जनताहरूले आफैँले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर आफ्नो शासन आफैँ चलाउने सबभन्दा उत्तम विधि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनलाई न माक्र्सले, न लेनिनले न त माओले नै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । माक्र्सले चुनावलाई बडो महत्व दिएका थिए । लेनिनले आफ्नो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तमा नेताहरूको चयन समेत अनिबार्य रूपमा चुनावदबाट हुनु पर्छ भनेका छन् र प्रतिक्रियावादीले गराएको चुनावलाई पनि कार्यनीतिक रूपमा प्रयोग गरेका छन् । माओले पनि जनताका प्रमुख दुश्मनहरूलाई चुनावमा प्रतिबन्ध लगाएर जनताहरूले आफ्नो शासन चलाउन चुनावबाट जनप्रतिनिधि छान्ने कुराको बिरोध गरेका छैनन् । पहिला राजतन्त्रअन्तर्गत हुने चुनावहरू क्रान्तिकारीहरूले बहिस्कार गर्नु ठिकै थियो होला । दश वर्षको जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको भरमा नेपालमा गणतन्त्र आएको छ । अहिले जनता सार्वभौम भएका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले सत्ता सञ्चालन गर्न हुन गइरहेको संघीय संसदको निर्वाचन बहिस्कार गर्नु सङ्कीर्णता हो, कट्टरतता हो, पञ्चायतको निर्वाचनदेखि बहिस्कार गर्दै आएको जडसुत्रवादको निरन्तरता हो । अझ निर्वाचनलाई खारेज गर्ने नारा संघीय गणतन्त्रकै खारेको नारा हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी) लगायतका समूहहरूले बहिस्कार बहिस्कार भनेका छन् । विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट पलायन भएर गएको गुट जसले आपूmलाई बहुमतवादी भन्दछन् जस्को रणनीति यही संघीय संसदमा सुधार गरेर अमेरिकाको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्छन् उनीहरूले पनि बहिस्कारको नारा दिएका छन् । अर्कोतर्फ क. विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो नवौँ महाधिबेशनबाटै यस चुनावलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ अर्थात संघीय संसदीय व्यवस्थाकै खारेजको कार्यनीति पास गरेको छ ।

दश वर्षको जनयुद्धमा दशौँ हजारले जीवन बलिदान दिएर, हजारौँ बेपत्ता भएर, लाखौँ अङ्गभङ्ग भएर लाखौँ लाखले प्रत्यक्ष युद्धबाट घरबास गुमाएर, लाखौँ लाख जनताहरू सडकमा आएर १९ दिनसम्म जनआन्दोलन गरेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रमा, सार्वभौम भएका जनताले आफ्नो सत्ता आफैँ चलाउन हुन गइरहेको संघीय संसदको चुनाव बहिस्कार गर्ने राजनैतिक परिबर्तन भएको नदेख्ने नेपाललाई पूर्बपञ्चायतकै रूपमा देख्ने जडसुत्रवादी सङ्कीर्णवादी हुन् र अझ संघीय संसदकै खारेजको कुरा गर्नेहरू आतङ्कवादी हुन् भन्न सकिन्थ्यो यदि साँच्चै देश स्वधिन भएको भए र जनता सार्वभौम भएको भए । अहिले देश न त स्वाधिन छ न जनता सार्वभौम भएका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको चुनाव हुँदासम्म र राजतन्त्रको अन्त गर्दासम्म देशमा साच्चै परिवर्तन भएको महसुस भएको थियो । राजा बिरेन्द्रको वंश नास पछि परम्परावादी राजतन्त्रको अन्त भयो गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नारा माओवादीले दिँदा जनयुद्धको दमनमा सक्रिय पार्टी र तिनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालहरू नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम राखेर दर्शन गरेको जनताले बिर्सेका थिएनन् । त्यसैले गर्दा अपवादका रूपमा शेरबहादुर देउवा बाहेक सबै संसदवादी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले पहिलो संविधानसभाको चुनाव हारेका थिए । माओवादीले लगभग बहुमत ल्याउन पनि सफल भएको थियो र सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । यदि माओवादी नेतृत्वका प्रचण्ड बाबुरामलगायतमा बिचलन नआएको भए अहिले माओवादीबाट पार्टीलाई पुनर्गठन गरी अरू पार्टीहरू बन्न पर्ने स्थिति आउने थिएन । साम्राज्यवादीहरू समेत अलमलमा परेका बेला प्रचण्ड बाबुरामहरूमा आएको बिचलनले स्थिति यहाँसम्म आइपुग्यो ।

माओवादीको ओरालो यात्राले गर्दा दुई–दुई ठाउँबाट हारेका माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । त्यस पछि प्रधानमन्त्री पद खेलौना बन्यो । यस पदलाई झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीशले पनि खेलाए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कसैको पनि बहुमत भएन फेरि शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, खड्गप्रसाद ओलीहरूले प्रधानमन्त्री पद खेलाउने मौका पाए । अलमलमा परेका साम्राज्यवादीहरूले मौका पाए । बरू राजतन्त्रअन्तर्गतमा साम्राज्यवादीहरूले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री छान्न हैसियत राख्दैनथिए । नेताहरूको कमजोरीकै कारण साम्राज्यवादीहरू नै नेपालका लागि प्रधानमन्त्री छान्ने स्थितिमा आए । साम्राज्यवादीहरूले प्रचण्डलाई जोक्करमा परिणत गरे । जोक्करको आफ्नो कुनै अस्तित्व हुँदैन तर जता मिलाउँदा पनि यो मिल्छ र बाजी बनाइदिन सक्छ । साम्राज्यवादीहरूले जब प्रचण्डलाई काँग्रेसको पक्षमा प्रयोग गर्छ सरकार काँग्रेसको बन्छ जब एमालेको पक्षमा प्रयोग गर्छ सरकार एमालेको बन्छ । प्रचण्ड आफैँमा अस्थिर स्वभावका मानिस हुन् । खासै भन्ने हो भने यिनको निश्चित मालिक पनि छैन । चीन र भारतमध्ये कहिले कता, कहिले कता गरिरहन्छन् ।

काँग्रेसको सरकारमा सहभागी भएर संविधान घोषणा गराए, तत्कालै एमालेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले माओवादीको सरकार बनाए । जारी संविधानमा भारतको सहमति थिएन । नेपाल भूकम्पले थिलो थिलो बनेको थियो । छिमेकी देशका नाताले नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्नेमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । मुर्खले जे देख्यो त्यही बोल्दछ । प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले नाकाबन्दीको राम्रो सामना गरे । चीनसँग मैत्री सम्बन्ध बनाउन कोसिस गरे । भारतलाई एक किसिमले झुकाएरै छाडे । भारतलगायतका साम्राज्यवादीहरूको प्रेसर प्रचण्डमाथि परो । यो थाम्न उनले सकेनन् । चीनले अन्य साम्राज्यवादीहरूले जस्तो प्रत्यक्ष न सहयोग गर्छ न समर्थन नै गर्छ । चीनको काम सत्तामा भएकासँग हुन्छ सहयोगीहरूको त्यति वास्ता गर्दैन । प्रचण्ड चीनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध चाहन्थे तर चीनले ओलीबाहेक अन्यलाई महत्व दिएन । प्रचण्ड भारतलगायतका साम्राज्यवादीका काखमा गए । ओलीको सरकार ढल्यो फेरि काँग्रेसको सरकार बन्यो । काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर स्थानीय चुनावमा जाँदा सोचे जस्तो नतिजा आएन । चीनले कम्युनिष्टहरू मिलेर जान सल्लाह दिँदै गयो । माओवादी केन्द्र भनेकै प्रचण्ड हुन् फेरि उनी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी पार्टी एकता गर्ने सर्तमा एमालेसँग संघीय संसदको चुनावमा गठबन्धन गर्न पुगे । निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाई मत पनि प्राप्त भयो, पार्टी एकता पनि भयो ।

दुईतिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्री भए पछि ओलीले आपूmलाई चक्रबर्ती भएको ठाने । चुच्चे नक्सा पनि निकाले । चीनसँग विभिन्न सम्झौता पनि गरे । साम्राज्यवादीहरूको सहयोग र साथ बिना सत्तामा रहन सकिँदैन भन्ने कुरा पछि थाहा पाए । साम्राज्यवादीहरूलाई खुसी पार्न होली वाइन खान हजारौँ नेता–कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका सबै काम ठप्प पारेर तीन दिनसम्म आपूmसमेत होटलमा पनि बसे । चुच्चे नक्सा गायब पनि पारे । भारतीय रअको प्रमुखसँग रात रातभर गोप्य खुसामत पनि गरे । त्यत्तिकै थन्किएर रहेको अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई पनि अघि बढाउने काम गरे । तर, समय धेरै–धेरै बितिसकेको थियो । एमसीसीलाई प्रचण्डले नै रोके । एमसीसी अघि नबढाएकै कारण महराले बलात्कारको अभियोगमा सहयोग पाएनन् । सभामुख नै जेल चलान भए । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षामा ओलीले ब्रेक लगाइदिए । सहयोगी मननीयको चीनले मौनता लियो । अब प्रचण्ड कहिल्यै नफर्कने गरी भारतलगायतका साम्राज्यवादीहरूको पल्टोमा गएका छन् ।

अहिलेको गठबन्धन को निर्माण एमसीसीबाट बनेको हो । एमाले ओली पनि एमसीसीका कट्टर समर्थक हुन । यो परियोजना पास गर्ने सौभाग्य ओलीलाई जुरेन । सारा जनता एमसीसीका बिरोधमा भएकाले यो परियोजना पास गर्न त्यति सजिलो थिएन । यदि प्रचण्डले आफैँ बोक्सी आफैँ धामीको रोल नखेलिदिएको भए एमसीसी पास हुनेनै थिएन । बाहिर आफ्नो जनबर्गीय संगठनहरूलाई एमसीसीका बिरोधमा सङकमा प्रदर्शन गर्न लगाउने संसदमा पनि देबप्रसाद गुरूङ्ग, नारायणकाजी श्रेष्ठ, लिलामणी पौडेल जस्ता आफ्ना भित्रियाजस्ता संसदहरूलाई बिरोधमा बोल्न लगाउने एक्कासी ब्यख्यात्मक घोषणा भन्दै एमसीसी पास गर्नुमा प्रचण्डको ठूलो हात छ ।

विगतको जनयुद्धमा जनयुद्ध दबाउन दशौँ हजार माओवादीको हत्या गराउने शेरबहादुर देउवा, सुराकीको आरोपमा हजारौ काँग्रेसीहरूको हत्या गराउने प्रचण्ड अझ प्रचण्डको टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर र शेरबहादुरलाई एम्बुस गर्ने प्रचण्ड, एमालेको अध्यक्ष भएर पन्द्र पन्द्र बर्ससम्म एमालेको नेतृत्व गर्दै काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने माकुने, प्रचण्डले एउटै आयोजनामा छ अरब खाएको देख्न नसकेर मैले कम्युनिष्ट सिद्धान्तै छाडे भन्ने बाबुराम, राजालाई भन्दा काँग्रेसलाई प्रधान दुश्मन देख्ने मसालका चित्रबहादुर केसी यिनीहरूका बीच गठबन्धन भएको देख्दा अप्राकृतिक देखिन्छ तर कुरा त्यसो होइन । भारतलगायतका साम्राज्यवादीहरू यी सबैका प्रभु बन्न पुगेका छन् र भारत अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू यिनीहरूका तीर्थस्थल बनेका छन् । यिनीहरू सबैलाई यिनका प्रभुहरूले निर्वाचन जिताई दिने बरदान दिएका छन् । एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा कुनै हालतमा पनि सबैलाई जिताउने सम्भावना रहँदैन । अहिले बनेको साम्राज्यवादी गुट छिन्नभिन्न भएमा फेरि निर्माण गर्न ठूलै कसरत गर्न पर्ने हुन्छ र निर्वाचन पछि बन्ने सरकार यस व्यवस्थामा जसको बने पनि साम्राज्यवादीकै पक्षको बन्ने हो तर यिनीहरू अहिलेको जस्तो आपसमा मिलेको जस्तो त्यस बेला नहुन सक्छ । कुनै भवितब्य भएन भने यो व्यवस्था रहेसम्म यो गुट यथावत रूपमा रहने सम्भावना छ । एमाले पनि एक्कै सिक्काको अर्को पाटो हो । यदि एमालेको पक्षमा कदम्कदाचित पाटो फर्केछ भने पनि हुने उस्तै हो ।

अहिलेको सरकार घोषित रूपमै भारतलाई कन्फर्टेबल हुने गरी बनेको सरकार हो । प्रचण्ड जसले भारतविरुद्ध सुरूङ्ग युद्धका लागि सुरूङ्गहरू खनाए । भारतमा क्रान्ति भएर अर्को सरकार पनि बनेको छैन । भारतको नेपाललाई हेर्ने नीतिमा कुनै परिबर्तन भएको छैन । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न छाडेको छैन । पहिलाका असमान सन्धि सम्झौताहरूमा कुनै परिबर्तन भएका छैनन् । कालापानी लिपुलेकमा अड्डा जमाएर बसेकै छ किन यसैलाई कन्फर्टेवल हुने सरकार नेपालमा गठन गर्न पर्ने भयो । नेपालका संसद, सरकार न्यायालयहरू साम्राज्यवादीहरूका काम गर्ने समिति बनेका छन् । अमेरिकाले एमसीसी पास गराइनै छाड्यो अब एस्पीपी पास गराउँदै छ । नेपाली काँग्रेस भारतको पोष्यपुत्र जस्तै हो । पछि शेरबहादुर देउवा अमेरिकी खेमामा पुगे र अमेरिकालाई पनि नेपालमा प्रभाव फैलाउन सहज पारिदिए । अमेरिकाको मुख्य लक्ष नेपालबाट चीन घेर्नु हो । राष्ट्रियताको सवालमा आवज उटाउने शक्ति कम्युनिष्ट शक्ति हो । अहिले यो बिखण्डन हुन पुगेको छ र ठूलो हिस्सा भारतलगायतका साम्राज्यवादीहरुका भरियामा परिणत भएका छन् । अरवौ जनसंख्या भएको छिमेकी देश भारतका जनताहरूलाई सजिलै नागरिता दिएर देशलाई फिजी करण गरिँदै छ । अपर कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो भारतको पोल्टामा पर्दै छन् । यसरी देश नवउपनेबेश बन्दै छ ।

नवउदारवाद र भडुवा विकासवादका नाराबाहेक राजनैतिक पार्टीहरूका कुनै नारा छैनन् । कलकारखाना, उद्योग व्यवसायहरू कौडीको मोलमा भारतीयहरूलाई बेचिएका छन् र सबै बन्द प्रायः भएका छन् । पचासौँ लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनसरोकारका सेवाहरू निजीकरणमा परेका छन् । महङ्गी कालोबजारी, भ्रष्टाचार कमिशनखोरी संस्थागत भएका छन् । संसदीय राजनीति तस्कर, गुण्डा, कमिशनखोर, भ्रष्टाचारी, शिक्षा स्वस्थ्यका माफिया, दलाल पुँजीपतिहरूको क्रीडास्थल बनेको छ । यो व्यवस्थामा सुधार गरेर अब कुनै हालतमा पनि देशलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले गर्दा चुनाव बहिस्कार मात्र होइन, ब्यबस्थैलाई बहिस्कार गर्न पर्ने भएको छ र आगामी चुनाव खारेज गर्नु पर्छ ।

माओवादीबाटै पुनर्गठित हुँदै बनेको विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एनसेललाई नेपाल सरकारलाई कर तिर भनेर गरेको आन्दोलनको निहुँमा कम्युनिष्ट नामकै सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो र बाह्रजना नेपाली सपुतको रगतले आफ्नो हात रङ्गायो । प्रतिबन्धको दुई वर्षपछि पार्टीसँग ३ बुँदे सम्झौता गर्दै प्रतिबन्ध हटायो तर सम्झौअनुसार ४० जना कमरेडहरूलाई रिहा गरेको छैन अझ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मुख्य नेतालाई नै पक्राउ पुर्जी जारी गरी आतङ्क सिर्जना गर्दै छ । पार्टी भित्र घुसपैठ गरी पार्टी फोड्ने र पार्टीनै सिद्धाउने दाउ खेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको काम यस दलाल पुँजीवादी शक्तिको हातमा रहेको राज्यसत्ता जनताका हातमा ल्याउने हो । विश्व साम्राज्यवाद र तिनका मतियारका रूपमा रहेका देशीय दलाल पुँजीवादीका हातमा नेपालको सत्ता छ । चुनावबाट साम्राज्यवादीका दलाल दलाल पुँजीवादीको हातमा रहेको सत्ता जनतामा ल्याउने कुरा हास्यस्पद हो । नेपाली जनता वैज्ञानिक समाजवादप्रति आशावादी छन् । दलाल पुँजीवादमा पतन भई नसकेका कम्युनिष्टहरूमा एकता भएर अघि बढेमा क्रान्ति तत्कालमै सम्भव पनि छ । तर, दलाल संसदीय खेमाभन्दा बाहिर रहेका सबै समूहहरूमा दृढ क्रान्तिकारी स्पिरिड छैन । विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यो संघीय संसदको चुनाव खारेज गर्दै दलाल पुँजीवादी सरकारका विरुद्धमा रहेका पार्टी संघसंस्था व्यक्तिहरूसँग एकता गर्दै क्रान्तिलाई अघि बढाउने नीति बनाएको छ । यी माथिका कारणले गर्दा संघीय संसदको चुनाव बहिस्कार मात्र होइन खारेजनै गर्नु पर्छ । त्यसैका लागि संघर्षका सबै उपायहरू प्रयोग गर्नु पर्छ ।