विषय प्रवेश ः आजको हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा सत्ता र भागवण्डा बन्यो । जब कि हाम्रो चिन्तनको मुख्य उद्देश्य विचार, आदर्श र मूल्यमान्यता हुनुपर्दथ्यो । हाम्रो राजनीति उल्टो दिशामा गयो । हाम्रो राजनीतिले समाजमा विभाजन, विकृति र निराशा मात्र उत्पन्न ग¥यो । राज्यको भूमिकालाई हामीले समाजमा स्थापित गर्न सकेनौँ । एकपटक देशको बारेमा चिन्ता गरौं न । आजका मुख्य समस्याहरु र चुनौतिहरु के हुन् ? न्यूनतम राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा के हामी आमसहमति गर्न सक्दैनौँ र ? यी विषयहरुमा मूलधारकै दलहरु र नेताहरुबाट बहस सुरुवात गरे हुँदैन र ? हामीले देश र जनता अनि हाम्रो भावी पुस्तालाई आधार बनाएर सोच्ने हो भने निम्न आधारभूत कामहरु सुरु गर्न अति आवश्यक र अति ढिला भइसकेको छ ।

१.१. भ्रष्टाचारको अन्त्य ः आजको मुख्य समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराधका रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारहरुमाथि कारबाहीको विषयलाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा प्रयोग गर्नु अर्को अपराध हुन्छ । राज्यले सहजै आमनागरिकको सम्पत्तिलाई अभिलेख गर्न सक्छ । मेरो वा कुनै पनि नागरिकको कति सम्पत्ति छ भन्ने कुरा पारदर्शी ढंगले अभिलेख गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई एउटा अपराधको रुपमा राज्यले उपचार नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ । आज त भ्रष्टहरु पुरस्कृत जस्तो र इमानदारहरु दण्डित जस्तो भएका छन् । आज सर्वत्र सहज पैसा (इजी मनी), कालो धन वा अकुत मुनाफातिर मान्छेको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । करिब शून्य लगानीमा मान्छेहरु करोडौं र अरबौं परियोजनाका मालिक बन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा हेर्ने हो भने तलबले खानै मुस्किल हुन्छ तर करोडौं घर बन्छन् । राजनीतिमा त झनै बेहाल छ । केही सीमित मान्छेहरु रातारात नवधनाढ्य वर्गमा परिणत भएका छन् । यो व्यवस्थाले मान्छेहरुलाई दलाल र भ्रष्ट बन्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यदि यो संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सकिएन भने बाँच्नकै लागि पनि मान्छे विदेश जान बाध्य छ । भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारीया र माफियाहरुबाहेक अरु बाँच्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । देशका लागि सोंच्ने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि प्रभावकारी काम गरौं । बरु आजसम्मका घटनालाई छानबिन गर्दा धेरै उथलपुथल हुन्छ भने आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाऔं । २०४७ पछिका सार्वजनिक पद वा व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रश्न उठेको छ तर यदि त्यो सकिँदैन भने कम्तीमा २०८० पछि त नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाऔं । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले पनि धेरै बाधा वा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । त्यसकारण यो विषयमा आम सहमतिको जरुरी छ । भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराधको रुपमा व्याख्या गरौं ।

१.२. सुशासन ः वास्तवमा सुशासनको बहस केबल सरकारी गोष्ठी र सेमिनारहरुमा मात्र हुने गर्छ । सुशासन भनेको जनताको शासन अनि प्रशासन हो । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई सेवामूलक वा स्वयंसेवी बनाऊँ न । विधि, पद्धतिको आधारमा पारदर्शी ढंगले चल्ने व्यवस्था हामीलाई चाहिएको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शक्तिशाली कर्मचारीको हातमा बजेट दिने वर्तमान प्रणालीको अन्त्य गर्नैपर्छ । नेता जन्माउने जिल्ला र क्षेत्रलाई भाग्यमानी ठान्ने हाम्रो प्रणाली धेरै पुरानो र लज्जास्पद भएन र ? परिवर्तनका मुद्दाहरु बहस खोइ ? जबसम्म कानुनको शासन हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रको अर्थ रहँदैन । कानुन पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । कानुनले सबैभन्दा पहिले राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई निगरानी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशहरु सबैभन्दा पहिलो कानूनको कठघरामा उभिन सक्नुपर्छ । अन्यथा, त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । हाम्रोमा कानूनी राज्य भनेको जनतालाई उत्पीडन गर्ने साधन बन्यो । पारदर्शिता त केबल शब्दकोषमा मात्र सीमित भयो । जनउत्तरदायी शासन वा प्रशासनको विकासमा हामी धेरै पछाडि छौं । हाम्रो कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया वा लोकसेवा परीक्षा प्रणाली धेरै पुरानो र परम्परागत बन्यो । देशका प्रतिभा, क्षमता, बौद्धिकताहरुलाई केन्द्रीकरण गर्ने परीक्षा प्रणालीको विकास गर्नुप¥यो । कर्मचारीलाई २०–३० वर्षे स्थायी होइन ५–१० वर्षे स्थायी गर्नुपर्छ । पाँच वर्ष पछि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रणाली हामीलाई चाहिन्छ । एक पटक उत्तीर्ण हुनासाथ आजीवन सफल मान्ने प्रणालीलाई बदल्न जरुरी छ । सरकारी सेवामा धेरै व्यक्तिलाई अवसर दिने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ ।

१.३. राजनीतिक स्थिरता ः राजनीतिक अस्थिरता त हाम्रो पहिचान जस्तै बन्यो । हाम्रो आवश्यकता हो ः राजनीतिक स्थिरता चाहिने हो भने संसदलाई सरकार बनाउने वा ढाल्ने अधिकार दिनु हुँदैन । हाम्रो देशलाई चाहिएको त सिजिनपिङ वा भलाद्मीर पुटिन हो । देशको विकास गर्ने प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति शासन हामीलाई चाहिएको हो । हाम्रो मुख्य समस्या वैदेशिक हस्तक्षेप पनि हो । वैदेशिक हस्तक्षेपलाई कम गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि किन बहस हुँदैनन् होला ? यसको कारण एउटै छ कि विदेशीहरु राजनीतिक अस्थिरता चाहन्छन् । चीन मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ । संसदीय व्यवस्था र वैदेशिक स्वार्थ नै हाम्रो राजनीतिक स्थिरताका मुख्य बाधक तत्व हुन् । कम्तीमा पाँच वर्ष चल्ने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री आजको आवश्यकता हो ।

१.४. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र ः हामीले सधैँ परनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो समात्यौं । हामीले हाम्रा युवा र विद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाउने बाटो अंगाल्यौं । रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने हाम्रो दृष्टिकोणको समीक्षा हुन धेरै ढिला भयो । हाम्रो बजेट धेरै बाटोमा खर्च भयो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि हामीले सबैभन्दा ठूलो जोड कृषि र उद्योगमा हुनुपर्दछ । कृषिमा जथाभावी लगानी गर्नु पनि हुँदैन । सरकारको दायित्व उत्पादनमा र वितरणमा देखिनु प¥यो । उत्पादनमा आवश्यक अनुदान वा लोन दिने अनि उत्पादित सामानलाई सरकारले नै किन्ने ग्यारेन्टी गर्नु प¥यो । एउटा पैंचो पसल प्रा.लि.ले त यो काम गर्न सक्छ भने सरकारले गर्न सक्दैन त ? प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उत्पादनमुखी सरकार बनाऔं न । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई पनि उत्पादनलाई लगाऔं न । राजनीतिकर्मी, युवा सबैको सहभागितामा उत्पादनमा जोड दिन सके हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । कोरिया र इजरायलले जस्तै सरकारले तबल दिएर युवाहरुलाई काममा लगाउन सकिँदैन ? उद्योगहरुलाई खोल्नेतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । नेपालको विशिष्टताअनुसारका उद्योगहरु खोल्न सकिन्छ । नेपालमा जडिबुटीसम्बन्धी उद्योगहरुको प्रचुर सम्भावना छ ।

१.५ रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन ः युवाहरुलाई देशमै केही गर्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । आज गाउँ तथा शहरहरु युवाविहीन बन्दैछन् । विदेश पलायन आजको गम्भीर र कहाली लाग्दो समस्या हो । मुख्य दुईवटा समस्याले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ ः देशभित्र बेरोजगारी अनि विकल्पमा विदेश पलायन । श्रम गर्ने संस्कृतिको अन्त्य भएको छ । विदेशमा जे पनि गर्न सक्ने तर, देशभित्र नगर्ने समस्या पनि छ । विदेशमा काम वा श्रम गरेपछि पैसा आउँछ तर यहाँ आउँदैन । काम गरेपछि तलब वा आम्दानी हुने ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा राज्यको हुनुपर्छ । राज्यको लगानी त्यसमा हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष ः देशको भविष्यको बारेमा सोच्ने हो भने माथि उल्लेखित पाँच वटा मुद्दामा आम राष्ट्रिय सहमति गरौं । हामीले नसोची नहुने पाँच विषयहरु हुन ः १. भ्रष्टाचारको अन्त्य वा नियन्त्रण, २. सुशासन, ३. राजनीतिक स्थिरता, ४. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र ५. रोजगारी वा स्वरोजगारीको निर्माण । सरकारी सेवामा सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई अवसर दिने नीति वा आवधिक प्रतिस्पर्धा प्रणालीको विकास गरौं ।