नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, खासगरी संसदीय राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । जसमा संकटहरु पनि चुलिँदै गएका छन् । दलहरुमा देखिएको विचार शून्यता र सरकारमा बसेकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताले नेपालमा कुनै पनि बेला राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्था छ । राजनीतिलाई संभावनाको खेल ठान्ने संसदवादी पार्टीहरुका लागि यो खासै महत्वको कुरा नभए पनि विचारको राजनीति गर्नेहरुका लागि अत्यन्त गम्भीर र सोचनीय विषय हो । आगामी मंसिर ४ गते हुने भनिएको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा संसदवादी पार्टीहरुले देखाएका गतिविधि र चुनाव प्रचारको अत्यन्त निजात्मक शैलीले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको अवस्था छ । आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमै देशका प्रमुख र क्रियाशील दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेन । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सत्ता र शक्तिमा पुगेका दलहरुले आगामी निर्वाचनका लागि सबै क्षेत्र र पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहेनन् । संसदवादी दलहरुकै बीचमा पनि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रयास गरेको देखियो । सत्ता पक्षको गलत रबैयाका कारण कतिपय दलहरु निर्वाचनबाट टाढा बन्दै गएको अवस्था छ । आगामी निर्वाचनलाई कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्ने÷गराउने भन्नेतिर भन्दा देशका प्रमुख संसदवादी दलहरुको ध्यान जसरी पनि आपूm मात्र सत्ता र शक्तिमा पुग्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । सरकारद्वारा गठित र परिचालित निर्वाचन आयोगले जारी गरेका आचारसंहिताको समेत सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरुले नै एकपछि अर्को उल्लंघन गरेका समाचार र जनगुनासाहरु सार्बजनिक भैरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेका दल र तिन्का उम्मेदवारहरुको सूचीले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । आचारसंहितका सन्दर्भमा पनि दलहरुले संबेदनशील हुनुभन्दा ‘काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ’ भन्ने नीति लिएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा समेत शासन सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुलाई प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने चटारो परेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनबाट चुनावी तालमेल गरेर गोरखा–२ मा उम्मेदवार हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मतदाताहरुका बीचमा आपूmलाई भावी प्रधानमन्त्रीकारुपमा प्रचार गरेपछि सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेपाली कांग्रेसले त्यसको खुलेरै प्रतिवादगर्ने प्रयास गरेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले पछिल्ला कतिपय सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा मंसिर चारको चुनावपछि पनि आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवानै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरुको संख्या धेरै छ । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टीगत सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । नेकांका प्रबक्ता डा. महतले आगामी निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसनै ठूलो दल हुने बताउँदै स्वाभावीकरुपमा त्यसका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । हालै बुटवलमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले देउवानै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा दुईमत नभएको बताउनु भएको थियो । उहाँको भनाई बढी मात्रामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालप्रति लक्षित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । दाहालले गतसाताहरुमा आपूm भावी प्रधानमन्त्री भएको बताएर गोरखामा मताकर्षण गर्ने प्रयास गर्दै आउनु भएको थियो । अध्यक्ष दाहाललाई उहाँकै पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत औपचारिक तवरले भावी प्रधानमन्त्रीकारुपमा अगाडि सारेको छैन । उहाँ भावी प्रधानमन्त्री भएको प्रचार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वयमध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराईले बढी मात्रामा गर्ने गर्नुभएको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र नेसपाका बीचमा केही उम्मेदवारहरुका लागि सौदाबाजी हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि डा. भट्टराई दाहाललाई खुसी पार्ने ढंगले प्रस्तुत हुनुभएको हुनसक्छ । अर्कातिर एमालेले गतसाता मंगलबार काठमाडौँमा ठूलै तामझामकासाथ आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्बजनिक गर्नुका साथै भावी प्रधानमन्त्रीकारुपमा पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई अगाडि सारेको थियो । एमालेले यसअघि पनि पार्टीगत निर्णय गरेर ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको अवस्था हो । सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि आगामी निर्वाचनपछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका सत्ता गठबन्धनका घटकहरुका बीचमा चुनावी तालमेल गरेको भन्ने गरिए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सहीरुपमा तालमेल हुन नसकेको अवस्था छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु एकअर्काका विरुद्ध उम्मेदवार बनेका छन् । कारवाहीको धम्की दिएर पनि उम्मेदवारी फिर्ता वा निष्कृय गराउन नसकिएपछि केन्द्रबाट उनीहरुलाईनै मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न भनिएको छ । आ–आफ्नै पार्टी र गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरुका बीचमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा टाढाको विषय हो । कस्तो अचम्म छ भने ठूला दलहरु खुलेरै एक अर्काविरुद्ध प्रस्तुत भैरहेका छन् । विचार शून्यताका कारण उनीहरु एकअर्काविरुद्ध गालीगलोज र खण्डनमा उत्रिएको देखिएको छ । हालैको बुटवलको कार्यक्रममा नेकांका प्रबक्ता डा. महतले खुलेरै अब एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भन्ने ठोकुवा गर्नुभएको थियो । उहाँले ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्न । त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने स्पष्ट छ भन्नुभएको थियो । उहाँले देशमा लागू गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउन कठीन हुने भएकाले नै आपूmहरुले माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिनु परेको रहस्यसमेत खोल्नुभएको थियो । यसबाट नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुको रहस्य पनि खुलेको छ ।

जब बहुदलीय ब्यवस्था भएको मुलुकमा दलहरुले दलीय पर्खाल भत्काउँछन्, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ र कतिपय दललाई थ्रेसहोल्ड लगाएर राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर धकेल्न खोजिन्छ भने त्यो देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व भन्ने टाढाको विषय हुन्छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बहानामा विदेशीहरुले नेपालको संविधान र ऐन कानूनको निर्माणमा समेत कसरी खेलेका रहेछन् भन्ने हाल आएर खुल्दै गएको छ । हालै सार्बजनिक गरिएका नेकांदेखि माओवादी केन्द्र र राप्रपासम्मका घोषणापत्रहरु केलाएर हेर्ने हो भने पनि दलहरुमा विचार शून्यता र आन्तरिक दाउपेच बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । घोषणापत्रहरुमा शब्दगत पृथकता रहे पनि विषयवस्तुहरु समान रहेका छन् । माओवादी केन्द्र र राप्रपाका एजेण्डाहरु हुबहु कसरी मिल्न भए भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । माओवादी केन्द्र र राप्रपा दुबैले देशमा बहुदल पुनस्र्थापनापछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुको सम्पति छानविन गर्ने भनेका छन् भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका धेरै बुँदाहरुमा मेलखाएको छ । जसलाई संयोग मात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिकांश पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा शब्द फरक भए पनि प्रशंग मिल्नु कम महत्वपूर्ण खोजीको विषय होइन । प्रकटरुपमा देखिएको विषय के छ भने अधिकांश पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक समिति बाहिरका मान्छेहरुलाई विज्ञको बहानामा प्रयोग गरेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दा आ–आफ्नो पार्टीको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महाधिवेशनको स्पिरिटलाई समेत ध्यान दिइएको छैन । जसरी हुन्छ आकर्षक योजना र शब्दहरुको प्रयोग गरेर मतदातालाई आपूmहरुतिर तान्ने प्रयास गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जसमा ढाँट, छल र दाउपेचहरु धेरै रहेका छन् । कतिपयका घोषणापत्रले त ढाँट छलमा पञ्चायत कालको चुनावलाई पनि सहजै बिर्साउने प्रयास गरेको देखिएको छ । यसरी मतदानसमेत हुन नपाउँदै नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको रडाको झिकेर चुनावी वातावरण धमिल्याउने प्रयास गरेको देखिएको छ । उनीहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सत्ता र शक्तिमा पुग्ने हुटहुटी बढेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । गठबन्धनको राजनीति, त्यसभित्र घात, अन्तर्घात र प्रतिघातको ब्यवहार, उम्मेदवारहरुको छनोटमा विधि र पद्धतिले भन्दा पार्टी प्रमुखका आफन्तहरुले पाएको प्रश्रय, सबैले मतदाताहरुमा देशको समग्र राजनीतिप्रति नै एक प्रकारको बितृष्णा बढाएको अवस्था छ । जसले यो ब्यवस्था ल्याए, उनैले यसलाई सिध्याए भन्ने जनस्तरको मूल्यांकन पनि सुनिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा एक्लै निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत उठाउन नसकेका कतिपय पार्टीहरुले देशको शासनीय स्वरुपनै परिवर्तन गर्ने नारा दिएको पनि देखिएको छ । यो सबैको खासकारण देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दै गएको विचार शून्यतानै हो । जो यो ब्यवस्थाका लागि मात्र नभएर समग्र देश र जनताकै लागि खतरनाक नकारात्मक संकेत हो । यसप्रति सबैको ध्यान जाओस् ।