फौजदारी संहिता अध्यादेश २०७९ जारी गर्नु समयोचित र जायज छ किनकि समय परिवर्तनशील छ । भदौमा आँखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ भन्नु गलत द्दष्टीकोण हो । पुँजिबादी दलालहरुको द्दष्टीले हरियो देख्छ। सरकारले मंसीर २७ गते एउटा बील पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको छ। पूर्वाग्रहले जण्डीस भएकाहरुले सधै पहेँलो देख्छन्। २०७७ असौजमा सरकारले नेकपासँग ३ बुँदे सहमती गरेको हो। यस अनुसार नेकपाले शान्तिपूर्ण गतिबिधि गर्ने र सरकाले कारागारमा रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरुलाई रिहागर्ने तथा केही समश्या आए त्यसलाई समाधानगर्दै जाने भन्ने सहमति गरेको थियो। त्यसअनुसार नेकपा पनि शान्तिपूर्ण गतिबिधि गार्दै आएको छ। सरकारले पनि केही कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई रिहागरिदिएको हो। तर सहमती भएको झण्डै दुई बर्षसम्म पनि सरकारले हलो अड्काएर राखेको छ। अझै लगभग एकसय पचास जति ब्यक्ति कारागारमा नै रहेको बुझिन्छ। आजीवन कारागार भोगिरहेका रेशम चौधरीको घानमा नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई हाल्ने षडयन्त्र त गरिरहेको छैन भन्ने चर्चा नागरिक समाजमा भएको छ। नेकपाको मुद्धा नितान्त राजनैतिक हो। गत सालदेखिनै नेकपाका नेता तथा कार्यकतालाई रिहागर्ने सहमति गर्ने सहमति भएको हो। यस पंक्तिकारको ब्यक्तिगत धारणा अनुसार रेशम चौधरी र्उत्पीडित थारु समुदायको पात्र भएकोले सरकारले घोषणा गरेअनुसार उन्मुक्ति दिएर मूलधारमा ल्याउनु ठीक होला। यसबाट समाजमा स्थिरता र शान्ति आउने छ। यसमा सि के राउतलाई पनि ल्याउन कति उचीत हुन्छ राजनैतिक बृत्तमा यसको बहस चलाउनुपर्छ। जहाँ सम्म नेकपाको बिषय छ यो सहमति भैसकको बिषय भएको र कारागारबाट रिहा हुने क्रम चलेकोले यस मुद्दालाई अबिलम्ब टुंग्याउनु पर्छ नै। महङ्खी, भ्रष्टाचार , कमिशनको बिरोध र बेरोजगारी, राष्ट्रिय स्वधीनता र राष्ट्रियताको कुरा उठाई बिभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आएको छ। कर्तै नेकपालाई मूलधारमा ल्याए लूटगरेर खाने पक्षलाई संकट पर्नेछ भन्ने भावनाले काम त गरेको छैन? गृहमन्त्रि तथा प्रधान मन्त्रिले सरकारी मुद्द फिर्ता ल्याएर कारगारबाट नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहागरिदिने आश्वासन दिइरहेको अवस्था छ। सरकारले स्पस्ट भन्नुपर्छ। कार्यकर्ता रिहा नगरेको अवस्थामा नेकपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्था छ। अब मुक दर्शक भएर अशान्ति मच्चाउने कि नेता कार्यकर्ता रिहा गरिदिएर शान्ति स्थापना स्थापनागर्ने भन्ने प्रमुख मुद्दा भएको छ। नेकपा देशको एउटा शक्ति हो। प्रमुख बिपक्षि शक्ति।
स्थाईको लागि शान्ति त निर्वाचन नै नगराई जनमत गर्नुपथ्यो तर भएन। चुनाब प्रति जनताको निराशा, अनास्था र प्रतिकार भए पनि राज्यको संयन्त्र प्रयोगगरी चुनाबको नौटंकी गराएरै छाडेको छ। यो जनता प्रति धोका र षडयन्त्र हो। अब बाटो पनि सजिलोभएको छ। राज्यले नेकपाका सम्पूण बन्दीहरुको झुठा मुद्दा फिर्ता ल्याई उनीहरुलाई अबिलम्ब रिहागर्नु पर्छ। त्यस्तै अध्यादेश अनुसार अन्य मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ। यहाँ देशी बिदेशी दलालहरुले मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरामा अबरोध गर्छन भने उनीहरु पनि यसको जिम्मेबार हुनुपर्ने छ। यसमा राष्ट्रपतिले पनि अध्यादेशलाई पारित गर्नुको बिकल्प छैन। अबअध्यादेश अनुसार बिधेयक पास गरेर झूठा मुद्दमा बाधिएका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तार्ला रिहा गर्नुपर्छ। त्यस पछि स्वतन्त्रता, न्याय शान्ति प्रेमी र देशभक्त बैज्ञानिक समाजबादको यात्रामा लाग्नुपछ। यो आजको आवश्यकता हो। प्रतिगमन होइन अग्रगमनको यात्रा हो।