बर्तमान सरकारलाई विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयनको चटारो परेको देखिएको छ । जसका लागि गत असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने बिद्युत प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, हालसम्म सो क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन र सहज ढंगले अगाडि बढ्ने संभावना पनि छैन । अमेरिकाले आगामी भदौबाट नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन थाल्ने भनिसकेको छ । जसका लागि भदौको दोश्रो सातासम्ममा एमसीसी कार्यान्वयनको थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । सो हस्ताक्षरसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधि शुरु हुने अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच छ वर्षअघि सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयू हस्ताक्षर भएको थियो । बिभिन्न पार्टीका साथै जनस्तरबाट विरोध भैरहेकै अवस्थामा ०७८ फागुन १५ मा नेपालको संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको नाटकीय घोषणा गरियो । जसको करिव १८ महिनापछि मात्र कार्यान्वयनमा जान लागेको देखिएको छ । यसबीचमा अमेरिकाले नेपालको समग्र पक्षको अध्ययन गर्नुका साथै एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि आबश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु तयार गरेको देखिएको छ । आगामी भदौको दोश्रो साताबाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने निश्चित भएपछि त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी. अलब्राइट आगामी सेप्टेम्बरको शुरुमै नेपाल आउने कार्यक्रमसमेत तयभएको छ । उहाँको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रमका साथ नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन थालिएको घोषणा हुनेछ । सन् २०१७ को सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले पनि सो परियोजनाको लागि आफ्नोतर्फबाट १३ करोड डलर अर्थात करिब १७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भनिएको थियो । गत असारभित्रै नेपालले डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए), कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन, उपकरण र सवारीसाधन खरिदजस्ता क्षेत्रमा आपूmले कबुल गरेको रकम खर्च गरिसकेको छ भने अझै भदौको दोश्रो सातासम्ममा करिव दुई अर्ब थप रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरुको भनाई छ । तर, अमेरिकाले आपूmले कबोल गरेको रकम हालसम्म निकाशा गरेको छैन ।

के भनिंदैछ भने केही पक्षहरुले यसअघि अनुदान भनिएको रकम अब ऋणमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अहिलेनै नेपालको ऋण २२ खर्ब नाघेका कारण नेपालले अब कुनै पनि किसिमको ऋण सहयोग स्वीकार्न नसक्ने अवस्था छ । नेपालले भारतीय सीमानाका सुनौलीदेखि भारतको गोरखपुरसम्म जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आर्थिक भार थेगिनसक्नु हुने देखिएको छ । एमसीसी परियोजनाबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुने भनिएको छ । जसमा ८५४ टावर निर्माण हुनेछन् । मकवानपुरको हेटौँडादेखि काठमाडौँको लप्सीफेदी हुँदै बुटवलसम्म सो प्रसारण लाइनले पुग्ने छ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन जोडिने छ । त्यसैगरी एमसीसीअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा अत्याधुनिक प्रविधिको ७७ किमि सडक निर्माण गरिने भनिएको छ । तर नेपालको बिद्युत भारत र बंगलादेशसम्म लाने भनिएकोमा त्यसको कुनै सुनिश्चितता प्राप्त भएको छैन । बरु छिमेकी भारतले नेपालको पानी मात्र चाहिएको बिजुली नचाहिएको भन्ने खालको प्रचार थालेको छ । भोलि एमसीसी कार्यान्वयन भएर बिद्युत प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुरसम्म पुगेपछि भारतले बिद्युत खरिद नगरेको खण्डमा नेपाल ठूलो आर्थिक र अन्य झमेलामा फस्नेवाला छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदै अमेरिकाले प्रशासनका बिभिन्न क्षेत्रमा हातहालेको देखिएको छ । यसैक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले गत असारमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन २०२३ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । जसमा बैंकको ब्याजदर घटाउनेलगायतका कुराहरु रहेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउनमा सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति सार्बजनिक गरेको छ । जसको नेपालका नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ र परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाले विरोध गरेका छन् । युएसएआईडीलाई नेपालको महालेखासँग सहकार्य गराइएका कारण नेपालको आम्दानी र खर्चलगायतका गोप्य आर्थिक नीतिबारे अमेरिका जानकार भएको देखिएको छ । जुन कुरा गतसाता सार्वजनिक भएको सन् २०२३ को लगानीको वातावरणसम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा झल्किएको छ । जसमा नेपालको आम्दानी र खर्चकाबारेमा चर्चा गरिएको छ । नेपालको गत आबसम्मको बेरुजु साढे नौखर्ब नाघेको छ भने अशुलउपरमा समस्यासमेत देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार सरकारको हालसम्मको कूल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । त्यसैगरी गत आबको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा एनजीओ र आईएनजीओको बिगबिगी पनि अत्यधिक बढेको देखिएको छ । उनीहरुले गत आब ०७९÷८० मा नेपाल सरकारबाट ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको पाइएको थियो । गत असार २० गतेसम्म नेपाल सरकारले एनजीओको २७ अर्ब रुपैयाँ र आईएनजीओको २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । ति एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ ।

नेपालमा आईएनजिओहरुले स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, अस्पताल, आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, बाल सुरक्षा तथा शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी, सरसफाई, मानव तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव, समावेशिता, महिला सशक्तिकरण, बालअधिकार, उर्जा, वन तथा वातावरण, क्षमता अभिवृद्धि, विपद जोखिम न्यूनीकरणलगायतका क्षेत्रहरुमा हात हालेको देखिएको छ । जसमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल यूएसए, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल र आईएनएफ इन्टरनेशनल अष्ट्रेलियालगायतका आइएनजीओहरु अग्रणी रहेका छन् । जसमार्फत् नेपालमा भैरहेको विदेशी हस्तक्षेपलाई समेत गाउँ गाउँमा पु¥याउने काम भएको छ । नेपालमा एनजीओ र आइएनजीओहरुले समानान्तर सरकार सञ्चालनगर्न खोजेकोभन्दै आलोचनासमेत हुनेगरेको छ । तर उनीहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलनगर्ने आँट कसैमा पनि देखिएको छैन । ०७८ फागुन १५ गते नेपालको संसदबाट विवादास्पद अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि देखिनै नेपालको खासगरी आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाको क्षेत्रमा अमेरिकी चासो एकाएक बढेर गएको चर्चा परिचर्चा हुँदैआएको छ । अमेरिकाले गतसाता सार्बजनिक गरेको वातावरणसम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । जसमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारले सम्भावित लगानीलाई अवरुद्ध पारिरहेको भन्नेलगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचार, कर प्रशासन, र नेपालको वित्तीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेकोलगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । नेपालमा अमेरिकी योजना एमसीसी कार्यान्वयन हुँदै गर्दा चीन र भारतका अधिकारीहरुको चलखेल पनि तुलनात्मकरुपमा बढेर गएको देखिएको छ । चीनले सन् २०१७ मै नेपालसँग संझौता भएको आफ्नो बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन तहमा लाग्ने तदारुकता देखाएको छ भने भारतले पनि एमसीसी परियोजनामा उल्लेख भएअनुसारको सहमति दिनुअघि आफ्ना नेपालसम्बन्धी एजेण्डामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन खोजेको देखिएको छ । यसरी नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाका साथै उक्त मुलुक निकटका अन्य मुलुक तथा संघसंस्थाहरुको नेपालका चासो बढेर गएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न लागिएको छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजनाको कार्यान्यवन औपचारिकरुपमा थालनी गर्दैगर्दा त्यससँगै पारित भएको भनिएको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणाकाबारेमा कोही कसैले पनि चासो राखेको देखिएको छैन । त्यसैले सो घोषणा त्यतिबेला अन्य पक्षहरुका लागि आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र ल्याइएको थियो भन्ने फेरि पनि पुष्टि भएको छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना सहजै कार्यान्वयन हुने संभावना कम छ । सो परियोजनाका पछाडि रहेका अमेरिकाका उपयोजनाहरु पनि सफल हुने देखिएका छैनन् । किनकी पछिल्लो समयमा चीन र भारत रुस–युक्रेन मामिलामा एक देखिएका छन् । सो मामिलामा नेपाल एक्लिएको छभने अमेरिका आफैँ पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा लागेको छ । जसलेगर्दा नेपालको एमसीसी योजना बीचैमा फिर्ता जानसक्ने संभावना पनि छ । नेपालका शासकहरु जसले पछिल्लो समयमा अमेरिकालाई नेपालमा प्रोत्साहन गरे, घटनाक्रमले उनीहरुनै त्यसको मारमा पर्नसक्ने संभावनाहरु पनि देखिएका छन् । ७५ बर्षदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध रहँदैआएको अमेरिकाले यहाँका शासक होइन, जनसाधारणको मनोभावना बुझेर कामगर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।