१. संकटहरुमा राज्यको भूमिका ः आज सर्वत्र आर्थिक संकटहरुको बहस छ । राज्यका अधिकांश क्षेत्रहरु तहसनहस भएका छन् । आज सबै क्षेत्रमा हलचल र निराशाहरु उत्पन्न भएका छन् । आजको युग पुँजीवादी युग हो र पुँजीवादले मान्छे खुसी वा दुःख अनि सफलता वा असफलताको मापन अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ । आज व्यवसायीहरुमा आर्थिक असफलताको कारण आत्महत्या, पलायन तथा भागदौड जस्ता परिघटनाहरु बढेका छन् । आमव्यापारी वा व्यवसायीहरुको मुख्य समस्या भनेकै बैंकको ऋण, महँगो ब्याजदर, कालो सूची र कर्जा असुली वा घरजग्गाको लिलाम बिक्री बनेका छन् । मलाई लाग्छ, यो आमविकराल र भयावह समस्या वा राष्ट्रिय संकटको विषय बन्दै छ । बिडम्बनाको विषय त यो छ कि यो संकटको विषयमा राज्यभित्र कुनै बहस छैन । संसद वा सरकारमा यो समस्याको भयावहको बारेमा अनविज्ञता जस्तै छ । राजनीतिक दलहरु केवल सत्ता र भागबण्डाको लुछाचुँडीमा व्यस्त छन् । आज उद्योगी, व्यापारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन् । उनीहरु उद्योग र व्यापारलाई बचाउनका लागि सडकमा निस्किएका छन् । हाम्रो संसद र सरकारलाई अनौठो लत बसेको छ, त्यो हो बहुमत र अल्पमतको लत । हाम्रो संसदलाई सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्र नशा लागेको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा रमाउने हाम्रो संसदको नियत बनेको छ । छिटोछिटो सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल खेल्न पाउँदा हाम्रो संसदले आपूmलाई विजयी, शक्तिशाली र सम्प्रभु ठानेको छ । थुप्रै व्यवसायीहरुले पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गर्दा त्यो संसद रमिते बनेर बस्छ । संसदमा यस्ता विषयमा गम्भीर छलफल र महत्वपूर्ण निर्णय भएको कुनै समाचार सुनेको छैन । जनताको मतबाट संसद चुनिन्छन् र जनताकै करबाट तलबभत्ता र सुविधा खान्छन् तर देश र जनताको रोदन वा चित्कारमा आनन्द मान्छन् । सरकार त यस्तो बन्नुपर्छ एकजना नागरिक कालो सूचीमा पर्दा पनि उसले उद्दारको प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारले त अभिभावकत्वको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । एकजना व्यापारीको चित्कार मैले सुनेको थिएँ ‘हाम्रोमा त नागरिक कालो सूचीमा पर्दा अनि उसको जायजेथा लिलाम हुँदा सरकारले खुसियाली मनाउँछ ।’ बेलाबेलामा हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि सरकार र गर्भनरबीचको विवाद वा हठले पनि समस्या बल्झिएका छन् । सबै क्षेत्रमा राजनीतिकरण हाम्रो जटिल समस्या हो । हाम्रो  अदालतले सबैभन्दा धेरै राजनीति गर्छ । हाम्रो अदालतभित्र आन्दोलन हुन्छ तर सबै मूकदर्शक हुन्छन् । आज राज्यमा आएको संकटलाई हेर्ने हो भने सबैले सेवासुविधा र तलबभत्ता नलिएर काम गर्ने बेला हो । केही समयका लागि आमनागरिकलाई धैर्यता गर्ने आह्वान गर्ने समय हो । वितृष्णा र निराशाबाट बचाउनका लागि हामीले चौतर्फी प्रयत्न गर्ने बेला हो । आज हामीले बैंकको चर्काे ब्याज, कालो सूची र कर्जा असुली र लिलाम बिक्री प्रणालीमा केही उदारताको घोषणा गर्नैपर्छ । राज्यको भूमिका र उद्दार कार्यक्रमको आवश्यकता छ । सक्नेहरु हदसम्म राज्यले सबै उपायहरुको खोजी गर्नु जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो समय कर्मचारीहरुले तलब नलिई काम गर्ने समय हो । राज्य र सरकारले आमनागरिकलाई फजुल गर्न कटौती गर्ने र नियन्त्रण गर्न आह्वान गर्ने समय हो । यदि यो समस्या बढ्दै गयो वा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने देशमा ठूलो आर्थिक अराजकता उत्पन्न हुनसक्ने खतरा छ । यदि सरकारले उद्धार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने राज्य पूर्ण असफल हुने सम्भावना छ । आमव्यापारी वा व्यवसायीहरु कालो सूची र सम्पत्ति लिलामीको शिकार हुनेछन् । ऋण नतिर्ने आन्दोलन व्यापक र जायज बन्नेछ । पैसाको मूल्य शून्य वा कम हुनेछ वा पैसा कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ, सर्वत्र लुटपाट हुनेछ । अमेरिका र युरोपमा समेत सार्वजनिक खर्च कटौतीसम्बन्धी ठूलाठूला घोषणा भइसकेका परिप्रेक्षमा हाम्रोमा त कुनै पूर्वसावधानी, तयारी र छलफलसमेत नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । राज्यको भूमिका नै नदेखिने राज्यविहीनता वा सरकारविहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी छ । अझै अर्काे शब्दमा भन्दा अभिभावकत्वविहीनताको अवस्थालाई बदल्न अपरिहार्य बनेको छ । सरकारले आमनागरिकलाई फजुल खर्च नियन्त्रण र उत्पादनमा लगाउने आमनीतिको घोषणा गर्नुपर्दछ ।

२. युवाहरुको निराशाजनक आममनोविज्ञान ः गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताले दलहरु र नेताहरुबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । परिवर्तनप्रतिको उत्साहपछि गएर निराशा र वितृष्णामा परिणत भयो । गणतन्त्रको स्थापनापछि सबैभन्दा बढी बेरोजगारीको समस्याले युवाहरुलाई प्रताडित बनायो । अस्तित्वको लागि वा बाँच्नका लागि विदेश जाने एउटा आँधी नै आयो । एकातर्फ श्रमका लागि र अर्काेतर्फ अध्ययनका लागि विदेश जाने लहर नै सिर्जना भयो । आजको आमयुवा मनोविज्ञानभित्र एउटा हुटहुटी छ, त्यो हो विदेश पलायन । विडम्बनाको कुरा के छ भने ११, १२ पढ्ने प्रत्येक युवा कन्सल्टेन्सी र पासपोर्ट बनाउने लाइनमा हुन्छन् । कोही पनि युवा स्नातक नेपालमा पढ्न चाहँदैन । स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढाउने कलेजहरु पनि हैरान छन् । विद्यार्थी कलेजमा भर्ना भए पनि उनीहरुको सम्पूर्ण ध्यान भाषा परीक्षा र भिषा प्रक्रियामा छ । कलेजको परीक्षा छोडेर भाषा परीक्षा आइएलटिएसमा जान्छन् । भर्ना भएको हप्ता, महिना दिनदेखि उनीहरुको भिषा लागेका समाचारहरु आउन थाल्नेछ । यी घटनाहरुले प्राध्यापक र संचालकहरुलाई पनि तरंगित र प्रभावित गरेका हुन्छन् । राजधानीको एउटा प्रसिद्ध कलेजका संचालकले भनेका थिए– देशमा बस्नु त्यो पनि लोकसेवा नलडी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य भयो ।

उद्योगपति, व्यापारी, अस्पताल संचालक सबैको हालत यस्तै छ । मालदार जागिर वा पेशा भनेकै लोकसेवा वा सरकारी जागिर बनेको छ किनकि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ । शिक्षकहरु सरकारी सेवाभित्रका पीडित वा उत्पीडित वर्ग हुन् जहाँ भ्रष्टाचारको शून्य अवसर हुन्छ । त्यसकारण आजको युवाको दिमागभित्र दुईटा विकल्प छन्– सरकारी जागिर र विदेश पलायन । पहिलो विकल्प वा सरकारी जागिरको क्षेत्र सीमित छ र त्यसले थोरै युवालाई मात्र आकर्षित गरेको छ । दोस्रो विकल्प वा विदेश पलायनको विकल्प आमविकल्प बनेको छ ।

३ . युवाहरुको स्थायी पलायन ः आजको शिक्षित युवा सुरुमा अध्ययन भिषामा विदेश पलायन हुन्छ तर उ कहिले देश नफर्किने गरी । भिषा लाग्यो भन्नुको अर्थ उ अब उतैको वा विदेशी नागरिक बन्यो भन्नु हो । उ आपूm त गयो गयो उसँगै परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि लैजादैछ । युवाहरुको स्थायी पलायन आजको मूल प्रवृत्ति बनेको छ । हामीले राम्रो देशको भिषा लागेकोमा सगर्व बधाइ दिँदैछौँ । हामीले देखेका छौं, हाम्रा गाउँहरु युवाविहीन र पुरुषविहीन बनेका छन् । आजसम्म त गाउँघरलाई बुढाबुढी वा पुरानो पुस्ताले थामिदिएका छन् र त्यो पुरानो पुस्ताको आयु त धेरै छैन । विस्तारै गाउँघरहरु खाली हुँदैछन् । यो रोग सहरमा पनि व्यापक बनेको छ । यो लहरमा परिवर्तन हुने वा रोकिने त तत्कालै कुनै सम्भावना देखिँदैन । यो समस्या क्षणिक, अल्पकालीन वा अस्थायी भए त खासै चिन्ताको विषय थिएन । तर, यो समस्या दीर्घकालीन स्थायी वा अनन्तकालीन जस्तो हुँदैछ । आजको चिन्ताको विषय यही छ कि हाम्रो जनसंख्या त विदेश पलायनबाटै सकिने भयो । हाम्रो देशको भविष्यका लागि गम्भीर र संवेदनशील चुनौति हो । कल्पना गरौँ एक वर्षपछि कति युवा विदेश जालान् ? २ वर्ष पाँच वर्ष हुँदै १० वर्षसम्मको तथ्यांकको आँकलन गरौँ । १० वर्षपछिको हाम्रो देश, गाउँ र समाज कस्तो होला ? के हाम्रा राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा चिन्ता गरेका छन् ? आज नेता र कर्मचारीका प्रत्येक घरमा पिआर वा विदेशी नागरिकताका आधार छन् । के राजनीतिक नेताहरुले यो विषयमा बहस गरेका छन् ? राजनीतिको अभिष्ट के हो ? खाली शास्त्रीय बहस र अनावश्यक विवाद मात्र गरेर बस्ने कि देशलाई स्वाधीन बनाउने योजना र दृष्टिकोण ल्याउने ? यो परिदृश्यले त परिवर्तन ग¥यौं भन्नेहरुलाई गिज्याउँदैन र ? जबसम्म हाम्रा युवाहरुलाई अनि भावी पुस्तालाई देशमै बस्न योग्य वातावरण बनाउँदैनौँ नि तबसम्म हामीले परिवर्तनका कुरा गर्न अभिशाप हुन्छ । यस्तो सुन्दर उर्वर र प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले धनी देशलाई विश्वकै कंगाल बनाउँदैछौँ भने हामीले गर्व गर्नलायक के काम गरेका छौँ । हामी यथास्थितिमै वा निरन्तरतामै मात्र सोच्ने हो भने हामी विस्तारै देशलाई रित्तो वा मानवरहित बनाउने अपराध गर्दैछौँ । हामीले यथास्थितिवादी सोच, योजना र दृष्टिकोणलाई बदल्न अपरिहार्य छ । देशको आँखाबाट हेर्ने हो भने हामी विनाशको बाटोलाई पछ्याइरहेका छौँ । एउटा भनाइ काफी सान्दर्भिक छ ‘बिनाशकाले विपरित बुद्धि’ । हामीले देशलाई लुटेर आपूm मात्र सुरक्षित बन्ने हो भने त केही भन्नुछैन । यो वा त्यो बहानामा देश कंगाल भएको टुलुटुलु हेरिरहने हो भने त झन् के कुरा ? हाम्रो कथित विचार, दर्शन वा विज्ञानले केवल देशलाई नागरिकविहीन बनाउने हो भने त के कुरा गर्नु ? यति त सही हो कि तमाम सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले देशलाई कंगाल बनायौँ । हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई देशभित्रै बस्न सक्ने, आयआर्जन र रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने बनाउन सकेनौं । राज्यको काम हाम्रा युवाहरुलाई देशभित्रै सम्भावना देखाइदिनु प¥यो । आपूm बाँच्नका लागि अनि सरकार बचाउनका लागि युवाहरुलाई विदेश पठाउने हाम्रो दृष्टिकोणले अव थेग्न सक्दैन । त्यसकारण देशको भविष्यको लागि सबै मिलेर राष्ट्रिय बहस गरौँ । विदेश गएका युवाहरुलाई नेपालमा फर्किने वातावरण बनाउने गरी हामीले राष्ट्रिय नीति निर्माण गरौँ । हामीले एक पटक देशको भविष्यको लागि लि क्वान, सि जिन पिङ वा भ्लाद्मीर पुटिनहरु जन्माउन पर्ने बाध्यता छ ।