वर्तमान सरकार र परिवर्तन उल्टिने खतरा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ०६३ को राजनीतिक ‘परिवर्तन उल्टिने’ खतरा देखापरेको भनी अभिव्यक्ति दिएको करिव एकसातापछि सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा देशका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको बारपाक सुलिकोटमा गतसाता आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने सबै प्रकारका प्रयत्नलाई असफल पारेर महान उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बेलाआएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टी तथा तिनका नेतालाई बदनाम गर्ने र देशमा अराजकता उत्पन्नगरी अराजकताको जगमा देशको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसकाविरुद्ध सचेत रहन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले नेपालमा राजनीतिक पार्टीले ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका छन्, यो परिवर्तनलाई संविधानसभाबाट संविधान बनाएर परिवर्तनको संस्थागत विकास भयो, अहिले त्यही परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने काम भइरहेको छ भन्ने अर्थमा व्याख्या–विश्लेषण गर्न खोज्नुभएको देखिएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा सबै प्रकारका प्रयत्नलाई असफल पारेर महान उपलब्धिको रक्षा गर्नु आवश्यक छ पनि भन्नुभएको थियो । उहाँ आफैले ‘व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि सापेक्षित परिवर्तन गर्न नसकिएको’ कुरालाई स्वीकार गर्दै किन सकिएन भन्नेतर्फ दलहरुले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभएको थियो । देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यसरी सुरक्षासँग सम्बन्धित बिवादास्पद विषयमा बोल्नु हुन्थ्योकि हुँदैनथ्यो भन्ने शोचनीय विषय अलग्गै छ । यतिबेला देशमा संसद्को तेश्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा नेकांसहितको १० दलीय गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनका अन्य कुनैपनि दलका नेताहरुले परिवर्तन उल्टिने अथवा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छैनन् । तर माओवादी केन्द्रका खासगरी अध्यक्ष दाहाल र देशका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबाट बारम्बार यस्ता कुराहरु किन व्यक्त हुनथालेका छन् ? त्यो अर्को खोजीको विषय भएको छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकहरुले न त दाहाल र श्रेष्ठले ब्यक्त गरेका विचारको आधार के हो ? भन्ने खोजी गरिरहेका छन्, न त दाहाल र श्रेष्ठलगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुले परिवर्तन उल्टिने खतरा आएको विषयमा कुनै थप खुलाशा गरेका छन् ।
यसरी सरकारको जिम्मेवार र महत्वपूर्ण पदमा रहेकाहरुले अमूक ढंगले राजनीतिक व्यवस्था–परिवर्तन नै उल्टिन लागेको भन्दै किन देशमा राजनीतिक अन्योल बढाउने काम गरिरहेका छन् ? त्यो पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको विषय भएको छ । वरु गृहमन्त्री श्रेष्ठले परिवर्तन उल्टिन लागेकोभन्दै बोलेको दुई दिनपछि गत १३ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रको विशेष सहयोगमा सांसद् हुनुभएका तथा संघीयता विज्ञ मानिनुहुने खिमलाल देवकोटाले समेत शासन व्यवस्था तथा पार्टी नेतृत्व तहमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटक, सासंद वा मन्त्री तीन पटक र पार्टी–दलको नेतृत्व दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ । समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेशगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ भन्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर १६५ र प्रदेशसभाको संख्या ५५० बाट घटाएर ३३० मात्रै कायमगर्न सुझाव पनि दिनुभएको थियो । विभिन्न आयोग तथा सरकारी कार्यालयमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया नियमसंगत नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अदालत, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय लगायतका निकायहरुमा दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरुमा पार्टी सदस्य भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ भन्नुभएका थियो । त्यसैगरी सोही दिनको राष्ट्रियसभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत पेशभएको थियो । बिग्रँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागिभन्दै सो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । जसलाई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माणगरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भनिएको थियो । सो प्रस्ताव पनि माओवादी केन्द्रका सुरेश आलेमगर सहितका सांसदहरुको प्रस्ताव र समर्थन रहेको थियो । राष्ट्रियसभामा उक्त प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद मदनकुमारी शाहले राजनीतिक शासन व्यवस्था फेरिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र र विकासको अवस्था नफेरिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालोमा छ, यसैकारण मुलुक कतै असफल हुने त होइनभन्ने चिन्ता छ, पर्याप्त लगानी आएको छैन, नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, पारदर्शीता छैन, राजनीतिक परिवर्तन भएपनि हामीले आर्थिक परिवर्तनगर्न सकेनौँ, मुलुकको खराब अर्थतन्त्रका कारण आम मानिसको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भइरहेको छ भन्नुभएको थियो ।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिँदा र सूचकहरु बिग्रँदा त्यसले नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा जगाएको उहाँको भनाई थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक लगायतलाई ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भन्ने गरेपनि यथार्थमा ति उपलब्धीले ल्याएको परिणाम बिचारणीय र डरलाग्दो छ । ०६३ को परिवर्तनले ल्याएको खास उपलब्धी भनेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अस्तब्यस्तता हो । त्यही संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक लगायतका नीतिहरुले देशलाई हालकोजस्तो संकटको अवस्थामा पु¥याएका हुन् । ०६३ पछि प्रगतिशील नीति तथा कार्यक्रमभन्दै संघीयता लगायतका उपरोक्त कुराहरुलाई संविधानसभाको पूर्वशर्त बनाए पनि र ०७२ को संविधानमा मुख्य उपलब्धी भनेर समावेश गरेपनि यथार्थमा उपरोक्त कुराहरु दोश्रो विश्वयुद्ध भएर संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको बिशेष दबावमा राष्ट्रसंघको नीतिमा स्थापित गराइएका विषयहरु हुन् । जसको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वलाई नै विभाजन गरेर शासन गर भन्ने हो । विभाजन गरेर शासन गरको नीति विश्व साम्राज्यवादको मूलमन्त्र नै हो । ०६३ पछि उपरोक्त कुराहरुलाई मूलमन्त्र बनाएर जो नेपालको शासन सत्तामा आएका थिए, उनीहरुले पनि हालसम्म देशलाई कसरी अलग थलग बनाउन र सकेसम्म विघटनमा पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ । ०६३ पछि सर्वप्रथम कम्युनिष्टहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने काम भएको थियो । त्यतिबेला जबरदस्तरुपमा नेकपा(माओवादी) लाई विभाजन हुन बाध्यपारिएको थियो । फलस्वरुप आज माओवादीहरु एक दर्जन समूहमा विभक्त भएका छन् । त्यतिबेला अन्य कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गराउन एक प्रकारको मिशन नै सञ्चालन गरिएको थियो । जसलेगर्दा ०६३ मा अस्थित्वमा रहेका कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको आज नाम निशान हराएको छ । त्यसपछि जोरजुलुमका साथ एमालेलाई विभाजित गराइयो । आज पनि विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गराउन विभिन्न मिशनहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई सिध्याउन कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीनै परिचालित भएको अनौठो दृश्य देखिएको छ । त्यसैगरी प्रमुख पदहरु भागबण्डामा उपलब्ध छन् । सत्ताका लागि ‘गठबन्धन’ र राजनीतिका लागि ‘मोर्चा’ बनाउने संस्कृतिको विकास गरिएको छ । जसमा पार्टीका विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्शका सबै सीमाहरु भत्काइएका छन् । गठबन्धन र मोर्चा बनाउनका लागि को दक्षिणपन्थी र को बामपन्थी भन्ने कुराको महत्व हुन छाडेको छ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा अनेक प्रकारका भ्रमहरुको सिर्जना गरेर त्यसमा खेल्ने परम्परा रहेका कारणले धेरैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको ‘०६३ को परिवर्तन उल्टिने’ भन्ने भनाईलाई पनि हल्कारुपमा लिएको देखिएको छ । दाहाल र श्रेष्ठले ०७२ को संविधानका उपलब्धीभन्दै संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संकटमा परेको कुरा गर्नुभएको होभने त्यो भनाई सही पनि साबित हुन सक्दछ । किनकी उक्त प्रावधानहरु आफँै बदनाम र असफल भैसकेका छन् । जसले स्वयं दाहाललाई नै यतिबेला देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्न कठिनाई परेको हुनुपर्दछ ।
माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वले ०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिमार्फत् जनयुद्ध परित्याग गरेर संसदीय ब्यवस्था स्वीकार गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका उपरोक्त नीतिहरुलाई नेपालमा महान प्रगतिशील नीतिकारुपमा लागू गराउने प्रयास गरेको थियो । तर आज त्यसैले समस्याको सिर्जना गरेको छ । यतिबेला देशको ठूलो जनसंख्या रोजगारीको खोजीमा खाडीका मुलुकहरुमा भौतारिइरहेको छ भने केही व्यक्तिहरु राजनीतिक दलको आडमा सरकारका प्रदेशलगायतका विभिन्न तहमा घुसेर राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विभिन्न किसिमका सुखसुबिधा लिइरहेका छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा ८८६ सांसद, करिव १७५ मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरु गरी आठजना, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीगरी आठजना, हरेकका दर्जनौ सल्लाहकारगरी तलव र भत्तामा अर्बौ रकम खर्च भैरहेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशहरुमासमेत सरकार ढाल्ने र टिकाउने कामहरु निरन्तर चलिरहेका छन् । समानुपातिकका नाममा बिभिन्न नेताका श्रीमती र ज्वाई छोरीलगायतले सिधै सांसद र मन्त्री बन्न पाएका छन् । योग्यता, क्षमता र प्रतिश्पर्धा भन्ने कुरा हराएको छ । नेपालको संघीयता टिकाउन भन्दै विदेशीले अर्बौको ऋण दिएको देखिएको छ । संघीयताका कारण विदेशी हस्तक्षेप गाउँ गाउँसम्म बिस्तार भएको छ । कतिपयले अबको डेड दशकमा नेपालमा कम्युनिष्ट नामका पार्टी नै नरहने पनि बताउन थालेका छन् । ०६३ को परिवर्तनले ल्याएको गणतन्त्र नाममात्रको छ । लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक गुणहरु रहेका छैनन् । देश सीमित व्यक्तिहरुको ‘जहानियाँ शासन’मा परिणतहुँदै गएको छ । गत पाँच वर्षको अवधीमा देशको ऋणभार खर्बौ नाघेको छ । ०६३ पछिका नीतिहरु नेपाललाई तहस नहस पार्न ल्याइएका कारण त्यसको परिवर्तन हुन जरुरी छभन्ने आवाज उठेको छ । यदि ०६३ पछि ति नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेहरुलाई यो देशको अलिकतिमात्र पनि मायाँ छ भने त्यसलाई हटाउन पनि आफैँले सक्रियता देखाउनु पर्दछ ।