नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतकाबीचमा झण्डै २०७ वर्षदेखि रहँदै आएको भूमि र सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ‘बंगलादेशी मोडल’ मा गर्ने कुरा उठ्यो । जुन कुरा सुन्दा सामान्यझैँ लागे पनि यसभित्रको अन्तर्य खतरनाक रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले संकेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतका केही दल सम्मिलित गठबन्धनले ०७८ असारपछि देखिनै विदेशीका स्वार्थ जोडिएका एजेण्डाहरु नेपालको संविधान, ऐन कानून, नीति नियम, परम्परा र नेपाली जनताको चाहनासमेतको ख्याल नगरी फाष्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउने परम्पराको थालनी गरेका कारण सीमा समस्याकाबारेमा पनि षड्यन्त्र हुनसक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी र हालै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणिकरण गर्दा प्रयोग भएको शैली यस सन्दर्भको ताजा उदाहरण हो । सन् १९४७ अघि हालको भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश ब्रिटिशहरुको उपनिवेशमा एउटै देशकारुपमा रहेका थिए । १९४७ मा भारत छाड्दा छाड्दै उनीहरुले भारत र पाकिस्तानलाई अलग गरिदिए । पछि भारतको बिशेष साथ सहयोगमा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बंगलादेश बनेको हो । त्यतिबेला देखिनै बंगलादेशले भारतसँग सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर प्रयास गरेको थियो । जसमा शुरुको बिभाजनकै केही भूभागहरु मिलेका थिएनन् । हालै आएर त्यसैलाई मिलाएर उनीहरुले सीमा समस्याको हल गरेका हुन् । तर, नेपालसँग सो घटनाले मेल खाँदैन । किनकि नेपाल कहिल्यै पनि भारतको अंग थिएन । नेपालसँगको सीमा समस्या भूमिसँग जोडिएको समस्या हो । जसको समाधान भारतमा शासन गरिरहेका तत्कालीन ब्रिटिश शासकहरुसँग सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धीका कारण भारततर्फ परेका भूभागहरु नेपालले फिर्ता पाएपछि मात्र हुन सक्तछ । तर, बिडम्बना केछभने नेपालको सरकारले त्यो भूभाग फिर्ता गराउन कुनै सार्थक पहलनै गरिरहेको छैन । बरु पछिल्लो समयमा भारतले मिचेको भूभागसमेत उसैलाई छाडेर र सीमामा रहेको टेडो–मेडो मात्र मिलाएर कसरी भारतसँग सहमति र संझौता गर्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी र मौकाको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ । यो पटक मात्र नभएर नेपालमा भएको २०४६ को परिवर्तनदेखि नै यस्ता अनेक प्रयासहरु भैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा झापाको काँकरभिट्टादेखि बंगलादेशको बंगलाबन्ध प्रवेश विन्दुसम्मको करिब ४० किलोमिटरको दुरी मार्गसँग सट्टापट्टा गर्ने कुरा आएको हो । जुन कुरा आफैमा हावादारी छ ।

सन् १९१४ मै नेपाल र भारतको सीमाको पछिल्लो अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको संयुक्त सीमा कार्यदलका प्राविधिकहरुले सन् २०१९ भित्रै प्रतिवेदन बुझाउने र सन् २०२१ वा २०२२ भित्रैमा काम सक्ने भनिएको थियो । सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थानमा बिग्रे÷भत्केका पिलरहरु बनाउने÷मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ भएका अतिक्रमणस्थल पहिल्याउनेभन्दै चारवटा संयुक्त टोली परिचालन गरिएको थियो । ती टोलीहरुले दुवैतर्फको खास अवस्थाको पहिचान गर्दै नेपालतर्फका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारततर्फका डिष्ट्रिक मजिष्ट्रेटले हस्ताक्षर गर्दै अभिलेख गर्ने काम गरिरहेको पनि भनियो । तर, भारतीय टोलीले एकतर्फीरुपमा तयार गरेको सीमा नक्सामा नेपाली टोलीलाई सहमत गराउने प्रयास गरेका कारण संयुक्त कार्य दलबीचैमा रोकिनु परेको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाहनाअनुसार फाष्ट ट्रयाकबाट नेपाल र भारतको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेको पनि भारतीय टोलीले तयार गरेको त्यही एकतर्फी नक्सामा सामान्य हेरफेर गरेर नेपालले स्वीकार गर्ने भन्ने नै हो । त्यसैलाई बंगलादेशी मोडलको नाम दिन खोजिएको हो । २०४३ सालमै भारतसँग साना, ठूला जमिनका विवाद ७० भन्दा बढी स्थानमा रहेको बताइएको थियो । हाल त्यसको संख्या झन् बढेको अवस्था छ । सन् १९१४ तिर सरकारी अधिकारीहरुले सुस्ता र कालापानी बाहेक दुवैतिरका सीमा नक्साहरु दुवै देशले स्वीकारेको हुँदा ठूलो विवाद केही नरहेको प्रचार पनि गरेका थिए । जसको निक्र्योल दुवै देशको प्राविधिक टोलीले विवरण संकलन गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएपछि थाहा हुने भनिएको थियो । तर हाल त्यस्तो टोलीनै बेखबर रहेको छ । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा समेत समावेश गर्ने गरी ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनिसकेको भनिएको थियो । जससमा हस्ताक्षर गर्दै एकमत हुन नसकेका सुस्ता र कालापानीका विषयमा छुट्टै तरिकाबाट निक्र्योल गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको समाचार पनि बाहिर आएको थियो । त्यतिबेलै परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र बनाइएकोमा हालसम्म सो संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यस परिघटनाले पनि नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो बंगलादेशी मोडलमा सहजै समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ । शुरुमा नेपाल र भारतको सीमाना नदीको बहावअनुसार हुँदै जाने भन्ने रहेको थियो । नदीले बारम्बार धार परिवर्तन गर्ने भएकाले निश्चित सीमा कायम हुन सकेन । जसले गर्दा २०४५ सालमा दुबै देश निश्चित सीमा कायम गर्ने÷गराउने विषयमा सहमत भएका थिए । त्यसका लागि पनि सुगौली सन्धि हुँदाको दुई देशबीचको सीमाना कहाँ थियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । तर, त्यसमा समेत भारतीय पक्षले खिचलो झिकेपछि सो प्रयास पनि रोकिएको थियो ।

सन् १८८० देखि १९४७ सम्मका नक्साहरुलाई आधार मानेर सीमा नक्सा बनाइँदा पनि सुस्ता र कालापानीमा कसैगरी सहमति कायम हुन सकेको थिएन । त्यतिबेलै भारतले बनाएको नक्सामा नेपालको सुस्ताको करिव १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रको ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग हराएको पाइएको थियो । भारतले एकातिर आपूmले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेकोभन्दै सुगौली सन्धिमार्फत् भारततर्फ परेका नेपालका भूभागहरु फिर्ता गर्न मानिरहेको छैन भने अर्कातिर तत्कालिन ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक सीमा नक्साहरुलाई पनि नेपालसँगको सीमाका सन्दर्भमा मान्यता दिइरहेको छैन । भारतको यो दोहोरो नीति पनि सीमा समस्यामा मुख्य बाधक रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय प्रस्तावलाई पूरै स्वीकार नगरेसम्म बंगलादेशी मोडलमा सीमा समस्याको समाधान हुनै सक्तैन । वर्तमान सरकारका केही नेताहरुको सोच र तयारी त्यसैतर्फ केन्द्रित भएको र मौकाको प्रतीक्षा भैरहेको देखिएको छ । भारतले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखिएको थियो भने गत १४ गते भारतको संसद भवनमा राखिएको कथित अखण्ड भारतको भित्ते नक्सा चित्रमा पनि नेपालको कालापानी, लुम्बिनी र बिराटनगरलगायतका क्षेत्रलाई भारततर्फ नै समेटिएको छ । यसले नेपालसँगको सीमाका बारेमा भारतीय चाहना र योजनालाई स्पष्ट गरेको छ । गत १४ गतेको सो घटनाले भारतका सबै छिमेकी देशहरुमा हलचल हुँदा पनि जेठ १७ गते दिल्ली पुगेर २० गतेसम्म भारतमै घुमफिर गरेका नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले हालसम्म थाहा नै पाउनु भएको छैन । जसको सामान्य प्रतिवादसमेत हुन सकिरहेको छैन ।

०६३ को परिवर्तनपछि सत्तामा आएकाहरुले भारत र अमेरिकाका कुनै पनि कुुराहरुको प्रतिवाद नै गर्न नसक्ने गरी आफ्नो क्षमता गुमाएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याको समाधानको कुरा आउनु आफैँमा खतर्नाक र सम्बेदनशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार भन्ने हो भने सीमा जोडिएका देशहरुका बीचमा विवाद मिल्न नसकेको खण्डमा त्यसको न्यायिक उपचारको लागि राष्ट्रसंघलगायतको मध्यस्थता खोज्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि त के निरन्तर विवादमा पर्दै आएको सीमा समस्या समाधानका लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ताको व्यवस्था गर्ने सोचसमेत बनाएको छैन । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेका कारण व्यवस्थापन र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भारतसँग नेपालको करिब एकहजार ८८० किमि लम्बाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम रहेकोमा पूर्वी सीमा करिब २३५.२ किमी, दक्षिणी सीमा करिब एक हजार ३७०.२४ किमी र पश्चिमी सीमाना करिब २७० किमी रहेको छ । दुई देशका नागरिक बिना रोकटोक आवत–जावत गर्न पाउने भए पनि खुला सीमाका कारण विभिन्न आपराधिक गतिबिधिहरु भैरहेका छन् । भारतीय बाटो हुँदै नेपालमा १८ भन्दा बढी देशका शरणार्थीहरुको प्रबेश भैसकेको छ । खुल्ला सीमाकै कारण एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने, हातहतियारको अवैध ओसारपसार, आतंकवादी गतिविधि, लागू औषध, जाली नोटको कारोबार, सुन तस्करी, भन्सार छलीलगायतका साझा समस्या देखिएका छन् । भारतसँग सीमा कायम गर्ने आठ हजार ५५३ वटा स्तम्भ रहेको भन्ने गरिए पनि सबैको अवस्था चुस्त दुरुस्त छैन । नेपालका भारतसँग सीमा जोडिएका सबै जिल्लामा अनेक समस्याहरु रहेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा आएको बंगलादेशी मोडलमा सीमा समस्या समाधानको चर्चाका पछाडि खतर्नाक योजना र खेलहरु रहेको देखिएको छ । जसप्रति आमदेशभक्त नेपालीहरु चनाखो हुनु आवश्यक छ ।