१. चुनावी परिणाम आयो तर, समीकरण अस्पष्ट छ ः चुनावी परिणामलाई हिसाब गरेर सत्ता समीकरण वा सौदाबाजी गर्नुपर्ने संसदीय राजनीतिको मुख्य चरित्र हो । देशलाई, नेतृत्वलाई र दलहरुलाई डुबाउनु छ भने संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नु । संसदीय राजनीतिको कुरूप पक्ष भनेकै सत्ता राजनीति । बहुमत पु¥याउने जोडमा अरु सबै कुरा सहायक हुन्छ । संसदीय राजनीतिमा जो सरकारमा गयो उही सफल र विजेता । हास्यास्पद कुरा के छ भने राष्ट्रिय दल पनि बन्न नसकेका एकीकृत समाजवादी नेताहरु एमालेको बहुमत नपुगेकोमा आपूmलाई विजयी घोषणा गरेका छन् । संसदीय राजनीतिमा फसेपछि धेरै राम्रा नेताहरुको चेतनास्तर यसैगरी खस्कियो । देशको चिन्ता गर्ने कि केपी ओलीको वा शेरबहादुर देउवाको ? यही मंसिर ४ गते चुनाव सम्पन्न भएर सबै परिणामहरु आइसके तर सरकारको मार्गचित्र झनै अस्पष्ट बनेको छ । कुनै दलको बहुमत आयो भने त्यसलाई कसरी फुटाउने भन्ने चिन्ता अनि बहुमत आएन भने कसरी गठबन्धन भत्काउने भन्ने चिन्ता ! राजनीतिको केन्द्र भागमा बहुमत बन्यो वा संसदीय अंकगणित बन्यो । संसदीय राजनीतिको धेरै अभ्यासहरु हेरियो तर कुनै पनि अभ्यासले देशको चिन्ता गरेर । हाम्रो ध्यान र शक्तिपूर्णरूपले सरकार गठन र विघटन, संसद पुनस्र्थापना र विघटन अनि भागवण्डाको दाउपेचमा मात्र खर्च भयो । केही राम्रो गरौं भन्नेलाई पनि सरकार ढल्ला कि वा बहुमत गुम्ला कि भन्ने पिरलोले सतायो । केही नयाँ गरौं कि भन्दा पनि अदालत हाम्रो अवरोध बनेर आयो । प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको एजेण्डा बोक्ने धैर्यता र नैतिकता धेरै दलहरुले गुमाएका छन् ।

चुनाव हुन्छ तर त्यसले सधैँ अस्पष्टता मात्रै विकास गर्छ । चुनावले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्छ तर लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका नाममा हामीले सधैँ निराशा र सत्तालिप्सा मात्र खपत ग¥यौं । यसको दोष नेतृत्वमा छ कि प्रणालीमा भन्ने बहस त छँदैछ दोष दुवै छ र मुख्यरूपमा प्रणालीको छ । प्रणाली सही भएमा गलत वा खराब नेतृत्वलाई कानूनी वा राजनीतिक कठ्घरामा ठड्याउँछ । सबै खराबी विकृति र विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने काम प्रणाली हो । हो र प्रणालीको विकास वा कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने हो । हाम्रोमा अदालतभित्र सबैभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । अदालतमा राजनीति ः योभन्दा फोहरी खेल के हुन्छ ? नेपाली सेनाबाहेक अरु सबै राज्यका अंगहरु तहसनहस र ध्वस्त बनेका छन् । भ्रष्टाचारको मात्र छानबिन गर्ने हो भने त सबै अंगहरु कुहिएका छन् ।

चुनावी परिणाम आएपछि स्वभाविकरूपमा त्यसले एउटा भावी सरकार र दलीय समीकरणको चित्र दिनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र हानथाप सुरु भएको छ । हाम्रो त ठूलो हुनै नहुने । चुनावमा सँगै गएको वर्तमान सत्ता गठबन्धन अहिले के गर्ने हो, त्यसमा अस्पष्टता छ । भित्रभित्रै अंकगणित वा संख्याका आधारमा चलखेलहरु बढिरहेका छन् । एकातर्फ पुरानै वा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको होहल्ला छ भने अर्कोतर्फ नयाँ वा बाम गठबन्धनको पनि चर्चा छ । नेपालको सत्ता समीकरणलाई विचार र मुद्दाको आधारमा पूर्वानुमान वा आँकलन गर्न सकिँदैन । समीकरण भागवण्डाको आधारमा बन्छ, विचार र मुद्दाको आधारमा होइन । भागवण्डा मिलेको छैन र सबै अन्योलमा छ । सरकार गठन अन्योलमा छ, प्रधानमन्त्री को बन्ने ? त्यो पनि अन्योलमा छ र संसदको आयू त्यो पनि अन्योलमा छ । चुनाव नसकिँदै मध्यावधि वा संसद विघटनको चर्चा चलेको छ । पहिलो कुरा कुनै एउटा दलभित्र बहुमत छैन र दोस्रो कुरा बहुमत पु¥याउने समीकरण स्पष्ट छैन । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त प्रत्येक दलभित्र एकता होइन विभाजन देखिन्छ । को सरकारमा जाने र को नजाने भन्ने विषयमा ठूला–ठूला गम्भीर विवाद र असन्तुष्टि अनि संघर्षहरु छन् । आजको दिनमा संसदीय दलहरु सबै दिशाबिहीन र यथास्थितिवादी छन् ।

सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा यो हो कि सबै दलहरु मुद्दा वा एजेण्डाबिहीन छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ कि संसदवादी दलहरुका मुद्दा, दृष्टिकोण र विचारधारा सकिए । उनीहरुको स्वतन्त्र पहिचान समाप्त भए । सबै एउटै डालामा घोलमेल भए । माओवादी, एमाले अनि नेकां सबै एकअर्कामा बिलिन भए । अब सुधार, परिवर्तन वा विकासका नारा लगाउने त रास्वपा र राप्रपा भए । अब प्रगतिशील एजेण्डा बोक्ने त रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन भए । यसको मूल कारण हो ः संसदवाद र सत्ता लिप्सा । संसद्वादले जन्माउने भनेकै सत्तालिप्सा, भ्रष्टीकरण र दलालीकरण हो । आजको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि मुख्य चुनौति नै संसद बनेर उभियो । संसदीय सर्वोच्चता आजको संकटको मुख्य कारक बन्यो । आज देश गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा जाँदैछ । राष्ट्रिय संकटका लागि दुईवटा संकट छन् ः पहिलो हो राजनीतिक संकट र दोस्रो हो आर्थिक संकट । संसदीय व्यवस्था कायम राखेर यी संकटको हल गर्न सकिँदैन । संसद्वादमा अग्रगामी चेतनाको मृत्यु मात्र हुँदोरहेछ । संसदीय व्यवस्थाभित्र फरक विचारलाई सम्मान नै हुँदै रहेनछ । संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दो रहेनछ । संसदीय अभ्यासभित्र लोकतान्त्रिक चरित्रको निर्माण हुन पनि नसक्दो रहेछ । पुँजीवादी लोकतन्त्रको पनि सबैभन्दा विकृत व्यवस्थाका रूपमा संसदीय व्यवस्था चिनिएको रहेछ । थुप्रै पुँजीवादी विश्लेषकहरुको विचार रहेछ कि संसदवाद एउटा पुरानो, मिति सकिएको र अनुत्तरदायी व्यवस्था हो । समय, परिवर्तन र युग सुहाउँदो व्यवस्थाका रूपमा यो व्यवस्थाको अभ्यास गर्न असम्भव छ । हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै संसदीय व्यवस्था बन्यो । सामान्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुव्यवस्था र स्थिरता कायम गर्न पनि यो व्यवस्था असफल बन्यो ।

२. संकटहरु थुपार्ने तर हल नगर्ने व्यवस्था ः हामीसँग संसदीय अभ्यासको लामो अनुभव छ । समस्याहरुको समाधान खोज्ने होइन कि थुपार्ने अभ्यास छ । संकटहरुको समाधान खोज्ने होइन कि त्यसलाई थुपार्ने चिन्तन हाबी भएको छ । विकृति र विसंगतिहरुलाई हटाउने होइन कि त्यसलाई नजिर बनाउने हाम्रो मनोविज्ञान बनिसकेको छ । सांसद खरिद–बिक्री, अपहरण, अध्यादेशबाट दल विभाजन र बहुमतका लागि जे गरे पनि जायज हुने अनौठो संस्कृति बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र समयानुकूल विकासको सम्भावना नै छैन । एउटा उच्च राजनैतिक संस्कारको विकास गर्ने सोच नै आउन सकेन । जनतालाई राहत दिन कुनै दृष्टिकोण बन्न सकेन । हुँदाहुँदा विपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डको जनयुद्ध पनि त्यहाँ गएपछि पतन भयो । सबै राम्रा र सुन्दर चीजलाई बिगार्ने र पथभ्रष्ट गराउने काम संसदीय व्यवस्थाले ग¥यो । संसदीय व्यवस्थाको एउटै मात्र सुन्दरता छ, त्यो हो ः धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्री जन्माउने । धेरै जनतालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउनु छ भने संसदीय व्यवस्थालाई रोज्नु । दलहरुलाई विभाजित गर्नु छ र नेताहरुलाई कुर्सीका लागि लडाएर बद्नाम गर्नु छ भने यो व्यवस्थालाई रोज्नु । समस्याहरु, विकृतिहरु र दुर्गन्धहरु सर्वत्र छन् तर समाधान छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सर्वत्र दुर्गन्धहरु मात्र छन् । एउटा पनि संस्था अविवादित र स्वतन्त्र छैन । सुरु सुरुमा दमननाथ ढुंगानाहरु जस्ता सभामुख हुन्थे तर अहिले त त्यस्तो सम्भावना नै छैन ।

३. राजनीतिमा नैतिकताको अन्त्य ः राजनीतिक अनैतिकताको विकास गर्नु छ भने संसदीय व्यवस्था रोज्नु । आजकल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने त एउटा पनि समाचार सुनिँदैन । कारण के हो भने कोही पनि नैतिक छैनन् । राजनीतिमा नैतिकता, आदर्श र त्यागको कुनै मूल्य छैन बरु उल्टो अवमूल्यन मात्र छ । यो दोष नेतृत्वको हो कि व्यवस्थाको ? दोष त नेतृत्वको पनि हो तर मुख्यरूपमा व्यवस्थाको हो । व्यवस्था वा प्रणालीले नेताहरु वा व्यक्तिलाई त्यसै छाडा छाड्नु हुँदैन, उसलाई जिम्मेवारी र मार्गदर्शनले थिच्नुपर्छ । एउटा पारदर्शी बाटो दिन सक्नुपर्छ । जब राजनीतिमा नैतिकता हुँदैन तब समाजमा कहाँबाट हुनु ? राजनीतिको प्रभाव घर–घरमा व्यक्ति–व्यक्तिमा हुन्छ ।

४. भ्रष्टाचारको अन्त्य कहिले गर्ने ? ः भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र वैधता प्रदान गर्नु छ भने संसदीय व्यवस्था रोज्नु । पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार भन्नासाथ अपराध र घृणा भन्ने बुझिन्थ्यो । भ्रष्टाचारका आरोपीहरु समाजमा बस्नै सक्दैन्थे । अहिले त भ्रष्टहरु राजा महाराजा जस्तै सम्मानित हुन्छन् । हुँदाहुँदा आजभोलि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुन नै छाड्यो । देश भ्रष्टाचारले डुबेको छ तर कोही पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल जाँदैन । भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गर्नु छ भने संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गर्नु । प्रश्न एउटै छ ः भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र कुन छ ? एउटै पनि क्षेत्र छैन जहाँ भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरिएको होस् । भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ तर भ्रष्टाचारी कोही पनि छैन, यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो ः नेतृत्व र व्यवस्था सबै भ्रष्टीकरणको शिकार बन्यो । संसदीय व्यवस्थाको यो दुरावस्थाको अन्त्य गर्ने एउटै मात्र विधि छ, त्यो हो ः संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने दुईवटा विधि छन् ः १. निषेध, युद्ध, आन्दोलन वा क्रान्तिद्वारा र, २. सबैको एकता र सर्वपक्षीय सहमतिद्वारा । दोस्रो बाटो अपनाउनु सबैका लागि हितकर र सबैले जित्ने बाटो हुन्छ । यदि त्यो बाटो असम्भव भए पहिलो बाटोमा गएर पनि देशलाई निकास दिनुपर्छ ।