प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफ्नो चार दिने भारत भ्रमण सकेर हिजो शनिबार स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । उहाँको भारत भ्रमण मुख्यत गत १८ गते नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा केन्द्रित रहेको थियो । जहाँ बिभिन्न सातवटा संझौताहरु भएका थिए । दुई पक्षीय वार्तापछि नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही परियोजनाहरुको संयुक्तरुपमा बटन थिचेर उद्घाटनसमेत गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रमद्वयको करिव आधा घण्टाको एकान्तवासको रहस्य भने खुलेको छैन । गत १८ गते दुई देशकाबीचमा भएका संंझौताहरुमा पेट्रोलियम पाईपलाईन अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलीगुडीबाट झापासम्म निर्माणगर्ने कार्यको समझ्दारी, तल्लो अरुण जलबिद्युत आयोजनाबाट भारतीय कम्पनीले नेपाललाई बिजुली दिने संझौता, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी, सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको शिलान्यास, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्ष्टिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने समझदारी, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने र फुकोट कर्णाली हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट सम्झौता रहेका छन् । उक्त सहमति र संझौतापछि प्रमद्वयबाट भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको शिलान्यास गरिएको थियो भने नेपालगन्ज–रुपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट तथा बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन गरिएको थियो । सोही क्रममा भएको एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुईदेशबीच भएको सम्झौताले सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपाल भारतबीच ऊर्जामा सम्बन्धमा दीर्घकालीन सम्झौता भएकोभन्दै नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा समस्याहरुकाबारे द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् समाधानगर्नको लागि अनुरोध गरेको बताउनु भएको थियो । उहाँले भारतसँग निकै महत्वपूर्ण सहमति भएकोभन्दै यसले मुलुकको विकासका थप मद्दत पुग्ने दाबि पनि गर्नुभयो । उहाँले दुईदेशबीच नयाँ हवाई रुटकाबारेमा सकारात्मक छलफल भएको बताउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । जुन सहमति र संझौता सरसर्ती हेर्दा सामान्य र नेपालकै हितमा रहेकोजस्तो देखिएपनि यसभित्रको अन्तर्य नेपालका लागि घातक हुने देखिएको छ । प्रम दाहालको यस पटकको भ्रमणमा भएका सहमति र संझौताहरुले नेपाललाई भारतीय पोल्टामा हाल्ने काम भएको छ ।

प्रम दाहालको यो पटकको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको चाहनाको खासै सम्बोधन भएन । भारतले चाहेको विषयमा भने नेपालले आँखा चिम्लेर सहमति जनाएको देखिएको थियो । १८ गतेको भेटवार्तामा नेपालले पहिलो त सीमा समस्या, नेपालको जमिनको अतिक्रमणलगायतका विषयनै प्रभावकारी ढंगले उठाएन, दोश्रो नेपालले प्राथमिकताका साथ राखेका प्रस्तावमा भारतले सहमति नै जनाएन । नेपालले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट थप अतिरिक्त हवाइ रुट माग गरेकोमा भारतले काठमाडौंको त्रिबि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ (अघोषित रुपमा भारतीय मार्शल राख्ने) को विषय उठाएर टार्ने काम गरेको थियो । भारतले शुरुदेखिनै सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएलएस (इन्ष्टुमेन्टल ल्याण्डिङ सिष्टम) प्रणाली प्रयोगमा पनि अनुमति दिएको थिएन । प्रम दाहालले यस पटकको भ्रमणकाक्रममा भारतले आइएलएस प्रयोग गर्न सहमति जनाएको आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने पनि त्यसबारे औपचारिक रुपमा कुनै सहमति र संझौता भएको देखिंदैन । नेपालको हवाई रुटमा हालसम्म सिमरा प्रवेश बिन्दुबाट मात्रै रहेको छ । पश्चिमी रुटबाट आउने विमानहरुले समेत सिमरा भएर पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका दुईवटा नयाँ विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु अनिवार्यजस्तै छ । नेपालले सन् २०१० यता भारतसँग बारम्बार थप हवाई प्रवेशबिन्दु माग गरे पनि भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै पन्छाउँदै आएको छ । जब कि प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणअघि नयाँ हवाई रुट दिन विषयमा भारत सकारात्मक भएको बताउने गर्नुभएको थियो । स्मरणिय के पनि छभने २०७५ असारमा भारतले नेपाललाई थप चारवटा हवाई रुट दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, विराटनगर र जनकपुरबाट नेपालमा प्रवेश बिन्दु दिने सहमति भएको भनिएको थियो । त्यसैगरी २७ वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लागूगर्ने कुरामा पनि भारतले छलफल गर्दै जाने भनेर टारेको देखिएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनामा चार हजार ८०० मेगावाट क्षमताको विद्युत, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरु रहेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच बिभिन्न मितिमा भएका असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि दुवै देशले अध्ययनगर्न बनाएको इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (इपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले सम्बोधनमा एक शब्द पनि उचारण गरेको देखिएन । जसमा नेपाल र भारत दुवै देशकातर्फबाट चार, चारजना रहेको विज्ञ समूहले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सन् २०१८ को जुनमा नै तयार गरिसकेको थियो । उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हालसम्म इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न समय मिलाउनु भएको छैन र नेपालले पनि सो प्रतिवेदन बुझ्ने आँट गरेको छैन । भारतसँग गत १८ गते भएको समझ्दारीमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय खुला बजारमा बेच्ने सम्झौता भएको छ । जबकी नेपालले २५ वर्ष लामो ऊर्जा सम्झौता गर्न चाहेको भनिएको थियो । त्यसैगरी नेपालको चासो रहेका ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाललाई फिर्ता गर्ने, तथा भारतीय संसदमा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र मोरङका केही भूभागलाई समेटेर राखिएको नक्सा हटाउनेबारे पनि भारतले कुनै वास्ता गरेको देखिएन । कथित अखण्ड भारतको नक्सामा लुम्बिनी र कपिलवस्तुका साथै मोरङका केही भूभागलाई भारतको नक्सामा सामेल गराइएको छ । यसअघि पनि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा सामेल गरिसकेको अवस्था छ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण हो । त्यो नक्सा नसच्याउँदासम्म भारतसँग अन्य कुनै पनि विषयमा सन्धि, संझौता गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणबाट नेपालका लागि कुनै ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएन । बरु नेपालका नदीहरुमा भारतीय एकाधिकार कायम हुन पुग्यो । जसमार्फत् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा थप प्रभाव बढाउने संभावना बढेको छ । भ्रमणका दौरानमा फुकोट कर्णाली परियोजना एनएचपीसी भारतीय कम्पनी लाई ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व दिएर साझेदार बनाइयो । जसमा नेपाल खुलेयाम ठगिएको स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले भारतलाई खुशीपार्नकै लागि राष्ट्रघाती नागरिकताविधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरणका लागि दवाव दिनुभएको कुरा पनि यस सन्दर्भमा जोडिएको विषय भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका बाँकी नदीहरु समेत भारतलाई दिएर गंभिर प्रकृतिको राष्ट्रघात गर्नु भएको देखिएको छ । नेपाल र भारतका अधिकारीले झन्डै ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन भइसकेको भैसकेको भन्ने गरिएको सीमाकाबारेमा छलफल हुननसक्नु गंभिर विषय भएको छ । नेपाल र भारतकाबीचमा करिब ६०६ वर्ग किलोमिटर भूभागलाई लिएर बिवाद रहेको बताइँदै आएको छ । जबकी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा ३७२ वर्ग किलोमिटर, गण्डक क्षेत्रमा अवस्थित सुस्ताको १४५ वर्ग किलोमिटर र बाँकी ६९ ठाउँको लगभग ८९ वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको विषयमा धेरै पहिलेदेखि नेपालका खोजकर्ताहरुले आवाज उठाएका थिए ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तात्कालिक इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको छ । तर महाकाली नदीको उद्गमस्थललाई लिएर नेपाल र भारतबीच जारी बिवाद हालसम्म सल्टिन नसक्नु गंभिर विषय हो । त्यसैलाई आधार बनाएर भारतले कालापानीमाथि दाबीगर्दै आएको देखिएको छ । नेपालकातर्फबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा असमानरुपमा व्याख्यागर्दै आएका नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका विषयमा ईपीजीले पाँचबर्ष अघिनै सुझाव तयार पारेको छ । त्यसलाई बुझ्न नमानेर भारतले बिभिन्न बिवादहरुमा खेलेर आपूmले लाभ लिने र नेपाललाई हानी पु¥याउने प्रयास गरेको देखिएको छ । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण शुरु हुनसकेको छैन । प्रत्येक नेपाल–भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरेपनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदैआएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले समेत भारत भ्रमणकाक्रममा आफ्नो पार्टीले उठाएका सवालहरुप्रति बेवास्ता गरेका कारण अन्य वाम पार्टीहरुमा आक्रोश बढेर गएको देखिएको छ । प्रम दाहालको यो भ्रमण र यसअघि नेकां र एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीकारुपमा गरेको भ्रमणभन्दा कुनै तात्विक अन्तर देखिएको छैन । उहाँले भारत भ्रमणका लागि बिगत पाँच महिनादेखि गरेको मरिहत्ये र भारतमा पुगेर नेपालका यसअघिका शासकले बुझाउन बाँकी रहेका नदी नाला बुझाएर ब्यक्तिगत लाभ हाँशिल गर्नुभयो होला, तर देश र जनताका लागि केही उपलब्धि भएन । चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुककाबीचमा रहेर दुबै छिमेकीका बीचमा सन्तुलित ब्यवहार हुनुपर्नेमा त्यो पनि भएन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि भारतलाई बिशेष सम्बन्ध रहेको ठूल्दाई बनाएर फर्कनु भएको छ । नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप र एकाधिकार बढाउँदै जाने र नेपालमा रहेका झण्डै डेड करोड भारतीय नागरिकलाई बिभिन्न बहानामा नागरिकता दिलाउने कार्यले नेपालको अस्थित्व खतरामा पार्ने काम भएको छ । समयले दाहालसँग पनि यि सबै कुराहरुको हिसाव कितावगर्ने निश्चित छ ।