दलाल पुँजीवादी सत्ताको निर्वाचन भ्रम र वास्तविकता
भूमिका
नेपालमा भर्खरै दलाल पुँजीवादी सत्ताद्वारा संघ र प्रदेशका कथित निर्वाचनहरु सम्पन्न गरेको छ । सम्पन्न भनिएको निर्वाचनका विषयमा सबैतिरबाट विभिन्न टिकाटिप्पणी, विश्लेषण तथा अनुमानहरु भइरहेका छन् । जेजति छलफल तथा समीक्षाहरु भइरहेका छन्, तिनलाई केलाउने हो भने नेपाली जनता र राष्ट्रका अगाडि डरलाग्दा चित्रहरु देखापरिरहेका छन् । कथित रुपमा सम्पन्न गरिएको निर्वाचन देश र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरेका कदापि होइनन् । यसले नेपाली श्रमिक जनता र दलाल पुँजीवादी सत्ताबीचका अन्तरबिरोध समाधान गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको होइन बरु भूमण्डलीकृत पुँजीवादी मालिकद्वारा आफ्ना नेपाली दासहरुमार्फत् आफ्नो लुटेरा व्यवस्था संरक्षणको निम्ति जवरजस्त रुपले नेपाली जनतामा लादिएको निर्वाचन हो । पाँच वर्ष पुरा भयो तथा निर्वाचनमार्फत् नयाँ जनप्रतिनिधि छान्नुपर्छ भन्ने जनचाहनाअनुसार भएको चुनाव पनि थिएन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले आफ्नो व्यवस्थामा आउने राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक संकटहरुलाई अस्थायी रुपमा पर धकेल्न आवधिक निर्वाचनको पासा जनताका माझ फाल्ने गर्दछ । खासमा नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको संकट केपी ओली सरकारको पालामा उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । त्यतिबेला विना तयारी नै निर्वाचनमा जाँदा प्रतिउत्पादक हुने देखिसके पश्चात मालिकहरुको निर्देशनमा न्यायपालिकालाई प्रयोग गरेर लगभग मृत्यु अवस्थामा पुगिसकेको दलालहरुको संसदलाई पुनर्जीवित गरियो । आफ्ना निहित स्वार्थहरु पूरा गर्न मालिकहरुद्वारा मृत्युतुल्य संसदीय लासलाई पुनर्जीवित गर्न निर्वाचनको नाममा नयाँ औषधीको रुपमा नयाँ नारा, पात्र, पार्टी र कथित गठबन्धनको रुपमा प्रयोग ग¥यो । पुँजीवादले नेपालको निर्वाचनमा गरेको प्रयोग निकै भ्रमित (मन्द बीष) पार्ने, अपरित्यारिलो र अप्राकृतिक खालको देखिन्छ जुन नेपालको भविष्यका लागि खतराले भरिएको देखिन्छ ।
कथित निर्वाचको तयारी
पछिल्लो समयमा नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता, संसदीय प्रणाली र शासकहरुप्रति जनताको आकर्षण र विश्वास घट्दै गैरहेको अवस्था हो । जनता विकल्पको खोजीमा रहेका छन् भन्ने कुराको संकेत स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको परिणामले ग¥यो । जनताको यो परिवर्तनको चाहनालाई वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा नजोडियोस भन्ने भूमण्डलीकृत पुँजीवादी शक्तिहरुको ग्राइन्ड डिजाईनमा नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ताद्वारा निर्वाचनप्रति जनतामा उत्साह जगाउन र चुनावी वातावरण तयार गर्न मुख्यतः तिनवटा प्रयोग गरियो । पहिलो प्रयोगको रुपमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादले नेपालको दलाल पुँजीवादमा आएको संकटलाई केही पात्र परिवर्तन र सुधारका रुपमा विषयान्तर गरियो । युवाहरु अगाडि आउनुपर्छ, नेताहरु बुढा भएका कारणले नेपालमा अस्थिरता भएको, कुशासन भएको र विकास हुन नसकेको भन्दै ‘लय लयत बनबष्ल’ (नो नट अगेन) जस्ता मिठा लाग्ने नाराहरु दिइयो । मुलुकमा अस्थिरताको मूल कारण दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय प्रणाली हो भन्ने यथार्ततालाई लुकाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नारा प्रचार गर्न लागाइयो । संसदीय शासकहरुद्वारा खुला एवम् संस्थागत रुपमा गरिरहेका भ्रस्टचारजन्य अपराधबाट आजित नेपाली जनताको मनोभावनालाई पक्रँदै संसदीय परिधि भित्रका कतिपय पात्रहरु जसले अहिलेसम्म सरकारी लाभ न लिएकामार्फत् ‘अहँ म भ्रस्टचार गर्दैन’, ‘भ्रस्टहरुलाई छोडिदैन’जस्ता गुलिया नाराहरु भन्न लगाइयो । यसैगरी नेपाली जनतामा रहेको देशभक्तिको भावनालाई समेत भ्रमित पार्न सीमा विवाद जस्ता कुराहरुलाई नेपालको पक्षमा पार्ने जस्ता भ्रमित भाषणहरु गराएर जनतासँग झुठा सौदावाजी गरियो । यसरी जबरजस्त रुपमा जनतालाई चुनावी वातावरणमा उर्तान निरर्थक प्रयास गरे ।
दोस्रो प्रयोगको रुपमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादले नेपालमा आफ्नो पकड थप कसिलो बनाइराख्न पुराना तर विश्वासिला कतिपय दासहरुलाई (पात्रहरु) यथावत् राख्दै नयाँ दासहरु र पार्टी (एजेन्सी) हरुलाई अगाडि सारियो जसलाई नेपालमा कथित नयाँ शक्तिको उदय भनेर पश्चिमा लगानीका धेरैजसो मिडियाहरुले जनतामाझ भ्रम छर्ने काम गरे । विशेषगरी अमेरिका आफ्नो रणनैतिक उद्देश्यअनुसार नेपाललाई युक्रेन बनाउन नेपाली अनुहारको जेलेन्स्कीको खोजीमा रहेको देखिन्छ । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको कम्युनिष्ट जनमतलाई खण्डित गर्न कतिपय कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरुलाई अप्रकृतिक तथा अस्वभाविक खालका गठबन्धन गराएर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चलिरहेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिप्रति जनताको वितृष्णा पैदा गराउने साम्राज्यवादी निहित स्वार्थ पनि देखियो । जुन कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव सी लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरुले बोल्नुभएको मात्र छैन कि यस डरलाग्दो खालको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध भई नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई पल्टाउन आव्हान समेत गरिसक्नुभएको छ । तेस्रो प्रयोगको रुपमा आफ्नो विशेषताअनुसार पुँजीवादी सत्ताअन्तर्गत हुने निर्वाचनहरुमा जनमतको होइन कि पुँजीको प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । नेपाल जस्तो दलाल पुँजीवादी चरित्र रहेको मुलुकमा यस पटकको निर्वाचनमा दलाल पुँजीको व्यापक प्रयोग भएको छ । यो निर्वाचनमा विगतको भन्दा डलर, युरो, भारु र भ्रस्टचार गरी थुपारेर राखेको कालो धनको बिस्कुन फिज्ने काम भयो । यसको व्यवस्थापन नदेखिने किसिमले योजनावद्धरुपमा मसिनो तरिकाले सिआइए तथा ‘रअ’ मार्फत् भयो । मिडिया र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर दलाल पुँजीको वर्षा गरे, एकद्वारमार्फत् नभई बहुकेन्द्र बनाएर वितरण गरियो । विगतका दिनहरुमा दलाल पुँजीको प्रयोग सिधै कतिपय मतदाताहरुको बीचमा पुगाउने गरिन्थ्यो भने यो पटक बिचौलिया खडा गरेर गाउँघरका कथित अगुवाहरुलाई खरिद–बिक्री गरियो, च्याँखे थापेर बसेका कथित उम्मेदवारहरुको पैसा दिएर मुख बन्द गरियो । यसरी विभिन्न तरिकाले चुनावी माहोल तयार पार्ने निरर्थक प्रयोगहरु भए ।
निर्वाचनमा जनसहभागिताको भ्रमबारे
दलाल पुँजीवादी सत्ताका सम्पूर्ण अवयवहरुले निर्वाचनलाई शान्त, स्वच्छ तथा उत्साहपूर्ण मतदाताहरुको सहभागिताबारे जति डम्फु बजाए पनि यो विषय बास्तविकताभन्दा धेरै पर छ । यो निर्वाचनमा आयोग, कार्यपालिका र राजनैतिक दलहरुद्वारा अधिकतम जनसहभागिताको लागि गरिएका दुष्प्रयासहरु असफलसिद्ध भएका छन् । कृत्रिम एजेण्डा र पात्रहरु जति उछाल्न खोजे पनि जनताहरुले पुँजीवादी लुटेराहरुका षड्यन्त्रहरु यस पटक एक हदसम्म असफल पारिदिएका छन् । बसमा, अटोमा, चियापसलमा, खेतवारीमा जताततै यो व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र शासकहरुप्रति जनताको आक्रोश, अविश्वास र उदासिनता अभिव्यक्त भएका छन् । चुनाव प्रचारकै दौरान जनताद्वारा राखेका प्रश्नहरु ‘विगतमा तिमीले जनताको लागि के ग¥यौ ? अब केको लागि भोट माग्न आएको ? भ्रष्टहरु’ राष्ट्रघातीहरु’ झुठा सपनाहरु बाँढ्न बन्द गर’ कालो मोसो दल्नुपर्छ’ चाख लाग्दा छन् । मतदान कै दिन मतदाताहरु मतदान केन्द्रमा गएर आफ्नो मतपत्र कब्जा गरी म कसैलाई मतदान गर्दैन भनेर घर ल्याएर आउनु, मतपत्र च्याप्नु, मतपेटिका तोडफोड गर्नु, आगजनी गर्नु र मतपत्र बिर्गानु आदि घटनाले संसदीय निर्वाचन र शासकहरुप्रति जनआक्रोश कति छ भन्ने कुरा देखाउँछ । निर्वाचनको दिन जनताहरु मतदान गर्न नगरएर आफ्नै काममा व्यस्त रहनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वेरोजगार युवाहरुको लर्को देखिनु, सीमा नाका बन्द हुनुअघिसम्म रोजगारीको लागि भारत जानेहरुको लाइन देखिनुले यो व्यवस्था, निर्वाचन र शासकहरुप्रति जनताको विश्वास नभएको कुरा पुष्टि हुन्छ । दासहरुले आफ्ना मालिकहरुलाई आश्वस्त पार्नका निम्ति मतदानमा ६१ प्रतिशत मत खसेको, धाँधली रहित शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भनेर मिडियामार्फत् हल्ला गर्न लगाए । कतिपय उम्मेदवारहरुले मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत बोलेको कुरा के हो भने मतदान र मतगणामा समेत व्यापक धाँधली भयो, पैसाको प्रयोग भयो, गुन्डाहरुको प्रयोग गरेर मतदान नै आफ्नो प्रभावमा पारे । कतिपय मतदान केन्द्रमा दलका कार्यकर्ताहरुले बुथहरु कब्जा गरी ९९ प्रतिशतसम्म मत खसालेका भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा नयाँ रोचक कुरा के देखियो भने मतदानप्रति जनताको आकर्षण नदेखिएपश्चात मतदाताहरुका परिचय पत्रहरु टोले कार्यकर्ताहरुले कब्जा गरेर दिनको अन्तिम घडीमा स्वयम्ले मतपत्रमा छाप हानेर मत खसाले । यसरी मसिंर ४ गते ३ बजेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मतदान भएको भन्ने समाचार निर्वाचन आयोगलाई उधृत गर्दै द्यद्यऋ (बि.बि.सि.) ले समेत सम्प्रेषण गरेको अवस्थामा साँझ ५ बजेसम्म दुई घण्टामा २६ प्रतिशत बढाएर ६१ प्रतिशत पु¥याउने कुरा कसरी सम्भव भयो ? दुई घण्टाको अवधिमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेका र निर्वाचन खारेजी वा वहिस्कारको नीति लिएर मतदानमा भाग नलिएकाहरुको नाममा निर्वाचन आयोग, सरकार र प्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा बुथहरु कब्जा गरी मत खसाएर प्रतिशत बढाइएको हो भन्ने कुरा सहजै ठम्याउन सकिन्छ । यसरी बुथ कब्जा र छिनाझम्टीका कारण बाजुरामा दुईजना युवाहरुले ज्यान गुमाए, देशभरी दर्जनौँ जनता घाइते बनाइयो र अहिले पनि गाउँघरतिर दलहरुको प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिले गर्दा नागरिकहरु त्रासमय वातावरणमा जीवन बिताइरहेको अवस्थाले दलालहरुको कथित लोकतन्त्रको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा उत्साहपूर्ण तरिकाले होइन कि हिंसा र बन्दुकको बलमा जबरजस्ती जनतामा लादिएको हो । स्वतन्त्र विश्लेषकहरुका अनुसार वास्तविक मतदान भनेको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बुझिन्छ । त्यो मत पनि संसद्वादी दलहरुका सदस्यहरु, तथा दलाल राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरु गुम्छन् कि भन्ने त्रासले ग्रामिण क्षेत्रका निरीह बूढाबूढी तथा महिलाहरुको देखिन्छ ।
निर्वाचन र नेपालको भावी परिदृश्य
नेपालको विद्यमान शासन व्यवस्था दलाल पुँजीपतिवर्गको अधिनायकत्वमा चलिरहेको छ अर्थात् बहुसंख्यक श्रमिक जनता माथि मुठ्ठीभर दलाल, भ्रस्ट तथा राष्ट्रघातीहरुले शासन गरिरहेका छन् । उत्पादनका साधनहरुमाथि यिनै लुटेराहरुको कब्जा छ । यिनीहरुले आवधिक निर्वाचन भनेको जनताद्वारा जनताकै निम्ति प्रतिनिधि छान्ने लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो, प्राण हो, सौन्दर्य हो भन्दै नक्कली तथा बिषालु हावा फिजाइरहेका छन् । वास्तबमा यो निर्वाचन जुन किसिमले गराइएको छ भूमण्डलीकृत पुँजीवादको आजको चरित्रअनुसार बहुध्रुवमा विभाजित विश्वमा आफ्नो कित्तामा नेपाललाई ल्याउने साम्राज्यवादी निहित षड्यन्त्रअनुसार गराइएको छ अर्थात् साम्राज्यवादीहरुको सैन्य–राजनैतिक रणनीति ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति ९क्ष्एक्०’ अन्तर्गत गराइएको छ । त्यसो भएको हुनाले विजेता भनिएका धेरैजसो पात्रहरु तथा नयाँ उदय भनिएका दलहरु ःऋऋ (एम.सि.सि.) तथा क्एए (एस.पि.पि.)जस्ता घातक राष्ट्रघाती सम्झौताहरुसँग जोडिएका उत्पादन हुन भन्ने कुरा भबिष्यमा पुष्टि हुँदै जानेछ । निर्वाचनमा कुख्यात राष्ट्रघाती, भ्रस्ट तथा अपराधिक पृष्ठभूमिका पात्रहरु वा तिनले लगानी गरेर कथित प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । यस्ता प्रतिनिधिहरु नीति निर्माण र राज्य संचालनको भूमिकामा पुग्नुले अबका ५ वर्ष नेपाल र नेपाली श्रमिक जनताको निम्ति कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पहिलो परिदृश्य ः निर्वाचनको समयमा खुला रुपमा नदेखिएका भूमण्डलीकृत पुँजीवादी शक्तिहरु स्पष्ट बहुमत कसैको पनि नआएको अवस्थामा सरकार निर्माण र परिचालनमा खुला रुपमा क्रियाशील हुनेछन् जुनकुरा भारतीय र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रका दूतहरुका गतिविधिबाट पुष्टि भैसकेको छ ।
MCC (एम.सि.सि.), SPP (एस.पि.पि.)र अन्य घातक राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गर्न र भैसकेकाहरुलाई कार्यान्वयन गराउन आफ्ना नेपाली दलालहरुलाई दवाव दिने छन् । मालिकहरुले सरकार निर्माणको लिनामीमा बढी बफादार दासहरुलाई राज्य संचालनको चावी सुम्पने छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले नसोचेका अप्राकृतिक खालका समीकरणहरु बन्ने र भत्कन सक्नेछन् । नयाँ–नयाँ राष्ट्रघात र जनघातका कीर्तिमानहरु कायम हुँदै जानेछन् । संसद र सरकार राष्ट्रघात गर्ने अखडामा परिणत हुनेछ । कम्युनिष्ट तथा देशभक्त शक्तिहरुमाथि दमन हुनेछ र फासीवादी राज्यको अभ्यास बढ्दै जानेछ ।
दोस्रो परिदृश्य ः अहिलेको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा स्पस्ट बहुमत कसैको पनि छैन । धेरै पार्टीहरुको संसदमा प्रवेशले सरकार निर्माणको विषय नै जटिल बन्ने देखिन्छ । मालिकहरुको निर्देशनमा सरकार बनिहाले पनि कमजोर र अस्थिर खालको हुनेछ । खुद्रा पार्टी र सांसदहरुको खरिद–बिक्री व्यापक हुनेछ । घात–अन्र्तघात, पूर्वाग्रह र निषेधको फोहरी संसदिय खेलका कारण अस्थिरता निम्त्याउने छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुको जनमतको दुरुपयोग हुनेछ तथा जनवादी अधिकारहरु अपहरण हुनेछन् । संसद कथित जनप्रतिनिधिहरुको कुस्ती खेल्ने अखडामा रुपान्तरित हुनेछ । यसरी साम्राज्यवादीहरुको दाउपेचको भुमरीमा मुलुकलाई जाक्ने आधार संसद र संसदवादी दलहरुले तयार पार्नेछन् ।
तेस्रो परिदृश्य ः दलाल संसदीय पुँजीवादी निर्वाचनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनजीविकाका विषयहरुमा नकारात्मक असर पार्नेछ । यस निर्वाचनमा दलाल पुँजीको भरमार प्रयोगले कथित उम्मेदारहरुको उद्देश्य भनेको श्रमिक जनताको पक्षमा र राष्ट्रहितमा काम गर्ने नभएर राज्यको ढुकुटी कब्जा गर्ने हुनेछ । अरवौको ढुकुटी कब्जा गर्न निर्वाचनमा करोडौँ रकम खर्च गर्ने विषय कथित उम्मेदवारहरुको निम्ति सामान्य कुरा थियो । यो निर्वाचनमा खरवौ पैसा खर्च भएको छ । सरकारमा सहभागी हुने दल हुन वा प्रतिपक्षमा बस्ने यिनीहरुको ५ बर्षे कार्यकाल खर्चेको रकम असुल गर्ने, आउँदो निर्वाचन र आफ्ना आसेपासेहरुका लागि पैसा थुपार्ने हुनेछ । निर्वाचन खर्चिलो भएकोले राज्यको रित्तो ढुकुटी भर्न अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामूलक कार्यमा अत्याधिक कर बढाउँदै लगिने छ र अन्ततः महङ्गीले श्रमिक जनतालाई जीवन गुजारा गर्ने विषय जटिल बन्दै जानेछ । राज्यबाट नागरिकहरुले सहजै पाउनुपर्ने खाद्यान्न स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना, सञ्चार तथा यातायात जस्ता आधारभूत आवश्यक विषयहरु ओझेलमा पर्नेछन् र यी क्षेत्रमा दलाल पुँजीको हस्तक्षेप बढ्नेछ । राज्यको ढुकुटी र अन्य उत्पादनका साधनहरुमाथि दलाल पुँजीपति र तिनका खेतलाहरुको कब्जा कायम हुने अवस्थामा बेरोजगारी झन् बढ्दै जानेछ । अर्थात् अर्थतन्त्रको मालिक दलाल पुँजीपतीवर्ग हुने हुँदा बेरोजगारहरुको ठूलो जमात रोजगारीको लागि लाखौंको संख्यामा विदेशिन बाध्य हुनेछन् । औधोगिक र कृषि क्षेत्र टाट पल्टिनेछन् । दलाल पुँजी भित्र्याइने छ र अन्ततः मुलुक झन्झन् राजनैतिक तथा आर्थिक रुपले पराधीन र परनिर्भरताको चङ्गुलमा फस्दै जानेछ । यसरी जनजीविकाका दृष्टिले आउँदा दिनहरु नेपाली जनताका निम्ति अझै भयावह हुने निश्चित छ ।
चौथो परिदृश्य ः दलाल पुँजीवादी सत्ताका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाद्वारा विगतमा गरिएका राष्ट्रघात र जनघातजस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेका, भोगिरहेका तथा सचेत बन्दै गइरहेका नेपाली श्रमिक वर्ग शासकहरुद्वारा अब गरिने गल्तीहरुलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता र दलाल पुँजीवादी सत्ता विरोधी आन्दोलनहरु परिपक्व हुँदै जानेछन् तथा देश व्यापक ध्रुवीकरणको दिशामा अघि बढ्दै जानेछ । देशभक्त र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुमाथि व्यापक दमन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता र दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका कार्यक्रमहरु जनताको माझमा घनीभूतरुपमा लैजाने छन् । कम्युनिष्ट, देशभक्त र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीच व्यापक मोर्चाबन्दी हुनेछ । भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र यसका नेपाली दलालहरुका विरुद्ध जनसंघर्ष र वर्गसघर्ष उठान् हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारीहरुको कडा मिहिनेत र सचेत पहल हुन सकेको अवस्थामा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना सुदूर भविष्यको विषय बन्ने छैन । यही आजको वास्तविकता हो ।