कम्युनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्थालाई ‘खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेको भन्दै कतिपय दक्षिणपन्थी राजनीति गर्नेहरु खासगरी नेपालका कांग्रेसहरुले भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो । जुन कहावत नेपालका कम्युनिष्टहरुले मात्र भन्ने गरेको नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको भनाई हो । नभन्दै मंसिर चारको निर्वाचनपछि यहाँका संसदवादी दलहरु नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले उपरोक्त भनाईलाई आफैँ पुष्टि गर्दै लगेका छन् । मंसिर चारको निर्वाचन भएर अधिकांश मत परिणामहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली जनताले कुनै पार्टीलाई पनि एकल सरकार बनाउन सक्नेगरी मत नदिएर ०६३ को परिवर्तनबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका समर्थक दलहरु असफल÷अस्वीकृत भएको प्रमाणित गरेका छन् । नेका र माओवादी केन्द्रलगायतका सत्तारुढ दलहरुले निर्वाचन अघि पनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेनन् । गत निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई विभिन्न किसिमका आश्वासनहरु बाँडेर मताकर्षित गरेका दलहरु मतपरिणाम सार्बजनिक भएलगत्तैबाट जनादेश बिपरित परिचालित हुन थालेको देखिएको छ । गत निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको चार दलीय गठबन्धनले निर्वाचनबाट आपूmहरुले नै बहुमत हाँसिल गर्ने र फेरि पनि सरकार गठन गर्ने दाबी गरेको देखिएको थियो । नेपाली जनताले मतदान गर्न नपाउँदै आपूmले आफैँलाई बिजयी हुने घोषणा गर्नु सरासर जनताको अपमान थियो । त्यही बारम्बार जनताको अपमान गरेकै कारणले होला सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि घटकहरुले एकल बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । त्यति मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका सबै घटकको मत जोड्दा पनि स्पष्ट बहुमत आउन सकेको छैन । तर, पनि उनीहरु जनादेशको राम्ररी ब्याख्या र विश्लेषणसमेत नगरी धमाधम आ–आफ्नै चाहनाअनुसार सरकार गठन गर्ने अभ्यासमा लागेको देखिएको छ । नयाँ बन्ने सरकारमा कूल ८९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसदेखि ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । छ सिट मात्र प्राप्त गरेको जनमत पार्टी सरकार गठनमा आपूm निर्णायक भएको दाबी गर्दैछ भने एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि सत्तारुढ दल बन्ने चाहना बढेर गएको देखिएको छ । ७८ सिट जितेको एमालेले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रयास जारी राखेको देखिन्छ । नेकां र एमाले मिलेको खण्डमा १६७ सिटसहित दुई दलीय सरकार गठन हुनसक्ने देखिन्छ । अन्यथा तीनभन्दा बढी दल नमिलेसम्म सरकार गठन हुने कुनै संभावना छैन ।

नेकां र एमालेलाई मिल्न नदिन माओवादी केन्द्र बाधक भएको छ । घटनाक्रमहरुले आगामी सरकार गठन हुँदासम्म कतिपय पार्टीमा बिभाजन आउन सक्ने संकेत पनि गरेको छ । संसदवादी दलहरुमा देखिएको मुसा प्रबृत्तिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निरन्तररुपले संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ । मंसिर चारको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको बर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भैसकेको थियो । जसले आपूmलाई सबै दलको साझा चुनावी सरकारकारुपमा प्रस्तुत गरेको हुनुपथ्र्यो । तर, चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री आफैँ एकपक्षीय चुनाव प्रचारमा हिंडेको देखियो । त्यसैगरी माओवादी जनयुद्धको आधार क्षेत्रहरुमा लगेर माओवादी केन्द्रकै अध्यक्षमार्फत् नेपाली कांग्रेसको चुनाव प्रचार गराइयो । जसले गर्दा तुलनात्मकरुपमा नेकांको बढी मत आएको हो । सो घटनाले माओवादी केन्द्र आफैँ पछाडि धकेलियो । चुनावको घोषणापछि देशलाई दीर्घकालीनरुपमा असर गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नुहुने थिएन । तर, कामचलाउ भैसकेको चुनावी सरकारले त्यतिबेला पनि कामचलाउ भैसकेकै संसदबाट नागरिकता र मिडिया काउन्सिललगायतका अति महत्वपूर्ण बिधेयक आवश्यक प्रक्रियासमेत नपु¥याई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाटै पारित हुन सक्ने कतिपय महत्वपूर्ण विषयका निर्णयहरु गरिए पनि । हाल निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन हुने मुखैमा पुग्दासमेत देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कतिपय निर्णय गर्ने÷गराउने कामहरु भैरहेका छन् । हालै मात्र बर्तमान सरकारले विभिन्न बिलासिताका सामानहरुमाथि आफैँले गत बैशाखमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । यो एउटा ताजा उदाहारण मात्र हो । यस्ता अन्तरिम सरकारले गर्न नहुने अनगिन्ती निर्णयहरु भैरहेका छन् । मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेश भनेको नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका सबै दल अस्वीकृत भएकाले फेरि स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले नयाँ निर्वाचन गराउ भन्ने हो । होइन भने पनि नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाउने र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलकारुपमा भूमिका निर्वाह गरभन्ने हो । तर, सत्ता गठबन्धनका घटकहरु त्यो पनि राष्ट्रिय मान्यतासमेत पाउन नसकेका एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरु सरकारमा जान तम्सेका छन् भने ठूला भनिएका पार्टीहरु उनीहरुलाई लिएर सरकार बनाउन तम्तयार भएको देखिएको छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मान्दै आएका नेकां र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको खण्डमा आगामी पाँच वर्षका लागि टिकाउ सरकार बनाउन सकिने अवस्थालाई पनि मुख्यरुपले नेपाली कांग्रेसले उल्लंघन गर्न खोजी रहेको देखिन्छ ।

नेकांको रोजाईमा माओवादी केन्द्रलगायतका घटकहरु पर्नु देख्ने र सुन्नेहरुका लागिसमेत आश्चर्यको विषय भएको छ । हाल नेकांलगायतका दलहरुले गरेका कतिपय गतिबिधिले देशमा बिद्यमान संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउने काम गरेको छ । यसरी नेपालका संसदवादी दलहरु आफैँले संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि विश्वमा प्रचलनमा रहेका संसदीय व्यवस्थाका मूल्य, मान्यता र आदर्शहरुको पनि कुनै महत्व भैरहेको छैन । संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका नेपाली जनताले दिएको जनादेशलाई पनि नमान्ने उनीहरुको चरित्रले ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ कहावतलाई पुनः पुष्ठि गर्ने काम गरेको छ । ०७२ को संविधानको खिलाफमा काम गर्नेहरुले नै आपूmहरुलाई संविधानको संरक्षक भनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा काठमाडौँमा रहेका मुख्यतः भारत र अमेरिकाका राजदूतहरुको चलखेल अस्वाभाविक ढंगले बढेर गएको देखिएको छ । उनीहरुले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रमुखहरुलाई पटक–पटक भेटेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राखेको र नीति निर्देशन गरेको देखिएको छ । अमेरिका र भारतका कतिपय अधिकारीहरु निर्वाचन अवधीभरी नेपालमै रहेर आफ्नो चाहनाअनुसारको परिचालन गरेका समाचार बारम्बार सार्बजनिक भैरहेका छन् ।

हालैका दिनमा केही भारतीय अधिकारीहरुले नेकां नेतृत्वको बर्तमान सरकार फेरि पनि दोहोरिनु आफ्ना लागि कम्फर्टेबल हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । हुन त ०७८ को असारमा वर्तमान सरकार गठन गर्नुअघि पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमार्फत् भारतका लागि कम्फर्टेवल सरकारको प्रशङ्ग उठेको थियो । पछिल्लो समयमा जे–जस्ता राजनीतिक दृश्यहरु देखिएका छन्, त्यसले नेपालमा फेरि पनि राजनीतिक परिवर्तनको चाहना बढेको स्पष्ट गरेको छ । कहिले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर सरकार बनाउने र कहिले नेकां र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरुलाई मिलाएर सरकार बनाउने कार्यले राजनीतिक अस्थिरतालाई काफि हदसम्म बढाउने काम गरेको छ । यसरी जबरजस्त राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना गर्नु÷गराउनुको मुख्य कारण नेपालमा विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्न सहज बनाउनु हो । आगामी दिनमा जुन दलका जुन नेताको नेतृत्वमा जतिवटा दल सम्मिलित सरकार गठन गरेपनि देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले अब जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुको एकता जरुरी बन्दैगएको छ । यो सबैले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।