नेपालको मुख्य समस्यानै यतिबेला विदेशी हस्तक्षेप भएको छ भने दलहरुमा देखिएको पलायन प्रबृत्तिका कारण सर्वसाधारणमा त्रास बढेर गएको छ । खासगरी पछिल्लो पटक भएको सरकार बिस्तारपछि नेपालमा भारत, अमेरिका र चीनको सक्रियता झन बढेको देखिएको छ । काठमाडौँस्थित राजदूतहरुको चलखेल र उनीहरुले अगाडि सारेका विषयवस्तुले धेरै कुराहरुको संकेत गरेका छन् । यता सरकार बाहिर रहेका दलहरुले पनि यहाँ बढ्दो बिदेशी चासो र हस्तक्षेपप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको देखिएको छ । नेपालमा गतवर्ष मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ब्यापक बिरोध भएको थियो । महिनौंसम्म सडक तताउने कामहरु पनि भए । तर, संसदबाट नाटकीय ढंगले सो परियोजना पारित भएको घोषणा गरिएपछि चर्को बिरोध गर्ने र १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रको रचना गरेर नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने दुबैथरी बेखबर भएका छन् । उता अमेरिकाले भने एमसीसी परियोजना तीब्ररुपमा अगाडि बढाएको छ । टेण्डरका कामहरु प्रायः सकेको छ । अमेरिका सोही परियोजनामार्फत् नेपालमा अनुदान रकम थपगर्न इच्छुक पनि देखिएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिका एमसीसीको माध्यमबाट नेपालमा अन्य गतिविधि बढाउन लागेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । यद्यपि नयाँ लगानीको क्षेत्रबारे भने अमेरिकाले केही बताएको छैन । यतिबेला नेपाललेनै क्षेत्र तोकेपछि अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनिएको छ । नेपालमा एकातिर अनावश्यक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कातिर आर्थिक संकट बढेको बहानामा सरकारमा रहेकाहरुले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग लिन आतुरता देखाएका छन् । यही आर्थिक संकटको फाइदा लिँदै अमेरिकाले नेपालमा नयाँ परियोजनामा पनि लगानी गर्न तयारी थालेको छ । गतसाता बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले भेट गरी नेपाललार्ई थप आर्थिक सहयोग दिन तत्पर रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसै दिन उहाँले नेपालका रक्षा र गृहमन्त्रीलार्ई पनि भेट्नु भएको थियो । मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत् नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक रहेको तथा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको राजदूत थम्प्सनको भनाई सार्बजनिक भएको छ । भेटमा दुई देशबीचको सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सोहीक्रममा राजदूतले थप परियोजनामा अमेरिका लगानी गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसअघि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच तीन दिने छलफल भएको थियो । काठमाडौँमा चैत १३ देखि १५ गतेसम्म भएको सैन्य छलफलमा सहभागी हुन् २२ सदस्यीय अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौँ आएको थियो । छलफल शान्ति सुरक्षा, मानवीय सहायता, विपद व्यवस्थापन र विषयवस्तु विज्ञताको आदान–प्रदानमा केन्द्रित रहेको बताइए पनि त्यसबारे अधिकांश कुराहरु सार्बजनिक गरिएका छैनन् । छलफलमा नेपालकातर्फबाट परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवसहित नेपाली सेनाका उपरथिको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका डेपुटी कमाण्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको कमाण्डमा २२ सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो । सो टोली नेपालबाट दिल्ली हुँदै स्वदेश फर्कियो । तर, सो टोलीले काठमाडौँमा नेपाली सेनाका अधिकारी बाहेक अन्य को कोलार्ई भेट्यो भन्ने कुनै पनि कुराहरु सार्बजनिक गरिएन ।

त्यतिबेला रक्षामन्त्रालयको समेत कार्यभार लिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतसँग सो टोलीले भेट गरेर छलफल गरेको अनुमान गरिए पनि त्यसबारे कुनै कुराहरु पनि बाहिर आएनन् । उक्त छलफल हुनुअघि अमेरिकाले नेपाल अन्तर्र्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहका लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको दाबी गरेको थियो । अमेरिकी ब्युरो अफ काउन्टर टेरोरिज्मले जारीगरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालका सन्दर्भमा उपरोक्त उल्लेख गरिएका थिए । प्रतिवेदनले भारतसँगको खुला सीमाना र काठमाडौँको अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा इन्टरपोलका अफिसरलार्ई तैनाथ नगरिनु पनि सुरक्षाका लागि खतरा भएको उल्लेख गरिएको थियो । इन्टरपोलको जानकारी विमानस्थलको डाटाबेसमा राखिएको भए पनि सो डाटाबेसमार्फत् यात्रुको नियमित जाँच नहुने पनि अमेरिकी प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको थियो । त्यसकाबारेमा पनि नेपालको गृह र रक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया सार्बजनिक गर्ने अथवा आफ्नो खास अवस्थाबारे प्रष्टपार्ने प्रयास गरेनन् । त्यसअघि नेपालमा अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए) का प्रमुख विलियम्स जोसेफ बर्न्सको भ्रमणको चर्चा भएको थियो । बर्न्सले फागुन तीन र चारमा नेपाल भ्रमण गर्नेगरी अमेरिकाले प्रस्ताव राखेकोमा नेपाल सरकारले समय अनुकूल नभएकोभन्दै स्वीकृति नदिएको समाचार बाहिर आएको थियो । तर, त्यसबारे पनि नेपालको सरकारले आफ्नो औपचारिक प्रतिक्रिया सार्बजनिक गरेको थिएन । त्यसअघि माघ १६ र १७ मा राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, २४ र २५ मा अमेरिकी अन्तर्र्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की प्रमुख (प्रशासक) समान्था पावर र फागुन एक र दुईमा दक्षिण तथा मध्यएशिया मामिला ब्युरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तरले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसअघि पनि गतवर्ष ०७८ को फागुन १५ पछि अमेरिकाबाट नेपालमा निरन्तर धेरै उच्चस्तरीय अधिकारीहरुको भ्रमण भएको थियो । नेपालमा मंसिर चारको निर्वाचनको घोषणा भैसकेपछि पनि अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण रोकिन सकेको थिएन । बरु बढेर गएको थियो । मंसिर चारको निर्वाचनपछि नेपालमा अमेरिका पक्षीय पार्टी र शक्तिहरुले शासन सत्ताका सबै दलहरु हात पार्ने र भारत पक्षीयहरुलार्ई सहयोगीका रुपमा मात्र लिने प्रयास गरेको देखिएको थियो । तर, दौडमा भारतीय पक्षले जितेको थियो । पछिल्लो समयमा अमेरिकी पक्षलार्ई सहयोगीकारुपमा लिएको देखिएको छ । नेपालमा मंसिर चारको निर्वाचन हुँदै गर्दा काठमाडौँस्थित भारतीय र अमेरिकी राजदूतको चलखेल तीब्र बनेको थियो । भारतीय र अमेरिकी राजदूतहरुले नेपालका सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरकारका मन्त्रीहरुसँग निरन्तर भेटेर छलफल गरेको देखियो । फागुनको शुरुमा भारतीय विदेश सचिव बिनयमोहन क्वात्राले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुलेयाम हस्तक्षेप गरेको देखिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा बैठकमा भाग लिन आएको बहानामा बिभिन्न पार्टीका १४ भन्दा बढी नेताहरुलार्ई भेटेर छलफल गर्ने काम भएको थियो । त्यसपछि सरकारबाट एमाले र राप्रपालार्ई बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो ।

नेपाली सेनाको बार्षिक सम्मेलनमा भाग लिने बहानामा भारतीय स्थलसेनाका वर्तमान र भूपू प्रमुखहरुलार्ई काठमाडौँमा बोलाइएको थियो । जब कि नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनका सैनिक प्रतिनिधिहरु समेतलार्ई बोलाइएको थिएन । असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति भएको कुनै पनि मुलुकले यस्तो काम गर्ने गर्दैनन् । त्यसबीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका कतिपय पदाधिकारीहरुले १०–१२ पटक काठमाडौं दिल्लीको दौड लगाएको पनि देखिएको थियो । खालिस्तानी कमाण्डर अमृतपाल सिंहसहित पाँचजना भागेर नेपाल पसेको हुन सक्नेभन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले केही दिन नेपालको सीमामा कडा निगरानी बढाएको पनि देखिएको थियो । पछि सो कुरा गलत साबित भएको थियो । त्यसबीचमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको सुरक्षा अवस्थाकाबारेमा बिभिन्न नकारात्मक प्रचार गरेका थिए । तर, त्यसको पनि सरकारले कुनै प्रतिवादसमेत गरेको थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाललार्ई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएको भनिएको छ । तर, मिति भने तोकिएको छैन । प्रम दाहाल पहिलो पटक भारतको भ्रमण नगरी अन्य मुलुकको भ्रमण नगर्ने हुनुभएको छ । तर, नेपालका अन्य दलहरुले पनि प्रम दाहालको भारत भ्रमणको विषयवस्तुका बारेमा आफ्नो ध्यानाकृष्ट गर्न सकेका छैनन् अथवा गरिरहेका छैनन् । भारतले नेपाललार्ई पनि भुटानलार्ई जस्तै संरक्षित मुलुक बनाउन सक्ने आशंका गरिएका छन् । शासन सत्तामा भारतीय समर्थकहरुको बर्चश्व बढिरहेका बेला ब्यक्त भएका यस्ता आशंकाप्रति पनि अन्य दलहरुकोसमेत ध्यान जानसकेको छैन । यसैक्रममा चीनले पनि आफ्ना नेपालतर्फका सबै नाकाहरु खुल्ला गरेको छ भने उच्चस्तरीय वार्ता थालेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा काठमाडौँबाट ढिलार्ई भएपछि नेपाल र चीनबीच गतसाता २४ गते शुक्रबार बेइजिङमा नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक थालिएको छ । बैठकमा हालसम्म दुई मुलुकबीच भएका सम्झौता र समझदारीको प्रगति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल नेतृत्वको नेपाली टोली बेइजिङ पुगेको छ । नेपाली टोलीमा उत्तरपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख र चीनका लागि नेपाली राजदूतलगायतलार्ई समाबेश गरिएको छ । यसरी चीन पनि यसअघि नेपालसँग भएका आफ्ना संझौता जबरजस्त लागू गर्ने–गराउने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । नेपालप्रति बढेको भारत, अमेरिका र चीनलगायतका देशहरुको बढ्दो चासो र चलखेलले यहाँ कुनै अनपेक्षित दुर्घटना त गराउँदैन ? यो देशभक्त नेपालीहरुले सोच्ने विषय भएको छ ।