माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समयमा क्रमशः विभिन्न किसिमका घेराबन्दीमा पर्दैजानु भएको देखिन्छ । गत ०७९ पुसयता मात्रै सर्बोच्च अदालतमा उहाँ विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका तीनवटा रिट परेका छन् भने उहाँले हालै गरेको भारत भ्रमण, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आब २०८०÷८१ को बजेटलगायतका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र समेत गम्भीर विवादहरु शुरु भएका छन् । सरकारको नीतिअनुसार बजेट बनेन र बजेटमा पक्षपात भयो भन्ने कुरा उठेको छ । बजेट विधिवत पारित नहुँदै संशोधन–पुनरलेखनका कुराहरु उठेका छन् । जसले शासन सत्तामा रहेर शासन सत्तालाई नै अस्तब्यस्त बनाउने प्रयास भैरहेको देखाएको छ । माओवादी केन्द्रमा पार्टीको पुनर्गठन हुनुपर्ने र बिशेष महाधिवेशनलगायतका मागहरु उठिरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनमा पनि प्रम दाहालका विरुद्ध आवाज उठ्न थालेका छन् । त्यसैले दाहाल विभिन्न नामका मोर्चा र नयाँ नेकपा बनाउने बहाना गर्दै पार्टीभित्रको विरोधबाट उम्कने प्रयासमा लाग्नुभएको छ । घटनाक्रमहरुलाई केलाएर हेर्दा दाहालले निर्वाह गर्ने गरेको दोहोरो भूमिका र अवसरवादी प्रबृत्तिका कारण उहाँलाई हरेक कदममा असफलता प्राप्त हुनेगरेको देखिन्छ । खासमा भन्ने हो भने माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसजस्तै संसदवादी पार्टी हो । त्यसैले उक्त दुई पार्टीबीच निरन्तर सहकार्य पनि भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई अब पनि क्रान्तिकारी देख्नु दृष्टिदोष हुन्छ । सो पार्टीबाट २०६३ पछि हालसम्म चारपटक देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री ) हुँदा पनि ०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले अगाडि सारेमा ४० सूत्रीय मागमध्ये कुनै पनि पूरा भएनन् । जे माग अगाडि सारेर जनयुद्ध थालनी गरिएको थियो ती माग पूरा नहुँदै जनयुद्धको बिसर्जन गरिएका कारण यसलाई एक प्रकारको असफलता नै मान्नुपर्दछ । त्यही असफलताको पछिलाग्दा अन्य असफलताहरु पनि आउँछन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

प्रम दाहालको असफलताको संश्लेषण गर्दा उहाँले ०५२ मा संसदवादी राजनीतिको विरोध गर्दै जनयुद्धको थालनी गरेर कसरी ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिबाट फेरि संसदीय व्यवस्थामै प्रबेश गर्नुभयो भन्ने कुराका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । दाहालको राजनीतिलाई बुझ्नका लागि २०६२ को असोजमा रुकुमको चुनवाङमा भएको नेकपा (माओवादी) को पूर्ण बैठक, त्यसपछि ०६२ को मंसिर सातमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, सोही सहमतिका आधारमा जनयुद्धबाट १९ दिने जनआन्दोलनमा झर्नुपरेको अवस्था र ०६३ मंसिर पाँचमा तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई केलाएर हेर्दा धेरै कुराहरु स्पष्ट हुन पुग्दछन् । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दाहालले राष्ट्रियरुपमा नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिकासँग थालेको सहकार्यले उहाँलाई असफल नेता बनाएको हो । अब उहाँ कि त क्रान्तिकारी खेमामा खुलेर आउनु पर्दछ, किभने कम्युनिष्ट पार्टी छाडेर पूर्णरुपमा संसदवादी बन्दा राम्रो हुन्छ । दुईवटा डुंगामा एकसाथ कसैले पनि सवारगर्न सक्तैन । यदि त्यस्तो सवार गरेको खण्डमा दुर्घटना हुन्छ । हाल भएको पनि त्यहीनै हो । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा जाने जनादेशनै दिएको थिएन । उसलाई प्रतिपक्षमा रहेर आफ्नो पार्टी संगठन गर्ने राम्रो अवसर दिएको हो । तर, अध्यक्ष दाहालले त्यो जनादेशलाई ठाडो उल्लंघन गर्दै सत्तारोहण गरेका कारण उहाँका पछिल्ला घेराबन्दीका श्रृंखलाहरु शुरु भएका हुन् । अब उहाँ जति बढी सत्ता र शक्तिमा रहनुहुन्छ, त्यतिनै बढी उहाँमाथि घेराबन्दी हुने र राजनीतिक असफलताहरु बढेर जाने देखिएका छन् । ०६२ को चुनवाङ बैठकबाटै माओवादीले संसदीय राजनीतिमा फर्कने अभ्यास थालेको थियो । त्यसपछिदेखि नै संसदवादी दलहरुसँग माओवादीको संवाद बढ्दै गएको थियो । चुनवाङ बैठकले नै २०६२ मंसिर सात गते भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहतिमको पृष्ठभूमि तयार गरेको हो । जसको भूमिकामा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यगरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्णलोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ भनिएको थियो ।

१२ बुँदे सहमतिमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष दाहाल, एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, आज अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सो सहमतिको विरोध गर्दै गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् भने दाहाल मात्र १२ बुँदे पक्षधरहरुको संगठन गर्ने÷गराउने अभियानमा रहनु भएको छ । २०६२ चैत २४ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलन १९ दिनसम्म चल्यो । निर्धारित म्यादसमेत सकिएको प्रतिनिधिसभा २०६३ बैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रमार्फत् पुनःस्थापित गराएर माओवादी गलत बाटोबाट संसद र सरकारमा प्रबेश गरेको थियो । २०६३ जेठ १२ गते राजा, पुराना संसदवादी दल र नयाँ संसदवादी माओवादीबीच सहमति भई आचारसंहितामा लागू गरियो । जसमा भयमुक्त नागरिक जीवनको सुनिश्चितता, जनतामा विश्वासको वातावरण निर्माण, जनताका आधारभूत सेवा र विकास निर्माण सम्बन्धमा, शिक्षण संस्था, अस्पताल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको सुसञ्चालन, सञ्चार माध्यमबाट शान्तिवार्तालाई सहयोग, बलपूर्वक चन्दा र आर्थिक सहयोग नउठाउने, रिहाई र पुनस्र्थापना, वार्ता सहजीकरण, अनुगमन र विविध शीर्षकमा २५ वटा बुँदा रहेका थिए । जसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि वार्ता भई नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ असार एक गते ललितपुरको कुपन्डोलमा नयाँ सहमति भएको थियो । २०६३ असार दुईगते प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा आठबुँदे सहमति भएको थियो । जसमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तदनुरुप शान्तिपूर्ण ढंगले आ–आफ्नो गतिविधि सञ्चालनगर्ने भनिएको थियो । ०६३ कात्तिक २२ गते दलहरुकाबीचमा अर्को महत्वपूर्ण छ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा मुख्यगरी, विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन, सेना र हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधानका विषयवस्तु, द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापनलगायतका कुराहरु रहेका थिए । सोही सहमतिमा माओवादीका जनसेनाहरु राख्ने शिविर र सहायक शिविर रहने स्थान टुंगो लगाइएको थियो । २०६३ को मंसिर पाँचगते १० बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही संझौताले माओवादी जनयुद्धलाई औपचारिकरुपमा अन्त्य गरेको थियो ।

शान्ति सम्झौताको मूलमर्म द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्ने थियो । जसको बुँदा नं. चारमा माओवादीले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उसले त्यसैअनुसार आफ्ना गतिविधिहरु अघि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख थियो । यसरी माओवादीको तत्कालीन नेतृत्व अर्थात हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहनुभएका दाहालले संसदवादी राजनीतिलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको देखिएको छ । उहाँ हालसम्म पनि संसदीय सत्ता राजनीतिप्रति इमान्दार देखिदै आउनु भएको छ । तर कम्युनिष्ट राजनीतिले धेरै पटक धोखा खाएको छ । शुरुदेखि नै मौका पर्दा जेमा पनि सहमति गर्ने तर सहमति र संझौताका प्रायः बुँदाहरुको पालना नै नगर्ने प्रबृत्ति देखिंदै आएको छ । जसले एकातिर संसदवादी अन्य दलहरु माओवादीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट हुँदै गए भने अर्कातिर माओवादीको नेतृत्वले सरकारमा गएर पनि आफैँले राखेका ४० सूत्रिय माग पूरा नगरेका कारण जनयुद्धकालीन माओवादीहरु पनि असन्तुष्ट भए । हरेक धोखेबाजीलाई ‘छलाङ’को उपमा दिंदै आउँदा आजको अवस्था आएको हो । राजनीतिमा अवसरवाद एक प्रकारको महारोग नै हो । जसले हरेक राजनीतिक दल र नेताहरुलाई खरानी बनाउने काम गर्दछ । माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई भएको पनि त्यही नै हो । अबका दिनमा माओवादी केन्द्र फेरि सुध्रिएर जनपक्षीय पार्टी हुने कुनै संभावना छैन । त्यसैले भिरमा लड्न लागेकालाई कसैले पनि काँध थाप्न सक्ने संभावना रहँदैन । त्यस्तो प्रयास गर्नु पनि हुँदैन ।