समाजवादी मोर्चा र वैज्ञानिक समाजवादको बाटो
संसद र सरकारमा रहेका तीन र संसदमा समेत नरहेको एक गरी चारवटा पार्टीले असारको पहिलो साता गठन गरेको समाजवादी मोर्चाले हालसम्म आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । जसकाबारेमा सो मोर्चामा रहेका र नरहेका दलहरुकाबीचमा विभिन्न कोणबाट बहस भैरहेको छ । एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा जाने लक्ष लिएको नेकपा सो मोर्चामा सहभागी भएका कारण सो मार्चाको गन्तब्य वैज्ञानिक समाजवादतर्फ सोझिनुपर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादतर्फ जाने आधार हो भने साम्यवाद सर्वहारावादी विचारधाराको पूर्ण र नौलो समाजिक व्यवस्था हो । कुनै पनि मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि सो मुलुकको समाजको वर्ग बिश्लेषण र खास अन्तर्बिरोधहरुको पहिचान गरिनु आवश्यक छ । वैज्ञानिक समाजवादलाई वर्गसंघर्षको माक्र्सवादी सिद्धान्तको ठोस आधारमा स्थापित गरिएको हुनुपर्दछ । किनकि वर्गसंघर्षको सही अभ्यासले क्रान्तिलाई समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ लैजान मद्दत गर्दछ । समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि केही पूर्वाधारहरुको तयारी आवश्यक छ । जसका लागि देशमा बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा पनि कतिपय परिवर्तनहरु गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परिवर्तन कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मात्र गर्न सक्दछन् । त्यसैले समाजवादी मोर्चामा गैरकम्युनिष्ट पार्टी वा विचारधारात्मक रुपमा स्पष्ट नभएका नाम मात्रका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको कुनै गुञ्जायस छैन । दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट र विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको नेपालजस्तो मुलुकमा वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नु÷गराउनु आफैँमा ठूलो चुनौतीको विषय छ । त्यसैले मोर्चामा आबद्ध दलहरुले त्यो चुनौतीको सामना गर्ने आँट र साहस देखाउनै पर्दछ । त्यसैले समाजवादी मोर्चाको गन्तब्य भनेको वैज्ञानिक समाजवादतर्फ निर्दिष्ट भएको हुनुपर्दछ ।
नेपालमा समाजवादको बाटो तय गर्नुअघि मूलतः विदेशी हस्तक्षेपको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । जसका लागि नेकपा (माओवादी) ले ०५२ सालमा संजमोमार्फत् तत्कालीन सरकार समक्ष पेश गरेका मागहरु पूरा गरिएको हुनुपर्दछ । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डरनै यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र समाजवादी मोर्चाको सूत्राधार रहेका कारण उक्त ४० सूत्रीय माग पूराभएको सार्बजनिक घोषणा आवश्यक छ । आफ्नै माग समेत पूरा गर्न÷गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य पक्षले विश्वासगर्ने अवस्था आउँदैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले अगाडि सारेकामध्य पनि राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरु आज पनि ज्वलन्त रुपमा रहेका छन् । जसमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि÷सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्ने, एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गरिनु पर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने, नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोकलगाउनु पर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र खारेजगरी नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालको उद्योगधन्दा, ब्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्ने, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्ने, देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्ने, एनजीओ÷आइएनजीओ आदिको नाममा देशभित्र भैरहेको साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु धेरै महत्वपूर्ण रहेका छन् । उपरोक्त मागहरु पूरा नभएसम्म देशलाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा लान नसकिने अवस्था रहेको छ । त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा संयुक्त जनमोर्चाले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरु पूरागराउन हाल गठन भएको समाजवादी मोर्चाले आफ्नो पूरै बल लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना तत्कालीन माग मात्र पूरा गरेर देखाउने होभने जनविश्वास बढेर जाने छ । आज पनि राष्ट्रिय रुपमा नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिका नेपालको विकास र परिवर्तनका लागि बाधककारुपमा रहेका छन् । देशलाई पछिल्ला दिनमा सत्ता र शक्तिमा आएकाहरुले अत्यन्त कठीन अवस्थामा पु¥याएका छन् ।
इन्डो पश्चिमा शक्ति खडा गरेर नेपालका सन्दर्भमा भारत र अमेरिकाले एकता पनि गरिरहेका छन् भने उनीहरुका बीचमा स्वार्थगत अन्तर्बिरोधहरु पनि रहेका छन् । त्यसैले उनीहरुले आआफ्नो पक्षको एकता गर्ने÷गराउने प्रयासगर्नु स्वाभाबिक छ । कतिपय नेताहरुले त राष्ट्रिय स्वाधिनताका दृष्टिकोणले देशमा विगतकोभन्दा हजारौँ गुना बढी चुनौती रहेको बताउनु भएको छ । हालको अवस्थामा भारत र अमेरिकाले आ–आफ्नो नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्न÷गराउन नेपालका केही राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएका छन् । नेपालको २०७२ सालको संविधान शुरुमै भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिकाबीचमा तानातानमा परेको थियो । हाल आएर संविधानका आधारभूत कुराहरु असफल भैसकेका छन् । केही पार्टी र शक्तिहरु त्यही असफल कुराहरुलाई ढाकछोप गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउने प्रयासमा छन् भने केही शक्तिहरु देश राजनीतिकरुपले चौबाटोमा पुगेका बेला त्यसलाई आफ्नो मार्गमा अगाडि बढाउने प्रयासमा लागेका छन् । समाजवादी मोर्चा भनेको इमान्दार कम्युनिष्ट, प्रगतिशील जनगणतन्त्रवादी र सच्चा देशभक्तहरुको मोर्चा हुनुपर्दछ । जसले हालसम्म पूरा आकार लिइनसकेका कारण त्यसलाई शुरुबाटै सही दिशामा अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिनु पर्दछ । यतिबेला नेपालमा साम्राज्यवादीहरुको हस्तक्षेप तीब्र भएका कारण नेपाललाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जान ब्यवधान आउनसक्ने संभावना छ । त्यसैगरी यहाँ विकसित हुँदैगएको दलाल पुँजीवादी राजनीतिक प्रणाली पनि समस्याकै रुपमा रहेको छ । जसले देशलाई प्रगतिशील ढंगले निकास दिन सक्तैन । देशलाई बिद्यमान आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक समस्याबाट मुक्त गर्न÷गराउनका लागि नयाँ ढंगले सोच्नैपर्ने अवस्था रहेको छ । यदि देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन सकेको खण्डमा तब मात्र देशभित्रका पार्टी र शक्तिहरु एक ठाउँमा बसेर आफ्नो देशको भाग्य र भविष्यकाबारेमा छलफल गर्न र एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्ने हुन्छ ।
हाल देशमा बिद्यमान गणतन्त्रको चरित्र सामान्य लोकतान्त्रिक समेत छैन । ०६३ पछि स्थापित गराउन खोजिएका राजनीतिक मान्यताहरु साम्राज्यवाद प्रभावित र बिकृत रहेका छन् । जसलाई परिमार्जन गरेर समाजवादी गणतन्त्रात्मक बाटोमा लानुपर्ने दायित्व प्रमुख दलहरुको काँधमा रहेको छ । समाजवादी मोर्चाको गठनलाई त्यसको प्रारम्भिक कार्य मान्ने हो भने पनि यसमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरु बाँकी रहेका देखिन्छन् । नेपालमा सबै कम्युनिष्टलाई समाजवादी मोर्चामा ल्याउन सकिने अवस्था छ्रैन । किनकि कतिपय नाम मात्रका कम्युनिष्ट रहेका छन् । वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जान लागेको समाजवादी मोर्चामा गैरकम्युनिष्टहरुलाई ल्याउन पनि सकिंदैन र ल्याउनु पनि हुँदैन । किनकि अबका दिनमा वर्गीय लडाइँ हुने भनेको उनीहरुसँग नै हो । देशमा बिद्यमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट आक्रान्त भएका कतिपय देशभक्त शक्तिहरु भने यो समाजवादी मोर्चामा आउन सक्ने संभावना छ । नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकतालाई समाजवादमा जाने प्रमुख आधार बनाइनु पर्दछ । नेपालमा ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । ०६३ मा भएको शान्ति संझौताका कुराहरु पनि छन् । कतिपयले आज पनि द्वन्द्व चर्काउने र देशलाई कमजोर बनाउँदै लगेर बिघटनमा पु¥याउने खेल खेलिरहेको देखिएको छ । जसलेगर्दा सम्पूर्ण वामपन्थी, देशभक्त प्रगतिशील र जनगणतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेकपा (माओवादी) ले बेलाबखत उठाउने गरेको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय बृहत् गोलमेच सम्मेलन आजसम्म हुन सकेको छैन । आज पनि त्यस्तो सम्मेलनको आवश्यकता रहेको छ । देशको खास समस्या र समाधानका उपायहरु पत्ता नलगाएसम्म हालकोजस्तो संकटको अवस्थाबाट मुक्त हुन÷गराउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले समाजवादी मोर्चालाई यही दिशामा अगाडि बढाउन सम्बद्ध पक्षहरुले प्रयास थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।