महँगो बन्दै गएको निर्वाचन र सट्टाबाजीको राजनीति

२०७९ पुष ४ गते, सोमबार

डा. केशव देवकोटा

मंसिर चारमा भएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूराभएर देश संसदको बैठकगर्ने र केन्द्रलगायत प्रदेशहरुको नयाँ सरकार गठनगर्ने चरणमा प्रबेश गरेको छ । सरकार गठनका लागि दलहरुबीच सट्टाबाजी (आलोपालो) का कुराहरु उठेका छन् । ०७२ को संविधानले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीको चयनगर्ने कुनै परिकल्पनासमेत गरेको छैन । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चयन संसद बाहिरबाटै गरिएको थियो । त्यहींबाटै देश संविधान लिक बाहिर पुगेको थियो । सर्बसाधारण जनातले वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट गठन भएको भन्न थालेपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई प्रतिगामी, संविधान विरोधी र आपूm अग्रगामी र संविधानको संरक्षक रहेको ब्यापक प्रचार गरिएको थियो । तर, मंसिर चारको निर्वाचनले वर्तमान सरकार र यो सरकारलाई सहयोग र समर्थनगर्ने विभिन्न दलहरु संविधान विरोधी, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट यो देशमा बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएको भनिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले त सार्बजनिक कार्यक्रममार्फत् पटक, पटक बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था भनेको नेपाली कांग्रेसको ब्यवस्था भएको बताएका थिए । कतिपयले नेपाली कांग्रेस बहुलवादबाट टसमस नगर्ने पार्टी हो पनि भनेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले करिव १८ महिनाको शासन सत्ताका लागि बहुदलीयताको मर्ममाथि कुल्चेर प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सत्तारुढ दलका नेता रहिरहनु भएका देउवालाई एमालेका कतिपय सांसदहरुले आफ्नो संसदीय दलको सामान्य सहमतिसमेत नलिई गरेको समर्थनलाई बैध घोषणा गरेर बहुदलीयताको पूरै उल्लंघन गर्ने÷गराउने काम भएको थियो । सोही सरकारले गत बैशाखमा स्थानीय र मंसिर चारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएका कारण यो निर्वाचन र त्यसबाट आएका प्रतिनिधिहरुको वैधानिकताकाबारेमा कतिपयले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । यसले हालको सत्ता गठबन्धनको आपूmले गरेका जे काम पनि वैधानिक हुने र अरुले गरेका जे काम पनि अवैधानिक हुने कुरालाई चरितार्थ गरेको छ ।

यो सरकारको गठनदेखिनै नेपालमा खासगरी संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था समाप्त भएको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्न थालिएको थियो । ०७८ को असारमा यो सरकार गठन गर्दा शुरुमा सरकार सञ्चालनका लागि नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुको सत्ता गठबन्धन बनाइएको भनिएको थियो, पछि त्यसैलाई एउटा अघोषित मोर्चाकोरुप दिएर स्थानीय र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरियो । नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको गठबन्धन (मोर्चा) लाई कुनै पनि वैधानिक र औपचारिक रुप दिइएन । जसकाबारेमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारीसमेत दिएको देखिएन । प्रायः सबै घटकले अलग–अलग चुनाव चिन्ह प्राप्त गरे । अलग, अलग निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरे । तर, चुनाव प्रचार फरक पार्टीको गरेको देखियो । वास्तवमा त्यो बहुदलीयता र राजनीतिक नैतिकता विरोधी कुरा थियो । त्यसरी दलहरुले खडा गरेको अवैधानिक चुनावी सिन्डिकेटमाथि निर्वाचन आयोगले समेत कुनै प्रश्न उठाएको देखिएन । संविधानत बहुदलीय ब्यवस्था रहेको अवस्थामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा अलग–अलग दर्ता भएर मान्यतासमेत प्राप्त गरिसकेका दलहरुले आयोगलाई कुनै जानकारीनै नदिई चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गर्नु संविधान र ऐन कानूनको संरक्षण हो कि उल्लंघन हो ? निर्वाचन प्रचारका क्रममा निर्बाचन आचारसंहिता धेरै उल्लंघन गर्ने को थिए, भित्री खेलहरु के–के भए, कसले निर्वाचन प्रचारको समय सकिएपछि रिसोर्टमा बसेर के कस्ता हर्कतहरु गरे ? त्यसका बारेमा सम्बन्धित निकायले यथासमयमा ध्यान नदिएकाले अब चर्चा नगरौं । मंसिर चारको निर्वाचन सकिएर बिजयी घोषित गरिएका झण्डै आधा दर्जन प्रतिनिधिहरु विभिन्न आपराधिक गतिबिधिमा संलग्न रहेका र प्रहरीको फरारको सूचीमा रहेका कारणले सपथनै गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताइँदैछ । अब त्यस्ता ब्यक्तिहरु संसदमा कसरी जान्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । मंसिर चारको निर्वाचनको धमाधम खर्च विवरण पेश हुन लागेको छ । नेकांका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लाखौं चुनावी खर्च भएको विवरण आयोगको कार्यालयमा बुझाउनु भएको देखिएको छ । निर्वाचनमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने नेपाली जनताको चुनाव कहिले हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा कतिपय उम्मेदवारका प्रतिनिधिले त हेलिकोप्टर चढ्न नसक्ने उम्मेदवारलाई भोट नदिनु भन्न पनि भ्याएका थिए । त्यसैले मंसिर चारमा धनीको मात्र निर्वाचन भएको प्रमाणित भएको छ । एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको सांसदमा उठेको देखियो । कतिपयले त अर्कै दलको समानुपातिकतर्फबाट सांसद हुन भ्याएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नै त्यसरी उम्मेदवार बन्न नसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको पनि स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनमा दलहरुको खासै महत्व नहुने भएपछि दलीय ब्यवस्था र राजनीतिको के प्रयोजन भयो ? यस्तो अवस्थामा अब विभिन्न दलको नाम लिएर चर्चा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसैगरी २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा दलको अध्यक्ष÷सदस्य अर्को दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने वा समानुपातिकतर्फबाट आ–आफ्ना ब्यक्तिहरुलाई सहजै सांसद बनाउने कुरा अब सामान्यजस्तै भएको छ । त्यसैले होला कतिपयले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उस्तै पार्टी रहेको खुलेयाम भाषण पनि गरेका थिए । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनकै लागि ११६ दल सूचिकृत भएकोमा ८६ दल मंसिर चारको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा पुनः दर्ता भएका थिए । तर केवल ४७ दलले मात्र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवार उठाउन सकेको देखिएको थियो । ती ४७ दलले पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेका थिएनन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १६ दल र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३७ दलले मात्र भाग लिएको देखिएको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा केवल १२ दलको मात्र प्रबेश भएको छ । त्यसमा पनि सातवटाले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेका छन् । करिव तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ र प्रदेशसभामा ५५० गरी ८२५ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । ठूला भनिएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन सकेनन् । बरु स्वतन्त्र पाँच जनाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेर देखाए भने निर्वाचन हुनुभन्दा करिव चार महिना अघिमात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कूल २० संख्याका साथ आपूmलाई राष्ट्रिय पार्टीमा दर्ज गराउन सक्यो । यसले नेपालका ठूला भनिएका दलहरु को कति पानीमा रहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । चार हजार २८५ उम्मेदवार (७५ प्रतिशत भन्दा बढी) को जमानत जफत भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई हजार ४११ र प्रदेशसभामा तीन हजार २२४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । तीमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार ७७२ पुरुष र १८९ जना महिला गरी एक हजार ९६१ जनाको धरौटी जफत भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी प्रदेशसभातर्फ दुई हजार ८६ पुरुष, २३७ महिला र एकजना अन्यगरी कुल दुईहजार ३२४ जनाको धरौटी जफत भएको देखिएको छ । जुन कुल उम्मेदवारको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेले १० हजार रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फ बन्द सूची पेश गर्न ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेले पाँच हजार र समानुपातिकमा बन्दसूची बुझाउनेले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा गरीवहरुले प्रबेशनै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । देशमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जातीय राजनीति शुरु गराइएका कारण प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य भएको आवाज उठेको छ । अब अन्य जातले पनि आवाज उठाउने संभावना छ । त्यसको उत्तर कस्ले दिने ? निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका नाममा समानुपातिकबाट पार्टी प्रमुखहरुले आ–आफ्ना मान्छेलाई संसदमा पु¥याउन खोजेकै कारण लुम्बिनीमा एउटै दाजुभाइ, नन्द–भाउजू र सम्धी–सम्धिनी सांसद बनेका कुराहरु पनि आएका छन् । विभिन्न दलका नेताहरुले श्रीमती, आफन्त र नातागोतालाई समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने गरेका कारण यो निर्वाचनको विश्वसनीयता माथिनै प्रश्न उठेको छ । एउटै राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित दुई दाजुभाइ, प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सम्धी, सम्धिनी र फरक, फरक दलको समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका नन्द, भाउजुको प्रदेशसभामा जम्काभेट हुनलागेको घटना रोचक हुने भएकोछ । त्यसैगरी एउटै निर्वाचनमा प्रत्यक्षमाभन्दा समानुपातिकमा बढी मत बदर भएको देखिएको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन बदर गराउन रिटसमेत परेका छन् । यी सबै घटना र तथ्यांकले नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको अस्थित्वमाथि नै गंभिर प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक ब्यवस्था ठीक नभएपछि देशको समग्र अवस्था ठीक नहुनु स्वाभाविक हो । सबैले यसको बिकल्प खोज्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]