१. चुनावपछि भागवण्डाको राजनीति ः संसदवाद भनेको संसदीय सर्वोच्चता हो । संसदीय व्यवस्थामा सांसदलाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार हुन्छ । नेपालमा संसदीय चुनावले सधैँ निराशा मात्र बाँड्ने काम गर्छ । भर्खरै मात्र चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ सांसद बनेको भनिएको छ । सांसदहरुले सपथ ग्रहण पनि गरिसकेको छन् । सपथग्रहण कुनै पनि दलको बहुमत नपुुग्नुले त झन् सांसदहरुको मूूल्य र मनोबल बढाएको छ । साना दल र स्वतन्त्रहरुको मूल्य झनै आकाशिएको छ । सत्ता भागवण्डामा दाउपेच र षडयन्त्रहरु शुुरु भएका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुुख, उपराष्ट्रपति र उपसभामुुखलाई पहिलो चरणको भागवण्डाको मर्यादाक्रममा राखिएको छ । यीमध्ये पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विशेष लडाईं जारी छ । पुुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको विशेष आकांक्षा छ । पुुरानो गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने कुरा मूूलतः यही विवादमा निर्धारित छ । उता नेपाली कांग्रेसभित्र दुवै पद नछाड्ने दबाब बढ्दो छ । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले पनि दुुईमध्ये एक पद हात पार्ने कुुटिल दाउपेचमा भित्रभित्रै लागि परेकै छ । संसदमा राप्रपा र रास्वपाको भूमिका स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । उता वर्तमान गठबन्धनको एउटा दल एकीकृत समाजवादीले झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने पहल शुुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लडाईं रोचक र रमाइलो हुनेवाला छ । आगामी सत्तागठबन्धन कस्तो बन्ला भन्ने बहस र अनुमानहरु बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच सहमति बन्न सक्ला त भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । कतिले त भनेका पनि छन् प्रचण्डको चातुर्यताको परीक्षण यस पटक हुनेछ र त्यो अन्तिम हुनेछ । यथास्थितिबाट उनको अस्तित्वमाथि संकट बढ्ने निश्चित छ । त्यसकारण प्रचण्डले सहजै छाड्ने अवस्थामा छैनन् । के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एक आपसमा बाँडेर सहमति बन्ला त ? मौका मिलेमा वा जीतको सुनिश्चितता भएमा प्रचण्ड सहजै राष्ट्रपति बन्न स्वीकार गर्नेछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी राष्ट्रपतिमा आकर्षण बढेको छ । राष्ट्रपति पाँच वर्षे हुन्छ भने प्रधानमन्त्री दुुई वर्षे । राष्ट्रपतिका लागि धेरैले ¥याल काडेका छन् । बाबुराम भट्टराईले त्यसैका लागि गोरखा प्रचण्डलाई छाडिदिए । बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र खिलराज रेग्मी त चर्चामा आएका पात्रहरु हुन् । यी पात्रहरु वर्तमान सत्ता गठबन्धनका पात्रहरु हुन् । एमालेलगायत अन्य साना दलहरुमा पनि त्यो आकांक्षा छ । परिस्थिति माओवादी लागि प्रतिकुल बन्दै छ । प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच सहमति हुँदैमा नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसको पालना नहुने चेतावनी बढेकै छ । प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र अहिलेको सत्ता भागवण्डामा कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न बाँकी नै छ । कतिपयले भनेका छन् एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको भागवण्डा अलि सहज र दीर्घकालिन बन्न सक्छ । जे भए पनि खेल रोमाञ्चक छ र देश र जनताका लागि निराशाजनक छ । केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनका आधारमा प्रदेश सरकारको पनि निर्धारण हुनेछ । गठबन्धन निर्माणमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको भूमिका नै निर्णायक हुने अवस्था छ । खासमा कम्युनिष्टहरुलाई महत्वपूर्ण पदहरु नदिने सम्भावना प्रबल नै छ । राष्ट्रपतिको चुनाव फाल्गुणमा हुने भएकोले पहिला प्रधानमन्त्रीको टुुंगो लगाउनुु पर्ने छ । प्रधानमन्त्री त शेरबहादुर देउवा नै हुने सम्भावना प्रबल छ ।
२. सांसदहरुको मूल्य बढेको छ ः संसदीय निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि सहजै बहुमत आउने प्रणाली होइन । संसदीय अंक गणित हाम्रो राजनीतिक निशाना हो । जनमतको बहुमत होइन कि सांसदहरुको बहुमत चाहिने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली आफैंमा कमजोर छ । बहुमतको होइन कि अल्पमतको शासन हाम्रो नियति बनेको छ । बहुमत जनताले त चुनावमै भाग लिएनन् तर त्यसमा कसैको चिन्ता छैन । भाग लिएका जनतामध्ये पनि अल्पमतको शासन हाम्रो लोकतन्त्रको विशेषता हो । हाम्रो संसद त भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । सांसदहरुको मोलतोल छ । पदहरुको बाँडफाँट र भागवण्डा छ । घोषित र अघोषित सम्झौता अनि लेनदेन भएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छान्ने काम सिधै जनतालाई दिएको भए त कम्तीमा यो दुर्दशा, अलोकप्रियता र अस्थिरता हुने थिएन । संसद्लाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार दिएर त्यसलाई भ्रष्टाचार अनि विकृतिहरुको अखडा बनाएका छौं । किनबेच र ठूलो मोलमोलाईबाट बन्ने सरकार कस्तो होला हामी सहजै अनुुमान गर्न सक्छौं । संसदले एक सिट जितेका सिके राउतलाई पनि पनि सरकारमा जाने अभिलाषा जगाई दिएको छ । उता प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाले जन्माउने भनेको भ्रष्टाचार, अस्थिरता र निराशा मात्र हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छान्ने काम जनतालाई नदिएर संसदलाई दिनुुको अर्थ के होला ? हुँदाहुुँदा संसदीय चुुनावमा पराजित भएकाहरु पनि राष्ट्रपतिका र मन्त्रीका आकांक्षी बनेका छन् ।
३. राजनीतिक र नैतिक मूल्यको अवसान ः संसदीय संस्कृति यो बनेको छ कि जो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्री बन्यो, त्यो विजयी बन्यो । यो व्यवस्थाबाट गणेशमान सिंहहरु जन्मिने र सम्मानित हुुने सम्भावना छैन । यो व्यवस्थामा राजनीतिक मूूल्य मान्यताको कुुनै स्थान हुुँदैन । जब सत्ताको केन्द्रमा नै नैतिकता हुुँदैन तब प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने कुरै भएन । संसदीय व्यवस्थाले पुुँजीवादी लोकतन्त्रको पनि भद्दा मजाक र उपहास गरेको छ । राजनीतिमा नैतिकताको अवशान भएको छ । राजनीतिलाई विचारहीन सम्झौताका रूपमा परिभाषित गरिँदै छ । राजनीतिक विचारधारा, दल र नेतृत्वप्रति चरम् अविश्वास उत्पन्न भएको छ । आम नागरिकमा राजनीतिप्रति घृणा उत्पन्न गराइएको छ । त्यसको परिणाम आज स्वतन्त्रको अभियान नै चलेको छ । हुुँदाहुँदा दलको नाम नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो मनोविज्ञानबाट हेर्ने हो भने दलीय व्यवस्था नै अफापसिद्ध हुनसक्छ । राजनीति भनेको विचारबाट निर्देशित हुनुपर्ने तर उल्टो भएको छ । समाजमा स्वतन्त्रहरुको खोजी भनेको राजनीतिको चरम् असफलता हो ।
४. कसले हात पार्ला आगामी भागवण्डा ः चुनावपछिको पहिलो निशानामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा छ । कसले बाजी मार्ला भन्ने आम चासो छ । कस्तो सत्ता गठबन्धन बन्ला भन्ने अर्को प्रश्न छ । वर्तमान गठबन्धन टिक्ला कि नटिक्ला ? यी प्रश्नै प्रश्नहरुको बीचबाट विभिन्न खेल, दाउपेच र षड्यन्त्रहरु हुँदैछन् । भागवण्डा र गठबन्धन जे–जस्तो बने पनि त्यसले निराशा, संकट र समस्या मात्र थोपर्ने हो । देशको मुहान नै राजनीति हो तर मुहानमै फोहोर र दुर्गन्ध भएपछि जनताले पाउने शूून्य हो । त्यसकारण त अस्तित्वका लागि वा जीविकोपार्जनका लागि युवाहरु विदेशिन बाध्य हुुनुपरेको हो । युवाहरुलाई विदेश पलायन गराएर देशलाई मरुभूूमि तुुल्य बनाउने यो संसदीय व्यवस्थाको बचाउ कहिलेसम्म गर्ने ? वैकल्पिक व्यवस्थाको बारेमा बहस कहिले गर्ने ? सायद हामी राजनीतिक कारणले नै शरणार्थी बन्न बाध्य छौं । अब त देशमा केही गर्ने होइन, छोराछोरी विदेश पठाउने सपना बुुन्न बाध्य छौं । तैपनि नेताहरु गर्वका साथ भनिरहेका छन् ः रेमिट्यान्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ । नेताहरु चुनावमा भन्दैछन् ः फ्रि टिकट, फ्रि भिषा । जनतालाई विदेश पठाउ र आफु भने सत्तामा हालीमुुहाली गर ।