनु पनि थप एक अर्को भ्रम हो । कम्युनिस्टहरुले पुँजीवादी चुनावलाई एउटा कार्यनैतिक विषय बनाउनुपर्दछ । कम्युनिस्टहरुको काम पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनेर पुँजीपति बन्नु र पुँजीवादमा बिलय हुनु होइन । उनीहरुको काम भनेको पुँजीवादी राज्य सत्ताको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउमा नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको स्थापना गर्नु हो । त्यसकारण तत्कालिन परिस्थितिअनुसार के गर्दा पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको स्थापनाको आधार निर्माणमा मद्दत हुन्छ त्यही गर्नुपर्दछ । कुनै तत्कालिन परिस्थितिमा उपयोग गर्दा त्यसप्रकारको स्थिति निर्माण हुन्छ भने कुनै तत्कालिन परिस्थितिमा बहिस्कार गर्दा । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रायः पुँजीवादी चुनाव उपयोगको कार्यनीतिलाई संशोधनवादी देख्ने र बहिस्कारको कार्यनीतिलाई क्रान्तिकारी देख्ने दृष्टिदोष देखिन्छ त्यसबाट सबै मुक्त हुन आवश्यक छ । उपयोग गर्दा पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको स्थापनाको आधार निर्माण हुने स्थितिमा निसंकोच कम्युनिस्टहरुले चुनाव उपयोगको पहलकदमी लिनुपर्दछ । त्यस्तै बहिस्कार गर्दा त्यसप्रकारको स्थिति बन्ने सम्भावना भएमा निसंकोच बहिस्कारको पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

निश्चय नै पुँजीवादी चुनाव उपयोग वा बहिस्कार गर्दा कम्युनिस्टहरु निक्कै सचेत हुनुपर्दछ । पुँजीवादी चुनाव उपयोग गर्न गएका कैयौँ कम्युनिस्टहरुलाई पुँजीवादी चुनावले नै उल्टो उपयोग गरेका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा लेनिनको पार्टीवाहेक अरु कुनै पनि पार्टीले पुँजीवादी चुनावको सही उपयोग गर्न सकेन । त्यस्तै बहिस्कार गर्दा स्वयं आफैँ बहिस्कृत हुने परिस्थितिबाट पनि कम्युनिस्टहरु जोगिन सक्नुपर्दछ । गलत र असान्दर्भिक ढंगको बहिस्कारकै कारण दुनियाँका कैयौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरु जनताबाट बहिस्कृत भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले पुँजीवादी चुनाव उपयोग या बहिस्कार जे गर्दा पनि कम्युनिस्टहरुले आफ्नो घोषित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिलाई बिर्सनु हुँदैन । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको माध्यम पुँजीवादी चुनावको उपयोग या बहिस्कार जुन समयमा जे बन्न सक्छ, त्यही गर्नुपर्दछ । वास्तवमा ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ भनेकै यही हो ।

पुँजीवादी चुनावलाई हेर्ने प्रश्नमा नेपालका कम्युनिस्ट भनिने व्यक्ति र पार्टीहरु कहिल्यै एकमत हुन् सकेनन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने भनिउको संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि नेपाली कम्युनिस्ट भनाउँदाहरु विभाजित देखिएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र, मसाल, एकीकृत समाजवादी, माले आदि चुनाव उपयोगको पक्षमा र क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा–विप्लव, नेकपा–बहुमत, नेकपा–कट्टेल, वैज्ञानिक समाजवादी र बिद्रोही मसाल आदि बहिस्कारको पक्षमा देखिएका छन् । कार्ल माक्र्स भन्नु हुन्छ ः एउटा देशमा कम्युनिस्ट धेरै हुन्छन् तर उनीहरुको संगठन कम्युनिस्ट पार्टी एउटा मात्र ।

वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरु साँच्चिनै कम्युनिस्ट हुन् भने उनीहरुको एउटै पार्टी हुनुपर्दथ्यो । त्यो स्थिति नरहेर एकभन्दा बढी पार्टीहरु बनेको अवस्थामा उनीहरुबीच सकेमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा र त्यो नसकेमा कार्यनैतिक संयुक्त मोर्चा बनाएर सहकार्य गर्नुपर्दथ्यो तर स्थिति त्यस्तो छैन । यहाँसम्म कि तात्कालिक कार्यनीति अर्थात मंसिर ४ को चुनाव उपयोग गर्नेहरुकै बीच र बहिस्कार गर्नेहरुकै बीच पनि चर्का र असहज प्रकारका मतान्तर देखिएका छन् । उपयोग पक्षधर माओवादी केन्द्र, मसाल, एकीकृत समाजवादीले गैरकम्युनिस्ट घटकहरुसंग मिलेर चुनावी मोर्चा बनाएका छन् । उपयोगकै पक्षधर कम्युनिस्ट नै भनिने एमालेसँग ती कम्युनिस्ट पार्टी भनिने पार्टीहरुको पानी बाराबारको सम्बन्ध देखिन्छ । एउटा भनाई छ “घरमा आएर पानि माग्यो भने कसैलाई पनि नाई भन्नु हुँदैन” तर कसैले कसैसँग पानी लिन, दिन चाहेन भने बुझ्नुपर्दछ उनीहरुबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण छैन । त्यसकारण सम्बन्धको अप्रिय अवस्थालाई पानी बारावारको स्थिति भन्ने गरिन्छ । एमालेरहितको चुनावी मोर्चाको एक सुत्रिय उद्देश्य चुनावमा एमाले हराउ भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै एमालेको उद्देश्य अन्य गैरकम्युनिस्ट घटकहरुसँग तालमेल गरेरै भए पनि चुनावमा ती कम्युनिस्ट भनिने पार्टीहरुको अस्तित्व मेटाउ भन्ने देखिन्छ ।

अर्कोतिर बहिस्कारवादी कम्युनिस्ट भन्नेहरु पनि एउटै मोर्चामा अट्न सकेनन् । बहिस्कार अभियानमा बहिस्कारवादीहरुले उपयोगवादीहरुले उपयोगको क्रममा जस्तो केही लिनुदिनु थिएन । बढी–से–बढी संघर्षमा भाग लिएर पुँजीवादी राज्यसत्ता परिवर्तनको निम्ति योगदान दिनुनै बहिस्कारवादीहरुको कर्तव्य हो । त्यो कर्तब्य पूरा गर्न फुटेरभन्दा जुटेर बढी सम्भव हुन्थ्यो । एकल होइन सामुहिक पहलकदमीले उचित परिणाम दिन्थ्यो । तर, आपूmहरुलाई अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारी ठान्ने र संसारभरका मजदुरहर एक होऔँ भन्ने बहिस्कारवादीहरु बहिस्कारको केवल एउटा एजेन्डामा मात्र पनि एक हुन् सकेनन् । क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा–बहुमत, मसाल बिद्रोही समूह र किराती समूहको एउटा बहिस्कारवादी मोर्चा र नेकपा–विप्लव, नेकपा–कट्टेल र वैज्ञानिक समाजवादीको अर्को बहिस्कारवादी मोर्चा बन्यो । यी दुई बहिस्कारवादी मोर्चाहरुबीचको सम्बन्ध पनि पानी वारावारकै स्थितिमा छ ।

बेग्लाबेग्लै अस्तित्वका दुई मोर्चाबीचको संवादहीनताले तिनीहरुबीचको अप्रिय सम्बन्धलाई संकेत गरिरहेकै थियो । त्यसबीच नेकपा–विप्लवको शिवगढी महाधिवेशनमा केही नेताहरुले व्यक्त गरेको बिचारहरुले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । उक्त अवसरमा वैज्ञानिक समाजवादीका अध्यक्ष आहुतिले नेकपा–विप्लववाट चोइटिएको एउटा सानो टुक्रालाई प्रतिक्रियावादीहरुले निक्कै महत्व दिएको तर्क गर्दै कन्चन–सुदर्शन साम्राज्यवादी तथा दलाल पुँजीवादीहरुको शिकार भएको आरोप लगाए । नेकपा–कट्टेलका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेकपा–विप्लव नै क्रान्तिको मुख्य शक्ति भएको हुँदा सबै क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्व उसैले गर्नुपर्ने तर्क राखे । उहाँहरुका ती आरोप र तर्कले यी दुई बहिस्कारवादी मोर्चाहरुबीचको सम्बन्ध पानी बारावार कै स्थितिमा छ भन्ने कुरामा कुनै शंका बाँकी रहँदैन ।

वास्तवमा नेपालमा असल कम्युनिस्टहरुको एउटै पार्टी हुनुपर्दथ्यो । त्यो सम्भव नभएमा तात्कालिक एजेन्डामा समान धारणा र दृष्टिकोण राख्नेहरुबीच एउटै मोर्चा हुनुपर्दथ्यो । त्यो पनि सम्भव नभए एकापसमा मैत्रीपूर्ण सहयोग र सद्भावनाको वातावरण हुनुपर्दथ्यो । तर, बिडम्बना स्थिति त्यस्तो छैन । निश्चयनै एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनका असल हिमायतीहरुका निम्ति यो अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।