महान् दश वर्षे जनयुद्ध जगमा सञ्चालन गरिएको २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्षे सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेर बुर्जुवा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालनमा आएको पनि १५–१६ वर्षहरु पार भइसकेका छन् । तर, यसबीचमा नेपाली जनताले जुन अपेक्षा र आशाका साथ आन्दोलनमा साथ दिएका थिए र बलिदानी गरेका थिए, त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र यसबीचमा धेरै ठूला ठूला उपलब्धिहरु गुमाए । नेतृत्वको कमजोरीका कारणले जनसंविधान निर्माण गरेर महान् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ जनताद्वारा निर्माण गरिएको पहिलो संविधानसभा गुमाए र देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको ग्राण्डडिजाइनमा षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले आयोजना गरिएको दोस्रो संविधानसभाको नाटकबाट २०७२ को पश्चगामी र प्रतिक्रियावादी संविधान पाए ।

 यस १५–१६ वर्षको अबधि मुलुकको प्रगति र जनताको समृद्धिका निम्ति र महान् नेपाली क्रान्तिका निम्ति ज्यादै लामो समय हो । यरअबधिमा नेपाली जनताले दशौं हजार नेपाली आमाका आँटी तथा असल छोराछोरीहरुले शाहदत प्राप्त गरेर, हजारौं बेपत्ता, घाइते – अपांगहरुको रगत र पसिना र लाखौं, करोडौं नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदान निर्माण गरिएका जनमुक्ति सेना (लालसेना), ती महान् वीर सहिदहरुको रगतद्वारा निर्माण गरिएका जनमुक्ति सेनाले जनताका शत्रुलार्ई ठेगान लगाउँदै ल्याइएका अत्याधुनिक हातहतियार समेत गुमाए । नयाँ जनसत्ता, जनअदालत, जनकम्युन, जनसरकारहरु गुमाए । समग्रमा भन्नुपर्दा महान् दश वर्षे जनयुद्धको प्रक्रियामा निर्माण गरिएका महान् नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिका आधार इलाकाहरु गुमाए ।

यी माथिका महान् दश वर्षे जनयुद्धको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त गरिएका जनताको सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने मुख्य काम दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको मुख्य नेतृत्वमा आएको वैचारिक विचलन नै हो । जसले वैदेशिक साम्राज्यवाद र विस्तारवाद तथा देशीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका सामु सम्पसार परेर आत्मसमर्पण गरेपछि नेपाली जनताले गुमाउन बाध्य भए । नेपाली क्रान्तिले ठूलो धक्का खायो ।

यस अबधिमा मुलुकका संशोधनवादीहरु पुराना प्रतिक्रियावादीहरु अर्थात्् दलाल नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तले आलोपालो शासन सञ्चालन मात्र गरेरनन्, मुलुकलार्ई कंगाल बनाई छाडे । माओवादी आन्दोलनको हिस्सा जो प्रतिक्रियावादोन्मुख भइरहेको शक्ति कहिले काँग्रेससँग मिलेर त कहिले एमालेसित मिलेर सत्तामा जाने र पुराना भ्रष्टहरुलार्ई झनै भ्रष्ट हुन्, उनीहरूलार्ई मलजल गर्ने, संरक्षण गर्ने मात्र होइन, आपूm पनि उनै पुराना भ्रष्टहरुलार्ई पनि उछिनेर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्बै डुब्यो र अहिले त आफैँ सत्ता सञ्चालनको प्रमुख बनेर मुलुकलार्ई बर्बादिको दिशातिर धकेलिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक ऋणले मुलुक थचक्कै भएर थला पर्न पुगेको छ । रोजगारीका अभावले लाखौं युवा शक्ति बिदेश पलायन भइरहेको छ, रेमिटेन्सले मुलुकको आर्थिक भार थामिएको भन्दै भ्रष्ट शासकहरु थाती पूmलाएर लाजै पचाएर हिँडिरहेका छन् ।

एकातिर संसदीय पार्टीहरु सत्तास्वार्थमा चुर्लुम्मै डुबेर पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरबदल गरिरने र सरकार सञ्चालनको भागबन्डा गर्ने कुकुरे कलहमा दिन गुजारिरहेका छन् । जनताको स्वार्थलार्ई भन्दा आफ्नो स्वार्थलार्ई प्रमुखता दिएर जबर्जस्त सत्ता चलाइरहेका छन् । अर्कोतिर चर्को महंगीले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकिएको छ । दलाल सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा कालाबजारियाहरु, कमिसनखोरहरु र बिचौलियाहरुलार्ई नै संरक्षण गरिरहेका छन् ।

आज मिटरव्याजी पीडित समस्या तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्नेमा दलाल सरकारले तथाकथित सरकारी आयोग गठन गरेर उनीहरूको आन्दोलनलार्ई शिथिल पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यस कार्यले सत्ताधारीहरु अर्थात्् संसदीय पार्टीहरु आफैँ मिटरव्याजी पीडक भएकै कारणले उनीहरूले यो समस्या समाधान गर्ने र पीडितहरुलार्ई न्याय दिलाउने पक्षमा छैनन् । मुलुक हरक्षेत्रमा अस्तव्यस्त र असफल भइसकेको छ । देशको व्यवस्थापिका असफल भइसकेको छ । कार्यपालिका असफल भइसकेको छ, न्यायपालिका असफल भइरहेको छ । यसरी एकातिर सरकार सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर सत्ताधारी वर्गहरु जबर्जस्त मुलुक चलाउने हर्कत गरिरहेको छ । शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण गरेकै कारण जनताको छोराछोरीहरुले शुलभ ढंगले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन् भने बावुआमाहरु आफ्ना प्यारा छोराछोरीहरुलार्ई पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गरिएको निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण गरिएकै कारण सर्वसाधारण जनता सुलभ तरिकाले आौषधोपचारबाट बञ्चित भएर अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् । किसानहरुका समस्या जटिल बनिरहेको छ । किसानहरुले समयमै मल, बिऊ र किटनासक आौषधि सुलभ ढंगले पाउन पाइरहेका छैनन् । सिंचाइको व्यवस्था छैन । हिउँदमा खडेरीका कारणले र वर्षमा नदी कटान र बाढी पहिरोका कारण लगाएको बाली भित्र्याउन पाउँदैनन् । उत्पादित कृषिजन्य उपजहरु बजार अभावका कारणले समयमै उचित मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्न पाउँदैनन् । बिचौलियका कारण एकातिर जनताले किसानद्वारा उत्पादित खाद्य, दालदलन, सागसब्जी, फलपूmल आदि चीजबीजहरु महँगोमा किन्न बाध्य भइरहेका छन् भने किसानहरुले पनि उचित मूल्य पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन्् ।

मजदुरहरुको अवस्था चिन्ताजनक छ । शहरिया मजदुरहरु जीवन निर्वाहका निम्ति कष्टकर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भइरहेका छन् । आधुनिक मजदुरहरु राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार र सहुलियतबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन् । यी सबै समस्याहरुको मुख्य कारक दलाल सरकार र संसदीय पार्टीहरु बनिरहेका छन् र जसले जनतालार्ई मात्र भोटबैंकको रुपमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । यसरी नवसंशोधनवादीहरु र पुराना घोर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहर बेलगाम ढंगले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका हुनाले मुलुक यसरी असफलसिद्ध भइरहेको छ । मुलुक अहिले आर्थिक रुपले श्रीलंकाको लाइनमा उभिएको छ भने निकट भविष्य मै इथिओपियाको अवस्थामा पुग्न कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

अब यी नालायकसिद्ध भइसकेका भ्रष्ट संसदीय पार्टीहरु र जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी सत्ता सञ्चालन गरेर । मात्र मुलुक परिवर्तन हुने होइन, मुलुक बन्ने होइन । यसमा क्रान्तिकारी धारमा रहेका माओवादी धारका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको दायित्वको कुरा आउँछ । यतिबेला एकातिर क्रान्तिकारी धारका माओवादी आन्दोलनभित्रका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुभित्र फुटविभाजन भइरनु र लामो समयसम्म एकताबद्ध भएर छिन्नभिन्न भएर बसिरहनुले पनि वैकल्पिक राजनीति शक्तिहरु बलियो नहुनुका कारणले गर्दाखेरी मुलुकले यो हविगत बेहोर्नु परिरहेको छ । क्रान्तिकारी धारकको माओवादी आन्दोलन भित्र पनि दुईवटा धारा देखा पर्दै आएका छन् । एउटा धाराको नेतृत्व मोहन वैद्य किरणले गरिरनु भएको छ भने अर्कोतिर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गर्नु भएको छ । यी दुबै समूहले छुट्टाछुट्टै कार्यगत एकता (मोर्चा) गठन गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्ने बहस गरिरहेका छन् । यसकारण पनि क्रान्तिकारी वैकल्पिक शक्ति बलियो हुन सकिरहेको छैन । क्रान्तिकारी माओवादीहरु एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिँदैन । यी जटिल परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि महान् नेपाली क्रान्ति अनिवार्य भइरहेको छ । तर, तत्कालै क्रान्तिले अर्थात्् वर्गसंघर्षको उभार पैदा भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । किनभने क्रान्तिका लागि वस्तुगत अवस्था परिपक्व भइरहेको भए तापनि आतणमगत अवस्था परिपक्व बनिरहेको अवस्था छैन । नेपालमा सशस्त्र संघर्षबिना महान् नेपाली क्रान्ति सम्भव छैन । वैद्य समूहले तय गरेको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा र विप्लव समूहको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सशस्त्र संघर्षका कार्यदिशा कार्यान्वयन भएर तत्कालै महान् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइहाल्ने अवस्था सृजना भएको अवस्थाको निर्माण भएको अवस्था छैन ।

यस प्रकारको मुलुकको राजनीतिक अवस्था सृजना भइरहेको अवस्थामा क्रान्तिकारी माओवादी धारका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले सशस्त्र संघर्षको तयारीलार्ई नै सहयोग पुग्ने गरी एक पटक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरु, देशभक्त जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरु, सारा लोकतन्त्रवादी तथा राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरुका बीचमा बृहत् कार्यगत एकता कायम गरेर संयुक्त जनआन्दोलनको सुनामी सृष्टि गर्न जरुरी छ जसले वर्तमान प्रतिक्रियावादी, जनघाती, राष्ट्रघाती एवम् नालायक सत्ता र शक्तिलार्ई उक्त संयुक्त र सशक्त संयुक्त जनआन्दोलनले बगाएर हिन्द महासगारमा पु¥याउने गरी संयुक्त जनआन्दोलनको सृष्टि गर्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता पैदा भइरहेको छ, अब क्रान्तिकारी शक्तिहरुल ढिला गर्न ुहुन्न े ।

विगत २००७ सालमा, २०३५÷३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६÷४७ को जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व बुर्जुवावर्गले नेतृत्व गरेका कारणले सबै जनआन्दोलनहरु संझौतामा टुंग्याउने कार्य भएकोले नेपाली जनताले सधैँ धोका पाए र चाहेको जस्तो, बलिदानी गरेको जस्तो गरी उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । अब जनतालार्ई धोका नदिने प्रतिबद्धताका साथ माओवादी आन्दोलनका क्रान्तिकारी धाराका क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीहरुको नेतृत्वमा प्रस्तावित बृहत् संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व प्रदान गर्ने गरी संयुक्त जनआन्दोलनको सुनामीको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य क्षेत्रका अर्थात्् क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीहरु र शक्तिहरुभन्दा बाहिर रहेका देशभक्त जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरु, देशप्रेमी तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको समेतलार्ई असल नेतृत्व क्रान्तिकारी माओवादी आन्दोलनभित्रका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नै व्यापक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तरिका नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो प्रयोग हुनेछ । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा त दक्षिण अफ्रिकामा नेलसन मण्डेलाहरुले प्रयोग गरेका थिए र उनीहरू सफल भएका थिए । नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवाहरुका असल पक्षबाट शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यस प्रकारको आन्दोलनको मोडल क्रान्तिकारी माओवादीहरुले सढेगलेको संसदीय व्यवस्थालार्ई मलजल गर्ने र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नभएर महान् नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्य सत्ता स्थापना गरेर वर्गविहीन र राज्यविहीन वैज्ञानिक साम्यवादमा नेपाली समाजलार्ई पु¥याउने उद्देश्य, लक्ष्य र योजनाका साथ प्रस्तावित बृहत संयुक्त जनआन्दोलनको सुनामीको सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र प्रचण्ड – बावुरामहरु पुगेको ठाउँमा पुगिनेछ ।

यस बृहत् संयुक्त जनआन्दोलनको मोडलका विषयमा क्रान्तिकारी धाराका माओवादी पार्टीहरुले हतारमा होइन, धैर्यताका साथ व्यापक छलफल र बृहत बहसमा ल्याएर करोडौंको जनतालार्ई समेत आन्दोलनमा होमिनुभन्दा पहिले तयार पारेर नै आन्दोलनको शुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । देशव्यापी रुपमा छलफल, बहस, गोष्ठी, भेला, प्रशिक्षण खुला रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रिपल्नानका साथ तयारी गर्ने हो भने नेपालको लागि यो जनआन्दोलन नयाँ मोडल मात्र हुनेछैन सफल हुनेछ । यो आँट क्रान्तिकारी माओवादी धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले गर्नु उचित हुनेछ ।

(लेखक ः वरिष्ठ माक्र्सवादी लेखक एवं अन्तर्र्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन ।)