हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले शोषित पीडित जनताका हरेक समस्यामा राजनीति गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये मिटरब्याज पीडितहरुका नाममा राम्रैसँग राजनीति थालिएको छ । उनीहरुको न्यायका लागि वर्तमान सरकार गम्भीरनै भएन । मिटरब्याजजस्तो समस्यामा सरकारमा रहेकाहरुले यसरी खेलाँची गर्नुहुने थिएन । पहिलो त यो समस्या किन आइरहेको छ र त्यसको सही समाधान कसरी गर्न÷गराउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान जान सकेन । जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिकरुपले बिपन्नहरुका लागि सरकारले ससानो रकम लिन–दिन गर्ने उचित प्रबन्ध गर्दैन तबसम्म मिटरब्याजी प्रकरण समाप्त हुनै सक्तैन । त्यसैले सर्बप्रथम हरेक गाउँपालिकाहरुमा सहकारी वा बैंकका शाखाहरुको राम्रो प्रबन्ध हुनु आबश्यक छ । गाउँमा ब्याजमा रकम लगाउन चाहने र ब्याजमा रकम लिन चाहनेहरुका बीचमा सरकारको कुनै भरपर्दो आर्थिक कारोवारी संस्था निरन्तर उभिएको होस् । जसले दुबैथरिलाई सन्तुलन गर्ने काम गरोस । सबैभन्दा पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आर्थिक लेनदेनलाई बैंक वा सहकारीबाट ब्यवस्थित गरेपछि मात्र मिटरब्याजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था आउँछ । सरकारले सिधै मिटरब्याजीमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा न त यो समस्याको समाधान हुन्छ न ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिकरुपले बिपन्न नागरिकहरुको समस्याको समाधान हुन्छ । बरु महामिटरब्याजी समस्याको सिर्जना हुनसक्छ । हाल सरकारले जेजस्तो कानून बनाएर मिटरब्याजी समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो समस्याको समाधान गर्ने टालटुले नीति हो । किनकि नेकांको बर्चश्व र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा टालटुल गरेर बनाइएको वर्तमान सरकारका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरु टालटुले रहेका छन् । सरकारमा बसेकाहरुले पीडितका नाममा खुलेयाम राजनीति गर्न र समस्यालाई विषयान्तर गर्न खोजेको देखिएको छ । मिटरब्याजी प्रकरणमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीदेखि राजनीतिक दलका ठूला नेताको संलग्नता रहेको देखिएको छ । कतिपय मिटरब्याजीहरु त हाल संसद र सरकारमा रहेकाहरु समेत छन् । त्यसैले बिपक्षीहरुले यो मिटरब्याजीहरुको सरकार भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । मिटरब्याजी कारोवारमा विभिन्न राजनीतिक दलका कतिपय ठूला नेताहरुसमेत संलग्न रहेका देखिन्छन् । जुन समस्या सामन्तवादको अवशेषकारुपमा रहेको छ । त्यसैले हाल सत्ता र शक्तिमा पुगेका नवसामन्तहरुबाट यो समस्याको सहजै समाधान होला भन्न सकिने अवस्था छैन । गहिरो छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जसका विरुद्धमा राम्रो र दीर्घकालीनरुपले प्रभावकारी हुने नीति बन्नुपर्छ । पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कारवाही हुने वातावरण बनाइनु पर्दछ । तर वर्तमान सरकार त्यस ढंगले अगाडि बढिरहेको देखिएको छैन ।

०७९ मंसिर चारको निर्वाचन भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको पनि झण्डै सात महिना पूरा हुन लागेको छ । तर, यो सरकारले एउटा पनि ऐन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन नभई झुक्याउनका लागि ल्याइएकोजस्तो देखिएको छ । सो विधेयक पारित गराउन राष्ट्रिय सभाले जसरी फाष्टट्रयाकको प्रयोग ग¥यो, त्यहींबाट यसमा त्रुटी शुरु भएको छ । सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुँदा नहुँदै निर्धारित म्याद सकिएको बताउन थालिएको छ । संसदको बैठकमा बोल्ने क्रममा कतिपय सांसदहरुले त स्थापित राजनीतिक दलका नेताकै संरक्षणमा मिटरब्याज चलिरहेको बताउनु भएको थियो । आखिर ती ब्यक्ति कुन दलका कुन नेता हुन ? त्यसको कुनै खोजी हुन सकिरहेको छैन । मिटरब्याज एक किसिमको सामाजिक समस्या भएको छ । त्यसैले यसकाबारेमा ग्रामीण जनताका वित्तीय साक्षरता आवश्यक रहेको छ । श्रमजीवि जनतासम्म वित्तीय संस्थाको पहुँचनै पुग्न नसकेकाले पनि मिटरब्याजी समस्या आएको हो । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरुका लागि उत्पादनमा आधारित सहज कर्जा प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको आबश्यकता रहेको छ । ६० दिनमै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर कानून बनाई सक्नुपर्ने विषय भएकाले सरकारले त्यसमा शुरुदेखि नै सक्रियता देखाएको हुनुपर्ने थियो । तर, अन्तिम समयमा असार २० गते मात्र प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यक्रम राखियो । त्यसै दिन एमालेले प्रधानमन्त्रीको एउटा विवादास्पद भनाईलाई आधार बनाएर संसद अबरुद्ध ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले किटेरै मिटरब्याजी विरुद्ध बन्न लागेको ऐन रोक्नकै लागि संसद अबरुद्ध गरिएको भनिदिनु भयो । जसले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचमा उक्त ऐन रोक्ने विषयमा छलफल भएरै असार २० गते एमालेले संसदमा अवरोध गरेको हो कि ? भन्ने आशंका उब्जायो । हुन त एमालेले राष्ट्रियतासम्बन्धी अति महत्वपूर्ण विषयको उठान गरेर संसदको बैठक अबरुद्ध गरेका कारण यसलाई संयोग मान्न सकिने अवस्था पनि छ । २०७९ सालको जेठदेखि नै मिटरब्याज पीडितहरु सरकारसँग न्याय माग्दै सकडमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन पटक–पटक धर्ना र प्रदर्शन गरे । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको तत्कालीन नेकांको सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुका मागका सम्बन्धमा कुनै वास्तानै गरेको थिएन । ०७९ पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पीडितहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफ्ना समस्या राखेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले ‘¥यापिड एक्सन टिम’ परिचालन गरेर मिटरब्याजीहरुलाई ठेगान लगाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै गृहमन्त्रीले परिचालन गरेको नेपाल प्रहरीको ‘एक्सन टिम’ले मिटरब्याज पीडितहरुमाथि नै रत्नपार्कका अध्याधुन्ध लाठी प्रहार गरेर पीडितहरुलाई नै ठेगान लगाई दियो । पीडितहरुलाई काठमाडौँबाट बिस्थापित गराउन विभिन्न प्रपञ्चहरु रचिए । उनीहरुले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन नछाडेपछि ०८० बैशाख २० गते सरकार विधेयक ल्याउन बाध्य भएको थियो । तर, त्यसलाई पनि अनेक बहाना र आलटाल गर्दै असार २० गते सदनमा लगेर तुहाउने काम भयो । जुन दिन एमालेको बिरोधका कारण छलफलका लागि सो विधेयक सदनमा टेवलसमेत हुन सकेन । अन्ततः विधेयकनै निष्कृय हुन पुग्यो । जसलाई सरकारमा रहेकाहरुले विषयान्तर गरेर आपूm ‘पानीमाथि ओभानो’ हुने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले ढिलासुस्ती गरेर अन्तिम समयमा असार २० गते मात्र पेश गर्नु आफैँमा बुझ्नसकिने विषय भएको छ । झण्डै १०० दिनदेखि मिटरब्याज पीडितहरु पीडकविरुद्ध कानून बन्नु पर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलनरत रहेका छन् । उनीहरुले आपूmहरुको पक्षमा कानून नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग पनि बनायो । जहाँ पीडितहरुका झण्डै २२ हजार उजुरी परेका छन् । त्यस्ता उजुरी सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशबाट १७ हजार ८०० वटा उजुरी परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । तर मधेश प्रदेशको सरकार ‘कानमा तेल हालेर’ बसेको छ । मानौ मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या प्रदेश सरकारको सरोकारको विषयनै होइन । देशमा जबरजस्त लागू गराइएको संघीय शासनको योभन्दा ठूलो मजाक के हुन्छ ? मिटरब्याज पीडितहरुले पीडकहरुले हडपेको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पीडक साहुकारमाथि सहज ढंगले मुद्दा दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, अदालतले पीडितहरुलाई जारी गरेको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, मिटरब्याजी साहुलाई कारवाही गर्नुपर्ने, साँवा र ब्याजभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । जुन माग वर्तमान सरकारले चाहेको खण्डमा विभिन्न जिल्लाहरुको स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई प्रयोग गरेर पूरा गर्न÷गराउन सक्ने अवस्था रहेको छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ भने कुनै ध्याननै दिइरहेको छैन । नक्कली तमसुकका आधारमा जेल परेका पीडितहरुलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र अबका दिनमा विभिन्न बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण लिनपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु वर्तमान सरकारका लागि धेरै टाढाका विषय बनेका छन् । हालको अवस्थामा नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन रहेको छ । वर्तमान सरकारले चाहेको खण्डमा तत्कालै सो विधेयकलाई सामान्य संशोधन गरेर फेरि संसदमा पेश गर्नसक्छ । सरकारको ‘फाष्टट्रयाक नीति’ अनुसार त्यसलाई तत्काल पारित गराउन सकिने अवस्था पनि छ । तर, वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले उल्टै संसदबाट मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानून बन्न नसकेको विषयलाई आफ्नो भाषणको विषय बनाएर उल्टै पीडितहरुको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले पनि वर्तमान सरकार शोषित पीडित जनताको सरकार नभएको स्पष्ट गरेको छ ।