भारतीय दादागिरि र निरीह सरकार
भारतीय दादागिरि आजको होइन, पुस्तौंदेखि छ । नेपालका नेताहरु भारत कै फेरो समाएर उसको वरिपरि प्रदक्षिणा गर्छन् कुर्सी र पदका लागि । प्रतिष्ठाको लागि, भारत आउँदैन, नेताहरुले नै बोलाउँछन् । भारतलाई के खोज्छस् काना आँखा । बिपीले नै नेपाल भारतको हिमाञ्चल प्रान्त हो भनेर भारतलाई रिझाएका हुन । यसैले भारत बडे भाइ, नेपाल छोटे भाइ । भारत र नेपाल भाइभाइ भन्ने सँस्कारको छाप बसेको छ । भौगोलिक रुपले पनि सीमा जोडिएको देश छ नेपाल । साँकृतिक रुपमा भारत र नेपाल बाँधिएका छन् । धर्म र परम्परामा बेरिएका छन् । तत्सम र तत्भव शब्दहरु एउटै मुहानबाट निसृत छन् । त्यसैले भारतले नेपाललाई डसिरहेको छ, हेपिरहेको छ ।
यो लेखको प्रसंग हो दार्चुलामा भारतीय एसएसपि बलको ज्यादती, अर्को शब्दमा भारतीय दादागिरि । भारतीय हस्तक्षेप । दार्चुला जिल्लाको सदर मुकाम खलंगा र भारतको दार्चुला जोड्ने पुल नजिक भारतले तटबन्धनका लागि नदीबाट ढुङ्गा बालुवा थुपारेको कारण नदीको बहाब नेपालको दार्चुला जिल्ला सदर मुकामतिर फर्केको विषयलाई लिएर दुबै तर्फबाट आइतबार झडप भएको छ । भारतका प्रहरी र कर्मचारीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरी चारजना नेपालीलाई घाइते बनाएका छन् । भारतीय प्रहरीको प्रतिकारमा नेपाली स्वाभीमानी महिलाहरुले चरा मार्ने गुलेली प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले अंग्रेजसँग भएको नालापानी युद्धको झझल्को दिन्छ । नेपाल सरकार निरीह भएर मौन बसेको अवस्था छ । यसले नेपालीहरु राष्ट्रियताको लागि लड्न तयार छन् भन्ने पाठ सिकाएको छ । चारैतिरबाट बिरोध भएपछि नेपाल सरकारले कुटनैतिक नोट भारतलाई पठाएको छ । दार्चुलाको सी डिओमार्फत् धार परिवर्तन हुनेगरी नेपालतर्फ बालुवा गिट्टी नथुपार्ने सहमति भएको छ । चारजना घाइतेको उपचार खर्च पनि दिने सहमी भएको छ । नेपालतिरको बगरबाट बाटो नबनाउने कुराको पनि सहमती पत्रमा उल्लेखित छ । एकपछि एक काण्ड भारतले गराइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतीय एसएसपीले दार्चुलामा महाकालीको पुलको लठ्ठा फुत्काइदिँदा नेपालका होनहार युवा जयसिंह धामीको मृत्यु भएको थियो । सीमा अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका गोबिन्द गौतमलाई पनि भातीय पक्षले ज्यान लिएको थियो ।
अहिलेसम्म नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपतिबाट रोकिएको छ । यो गौरबको विषय हो । सरकारले सुकुम्बासीको समस्या अझ समाधान गरेको छैन । सुकुमबासीहरुले घरेलु हतियारबाट बिरोध गरिरहेका छन् । देशैभरि आपूmले टेक्ने जमिन नभएपछि सुकुम्बासीहरुले बिरोध जनाइरहेका छन् । एमसीसी सरकारले नै पारित ग¥यो । एसपीपी पनि पारित गर्ने अवस्थामा छ सरकार । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी अतिक्रमण अझै बन्द गरेको छैन । चुच्चे नक्सा हराएको छ । राष्ट्रियताको सबालमा नेपाल हिमान्चल प्रदेश जस्तै भएको छ । जनताको सरकार भए मात्र यी विषयहरुको समाधान हुनेछ । यसको लागि सबै देश भक्तहरु एक जुट भएर अघि बढ्नुको बिकल्प छैन ।