सत्ता गठबन्धनमा देखिएको फुट भित्रका रहस्यहरु
आगामी मंसिर ४ मा हुने भनिएको निर्वाचन जति नजिकिँदै जाँदो छ, त्यतिनै सत्ता र शक्तिमा रहेका पार्टीहरुमा अन्तर पार्टी र आन्तरिक कलह बढेर गएको देखिन्छ । खासगरी नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका केही पार्टीहरुलाई मिलाएर बनाइएको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा एकपछि अर्को फुटको अवस्था सिर्जना भएको छ । अप्राकृतिक र अपबित्र ढंगले बनाइएको सो गठबन्धनको फुट आफैँँमा एक प्रकारको अनिवार्य वास्तविकता भएको छ । पाँच दलीयबाट तीन दलीयमा झरेको सत्ता गठबन्धनमा धमिरा लाग्ने क्रम जारी रहेकाले त्यसको अन्त्य आगामी दुई महिनाभित्रमा हुनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । गतवर्ष इन्डो पश्चिमा शक्तिको जोडबलमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन बनेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । सो गठबन्धन मुख्यतः नेपालको संसदबाट विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित गराउनका लागि भएको थियो । जुन काम फत्ते पनि भैसकेको छ । तर, कुन पार्टीका कतिजना सांसदको हस्ताक्षरमा सो प्रस्ताव पारित भएको हो भन्ने कसैले पनि बताउन सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा जब अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप योजना (एसपीपी) पनि पारित गराउन खोजियो, त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनमा मुख्यरुपले भारतीय र अमेरिकी लवीका बीचमा दरारको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यससँगै सत्ता गठबन्धनमा फुटका शृंखलाहरु शुरु भएका हुन् । सरकारले मंसिर ४ का लागि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सत्ता गठबन्धनको विवाद झन् पेचिलो बनेको देखिएको छ । उनीहरुले करिव दुई महिना लगाएर छलफल गरे पनि अपेक्षितरुपमा चुनावी तालमेल गर्न सकेनन् । सबैतिर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कब्जा जमाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटकहरु छटपटाउन थालेका थिए । त्यसैक्रममा सबैभन्दा पहिले जसपा सो गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो । जसपाले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दागर्दै पनि सत्ता गठबन्धनबाट केही अपेक्षाहरु राखेको देखिएको थियो । उसले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरु पनि नहटाउने र सत्ता गठबन्धनबाट पनि केही सिटमा तालमेल गर्ने आशय राखेको देखिन्थ्यो । पछि एकाएक सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरुलाई हटाइएपछि जसपाले पनि मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई हटाएको थियो । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई साथमै लिएको छ । यसरी सत्ता गठबन्धनका खासगरी नेकां र माओवादी केन्द्रले सरकार आफ्नो खेलौना भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास पनि गरेको देखियो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीलाई समाप्त पार्न खोजेपछि गठबन्धनबाट बाहिरिएको रहस्य खोल्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आपूm कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको चक्रव्यूहबाट निस्कन सफल भएकोसमेत बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको संसदको विघटनपछि देशमा लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको अधिकारका लागि आफ्नो पार्टी पाँच दलीय गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपालाई धोका दिएको दाबी पनि गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सत्ता गठबन्धनका कतिपय नीतिहरुमा बिमति जनाएको देखिन्छ । जसपा बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा बाँकी रहेका चार दलले आपूmहरुले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको जनाउँदै संयुक्त बक्तब्य जारीगर्ने प्रयास गरेपछि राजमोले त्यसमा संघीयताको अड्को अगाडि सारेको थियो । त्यसैले बाँकी तीन दलले सो बक्तब्य जारी गर्दै विभिन्न जिल्लामा राजमोलाई अलग गरेर आफ्नै खालको राजनीति शुरुगरेको देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा हाल बाँकी रहेका तीन दलमा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एकातिर रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसलाई एक्ल्याउने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । ०७८ को असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै पहलमा पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र सरकार गठन गराउने कामहरु भएका थिए । जो संविधानमाथिको खुलेआम ठाडो चुनौती थियो । त्यसपछि दाहालकै पहलमा फेरि गठबन्धनभित्र विभिन्न गुट खडा गराउँदै हालको अवस्था सिर्जना गराइएको हो । गत स्थानीय निर्वाचनपछि लगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा राखेको देखिन्थ्यो । तर, नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि पाँचदलीय गठबन्धनभित्रै तीन दलीय उपगठबन्धन बनाउने अभ्यास गरियो । तीन दलीय गठबन्धनका एकाध बैठक भएपछि फेरि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दुई दलीय गुट खडा गरिएको देखिन्थ्यो । त्यसैले गर्दा जसपाले सत्ता गठबन्धन त्याग्नु परेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भर पर्दा वामदेव गौतमको पार्टी निर्वाचनबाटै बाहिर भएको छ भने डा. बाबुराम भट्टराई पनि चुनाव नलड्ने निर्णयमा पुग्नु परेको छ । त्यसैगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायतका कतिपय नेताहरु निर्वाचनमा सहभागी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । के भनिंदैछ भने हालको अवस्थामा तीन दलीय सत्ता गठबन्धन रहे पनि उनीहरुका बीचमा समेत आन्तरिक विवाद र प्रतिश्पर्धा चर्को छ । प्रायः स्थानमा सत्तारुढ तीन दलका प्रमुखहरुकै पहलमा भित्रभित्रै एकअर्काबिरुद्ध बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उठाउने काम भएका छन् । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संख्यानै दर्जनभन्दा बढी रहेको छ । हाल निर्वाचनमा भाग लिइरहेका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका सबै दलमा आन्तरिक असन्तोष तीब्र छ । जसमा नेकांले डा. शेखर कोइरालालगायतका समूहलाई भागबण्डाका आधारमा सन्तुलन गर्न खाजे पनि अन्य दलहरुमा आन्तरिक कलह र खिचातानी रोकिन सकेको छैन । यही खिचातानी र आपसी अविश्वासका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका बीचमा निर्वाचनअघि कार्यगत एकता÷चुनावी तालमेल गर्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा पनि भाँडिन पुगेको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रहरुमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै बीचमा पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा खासगरी एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो पार्टीका विचारवान्हरु नेतालाई टिकटनै दिएनन् । बरु तस्कर ब्यापारी, विभिन्न एनजिओ र आइएनजीओमा काम गर्ने तथा भारत र अमेरिका निकटकाहरुलाई समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबैतर्फ प्रश्रय दिएको देखिएको छ । एमाले छाड्नेलाई सत्ता गठबन्धनले तत्कालै प्रश्रय दिने र सत्ता गठबन्धनका घटकहरु छाड्नेलाई एमालेले प्रश्रय दिनेजस्ता अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कामहरु पनि भएका छन् । एमालेले खुलेआम राप्रपा नेपालका बहालवाला अध्यक्षलाई आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएको छ । तर, आफ्नै पार्टीका भीम रावलहरुलाई किनारा लगाएको छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ब्यक्ति दुईटा पार्टीमा रहेको र कतिपयले आधिकारिक टिकट पाएर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको देखिएको छ । जसले आगामी निर्वाचनमा दलहरुका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने स्पष्ट छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न सात बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएमा उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, त्यसको साथसाथै सत्तारुढ दलका नेता तथा उम्मेदवारहरुबाट आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका समाचार बाहिर आउने क्रम पनि जारी छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाईनै पटक, पटक सचेत गराएको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा पाँचमा ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आपूm उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने’ उल्लेख गरेको छ । प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी श्रोत÷साधन प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ । आचारसंहिताको दफा १३ अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिनअघि अर्थात कार्तिक १७ पछि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छ । तर, सत्तारुढ तीन दलले नै ठाउँ–ठाउँमा चुनावी कार्यक्रम राखेका र एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गरेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसरी आगामी निर्वाचन, त्यसका लागि जारी गरिएको आचारसंहिता सत्तारुढ तीन दलका प्रमुख नेताहरुका लागि महत्वहीनजस्तो देखिएको छ । कतिपय पार्टीका कार्यालयहरु रातारात घेराउ गर्ने र नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु पनि भैरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले अरुलाई सकेसम्म किनारा लगाउने र आपूmहरु मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयास गरेको देखिन्छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा अघि सर्बदलीय बैठक पनि गरेन र कतिपय असन्तुष्ट समूहहरुका माग पूरा गरेर उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गराएन । जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका घटकहरु आलोचित भएका छन् । यस्ता गतिबिधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । जुन देश र जनताका लागि कर्णप्रिय समाचार होइन ।