संसारमा जहाँ पनि सरकारलाई हरेक समस्याको समाधानकर्ताका रुपमा लिने गरिन्छ । तर नेपालमा भने सरकार आफै समस्याको जड बन्दै गएको देखिएको छ । नेताहरुले सत्ताका लागि जनादेश नमान्ने, बिचार, मूल्य, मान्यता र आदर्श सबैको उल्लंघन गर्ने भएका कारण नेपालको सत्ता राजनीति समस्याको जड बन्दैगएको हो । जसलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीहरु भित्र र बाहिरसमेत लामै र ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । संसदीय व्यवस्था त्यसैपनि आफैमा त्रुटीपूर्ण व्यवस्था हो । जसको अभ्यासले संसारका कुनै पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाएको इतिहास छैन । त्यसमाथि नेपालमा ०६३ को परिवर्तनबाट सत्ता र शक्तिमा पुगेका केही समूहहरुले चरम अवसरवादको बाटो अवलम्बन गरिदिँदा देशको राष्ट्रिय राजनीति नै विष्फोटपूर्ण बन्दैगएको छ । पछिल्लो समयमा सत्ता र शक्तिमा रहेका प्रायः दलहरुले प्रथमत देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेका छन्् । दोश्रो नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई संस्थागतरुपमा खुलेयाम भित्र्याउने काम भएको छ । मंसिर चारको निर्वाचनले नै नेपालको विद्यमान संसदीय राजनीति असफल भएको प्रमाणित गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरु आपसमा गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जान नसक्ने अवस्था आउनु उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो । नेपालमा विदेशी शक्ति हावी भएको छ र उसले पनि राजनीतिक गठबन्धनलाई हतियार बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । केही दलहरुको सिन्डिकेट खडा गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै विकृत बनाउने कामहरु भएका छन्् । हाल सत्ता राजनीतिमा क्रियाशील अधिकांश दलहरु इन्डो पश्चिमा शक्तिको हतियार बन्न तयार रहेका छन्् । जसको संयोजन गर्ने काम मुख्य त नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको देखिएको छ । त्यसलाई उनीहरुले ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता भन्ने गरेका छन्् । माओवादी केन्द्र खुलेरै भारतको पक्षमा परिचालित भएको छ भने नेपाली कांग्रेस अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको पक्षमा रहेको देखिएको छ । गत मंसिर चारको निर्वाचनमा एकातिर केही दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताको स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरे । अर्कातिर केही दलहरुलाई निर्वाचन बहिष्कारगर्न वाध्य बनाए । त्यसरी पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि उनीहरुले सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि अवसरवादको सहारा लिएका छन्् । जुन कुरा मंसिर चार यताका घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन्् । मंसिर चारको निर्वाचनको परिणामले कि त तत्कालै अर्को निर्वाचन गराउन कि भने निर्वाचन प्रणालीसहित राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न निर्देश गरेको थियो । तर दलहरुले निर्वाचन सकिएलगत्तैबाट त्यो निर्वाचनको परिणामलाई मान्यता नै दिएनन् । मंसिर चारको निर्वाचनपछि नेकां र एमालेले मिलेर सरकार बनाउनुका साथै माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षकारुपमा रहेको भए नेपालको राजनीतिमा केही सुधार हुनसक्ने अवस्था थियो । तर जनादेशको ठीक विपरित ढंगले सत्ता राजनीति शुरु भयो । पछिल्लो विकृतिको शुरुवात एमालेले गराएको देखिएको छ । एमालेले संसदको तेश्रो पार्टीका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गराउनु हुने थिएन । जसको फल उसले करिव दुई महिना भित्रैमा भोग्नुपरेको छ ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले पनि त्यही गल्ती दोहो¥याएको छ । पुस १० मा प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्पकमल दाहालले तीन महिनामै सातौं पटक मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरिसक्नु भएको छ । जसले दाहालको सत्ता राजनीति कति तरल छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यो तरलताले दाहाललाई कुनैपनि बेला किनारा लगाउन सक्ने अवस्था छ । पुस ११ गते शपथ लिएपछि उहाँले तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन अन्तर्गत नै माघ तीन, १४ र २३, फागुन १४ र १६ मा पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपरेको थियो । त्यतिगर्दा पनि गठबन्धनमा रहेका कतिपय दलहरु सरकारमा सामेल भइरहेका थिएनन् भने कतिपयले यसैबीचमा सरकार छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । सरकार छाडेर हिंडेका र सरकारमा सहभागी नभएका सबै दलले प्रम दाहाललाई नै दोषारोपण गरेका थिए । एमालेले सरकार छाड्नु परेको घटना सबैभन्दा पेचिलो थियो । एमालेले कतिपय प्रशंगमा भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध गरेपछि प्रम दाहालले सो पार्टीेलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य गराएको देखिएको थियो । जतिबेला प्रम दाहालले ‘आपूm भारत र नेपाली कांग्रेससँग मिल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको’ पनि बताउनु परेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले केही विदेशी शक्तिको आडमा संसदको तेश्रो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहेर दोश्रो पार्टी एमालेलाई सरकारबाट हट्न बाध्य बनाएपछि नेपालको हालको सत्ता राजनीति बिष्फोटपूर्ण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । जस्तो एमालेले जनुद्ध दिवसमा बिदा दिने, र शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउने लगायतका काममा ब्यवधान सिर्जना गर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको छ । त्यो परिस्थितिको सिर्जना गराउने काम भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री दाहालबाट भएको हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई सहमतिमा लिन नसकेको खण्डमा संसद् झगडाको मुख्य थलो बन्ने र फेरी संसद्बाटै निर्णय गराएर भएपनि नेकां र माओवादी केन्द्र मध्यावधी निर्वाचनमा जान बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । हरेक प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक व्यवस्था असफल भएपछि तानाशाही व्यवस्था आउने गरेका छन्् ।

नेपालमा ०१७ र ०५८ मा यस्तो अवस्था आइसकेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि जसले जे जस्तो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराए, उनीहरुले नै यसलाई असफल गराउने काम गरिरहेका छन्् । गणतन्त्रलाई क्रमशः लोकतान्त्रिककरण गर्दै जनगणतन्त्रतर्फ अगाडि बढाउने प्रयास भएको भए आजकोजस्तो अवस्था आउने थिएन । तर नेताहरुले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई तानाशाही र व्यक्तिवादी बनाउँदै लगे–लगिरहेका छन्् । कतिपयले त जहानियाँ गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भएको व्याख्या र विश्लेषण गरेको देखिएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उपलब्धीभन्दै संविधानमा घुसाइएका गणतन्त्र बाहेकका अन्य प्रावधानहरु सबै पश्चिमा राष्ट्रबाट आयातित–प्रायोजत हुन् । संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने प्रमुख कडी बन्दै गएका छन्् । संघीय शासनले नेपाललाई आर्थिकरुपमा टाट उल्टाउने र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउने काम गरेको छ । प्रदेशहरुबाट हालसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान भइरहेको छैन । उदाहारणका लागि हालको मिटरब्याजी समस्यालाई लिन सकिन्छ । त्यस्ता खालका समस्याको समाधान गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुको हो । तर उनीहरु त्यस्ता समस्या सबै केन्द्र सरकार तिर पन्साएर बजेट तान्ने काममात्र गरिरहेका छन्् । पछिल्लो समयमा बनाइएको सत्ता गठबन्धन नेपाल र नेपालीका लागि ज्यादै खतरनाक रहेको छ । यसप्रति समयमानै अन्य क्रान्तिकारी एवं देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान गएन र त्यो खतरालाई रोक्ने काम भएनभने यसले नेपालमा अकल्पनीय राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ । हालको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नीतिलाई माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यान्वयन गर्ने–गराउने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा जम्मा १२ दल रहेका छन्् । जसमा एमाले र राप्रपा वर्तमान सरकारबाटै बाहिरिएका हुन् । राजमो र नेमकिपाले पहिलेनै सरकारमा नजाने घोषणा गरेका थिए ।

संसद्मा रहेका चारवटा दल बाहिर हुँदा पनि अझै नौ दललाई समेटेर सरकार बिस्तार गरिएको बताइँदै छ । मनमौजी ढंगले संसदमै नरहेका दललाई पनि सत्ता गठबन्धनमा समेट्ने काम भएको छ । पछिल्लो समयमा संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भैरहेको छैन । कतिपयलाई अझैपनि मन्त्रालयको बाँडफाँड मनपरिरहेको छैन । सबैको आकर्षण गृहमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गराउन गृहमन्त्रालय रोजाईमा परेको होइन । कतिपयले देशमा अझै अशान्ति मच्चाउन खोजीरहेका छन्् । कतिपयले गृहमार्फत् हुने आर्जनमा आँखा लगाएको देखिएको छ । कतिपयले विदेशीसँग हुने सहमति र संझौतालाई प्रमुखता दिन खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुको एनसेलमा रहेको संलग्नताका कारण सूचना तथा सञ्चारमा गडबढ शुरुभएको देखिएको छ । नेपालको दूरसञ्चारलाई अस्तब्यस्त बनाउने प्रयासहरु पनि थालिएका छन्् । यसरी नेपालका हरेक समस्याको जड सत्ता राजनीति बन्दैगएको छ । जसको समाधान एकीकृतरुपमा गरिने आन्दोलनबाट हुन सक्तछ । देश र जनताप्रति जिम्मेवार दलहरुले यसको संयोजन गर्न–गराउन सक्नु पर्दछ ।