१. संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान बन्न सकेन ः कुनै पनि देशमा राजनीतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । हामी भने राष्ट्रियता भन्ने केही पनि होइन भन्ने तर्क गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं । यसको मूल कारण हो परिवर्तनको नाममा हामीले संसदीय व्यवस्थालाई भित्यायौँ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थालाई भित्याउने गल्ती ग¥यौं भने २०६२÷०६३ मा अर्को झन् ठूलो गल्ती ग¥यौं र गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार ग¥यौं । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई देखाएर संसदीय सर्वोच्चता कायम ग¥यौं । संसदीय व्यवस्थाको मूल प्रवृत्ति हो ः सत्तालिप्सा, राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक व्यापार र वैदेशिक हस्तक्षेप । हामीले उत्पादनको बाटो समाएनौं, दलालीकरणको बाटो समायौं । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र होइन, परनिर्भर अर्थतन्त्र अँगाल्यौं । हामीले उद्योगधन्दा खोल्ने होइन भएकालाई बेच्ने र बन्द गर्ने बाटो समायौं । हामीले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न छाडेर रेमिट्यान्समा बाँच्ने बाटो समायौं । हामीले सत्ताका लागि जे पनि गर्ने संस्कृति र सिद्धान्तको विकास ग¥यौं । परिणामस्वरूप आज नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी दुर्गन्धित बनेका छन् । सत्ता संघर्ष यति विघ्न विकृत बनेको छ कि यो हाम्रो इतिहासकै कलंक बनेको छ । राजनीतिले समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा राजनीति नै समाजबाट बहिष्कृत वा घृणित हुने अवस्था बन्यो । आज राजनीतिप्रति वितृष्णा छ र त अन्य क्षेत्रका मान्छेहरु राजनीतिमा लोकप्रिय बन्दैछन् । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्ता नेताहरु पनि किन केही गर्न सकेनन् र असफल भए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्छ । यसको मुख्य कारण हो ः संसदीय व्यवस्था र यसको मूल प्रवृत्ति । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य प्रवृत्ति हो ः अस्थायी सरकार । संसदमा पसेपछि मान्छेको ध्यान मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ अनि संसदीय अंकगणितमा । संसदलाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार दिनु राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण हो । यही सत्तालोलुप प्रवृत्तिका कारण आज सबै पुराना दलहरुप्रति जनआक्रोश बढेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण दलहरुका पहिचान र विशेषताको अन्त्य भएको छ । हुँदाहुँदा त चुनाव पनि मोर्चा वा गठबन्धन बनाएर गर्ने गलत अभ्यास गरियो । एमालेलाई हराउनका लागि भएभरका दलहरुबीच मोर्चाबन्दी गरियो । तर, संसदीय राजनीतिमा ठूलै क्षति भएर पनि एमाले ठिङ्ग उभिन सफल भयो । अन्य कुनै पनि दलविरुद्ध यो प्रकारको गठबन्धन गरिएको भए त्यो समाप्त हुन्थ्यो । सत्तामा पुग्ने वा एक्लै बहुमत ल्याउने उसको अहंकार भने चकनाचुर भयो । संसदको चुनाव सकिएपछि जे अभ्यास हुँदैछ, त्यो भने पुरानै छ, नकारात्मक छ । चुनावी परिणामले सबैलाई चेतावनी त दिएको छ तर नेताहरुको होस् खुल्ने संकेत देखिएको छैन । अबको प्रधानमन्त्री र कसरी बहुमत पु¥याउने भन्ने चित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । फेरि पनि कुनै ठूलै हलचल नभए शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

नेपाली राजनीतिमा प्राथमिकतामा नै नपरेको चीज हो ः राष्ट्रिय स्वार्थ । दलहरुबीचको सत्ता लिप्साको शिकार, राष्ट्रिय स्वार्थ बनेको छ । खासगरी, संसदीय व्यवस्था अभ्यास पछि सधैँ राष्ट्रिय स्वार्थ संकटमा परेको छ । संसदीय व्यवस्थाकै कारण दलहरु बलिया भएनन् । सिति–मिति बहुमत कसैको नआउने र आइहाले त्यसलाई फुटाउने समस्या जटिल बने । कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणाली भएको भए यो समस्या हुँदैन्थ्यो । जति पनि संसदीय दलहरु विभाजित बने ती सत्ता वा भागवण्डाकै कारण विभाजित भए । राजनीतिक मुद्दा, राष्ट्रियताका मुद्दा वा विचारका कारण होइन कि सत्तालिप्साका कारण नै विभाजनहरु भए । राजनीतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विधि हामीले अपनाउन सकेनौं । प्रतिस्पर्धा होइन प्रतिशोध, सहकार्य होइन निषेध र संस्थागत होइन, व्यक्तिगत राजनीतिको अभ्यासले हामीलाई बद्नामित बनायो । आज प्रचण्डजस्ता नेताहरु सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै भौंतारिनुपर्ने अवस्था बन्यो । केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो थ्रेट बढिरहेको छ ।

देशको मूलधारको राजनीतिमा धेरै निराशा र विकृतिहरु बढेपछि स्वतन्त्र र नयाँ दलहरुको बाढी नै चलेको छ । यो भनेको व्यवस्थाविरुद्धको निराशा अनि आक्रोश हो । जनताको भावना त नेतृत्वविरुद्ध छ तर, नेतृत्वमा त्यो चेत पलाउने सम्भावना देखिँदैन । हजारौं मान्छेलाई सडकमा उतार्दा उतार्दै पञ्चायतको अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि दलहरुले आफ्ना मतदाता देखाएर व्यवस्थाको बचाउ गर्दैछन् । हामीसँग राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावको पनि अनुभव त छैन । त्यसकारण चुनावमा आएका मतहरु नै तुरुन्तै विद्रोहमा बद्लिन सक्छन् भन्ने हाम्रा अनुभवहरु ताजै छन् । त्यसकारण सत्तालाई होइन राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रधान बनाउने दृष्टिकोण हामीलाई चाहिएको छ । को सत्तामा जान्छ त्यो महत्वपूर्ण होइन तर देशमा के सुधार वा परिवर्तन हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण सबाल हो । मन्त्री बनेर देशलाई घात गर्नुभन्दा मन्त्री बनेर देशको हितमा काम गर्न धेरै राम्रो हुन्छ । यो व्यवस्था वा संसदीय सर्वोच्चता कायम रहेसम्म देशले क्षति मात्र व्यहोर्ने हो । कम्तीमा राजनीतिक स्थिरताको बारेमा सोच्न बुद्धिमानी हुन्छ । आज राज्यका सबै अंगहरु बद्नामित र अलोकप्रिय बनेका छन् । संसदमा किनबेच हुन्छ र सभामुख, उपसभामुख विवादित हुन्छन् । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु राजनीति गर्छन् अनि अधिवक्ताहरु धर्ना बस्छन् । सरकारका सबै क्षेत्रहरु भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन् । मुख्य कारण संसदीय व्यवस्था र नेतृत्व हो ।

२. राष्ट्रिय संकट- राजनीतिक र आर्थिक संकट ः आज हामी राष्ट्रिय संकटको उत्कर्षतिर पुग्दै छौं । हामी श्रीलंका बन्ने खतरा बढ्दो छ । देशमा दुईवटै संकट डरलाग्दा छन् । एकातर्फ राजनीतिक संकट र अर्कोतर्फ आर्थिक संकट । एकातिर व्यवस्था र नेतृत्वप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ भने अर्कोतिर सत्तालिप्सा र फोहोरी खेल बढ्दो छ । वर्तमान राजनीतिको फोहोरी खेलबाट निराश भएका मान्छेहरुको तर्क छ ः गणतन्त्र भनेको लुटतन्त्र रहेछ । एउटा राजा फालेर सयौं राजा पाल्नुपर्ने विवशताको शिकार हामी बन्यौं । आज हामी अविश्वास, बेथिति र निराशाको शिकार बनेका छौं । आज समानुपातिक सांसदमा मेरो नाम राख्नुप¥यो भनेर जुलुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले त्यति सानो समस्यालाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेन । हाम्रा दल र नेताहरु भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सबालमा कोही पनि तयार छैनन् । अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको छ । उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमा राज्यको भूमिका नै छैन । उत्पादन ध्वस्त बनेको छ, त्यसमा राज्यको कुनै भूमिका छैन । युवाहरु ११–१२ पढ्नासाथ विदेशतिर अनि त्यता नसक्नेहरु खाडी, मलेसिया र भारततिर जाने विवशता बनेको छ । गाउँहरु बृद्धा र अशक्त जस्ता बनाउने राज्य प्रणालीलाई कहिलेसम्म राख्ने ? उता अहिले विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि साना देशहरुको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न गर्दैछ । हामीले हाम्रो स्वतन्त्र, परराष्ट्र नीतिको अभ्यासमा विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । आजको विश्व फेरि या त विश्वयुद्ध या त शितयुद्धतर्फ मोडिँदै छ ।

३. समाधानको उपाय ः राष्ट्रवादी जागरणको सिर्जना गरौं ः राजनीतिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र अग्रगामी राजनीतिक प्रणालीको खोजी आजको पहिलो आवश्यकता हो । एउटा बृहत् राष्ट्रिय एकताको निर्माण गरेर जनतामा उत्साह र जागरण पैदा गर्न सकिन्छ । एउटा राष्ट्रिय जागरणका लागि गरिने पहलहरुले पनि जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्छ । सम्भावित आर्थिक संकटको एउटै दीर्घकालिन समाधान छ, त्यो हो ः उत्पादन, उद्योगहरुको सञ्चालन र रोजगारीको निर्माण । राज्यको ध्यान उत्पादनमा मात्र लगाउन सकेमा भोलिको सम्भावित संकटमा हामी अब्बल हुन सक्छौं । परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बन्ने बाटोलाई हामीले अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण अबका बजेटहरु उत्पादनका योजना बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सकेमा मात्र एउटा उभार ल्याउन सकिन्छ । २०४६ मा एउटा उभार आयो तर, त्यो राजनीतिक व्यवस्थाकै कारण निराश बन्यो । २०६२÷०६३ मा अर्को उभार आयो र त्यो पनि झन् भयावह निराशामा बद्लियो । त्यसकारण समाधानको उपाय छ ः संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र अग्रगामी व्यवस्थाको स्थापना । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश र जनताको हित हुँदैन भन्ने तथ्य अब प्रमाणित भइसक्यो ।