माओवादी केन्द्र र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासहितका बर्तमान सरकारमा रहेका तीन र सरकार बाहिर रहेको एकगरी चारवटा पार्टीले गतसाता सोमबार समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन् । यो मोर्चा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धीहरु ( लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, जातीय समाबेशी, समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षता)को संरक्षणका लागि गठन भएको भनिएको छ । उपरोक्त कुराहरुमध्ये गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष बाहेक अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका एजेण्डा होइनन् । गणतन्त्र पनि बिकृत र अलोकतान्त्रिक चरित्रको रहेको छ । त्यसैगरी धर्म निरपेक्षताको आडमा खासगरी पश्चिमा आयातित धर्मको बोलवाला बढ्दैगएको छ । त्यसैले ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका अधिकांश बुँदाहरुका बारेमा गंभिर प्रश्न उठेका छन् । उपरोक्त बुँदाहरु नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मात्र नभएर सांस्कृतिकरुपमा समेत अलग थलग बनाउन ल्याइएका हुन्भन्ने टिप्पणीले बजार पाएको छ । यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन नदिएका कारण त्यसकाबारेमा संविधान संशोधन गरेर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । नेपालका कतिपय दलका कतिपय नेताहरुले भारतको संस्थापन पक्ष भारतीय जनता पार्टीसँग सहकार्य गर्ने लिखित संझौता गर्दै आपूm हिन्दू भएको देखाउन अभिनय शुरु गरिसकेका छन् ।

संघीयतालाई आर्थिकरुपले नेपालकै सेतो हातिकारुपमा सम्बोधन गर्न थालिएको छ । जातीय समाबेशीको दुरुपयोग भएको भन्दै कतिपय पक्षहरुले विरोध गरेका छन् । जसले समानता र न्यायलाई संकटमा पार्ने काम गरेको छ । कतिपयले बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई नै चुनौतीदिंदै आमूल परिवर्तनको कुरा पनि उठाएका छन् । यसअघि कतिपय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालको संघीयता जोगाउनभन्दै ठूलो धनराषि ऋण लगानी गर्नेगरेका थिए । जसलेगर्दा देशको ऋणको भार २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघेको छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसंख्यासँग तुलनागर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार ५१६ रुपैयाँ पर्नजाने देखिएको छ । अब विदेशीहरुले पनि नेपालको संघीयता जोगाउन लगानीगर्न आनाकानीगर्न थालेका छन् । पछिल्लो समयमा देशको विकास र परिवर्तनभन्ने कुरा टाडाको विषय भएको छ । देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नपनि सरकार ऋणको चाहारीमा छ । सरकारमा पुगेकाहरुले खर्बौको अवस्थामा रहेको बेरुजु फस्र्योट गराउन नसकेर संयुक्त राज्य अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी) लाई महालेखामा प्रबेश गराएका छन् । जसले नेपालको आर्थिक गोपनियता भंगभएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र पक्षको आआफ्ना दृष्टिकोण र मागहरु समेटेर देशलाई समाजवादको बाटोमा लाने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । सोही चुनौती सामना गर्नभन्दै चार पार्टीले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका कारण यसैकाबारेमा बढी चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाबिक भएको छ । त्यसैले ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धीलाई जोगाउने होभने सबै क्षेत्र र पक्षका मागहरु संकलनगर्न र त्यसमा आआफ्ना दृष्टिकोण स्पष्टगर्नका लागि संसदमा रहेका र नरहेका विभिन्न क्रियाशील पार्टी र शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुनुपर्दछ । तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले ०५२ पछि निरन्तररुपमा यस्तो सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको माग पनि गर्दैआएको थियो । तत्कालीन संस्थापन पक्षले ध्यान नदिएका कारण त्यो माग पूरा हुन सकेन । तर आज सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयं रहेका कारण देशमा बिद्यमान सबै समस्या र कुन कुन उपलब्धीको कसरी संरक्षणगर्ने भन्नेबारेमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गराउनु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

त्यसैले बर्तमान ब्यवस्थामा शान्तिपूर्णरुपले सल्लाह र सहमतिका आधारमा राजनीतिक ब्यवस्थामा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने होभने तत्काल गोलमेच सम्मेलन गराउनुका साथै सबै समस्या र विवादको जनमत संग्रहका माध्यबाट निरुपणगर्नुको अर्को बिकल्प छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शुरुदेखिनै राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो संकट आएकाले यी सबै समस्याको समाधानको निम्ति जनमत संग्रह अनिबार्य भएको बताउँदै आएको छ । सो पार्टीले ०७८ मै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र श्रमीक अधिकारका लागि जनमत संग्रहभन्ने नाराकासाथ जागरण अभियान पनि सञ्चालन गरेको थियो । सारभूतरुपमा देशका न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका असफल भैसकेको हालको अवस्थामा सबै समस्याको समाधानका लागि जनमत संग्रहमार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनगर्नु अनिबार्य भएको भन्ने गरिएको थियो । गत साता सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा समेत नेकपाका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्दले समाजवादी मोर्चाले सहिद तथा बेपत्ताहरुको समाजवाद स्थापनागर्ने सपनालाई साकार पार्ने बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपाली जनताको चाहना समाजवाद भएकाले सोही चाहना पूरागर्न चार पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरिएकोसमेत दाबि गर्नुभयो । उहाँले नेपाली जनता समुन्नत, शान्तिपूर्ण र स्वाधीन नेपाल बनाउन चाहान्छन्, मोर्चाले सोही उद्देश्य पूरागर्ने पनि बताउनु भएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले देशको राजनीतिक परिस्थिति अत्यासलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथा नेपाल र नेपाली जनताका सामु थुप्रै संकटहरु रहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो ।

त्यसैले हाल गठन गरिएको समाजवादी मोर्चालाई देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने÷गराउने बाटोमा अगाडि बढाउनुको अर्को बिकल्प छैन । मोर्चाले अगाडि सारेका १५ बुँदे अवधारणापत्र वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लक्षितजस्तो नदेखिएकाले त्यसलाई पनि तत्कालै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आजको यो विशिष्ट परिस्थितिमा गोलमेच सम्मेलनमार्फत् बृहत् छलफल गरेर र जनताको चाहनाअनुसार देशलाई अगाढि बढाउनु पर्दछ । यो संकटबाट धेरैले फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तत्कालै आम देशभक्त, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्ति एक भएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने बिद्यमान संकटबाट पश्चगामी शक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने संभावना बढेर गएको छ । किनकि केही पार्टीका नेताहरुले विभिन्न बहाना गरेर नेपालको संसदबाट विवादास्पद अमेरिकी योजना पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउने र भारतीय संस्थापन पक्षसँग सहकार्य गर्न लिखित संझौता गर्ने जस्ता कार्य गरेर नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम आमन्त्रण गरिसकेको देखिन्छ । अबका दिनमा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएका भारत र अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी शक्तिलाई नेपालबाट धपाउन र नेपालको स्वाधीनता जोगाउन नयाँ लडाइँ अघि बढाउनै पर्ने अवस्था छ । यतिबेला नेपालको मुख्य समस्या भनेकै विदेशी हस्तक्षेप भएको छ । नवगठित समाजवादी मोर्चालाई नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । जसका लागि नेपालमा विभिन्न भेषमा रहेका साम्राज्यवादीका एजेन्टहरुका बिरुद्ध पनि आन्दोलन केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । समाजवादी मोर्चा गठन भैसकेको हालको अवस्थामा बिद्यमान संसदिय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रहमा जानु बढी उचित हुने देखिएको छ । ०७२ को संविधानमै समाजवादमा जाने उल्लेख भए पनि नेपालका कतिपय पार्टीहरु समाजवादतर्फ नभई दलाल पुँजीवादतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको देखिएको छ । जसमा नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र एमालेको जनताको समाजवादलगायतका कुराहरु पनि बहसमा रहेका छन् । त्यसैले नवगठित समाजवादी मोर्चाले आफ्नो वैज्ञानिक समाजवादतर्फको लाइन स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्रको आबरणमा फेरि पनि संसदीय व्यवस्थानै लादिएकाले हालकोजस्तो संकट आएको हो । ०४६ को परिवर्तनपछि ०५८ मा पुग्दा नपुग्दै संकटग्रस्त भएको यो संसदीय व्यवस्था ०६३ को परिवर्तनपछि ब्युतिए पनि फेरि संकटमा परेको छ । कतिपयले नवगठित समाजवादी मोर्चामा नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेको देखिन्छ । तर त्यो गलत कुरा हो । समाजवादी मोर्चा खुलेरै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्दछ । अन्यथा यो मोर्चामा अल्मलिइरहनुको कुनै अर्थ नरहने देखिएको छ ।