१. युवाविहीन राज्य ः आजको मुख्य समस्या– युवाहरुको बढ्दो विदेश पलायनको दर वा सूचकाङ्कलाई नियाल्ने हो भने परिवर्तन वा क्रान्तिका हाम्रा भाषण सबैभन्दा ठूला झुट सावित हुन्छन् । हामीले हाम्रा युवाहरुको दिमागमा विदेश पलायनको बाटोलाई अपरिहार्य भन्ने दृष्टिकोण भरिदिएका छौं । हाम्रो राज्य सत्ता वा राजनीतिक प्रणालीको योभन्दा ठूलो असफलता अरु के होला ? २०४६÷०४७ अनि २०६२÷६३ को परिवर्तनको उद्देश्य के रेमिट्यान्सको खेती गर्नु थियो ? हाम्रो नेतृत्वमा भएको योभन्दा ठूलो अदूरदर्शिता, दृष्टिकोणहीनता र गैरजिम्मेवारी अरु के हुन सक्ला ? आजको कटुसत्य त यो छ कि हाम्रा युवाहरु आफ्नो देश वा मातृभूमिप्रति घृणा गर्दैछन् । देश स्वर्ग र धनी हुँदाहुँदै पनि नेताहरुले कंगाल बनाए भन्ने आमआरोप छ । हाम्रा विद्यार्थीहरु विदेशी पिआर र ग्रिनकार्ड ताकिरहेका छन् । प्रत्येक ११–१२ मा पढ्ने विद्यार्थीको सपना विदेश पलायन छ । उनीहरु ११–१२ को परीक्षा सँगसँगै अंग्रेजी भाषाका परीक्षाहरुको तयारी गर्दछन् । उनीहरुको उद्देश्य विदेश गएर पढ्ने मात्र छैन उतै पलायन हुने छ । ग्रिन कार्ड र पिआर प्राप्त गर्ने उनीहरुका सपनाहरु छन् । यो कटु सत्य हो कि विदेशिने अधिकांश युवाहरु नेपालको नागरिकता सगर्व त्याग्न चाहन्छन् । हामीले हाम्रो नागरिकताको मूल्य कस्तो बनाएका छौं ? हामी हाम्रा छोराछोरीहरुले हाम्रो नागरिकता त्याग्दा गर्व गरिरहेका छौं । हामीले सुरुमा युवाविहीन देश बनाउँदैछौं भन्नुको अर्थ भविष्यमा नागरिकविहीन राज्य बनाउँदैछौं । नेपालीहरु विदेशमा अनि विदेशीहरु नेपालमा हुने अवस्था बन्न सक्छ । निम्न सूचकाङ्कहरुको वा तथ्यहरुको राम्ररी अध्ययन गरौं–

१.१ गाउहरु युवाविहीन बनिसकेका छन् ः सबैले जानेको तथ्य हो ः गाउँमा युवाहरु छैनन् । गाउँहरु रित्तिदै छन् । गाउँका घर, जग्गाहरु खाली वा बन्द भइरहेका छन् । गाउँका घर, खेत, बारीमा बाँदरको आतंक छ । गाउँका विद्यालयहरु विस्तारै खाली हुँदैछन् । धेरै विद्यालयहरु नचलेर वा बन्द भएर मर्जिङ्गमा जाँदैछन् । गाउँमा काम गर्ने मान्छै नै छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यो समस्या ज्यादै गम्भीर र विकराल बन्दैछ ।

१.२ युवाहरु शहरमा बेरोजगार बनेका छन् ः युवाहरुमा आफ्नो अस्तित्वको लागि वा बाँच्नका लागि केही गर्नैपर्ने हुन्छ । गाउँमा कुनै विकल्प नदेखेपछि सुरुमा युवाहरु शहरमा जान्छन् तर शहरमा काम नपाएपछि बेरोजगार बन्छन् । शहरमा टिक्न नसक्ने भएपछि विदेश वा वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्छन् ।

१.३ शहरमा पनि घरहरु खाली हुने समस्या बढ्दो छ ः गाउँमा मात्र होइन शहरका युवाहरुको पनि विकल्प विदेश बनेको छ । सबैको एउटै गुनासो छ ः नेपालमा वा स्वेदशमा केही गर्ने वातावरण नै छैन । छोराछोरी राम्रो देशमा गएपछि बाबुआमा पनि उतै जाने क्रम बढ्दो छ ।

१.४. राहदानी बनाउने युवाहरुको भीड ः कति प्रतिशत युवाहरुले राहदानी बनाएका छन् होला ? राहदानी बनाउन कति लाइन लाग्नुपर्छ ? राहदानी बनाउने युवाहरुको भीडलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित बनाउन राज्यलाई कति हम्मे–हम्मे पर्छ ? राहदानी बनाउने भीड दिनप्रतिदिन बढ्दो छ र घट्ने सम्भावना छैन । धन्य छ, धन्न सरकारले युवाहरुलाई नागरिकता र राहदानीसम्म दिन सकेको छ । देशमा जन्मेवापत उनीहरुले पाउने एउटै मात्र उपहार छ, त्यो हो राहदानी । चुनावमा गजबको नारा लाग्छ ः फ्रि भिसा, फ्रि टिकट ! तर, त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन । राजस्व असुली वा व्यापारको लागि सरकारले गर्न नसकेको एउटा काम छ ः त्यो हो सरकारी कन्सल्टेन्सी र मेनपावरको सञ्चालन । मलाई लाग्छ, अब सरकारले नै कन्सल्टेन्सी र मेनपावर खोले राम्रो हुन्छ ।

१.५. उच्च शिक्षाका क्याम्पसहरु विद्यार्थीबिहीन ः नेपालको शिक्षा एसईई (१०) र ११ र १२ सम्म मात्र प्रभावकारी छ । १२ पढेपछि विद्यार्थीहरुको निशानामा विदेश हुन्छ । स्नातक तह चलाउने क्याम्पसहरुको ठूलो पीडा छ । विद्यार्थीहरु क्याम्पसका परीक्षा दिँदैनन् बरु भाषा परीक्षा दिन्छन् । क्याम्पसका क्लास लिँदैनन् बरु कन्सल्टेन्सीका क्लास लिन्छन् । भर्ना भएका विद्यार्थीहरु पनि भिसा लाग्दै जाँदै गर्छन् र अन्त्यमा क्लास नै रित्तिने डर वा त्रासमा कलेज सञ्चालकहरु हुन्छन् ।

२. दश वर्षपछिको अवस्था कस्तो होला ? ः यदि युवाहरुको विदेश पलायनको अहिलेको दरमा कमी आएन वा रोकिएन भने दश वर्षपछिको नेपाल कस्तो होला ? नेपालको जनसंख्या कस्तो होला ? अहिले हामी रवि लामिछानेलाई तह लगाउन ग्रिन कार्ड लिएको हुनाले उनी नेपाली नागरिक नभएको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिका छौं । के दश वर्षपछि ग्रिन कार्ड वा पिआर नभएका नागरिक भेटाउन सकौंला ? हाम्रो चेतनास्तर कहाँ छ ? हाम्रो अदालत, हाम्रो राज्य व्यवस्था कहाँ छ ? देश चलाउनेहरुले के यो विषयमा कुनै दिन बहस र चिन्ता गरेका छन् ? हाम्रो राज्य प्रणाली अनौठो छ अनि हाम्रा दल र नेताहरु झन् अनौठा छन् । उनीहरु भन्छन्, “फ्रि भिषा, फ्रि टिकट !” उनीहरु भन्छन्, “विदेश जाऊ र रेमिट्यान्स पठाऊ ।”

३. के हामी युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्न सक्छौं ः वास्तवमा यो प्रश्न सरकारलाई, राज्य सञ्चालक, नेता, दल र राज्य प्रणालीलाई हो । दुई प्रकारका पलायन हामीले देखेका छौं ः १. उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशीने र २. रोजगारी वा कामका लागि । बरु रोजगारी वा कामका लागि विदेश जाने युवाहरु निश्चित समयपछि फर्किन्छन् । श्रमका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र भारत जान्छन् । त्यहाँ पिआर र ग्रिनकार्ड सहज नभएको हुनाले उनीहरु स्वेदशमै फर्किन्छन् । अध्ययनका लागि विदेशिनेहरु पनि अध्ययनको बहानामा सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिन्छन् । उनीहरुको मुख्य गन्तव्य अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र युरोप हुन् । अध्ययनसँगै काम र पछि पिआर वा ग्रिन कार्ड लिन्छन् । युवाहरुलाई देशभित्रै आकर्षित गर्ने रणनीति बनाउनेतर्फ हामीले सोंच्न पर्छ । देशभित्र युवाहरुलाई प्रशस्त अवसरहरु प्रदान गर्ने रणनीतिहरुको आवश्यकता छ । पहिलो कुरा, देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले आकर्षक रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेका यो समस्याको आधा हल हुन्छ । दोस्रो सरकारी सेवामा धेरैलाई अवसर दिने रणनीतिको विकास गर्नुपर्छ । लोकसेवाको वर्तमान परीक्षा प्रणालीले एकै प्रकारका घोकन्ते युवाहरुलाई मात्र आकर्षित गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै युवाहरुलाई अवसर दिने हो भने आजीवन वा २०÷३० वर्षे स्थायी होइन ५÷१० वर्षे स्थायी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धालाई बहुआयामिक बनाउनुपर्छ । दोस्रो हामीले युवाहरुलाई स्वरोजगार योजना दिनुपर्छ । उत्पादन वा स्वरोजगारका लागि सरकारले आवश्यक ऋण दिन सक्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र उद्योगमा सरकारले ठूला–ठूला रोजगारमूलक कार्यक्रम विकास गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्र बन्ने उद्योग जस्तै हाइड्रोपावर, केवलकार आदिमा युवाहरुलाई निश्चित सेयर दिने नीतिको विकास गर्न सकिन्छ । ठूला–ठूला सरकारी बजेट खर्च हुने परियोजनामा सरकारले नै युवाहरुलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यलाई चाहिने कर्मचारीको भर्ती गर्दा सीपमूलक विद्यालय वा विश्वविद्यालयको अवधारणामा जान सकिन्छ । शिक्षा पढ्नेहरुलाई शिक्षक बन्ने अवसर दिनु वा ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारी अवसरहरुमा धेरैको पहुँच पुग्ने नीति आजको आवश्यकता हो । उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादित सामान किन्ने सुनिश्चितता सरकारले दिनुपर्छ । युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास अनिवार्य बनेको छ । शिक्षालाई रोजगारमूलक, सीपमूलक र उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ । बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिने काम राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यले उत्पादन सेना वा प्रहरी निर्माण गरी काममा लगाउन सक्छ । यति गर्न सकेमा युवाहरुको पलायन रोकिन सक्छ तर के राज्यसँग त्यो दृष्टिकोण र योजना छ त ? यसका लागि वर्तमान राज्य प्रणाली अक्षम र असफल छ । एउटा ठूलो परिवर्तनबिना हाम्रो भविष्य थप निराशाजनक र अन्धकार छ ।